नवीन महाराष्ट्र विधानसभेच्या निवडणुका होऊन सात महिने होऊन गेले आहेत. या निवडणुका होण्यापूर्वी विदर्भातील तीन थोर भाजप नेते; मा. नितीन गडकरी, मा. देवेंद्र फडणवीस, मा. सुधीर मुनगंटीवार; स्वतंत्र विदर्भ निर्मितीकरिता वारंवार निवेदने देत होते. महाराष्ट्रात प्रथमच भाजपची एकहाती सत्ता आली. खूप खूप वर्षांनी विदर्भातील एका तरुण नेत्यास मुख्यमंत्री होण्याची सुसंधी मिळाली. त्यानंतर जवळपास पाच महिने ‘स्वतंत्र विदर्भ व्हायलाच पाहिजे’ असे वक्तव्य, भाषण किंवा निवेदन, जाहीरपणे या त्रयींपैकी कोणीच केले नाही. आता मात्र काही थोर वृत्तपत्रांतून; स्वतंत्र विदर्भाच्या ‘शिळ्या कढीला नवीन फोडणी’ देण्यासारखे लेख येत आहेत. आजचा महाराष्ट्र हा संयुक्त महाराष्ट्राच्या जबरदस्त लढय़ातून, तावूनसुलाखून घडलेला आहे. याच्या जडणघडणीमागे १०५ हुतात्म्यांचे मोलाचे जीवनदान आहे. आताचा भौगोलिकदृष्टय़ा महत्त्वाचा असणारा महाराष्ट्र श्री ज्ञानेश्वरांच्या अगोदरपासून एका मोठय़ा मराठमोळ्या मराठी संस्कृतीचा वारसा घेऊन वाटचाल करत आहे. ही मराठमोळी संस्कृती फक्त पश्चिम महाराष्ट्र, कोकण, मराठवाडय़ापुरती मर्यादित नसून त्यामध्ये नागपूर, वऱ्हाडसकट विदर्भाचा सक्रिय सहभाग आहे. स्वतंत्र विदर्भाचे तुणतुणे जवळपास पन्नास वर्षे तरी अधेमधे वाजत असते. लोकनायक श्रीयुत अणे हे विदर्भ नेते स्वतंत्र विदर्भाचे पुरस्कर्ते होते. पण त्याचबरोबर विदर्भातील थोर साहित्यिक श्रीयुत ग. त्र्यं. माडखोलकर हे स्वतंत्र विदर्भाच्या कट्टर विरोधकांपैकी एक होते, हे नवीन पिढीला माहिती पाहिजे. विदर्भाचे एक तरुण सुपुत्र ज्यांनी आपल्या तरुणपणी अर्धा डझन विषयांत पीएच.डी. मिळविली, ते डॉ. श्रीकांत जिचकार स्वत:ही स्वतंत्र विदर्भाच्या कट्टर विरोधात होते. विदर्भातील जनसामान्यांना स्वतंत्र विदर्भ नकोच आहे याकरिता गेल्या विधानसभा निवडणुकीत शिवसेनेच्या आमदारांची वाढलेली प्रचंड संख्या खूपच बोलकी आहे. स्वतंत्र विदर्भवादीयांनी, त्यांच्या कट्टर पुरस्कर्त्यांनी पुढील मुद्दय़ांचा मोकळेपणाने विचार करावा. १) यापूर्वी विदर्भातीलच तीन थोर व्यक्तींना महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री म्हणून दीर्घ काळ राज्य करण्याची संधी मिळाली. महाराष्ट्राच्या मंत्रिमंडळात आजपर्यंत विदर्भातील डझनांनी व्यक्तींनी मंत्रिपद उपभोगले. पश्चिम महाराष्ट्र किंवा पुणे-मुंबईच्या तुलनेत, विदर्भाचा विकास झाला नाही; याचा दोष महाराष्ट्राकडे कसा येईल? २) यदाकदाचित स्वतंत्र विदर्भ जन्माला आला, तर तो स्वत:च्या पायावर आर्थिकदृष्टय़ा, स्वावलंबी वा भक्कम प्रगती करू शकेल, याला आधार काय? स्वतंत्र विदर्भाच्या आठ जिल्ह्य़ांना समुद्रकिनारा नाही. मुंबई-पुणेसारखी अशी समृद्ध बाजारपेठ नाही. ही वस्तुस्थिती लक्षात घ्यावयास हवी. नुसत्या विदर्भातील संत्री, कापूस व ज्वारी किंवा तथाकथित खनिज संपत्तीवर स्वतंत्र विदर्भ काही विशेष प्रगती करू शकेल असे आजच्या प्रचंड जागतिक स्पर्धेच्या युगात वाटत नाही. ३) स्वतंत्र विदर्भ झाला, तर विदर्भातील भावी पिढी, निसर्गसुंदर कोकण विशेषत: अलिबाग, मुरुड-जंजिरा, रेवदंडा, गुहागर, वेळणेश्वर अशा संपन्न संस्कृतीला कायमची मुकेल. विदर्भातील नवीन तरुणाईला उर्वरित महाराष्ट्रातील रायगड, प्रतापगड, सिंहगड, शिवनेरी, पुरंदर, तोरणा बघायला मिळतील का? श्रीक्षेत्र पंढरपूर, आळंदी, देहू, अक्कलकोट, सज्जनगड, गोंदवले, चिंचवड अशा पवित्र स्थळांना विदर्भवादी मुकतील. याच प्रकारे उर्वरित महाराष्ट्रातील तरुण पिढी विदर्भातील शेगाव, अमरावती, श्रीयुत तुकडोजी महाराज, श्री गुलाबराव महाराज, श्री गाडगेमहाराज यांच्या परमस्मृतीने पावन झालेल्या स्थळांना दुरावतील. उर्वरित महाराष्ट्रातील नवीन पिढीला; थोर विदर्भसेनानी रघुजी भोसले यांच्या बंगालवरील यशस्वी लढायांचा इतिहास कसा बरे माहीत होईल? विदर्भातील धर्मवीर डॉ. मुंजे, संघ संस्थापक डॉ. हेडगेवार, गोळवलकर गुरुजी, बाळासाहेब देवरस, साहित्यिक ग. त्र्यं. माडखोलकर, अ. ब. कोल्हटकर, श्री. कृ. कोल्हटकर, डॉ. श्री. व्यं. केतकर, श्री. द. भि. कुलकर्णी यांना उर्वरित महाराष्ट्रातील तरुण पिढी; स्वतंत्र विदर्भ झाल्यास नक्कीच मुकणार आहे. हे स्वतंत्र विदर्भवाद्यांना मान्य आहे का? स्वतंत्र विदर्भवादी मंडळींनी पुढील मुद्दय़ांचा अधिक गांभीर्याने विचार करावा असे मला वाटते. महाराष्ट्राच्या दुर्दैवाने स्वतंत्र विदर्भ जर झाला व त्यातील कोणी तरुण मंडळी पुणे, मुंबई, ठाणे, कोल्हापूर, सातारा अशा ठिकाणी नोकरी-धंद्याकरिता आली, तर त्या त्या भागातील सर्वसामान्य उद्योजक, व्यापारी, लहान-मोठय़ा कंपन्यांचे डायरेक्टर नक्कीच म्हणतील, ‘‘तू विदर्भातून इकडे कशाला आलास? जा तिकडे, शोध नोकरी!’’ वैदर्भीय तरुण व्यक्ती उर्वरित महाराष्ट्रातील लहान-मोठय़ा शहरात घर, निवारा शोधायला लागली, तर विदारक अनुभव घेतील. स्वतंत्र विदर्भाचे तुणतुणे खूप काळापासून बियाणी, काही वाणी वा आपमतलबी स्वयंघोषित नेते वाजवीत आहेत. पूर्वीच सांगितलेल्या मुख्यमंत्र्यांसकट तीन थोर नेत्यांच्या मतदारसंघांत मी या विषयावर जाहीर जनसभेत वरील स्वरूपाचे प्रतिपादन करावयास केव्हाही तयार आहे. विदर्भ मित्रहो, कटुता टाळू, आपण सारे मऱ्हाटी बाणा टिकवू! - वैद्य प. य. वैद्य खडीवाले, पुणे आरक्षणात राजकारण नाही ‘भाजपचे मराठा राजकारण’ हा प्रकाश पवार यांचा लेख (११ जून) एका आर्थिक विषयाला मुद्दामच राजकीय रंग देणारा वाटला. केवळ राजकीय नजरेतून हा मुद्दा बघून चालणार नाही हे न ओळखण्याएवढे फडणवीस सरकार खुळे नक्कीच नाही. बहुसंख्य मराठय़ांची आíथक व सामाजिक स्थिती खालावलेली आहे, ही बाब महाराष्ट्रात कुणीही नाकारू शकत नाही. नापिकी, दुष्काळ, जमिनीचे पिढय़ान्पिढय़ा होणारे तुकडे आदी कारणाने त्रस्त मराठा समाज दिवसेंदिवस अधिकाधिक अंधारात लोटला जात आहे. आघाडी शासनाने मराठा आरक्षण दिले हे केवळ राजकारण म्हणून नाही, तर ती अपरिहार्यता होती. राजकारण असते तर विधानसभेत आघाडीला लाभ नसता का झाला? याच कारणाने भाजपला आरक्षण टिकवावेच लागले. राजकारण आणि मराठा आरक्षण एकत्र आणून जनतेची दिशाभूल कुणीही करू नये. आरक्षण हा मराठय़ांचा हक्क आहे. त्याकडे आíथक व सामाजिक नजरेतून बघावे. - गजानन माधवराव देशमुख, परभणी वह्यांऐवजी फाइलने ओझे घटेल, पण.. शाळेतील दप्तराच्या वाढत्या वजनावरून केवळ चर्चा करण्यापेक्षा हा प्रश्न सोडवण्यासाठी सर्व स्तरांतून मदतीची गरज आहे. आपल्या मुलाच्या बॅगेच्या वजनाबद्दल चिंता करणाऱ्या पालकांचा सहभाग जसा महत्त्वाचा, तसेच शाळेकडूनही मदतीची खरी गरज आहे. त्यासंबंधी नवी कल्पना मांडली असता जर शाळाच ती स्वीकारायला तयार नसेल, तर काहीच शक्य नसते. माझा मुलगा दादरच्या एका इंग्रजी शाळेत शिकतो. गेल्या वर्षी (तो आठवीत असताना) या शाळेच्या मुख्याध्यापिकांची परवानगी घेऊन मी त्याच्या ‘लाँगबुक’, ‘नोटबुक’ आदी वहय़ांऐवजी प्लास्टिक फाइल वापरणे सुरू केले. या प्लास्टिक फाइलचे महत्त्वाचे फायदे म्हणजे- १) प्रत्येक विषयाची एक फाइल व त्यामध्ये फक्त १० ते १५ पाने (रेघांचे कागद) फाइल केले तरी बॅगेचे वजन कमी होते. २) एखाद्या विषयाची फाइल चुकून नाही नेली, तरी दुसऱ्या विषयाच्या फाइलमधील कागद आपण नंतर लावू शकतो. ३) वर्षअखेर बांधीव वहय़ांमधील कागद फुकट जातात, ही नासाडी फायलींमुळे वाचते. ४) वहय़ा-तपासणीवेळी शिक्षकांना लाँगबुक/नोटबुकऐवजी फाइल हाताळणे सोपे जाते. वरील निरीक्षणे अनुभवातून आलेली आहेत. यंदा मुलाची नववीची पुस्तकेच वजनदार, म्हणून काही समविचारी पालकांशी चर्चा केली असता त्यांना ‘प्लास्टिक फाइल’ची कल्पना पटली; पण शाळा आम्हाला परवानगी देईल का? शाळेच्या मुख्याध्यापिकांशी याविषयी चर्चा केली असता त्यांनी मांडलेले मुद्दे असे: अ) आम्ही परवानगी फक्त तुमच्या मुलाला दिली होती. ब) अन्य मुलांच्या परवानगीचा विचार तूर्तास केलेला नाही. क) मुलांना फायली नीट ‘मेन्टेन’ करता येतील का? ड) शिक्षण खात्यातर्फे ‘वहय़ा’ तपासल्या जातात.. ते या फायलींना मान्यता देतील का? ई) आपण शिक्षक-पालक सभेत यावर विचार करू. पालकांच्या बैठकीपर्यंत शाळा सुरू होऊन महिना लोटलेला असणार, म्हणून मीच महापालिकेतील शिक्षण विभागाच्या ‘उप-प्रकल्पाधिकारी- शिक्षण’ यांच्या कार्यालयातील अधीक्षकांकडे चौकशी केली. तेथून समजले की, आम्ही शाळेला ‘नोटबुक’ व ‘लाँगबुक’ आदेश देत नसून तो निर्णय राज्य सरकार घेऊ शकते. आपण नुसती चर्चा न करता सकारात्मक पाऊल उचलले तरच हा शाळकरी दप्तराच्या वजनाचा प्रश्न सुटू शकणार आहे.. नाही तर आपल्या मुलांना ते वह्या-पुस्तकांचे ओझे घेऊन तीन मजले चढावेच लागणार. - प्रसाद बा. तुळसकर, दादर (मुंबई) पक्षीय अभिनिवेशाची टोके! हल्ली देशात (आणि देशाबाहेरही) घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीला केवळ पक्षीय चष्म्यातून पाहण्याची साथ वेगाने पसरत असल्याचे दिसत आहे. उदा. बांगलादेशसोबतचा महत्त्वपूर्ण करार पार पडल्यानंतर करार बाजूलाच राहिला; उलट ‘हा करार मोदी यांच्यामुळेच झाला’ असा एक आणि ‘हा करार आधीच्या सरकारनेच करून ठेवला होता, मोदींनी फक्त त्यावर सही केली’ असा दुसरा गट पडला. आंतरराष्ट्रीय राजकारण ही प्रक्रिया सातत्यपूर्णच असल्याने दोन्ही सरकारांचे श्रेय मान्य केले पाहिजे. असाच प्रकार नुकत्याच झालेल्या म्यानमारमधल्या कारवाईनंतरही दिसून आला. या कारवाईबद्दल लष्कराचे कौतुक करावे तेवढे थोडेच आहे, पण याही गोष्टीला राजकीय रंग चढलेला दिसून येतो. उतावळेपणाच्या भरात ‘देशाची सीमा पार करून केलेला हा पहिलाच हल्ला’ हे अर्धसत्य सर्वत्र चच्रेत आले. पूर्वीच्या सरकारने म्यानमारच्या लष्करी राजवटीसोबत चालू ठेवलेल्या वाटाघाटीचे श्रेय नाकारता येत नाही तसेच सध्याच्या सरकारच्या त्वरित निर्णयक्षमतेचे आणि राजकीय इच्छाशक्तीचे श्रेयदेखील नाकारता येत नाही. वस्तुस्थिती लक्षात घेऊन अशा वेळी पक्षीय अभिनिवेशाच्या पलीकडे जाऊन विचार करावा, ही अपेक्षा करतो. अनिरुद्ध ढगे,वास्को द गामा (गोवा) ‘सहाराश्रीं’ना आणखी सवलती दिल्यास नुकसान लोकांचेच गेल्या वर्षभराहून अधिक काळ दिल्लीच्या तिहार जेलमध्ये असलेले ‘सहाराश्री’ सुब्रोतो रॉय यांच्याविषयीच्या बातम्या वाचून आता या घडामोडींमध्ये नुसत्या आश्चर्यजनकतेखेरीज आणखीही बरेच काही दडले असावे असा दाट संशय घ्यायला जागा आहे. गेल्या सुमारे वर्षभराहून अधिक काळ हे महाशय जेलमध्ये असण्याची मुख्य कारणे दोन : एक म्हणजे, स्वत:च्या जामिनासाठी आवश्यक तेवढी रक्कम (रु. १०,००० कोटी- पकी रु. ५००० कोटी रोख, व उर्वरित बँक गॅरंटीच्या स्वरूपात) जमा न करू शकणे. दुसरे, सेबीच्या म्हणण्यानुसार व सुप्रीम कोर्टाच्या निर्देशानुसार गुंतवणूकदारांची मूळ रक्कम व्याजासह (सुमारे ३०,००० कोटी रु.) परत करावयाची आहे, ती उभी करण्याची व्यवस्था न करू शकणे. या वर्षभरामध्ये अनेकदा यासंबंधी वेगवेगळे प्रस्ताव सहाराश्रींच्या वतीने - कपिल सिब्बल यांच्यासारख्या मातबर वकिलांमार्फत - सुप्रीम कोर्टापुढे मांडण्यात आले. परदेशातील मालमत्ता विकून पसे उभे करण्याच्या दृष्टीने स्वत: सुब्रोतो रॉय यांना इच्छुक खरेदीदारांशी बोलणी करता यावीत, म्हणून त्यांना तिहार जेलमध्ये कार्यालयीन सुविधा पुरवण्यात आल्या. पण परिणाम शून्य. काही वेळा तर, ज्या कंपन्यांची नावे सहाराच्या वतीने प्रस्तावित खरेदीदार म्हणून कोर्टाला सांगण्यात आली, त्यांनी नंतर हात वर केले, इतकेच नव्हे तर, या व्यवहाराशी आमचा काहीही संबंध नसल्याचे परस्पर वृत्तपत्रांतून सांगण्यात आले. या सगळ्या प्रकारात खुद्द सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल केली जात असल्याचे (आमच्यासारखे सामान्य अज्ञजन सोडून,) कोणालाही वाटले नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हा सर्व प्रकार अगदी शांतपणे घेतला. शेवटी गेल्या २३ मार्च २०१५ च्या सुनावणीत सहाराला आता आणखी एकदा - ‘शेवटची’ (?) संधी म्हणून रक्कम उभी करण्यासाठी तीन महिन्यांची ‘वाढीव मुदत’ देण्यात आली. या पाश्र्वभूमीवर ९ जूनची बातमी - ज्यात ब्रिटनस्थित रुबेन बंधू रॉय यांच्या साहय़ार्थ धावून येत असल्याचे म्हटले आहे. आजवरचा अनुभव बघता, आणखी थोडय़ा दिवसांनी रुबेन बंधूंकडून अशा प्रकारच्या कोणत्याही घडामोडींचा साफ इन्कार करण्यात आल्यास आश्चर्य वाटणार नाही. म्हणजे पुन्हा येरे माझ्या मागल्या! आता प्रश्न असा पडतो, की हे सर्व काय नि कसे चालले आहे? सर्वोच्च न्यायालय या व्यक्तीला इतकी सन्माननीय वागणूक, - इतक्या सोयी, सवलती, इतकी प्रदीर्घ मुदतवाढ - का देत आहे? केवळ यासाठीच ना, की यात अडकलेली रक्कम हजारो कोटींच्या घरात आहे? दुसऱ्या एखाद्याला या सर्व सुविधा देण्यात आल्या असत्या का? सर्वोच्च न्यायालयात प्रतिज्ञापत्र सादर करून देण्यात आलेले तपशील (प्रस्तावित खरेदीदारांचे) मागाहून सपशेल खोटे ठरले, यात सर्वोच्च न्यायालयाची दिशाभूल नाही झाली? अवमान नाही झाला? ‘प्रतिज्ञापत्रा’तील कोणताही तपशील, खोटा/ चुकीचा आढळल्यास, प्रतिज्ञापत्र सादर करणारा भारतीय दंड संहितेच्या पर्याप्त कलमाखाली शिक्षेस पात्र ठरेल, ही तरतूद स्पष्टपणे मान्य करणारी ओळ सुब्रोतो रॉय यांनी सर्वोच्च न्यायालयास सादर केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात नक्कीच असणार. पण त्याखाली तशी काही कारवाई करण्याचा कोणाचाही अजिबात विचार दिसत नाही. थोडक्यात, झाले हे अतीच झाले. निदान आता तरी सर्वोच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अधिक वेळ न घालवता, (व सहारालाही घालवू न देता,) सहाराश्रींच्या देशविदेशातील सर्व मालमत्ता ताब्यात घेऊन त्यांचा त्वरित लिलाव करून, रक्कम उभी करण्याची सेबीला अनुमती / निर्देश द्यावेत. या कामी सक्तवसुली संचालनालयाची आवश्यक ती मदत सेबीला मिळण्याची व्यवस्था व्हावी. परदेशातील मालमत्तांसाठी त्या त्या देशातील उत्तम व्यावसायिक वसुली एजंटांची (फीू५ी१८ अॠील्ल३२) या कामी सेबीकडून नेमणूक व्हावी. यात चालढकल झाल्यास, किंवा वेळकाढूपणा झाल्यास, त्याचा खरा उद्देश रॉय यांच्या मालमत्तांची परस्पर विल्हेवाट लावणे (र्रस्र्ँल्ल्रल्लॠ ऋऋ) हा असू शकतो. त्यात नुकसान अखेरीस गुंतवणूकदारांचेच होणार. सर्वोच्च न्यायालयाने तसे होऊ देता कामा नये. - श्रीकांत पटवर्धन, कांदिवली, पूर्व (मुंबई) शेतकऱ्याचे महत्त्व नाकारले जाते.. योगेंद्र यादव यांचा ‘शेतकऱ्यांना ‘वेतन आयोग’ कधी?’ हा लेख (देशकाल, १० जून) योग्य वाटला; कारण राष्ट्रीय प्रगतीसाठी समाजातील प्रत्येक क्षेत्राला काही प्रमाणात समान महत्त्व असणे गरजेचे आहे. शेतकऱ्यांना दुष्काळात कर्जमाफी जाहीर होते, ती मदत शेतकऱ्याच्या हेक्टरी खर्चाच्या जेमतेम ३०% देखील नसते. तुलनात्मकदृष्टय़ा ती रक्कम सरकारी नोकरीतील एका महिन्याच्या एकत्रित भत्त्यांपेक्षाही नक्कीच कमी असते. शेतकऱ्याला महागाई असो वा कुठलेही संकट असो, मदतीसाठी कोणीही नसते. क्वचित वेळीच ‘किमान आधारभूत किंमत’ वाढवली जाते; ती ही ठरावीक पिकांपुरती मर्यादित असते. शेतकऱ्यांना मिळावीत म्हणून रिझव्‍‌र्ह बँकेने शेतीसाठी बँकांना कर्जपुरवठा बंधनकारक केला; मात्र गहाण ठेवण्याइतपत संपत्ती नसल्याने किंवा कर्ज मंजूर झाले तरी ते वेळेवर न मिळाल्याने सर्वसामान्य शेतकऱ्यास त्याचा लाभ होत नाही. शेतकऱ्याला आणि त्याच्या इच्छा-आकांक्षांना पूर्वी असलेली किंमत आज मात्र नाही. - भूषण फत्तेलाल पाटील, जळगाव नेते आणि प्रकल्प विकासक युतीचा ‘कॉस्टली रोड’! मुंबईच्या कोस्टल रोड प्रकल्पाला केंद्र सरकारची पर्यावरण-मंजुरी मिळताच याचे श्रेय लाटण्यासाठी सवयीप्रमाणे सेना-भाजपमध्ये चढाओढ सुरू झाली. अंदाजे १०००० कोटी ते १३००० कोटींचा, कफ परेड ते कांदिवलीपर्यंत ३२ किमी लांबीचा हा रस्ता मुंबईच्या वाहतूक समस्येवरील एक रामबाण उपाय म्हणून अपेक्षेने बघितला जातो; परंतु हा प्रकल्प जाहीर झालेल्या खर्चातच, वेळेतच पूर्ण होणार अशी जर मुंबईकर आस लावून बसला असेल तर त्याला उद्योग व राजकारण यांच्या संगनमतातून नियोजित वेळ व खर्चात वारंवार होणाऱ्या अनपेक्षित व असाधारण वाढीमागचे अर्थकारण अद्याप बहुतेक समजलेले वा सवयीचे झाले नसणार. वांद्रे ते वरळी ‘सी िलक’ रस्ता ४८० कोटींमध्ये पूर्ण करण्याच्या बाता मारता मारता १६४० कोटी खर्च झाले. अरबी समुद्रात शिवाजी महाराजांचे नियोजित स्मारक बांधण्यासाठी बांधलेला ४५० कोटींचा प्राथमिक अंदाज अनेक भरती-ओहोटींनंतर आज २००० कोटींवर येऊन ठेपला. २३५६ कोटींची मुंबई मेट्रो रुळांवर येतायेता ४३२१ कोटींपर्यंत दौडली. राज्यातील धरणांत जेवढा पसा ओतला गेला तेवढे पाणीही त्यात आजतागायत जमा झालेले नसावे. निवडणुकांच्या आसपास उद्घाटनायोग्य होतील अशा प्रकारे प्रकल्पांची रूपरेषा ठरवली जाते. लोकांवर उपकार करत असल्याच्या आविर्भावात व उद्योजकांच्या अमर्याद फायद्यासाठी निर्माण केलेल्या प्रकल्पांचा खर्च शेवटी लोकांकडूनच ‘टोल’द्वारे वसूल करण्याचा पायंडाही आहेच. मुंबईचा हा कोस्टल रोडदेखील या सर्व बाबींची पूर्तता करेल, यात शंका नाही. - अजित कवटकर, अंधेरी (मुंबई) शिसे कशाकशात आहे? खाद्यपदार्थ पाकीटबंद असोत, प्रक्रिया केलेले- प्रिझव्‍‌र्हेटिव्हयुक्त असोत अथवा घरगुती तयार केलेले असोत, या सर्व प्रकारच्या अन्नांमध्ये भेसळ असू शकते, मॅगीमध्ये सापडलेल्या शिसे आणि अजिनोमोटोइतकीच धोकादायक! मॅगीवरील प्रतिबंध स्वागतार्हच आहे. मात्र, समान किंवा अधिक हानिकारकता असलेल्या इतर पदार्थाना प्रतिबंधक उपाययोजनांपासून मोकळीक का मिळावी? सर्वत्र वापरले जाणारे सुगंधी द्रव्याचे फवारे, कुंकू (ज्यातसुद्धा शिसे व पारा असतो!) इत्यादी जे थेट त्वचेवर सर्रास वापरले जातात, त्यावर बंदी का नाही? पाण्याच्या पाइपचा जेव्हा लॅटिन सभ्यतेने शोध लावला तेव्हा ते पाइप शिशापासूनच बनत होते. शिशाचे लॅटिन नाव ‘प्लम्बम’ व त्यावरून घरगुती नळजोडण्यांसाठी प्लम्बिंग शब्द प्रचलित झाला. पिण्याच्या पाण्यात हे शिसे आढळू शकते आणि रंगांतही. घराच्या भिंतींना लावलेला रंग जेव्हा पापडासारखा होऊन त्याचे तुकडे पडू लागतात, त्या तुकडय़ांमधील सूक्ष्मकण घरातल्या वातावरणात पसरू लागतात आणि श्वसनमाग्रे शरीरात प्रवेश करतात. फळभाज्यांची लागवड केलेल्या मातीत जर शिशाचे सूक्ष्म कण मिश्रित असले, तर ते झाडांच्या मुळांद्वारे शोषले जातात. समुद्र किंवा इतर दूषित पाण्यातील मासे खाल्ल्यानेही शिसे शरीरात प्रवेश करते. म्हणजे, अशा फळभाज्या आणि मासे हे असे पदार्थ आहेत, जे कितीही प्रक्रिया केली तरी शिसेमुक्त नाही होऊ शकत. नील डीग्रास टायसन या शास्त्रज्ञाच्या ‘कॉस्मॉस’ या एमी अ‍ॅवॉर्ड पटकावलेल्या माहितीपटांच्या मालिकेतील एका भागात (क्र. ७ - द क्लीन रूम) शिशाचा इतिहास, त्याने होणारी विषबाधा आणि त्याचे त्याबद्दलचे दीर्घ संशोधन तपशीलवार प्रस्तुत केले गेले आहे. संशोधक पॅटर्सन यांच्या संशोधनाचा निष्कर्ष असा की, शिसाची ‘निरुपद्रवी’ मर्यादा नसते. कितीही कमी प्रमाणात उपस्थित असेल तरी तो हानिकारकच! अशी आणखी उदाहरणे सहज देता येतील. मूलत: आपल्या देशाची एकूण व्यवस्था आणि नियमांची अंमलबजावणी होत नाही, तोवर केवळ मॅगी प्रतिबंधाने समाजाचे संपूर्ण कल्याण होणार नाही. - अनुजा मंगल दत्ता, गिरगाव (मुंबई)
