देशापेक्षा मोठी झालेली एक कंपनी.. देशोदेशी स्वतच्या फौजा उभारू शकेल, इतकी .. हे इंडोनेशियात तिनं केलं. आफ्रिकेतल्या चाडमध्ये उत्पात घडवला.. जगभर असले प्रकार करणाऱ्या कंपन्या ज्या देशातल्या आहेत, तिथंच ते उघडकीस आणणारे पत्रकारलेखकही आहेत!देशापेक्षा एखादी कंपनी मोठी होऊ शकते का? तशी ती झाली तर काय होतं? किंबहुना फायदा आणि केवळ फायदाच हा निकष असेल तर अशा कंपनीसमोर देशहित वगैरे असं काही असतं का? आपल्याला.. म्हणजे भारत देश म्हणून.. याचा तितका थेट अनुभव नाही. थेट अशासाठी म्हणायचं की आपल्या कंपन्या इतक्या मोठय़ा.. सुदैवाने.. झाल्या नाहीत. पण या कंपन्या त्या वाटेवर असताना काय काय होऊ शकतं याचे अनुभव मात्र आपल्याकडे ठायीठायी मिळू शकतील. दूरसंचार, पेट्रोलियम, विमान अशा अनेक क्षेत्रांत आपल्या खासगी कंपन्यांनी देशाला नाही पण देश चालवणाऱ्यांना आपल्याकडे वळवलं, आपल्याला सोयीची धोरणं करवून घेतली, आपला विरोधक अडचणीत कसा येईल त्याची व्यवस्था सरकारच्याच मदतीनं केली आणि मग त्यातल्या काही त्याच जोरावर दुनिया मुठ्ठी में घेऊ लागल्याचं आपल्याला अलीकडेच पाहायला मिळालं. पण तरी जगाचा विचार केला तर आपल्या या कंपन्या गल्लीत वाघोबा समजणाऱ्या श्वानासारख्याच. जगाचा आर्थिक इतिहास भरलाय तो खऱ्या वाघोबांनी. मग यात इंग्लंडमधल्या व्यापाऱ्यांनी सतराव्या शतकात एकत्र येऊन केलेली कंपनीदेखील आली. हीच पुढे ईस्ट इंडिया कंपनी म्हणून ओळखली जायला लागली आणि मग भारताची सूत्रंच तिच्याकडे गेली. अगदी अलीकडचं उदाहरण द्यायचं तर जॉन रॉकफेलर यांचं देता येईल. अमेरिकेत पेनसिल्वेनिया प्रांतात तेल सापडल्यानंतर तोपर्यंत एके ठिकाणी कारकुनी करत असलेल्या जॉन रॉकफेलर याला लक्षात आलं जमिनीतनं तेल काढणं हा मोठा व्यवसाय होऊ शकतो. त्यानं त्या काळी कंपनी काढली त्यासाठी. तिचंच नाव स्टॅण्डर्ड ऑइल. मग या कंपनीत शुद्ध होणारं तेल वाहून नेण्यासाठी तेलाचे डबे बनवणारा कारखाना काढला. तोही मग अपुरा पडायला लागला. मग तेल रेल्वेद्वारे वाहून नेता येतील अशा वाघिणी बनवायचा कारखाना वाढला. तोपर्यंत स्टॅण्डर्ड ऑइल इतकी मोठी झाली की त्या वाघिणीही लहान वाटायला लागल्या. मग यानं थेट रेल्वे कंपनीच काढली. मग तो इतरांच्या कंपन्या कशा आडव्या होतील ते पाहायला लागला. या सगळय़ामुळे जॉन रॉकफेलर बघता बघता इतका मोठा झाला की एकोणिसावं शतक उजाडत असताना तो अमेरिकी सरकारलाही हाताळायला मोठा वाटू लागला. त्याची त्या वेळची संपत्ती आताच्या बिल गेट्स याच्या मालमत्तेपेक्षा अधिक होती, म्हणजे बघा. तर तो इतका मोठा झाल्यामुळे अमेरिकी सरकारच त्याच्यापुढे लहान वाटू लागलं. तेव्हा काहींना जाणवलं एखादी कंपनी सरकारपेक्षाही मोठी होत असेल तर काही खरं नाही. मग सरकारलाही यातला धोका दिसला आणि पुढे रिपब्लिकन सिनेटर जॉन शेरमन यानं मांडलेल्या विधेयकाच्या आधारे स्टॅण्डर्ड ऑइल या अगडबंब अजगरी कंपनीचे तुकडे करण्यात आले. पण अजगरांच्या पिलांचे मोठेपणी अजगरच व्हावेत तसं स्टॅण्डर्डच्या तुकडय़ातूनही प्रचंड म्हणता येतील अशी साम्राज्यं उभी राहिली आणि पुढे तर असं झालं यातलेच दोन अजगर एकत्र आले आणि त्यांचा एक्झॉन मोबिल नावाचा डायनासोर तयार झाला.‘प्रायव्हेट एम्पायर’ ही या अजस्र, अनावर अशा डायनासोरची कहाणी. तेल, त्यामागचं राजकारण आणि ते चालवणारं अर्थकारण यावर मी पुस्तकं लिहीत असताना एक्झॉनमोबिलसारखी मधे मधे यायची. तिच्या आकाराकडे पाहून आ वासला जायचा. तिचे उद्योग पाहून दिङ्मूढ झाल्यासारखं वाटायचं. देशोदेशींचे तिचे उद्योग पाहून थक्क झाल्याची भावना दाटून यायची. तेव्हा जाणवायचं ते हेच की हिची कथाच वेगळी. त्यामुळेच असेल तिला स्वतंत्रपणे भेटायला हवं.. अशी ओढ तेव्हाच तयार झाली होती. स्टीव कोल या दादा पत्रकारलेखकाचं ‘प्रायव्हेट एम्पायर’ हाती आलं आणि ती पूर्ण झाली. गेल्याच महिन्यात द इकॉनॉमिस्टमध्ये तिचा संदर्भ आला होता. त्याच आठवडय़ात फॉरेन अफेअर्स या द्वैमासिकातही या प्रायव्हेट एम्पायरविषयी वाचलं आणि त्याच रात्री ते मागवून टाकलं.अप्रतिम असंच वर्णन करावं लागेल या पुस्तकाविषयी. कदाचित त्या पुस्तकाचा विषयच इतका महत्त्वाचा आहे म्हणूनही असेल पण हे पुस्तक लगेचच भावतं. या पुस्तकाचं नावच असं आहे : प्रायव्हेट एम्पायर : एक्झॉनमोबिल अ‍ॅण्ड अमेरिकन पॉवर. जगाचं राजकारण आणि त्या राजकारणास चालवणारं अर्थकारण ज्यांना समजून घ्यायचंय त्यांच्यासाठी हे पुस्तक जीवनावश्यक ठरवून टाकता येईल. याचं कारण असं की या कंपनीने जे काही उद्योग केलेत ते थक्क करणारे आहेत, असं म्हणणं किरकोळ वाटेल असे आहेत. भारत महासत्ता होणार वगैरे पांचट विधानं ऐकून घरातल्या घरात आपल्याच दंडातल्या बेटकुळय़ा पाहून ज्यांना समाधान वाटतं त्यांनी तर स्वत:चं डोकं जागेवर येण्यासाठी हे पुस्तक वाचायलाच हवं. या कंपनीच्या उद्योगाची कहाणी स्टीव अगदी सहजपणे सांगतो. आता काही ठिकाणचे तपशील जरा जास्तच आहेत. म्हणजे कंपनीच्या अधिकाऱ्यांचं बालपण, त्यांच्या शाळा-महाविद्यालयं.. वगैरे. पण हा किरकोळ फापटपसारा सोडून द्यायला काहीच हरकत नाही इतका त्यातला ऐवज मोलाचा आहे. म्हणजे ज्या वेळी या एक्झॉन आणि मोबिल या कंपन्यांनी हातमिळवणी केली तेव्हा त्यांचा एकत्रित नफा हा जगभरातल्या तीस देशांच्या कर संकलनापेक्षा अधिक होता, हे वाचलं की तोंडात बोट घालायचंही विसरायला होतं. म्हणजे या कंपनीची उलाढाल ३० देशांच्या अर्थसंकल्पांपेक्षाही मोठी आहे हे जेव्हा कळतं तेव्हा आपल्याला आपला आजपर्यंतचा तेलमंत्री अचानक ग्रामविकास खात्याचा मंत्री का आणि कसा होतो याचं उत्तर मिळतं. या कंपनीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी ली रेमंड हे जेव्हा अलीकडेच निवृत्त झाले तेव्हा त्यांना कंपनीनं जी रक्कम दिली ती किती असावी? ३९.८ कोटी डॉलर. रुपयांत धर्मातर केलं तर कळेल ही रक्कम किती होते.. जवळपास २१५ कोटी रुपये. तेव्हा इतकी महाप्रचंड आर्थिक ताकद एखाद्या संस्थेकडे, कंपनीकडे येते तेव्हा ती कंपनी वा संस्था ही प्रचलित व्यवस्थेस आव्हान द्यायला लागते. खरं तर अशा कंपन्या म्हणजे व्यवस्था असंच समीकरण होऊन जातं. त्यामुळे आफ्रिकेतल्या चाड या देशात जेव्हा या कंपनीचं तेल उत्खननाचं काम सुरू होतं तेव्हा तिथल्या अमेरिकेच्या राजनैतिक अधिकाऱ्यांशी या कंपनीनं कसली चर्चादेखील केली नाही. अमेरिकेच्या अधिकाऱ्यांनी जेव्हा त्याबाबत तक्रारीचा सूर लावला तेव्हा या कंपनीचा अधिकारी म्हणाला : उगाच कसलाही बाऊ काय करताय? अमेरिका एका वर्षांत जेवढी आर्थिक मदत या देशाला करते त्यापेक्षा दहापट आमची एका प्रकल्पातली गुंतवणूक आहे. अमेरिकेकडनं चाड या देशाला ४० लाख डॉलर्सचं अर्थसाहाय्य जायचं. एक्झॉननं त्या वर्षी २०० कोटी डॉलर्सची गुंतवणूक त्या देशात केली होती. साहजिकच चाड या देशातले अधिकारी, राजकारणी अमेरिकी सरकारपेक्षा या कंपनीच्या तालावर नाचण्यात धन्यता मानायचे. इंडोनेशियात तोच प्रकार. तिथे तर एक्झॉननं स्वतंत्र लष्करच उभारलं. फुटीरतावाद्यांना उघड मदत केली. त्या देशात जे जे करू नये ते सगळे उद्योग या कंपनीनं केले. अमेरिकी सरकारनं डोळे वटारून पाहिलं या कंपनीकडे. पण कंपनीनं दखलही घेतली नाही सरकारच्या इशाऱ्याची. इंडोनेशियाच्या सरकारकडून फुटीरतावाद्यांचे अमानुष हाल केले जायचे. ते सगळंच अमानवी होतं. म्हणून अमेरिकी सरकारनं लष्कराची मदत बंद केली. पण एक्झॉन सगळय़ांना निर्लज्जपणे पोसत राहिली. नायजेरिया, नायजर खोरं, चीन.. नावं तरी किती घ्यायची. अनेक देशांत या कंपनीनं स्वत:चं सैन्य जमा केलंय. आणि हे सगळे उद्योग अगदी उघडपणे सुरू असतात. या सगळय़ाचा बभ्रा झाला. अमेरिकेवर मोठय़ा प्रमाणात टीका झाली आणि नंतर पश्चिम आशियातल्या अस्थिरतेमुळे तेलाचे भावच गडबडले. या वेळी तुम्ही जे काही उद्योग करताय ते अमेरिकेच्या हिताचे नाहीत असं या रेमंड महाशयांना कोणीतरी म्हणालं. त्यावर त्यांचं उत्तर होतं : एक तर मी काही अमेरिकी कंपनी चालवत नाही आणि त्यामुळे अमेरिकेचं हित पाहणं हे काही माझं काम नाही. हे वाचल्यावर आठवतात ते ब्रिटनच्या माजी पंतप्रधान मार्गारेट थॅचर यांचे उद्गार. त्या एकदा स्वच्छपणे म्हणाल्या होत्या.. हे समाज वगैरे असं काही नसतं. अशा वातावरणात आणि मनोभूमिकेत फायदा हाच केवळ निकष राहतो. त्यामुळे तो मानणाऱ्यांची म्हणून एक स्वत:ची अशी वेगळी नैतिकता तयार होते. एक्झॉन याला अपवाद नाही. आपल्या कर्मचाऱ्यांनी देवधर्म पाळावा, व्रतवैकल्यं करावीत, वैज्ञानिक आणि आधुनिक मूल्यं. म्हणजे स्कंदपेशी संशोधन, समलैंगिकता वगैरेला विरोध करावा.. पर्यायी ऊर्जास्रोत, पर्यावरण रक्षण हे शब्दपण तोंडातून काढू नयेत..असा या कंपनीचा आग्रह असतो आणि चांगलं वाजवून ती त्याची अंमलबजावणी करवून घेते. या कंपनीची स्वत:ची अशी सुरक्षा व्यवस्था आहे. म्हणजे स्वत:चं असं खासगी लष्करच आहे. पैसा आला की हे सगळं येतं असं म्हणता येईल यावर. पण त्याहीपेक्षा कहर म्हणजे स्वत:चं असं खास परराष्ट्रधोरण आहे आणि अमेरिकी सरकारच्या धोरणाशी त्याचा काही संबंध असेलच असं नाही. रशियाचे अध्यक्ष व्लादिमीर पुतिन अमेरिकेच्या अधिकृत दौऱ्यावर आले तेव्हा रेमंड यांनी स्वतंत्रपणे त्यांची भेट घेतली आणि रशियातल्या तेलo्रीमंत अशा युकास या कंपनीत भागीदारी घेण्याबाबत त्यांच्याशी थेट चर्चा केली. मिखाइल खोदरेकोव्हस्की हा उद्योगपती या कंपनीचा प्रमुख. त्यालाही एक्झॉननं गटवलं होतं. तो कंपनीशी स्वतंत्रपणे बोलत होताच. पण नंतर पुतिन यांना जेव्हा लक्षात आलं की खोदरेकोव्हस्की आणि एक्झॉन यांचे आतून लागेबांधे आहेत तेव्हा त्यांनी खोदरेकोव्हस्की याला तुरुंगातच डांबलं. तो आजतागायत रशियात तुरुंगात आहे. नंतर पुढे पुतिन यांनी स्वतंत्रपणे या कंपनीशी करार केला. अर्थात त्याचीही वेगळी सुरस आणि मनोरंजक अशी कहाणी आहे. पण ती नंतर कधीतरी. तेव्हा सांगायचा मुद्दा हा की जगात भ्रष्ट देश असावेत, त्यांचे राज्यकर्ते नालायक असावेत असं या कंपनीचं प्रामाणिक मत आहे आणि ती ते लपवण्याचा प्रयत्नदेखील करत नाही. माजी उपाध्यक्ष डिक चेनी यांच्यासारखे तगडे समर्थक या कंपनीला लाभतात ते तिच्या नफ्याच्या प्रचंड फुगलेल्या आकडय़ांमुळे. या कंपनीनं अन्य देशात गैरव्यवहार केल्याचा जेव्हा आरोप झाला तेव्हा डिक चेनी म्हणाले होते : आता हे तेल नीतिमूल्यं पाळणाऱ्या, लोकशाही असणाऱ्या देशात सापडू नये अशीच परमेश्वरी व्यवस्था असेल तर त्याला कंपनी तरी काय करणार? जिकडे व्यवसायसंधी आहे तिकडे ती जाणारच. त्यात गैर काय? अशीच जर अवस्था असेल तर अमेरिकेतली सगळय़ात मोठी लॉबिंगची ताकद या कंपनीकडे आहे, यात काहीच विशेष नाही. अमेरिकेचे काही डझन माजी खासदार या कंपनीसाठी उघडपणे काम करतात. स्टीवनं हा सगळा तपशील मोठय़ा ताकदीनं उभा केलाय. जवळपास साडेचारशे वा अधिक मुलाखती, सरकारी दफ्तरं आणि ज्या ज्या देशात या कंपनीची कार्यालयं, तेलशुद्धीकरण कारखाने आहेत तिथल्या संबंधितांशी प्रत्यक्ष चर्चा इतक्या मजबूत तयारीवर या पुस्तकाची जवळपास ७०० पानांची भरभक्कम इमारत उभी आहे. या कंपनीचं विश्व मुळातच रंजक असल्यानं आणि त्यात कसून मेहनत करून स्टीवनं तपशील भरलेला असल्यानं इतकं मोठं पुस्तक कुठेही कंटाळवाणं होत नाही. स्टीव हा द न्यूयॉर्कर या माझ्या आवडत्या साप्ताहिकाचा लेखक. आधी तो वॉशिंग्टन पोस्टमध्ये होता. तेव्हाही असाच लिहायचा. आपल्याकडे मोठं काही लिहिलेलं वाचलं जात नाही, असं वर्तमानपत्राच्या विश्वातलेच लोक आता म्हणतात. त्यांची संभावना केवळ दळभद्री अशीच करायला हवी. कारण मोठं काय लिहायचं हेच त्यांना माहीत नसतं. स्टीवसारख्यांचं लिखाण वाचलं की ते कळू शकतं. त्यामुळे दैनंदिन वृत्ततरंगांच्या पलीकडे जायची कुवत तयार होऊ शकते. अर्थात त्यासाठी मुळातून लिहिता यावं लागतं हे तर खरंच. पण स्टीवसारखे लेखक त्यासाठी फार उपयोगी पडतात. त्याचं ओसामा बिन लादेनवरचं पुस्तकही माझ्या संग्रहात आहे. लादेनच्या मृत्यूनंतरच्या बुकअपमध्ये त्याचा परिचय करून दिलाच होता. पण या पुस्तकाला तशी तात्कालिकता नाही. ते निवांत वाचावं असंच आहे. दैनंदिन पोटापोण्याचे उद्योग सांभाळून अशी दमदार पुस्तक या मंडळींना लिहिता येतात, याचं भयंकर कौतुक वाटतं. आणि आणखी एक त्याचं वैशिष्टय़ हे की ज्या अमेरिकेत हे अश्लाघ्य म्हणता येतील असे उद्योग चालतात त्याच अमेरिकेत त्या उद्योगांना उघडे पाडणारं गंभीर लिखाणही होतं. हे खरंच शिकण्यासारखं आहे. उगाच व्यवस्था बदलण्याच्या गमजा मारायच्या आणि करायचं मात्र काहीच नाही असला खास भारतीय भंपकपणा तिथं दिसत नाही. हे महत्त्वाचं अशासाठी की कोणतीच व्यवस्था परिपूर्ण नसते. तेव्हा त्यातील त्रुटी दूर करण्यासाठी सगळय़ांनीच प्रयत्न करायचे असतात. त्यात लेखकही आले. अशी पुस्तकं त्या सुधारणांसाठी आवश्यक असतात. राज्य आणि साम्राज्य यांतल्या भल्याबुऱ्याची चर्चा त्यासाठीच व्हायला हवी.प्रायव्हेट एम्पायर : एक्झॉनमोबिल अ‍ॅण्ड अमेरिकन पॉवरलेखक : स्टीव कोलप्रकाशक : अ‍ॅलन लेन (पेंग्विन) पृष्ठे : ६८५, किंमत : २५ पौंड(वि. सू. : पुस्तकाच्या उपलब्धतेविषयी लेखकाकडे चौकशी करू नये.)
