News Flash

हा बांडगुळांचा स्वाभिमान!

सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना उसाचा दर किती द्यावा, हा फक्त त्या दोघांतील (द्विपक्षीय) प्रश्न आहे.

| January 15, 2015 12:14 pm

सहकारी साखर कारखान्यांनी ऊस उत्पादकांना उसाचा दर किती द्यावा, हा फक्त त्या दोघांतील (द्विपक्षीय) प्रश्न आहे. त्याच्याशी शासनाचा व कर भरणाऱ्या जनतेचा काहीही संबंध नाही. ऊस उत्पादकांनी उसाचीच लागवड करावी, अशी शासनाने सक्ती केलेली नसते. ऊस उत्पादन परवडत नसेल तर त्यांनी उसाऐवजी अन्य पिकांकडे वळावे. पण ते होणार नाही. कारण ऊस हे ‘आळशाचे पीक’ आहे, असे खुद्द शरद पवारांनीच वेळोवेळी म्हटले आहे. ज्वारी, बाजरी, गहू, भात, कडधान्ये इ.चे उत्पादक शासनाला वेठीस धरत नाहीत. मग ऊस उत्पादकांचेच जनतेच्या करांतून लाड का? राज्यात उसाखालील क्षेत्र केवळ दोन टक्के असून त्यासाठी सिंचनापकी ६० टक्के पाणी दिले जाते, त्याचा हिशेब काय? गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत महाराष्ट्रात काही हजार शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या, ते सर्व शेतकरी जिराईतदार होते, त्यांत बागाईतदार एकही नव्हता. एकीकडे सहकारी साखर कारखाना आजारी असतो आणि दुसरीकडे त्याचे चेअरमन, संचालक टुणटुणीत असतात, यामागचे इंगित सर्वाना माहीत असते. शासनाने गेल्या सुमारे ५० वर्षांत सहकारी साखर कारखान्यांना किती कर्जे दिली, हमी-प्रतिहमी किती दिली, त्यांपैकी किती कर्जे वसूल झाली- माफ करण्यात आली, कारखान्यांना इतर विविध सवलती किती दिल्या, याबाबत जर शासनाने श्वेतपत्रिका प्रसिद्ध केली तर कर भरणाऱ्या जनतेचे डोळे पांढरे होतील!
 कारखाना अपेक्षित ऊसदर देत नाही म्हणून शासनाला आणि कर भरणाऱ्या जनतेला वेठीस धरणे हे चोर सोडून संन्याशाला फाशी देण्यासारखे आहे. आपण महाराष्ट्राला सहकारी चळवळीची पाऊणशे वर्षांची परंपरा असल्याचे अभिमानाने सांगतो. इतक्या वर्षांनंतर ती चळवळ स्वतच्या पायांवर उभी राहायला हवी होती. तिने सरकारी खजिन्यावर बांडगुळासारखे जगण्यात स्वाभिमान कुठला? ऊसदरासाठी शासनाला आणि जनतेला वेठीस धरणे हे तिसऱ्याचीच गचांडी धरून मागणी करण्यासारखे आहे.

न्यायालयांच्या अतिक्रियाशीलतेची ‘दुखरी’ बाजू..
‘दुसरी बाजू कोणती?’ हा अग्रलेख (१४ जानेवारी) वाचला. न्यायालये आजकाल अतिकार्यशील झाली आहेत, हे खरेच आणि त्याचे प्रत्यंतर रेल्वे प्रशासनाला अपंग/ वृद्धांच्या सेवांवरून फटकारणे, केंद्र सरकारला मेट्रो दरांवरून कानपिचक्या देणे, महापालिकेला बॅनरबाजी रोखण्यापासून आलेल्या अपयशाबद्दल खडे बोल सुनावणे, इ. इ. ताज्या उदाहरणांवरून आलेच आहे. ‘व्यासोच्छिष्टं जगत्सर्वम’ या उक्तीतून ‘महर्षी व्यासांनी महाभारतातून जगातील सर्व विषयांना स्पर्श केला’ असे म्हटले जाते, तशीच न्यायालयांची भूमिका बनत चालली आहे आणि कला, क्रीडा, राजकारण, भ्रष्टाचार, अर्थ, संरक्षण, सार्वजनिक वाहतूक, कुठला कुठलाही विषय न्यायालयांना वज्र्य नाही, असेच दिसून येत आहे.
पण याचा दोष न्यायालयांना देता येणार नाही. सार्वजनिक क्षेत्रातील संस्थांची जनतेला देण्याच्या सेवेमधली अनास्था (उदा. रेल्वे, महापालिका), कलाकारांच्या अभिव्यक्तीकडे पाहण्याचा धोरणकर्त्यांचा संकुचित आणि अनुदार दृष्टिकोन (उदा. अग्रलेखात म्हटल्याप्रमाणे काश्मीरविषयक लघुपटाबद्दलचा चित्रपट निरीक्षण मंडळाचा निर्णय) अशा सर्व गोष्टींमुळे नसíगक न्यायाला वंचित झालेल्या लोकांना न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावायला लागत आहेत.  जोपर्यंत आपण एकमेकांना समजून घेऊन आणि विश्वास दाखवून प्रगल्भ बुद्धीने काम करत नाही, तोवर समान / न्याय्य हक्कांचा झगडा चालूच राहणार आणि छोटय़ाछोटय़ा गोष्टींमध्येही न्यायनिवाडा करण्याचे अनुत्पादक काम न्यायसंस्थांना करत राहावेच लागणार. म्हणूनच न्यायसंस्थांचा वाढता हस्तक्षेप हे घसरत्या समाजमूल्यांचे (की समाजाच्या दुखऱ्या बाजूचे?) निदर्शक आहे.
-सत्यव्रत इंदुलकर, ठाकुरद्वार, मुंबई

नियंत्रण ठेवायचेच असेल, तर निवडणूक लढवा
मतदारांनी सरकार भाजपला चालवण्यासाठी दिलेले आहे, मोदींना पंतप्रधान करण्यासाठी मत दिलेले आहे,  रा. स्व. संघाला चालवण्यासाठी दिलेले नाही आणि सरकारवर नियंत्रण ठेवण्याचा हक्कही लोकांनी संघाला दिलेला नाही. कोणतीही एक संघटना सर्व जनतेचे प्रतिनिधित्व करू शकत नाही. जनतेच्या मताचा मान राखत सरकारला स्वत:चे काम करू द्यावे. सरकारचे एखादे धोरण पटत नसेल तर सनदशीर मार्गानी विरोध करण्याचा अधिकार आपणा सर्वाना आहेच, पण नियंत्रण ठेवण्याचा नाही.  
  भारतातील प्रत्येक नागरिकाला निवडणूक लढून पदावर येण्याचा अधिकार आहे तसा तो संघातील लोकांनासुद्धा आहे , संघाने स्वत: निवडून येऊन अधिकृतपणे देशाचा कारभार पाहावा, त्यासाठी त्यांना शुभेच्छा.
– संदीप प्रभाकर नागरगोजे, गंगाखेड (नाशिक)

अराजकाला राजकीय अभय
‘राज्य मंत्रिमंडळाचा निर्णय : १ नोव्हेंबर २०१४ पर्यंतचे १५ हजार राजकीय आंदोलकावरील खटले रद्द होणार’ अशी बातमी (लोकसत्ता, ६ जाने.) वाचली. अशा प्रकारचे निर्णय जनतेला, राष्ट्रीय संपत्तीला पर्यायाने राष्ट्राला धोकादायक ठरणार आहेत.
राजकीय पक्षांच्या बंद आंदोलनप्रसंगी पोलीस आपला जीव धोक्यात घालून जनता व राष्ट्रीय संपत्तीचे रक्षण करतात. तोडफोड, जाळपोळ, लूटमार, लोकांना जखमी करणाऱ्या आरोपींना अटक करतात, पंचनामे, झडत्या, जाबजबाब घेतात, पुरावे गोळा करतात. अशा प्रकारे बराच काळ पोलीस यंत्रणा कामात गुंतवून शेवटी अटक आंदोलकाविरुद्ध न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल करतात. यात पोलिसांचे श्रम आणि जनतेचा पैसा (कर) खर्च झालेला असतो. शेवटी काय, तर आंदोलकांवरील खटले रद्द करण्याचा मंत्रिमंडळ निर्णय घेणार. ही जनतेची आणि पोलिसांची चेष्टा नव्हे काय?
-गिरीश गावडे, भाईंदर.

पहिली ब्रिटिश वखार १६१३ सालची
 ‘बखर संस्थानांची’ या सदरात ईस्ट इंडिया कंपनीची पहिली वखार सुरत येथे १६०८ मध्ये सुरू झाली असा चुकीचा उल्लेख आहे. वस्तुत: कंपनीची सुरत येथे पहिली वखार १६१३ मध्ये सुरू झाली. या संदर्भातील थोडा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे.
कॅप्टन विल्यम हॉकिंग यांच्या नेतृत्वाखाली कंपनीची जहाजे प्रथम ऑगस्ट १६०८ मध्ये सुरतच्या किनाऱ्याला लागली. हॉकिंगने एप्रिल १६०९ मध्ये मोगल बादशहा जहांगीर याची आग्रा येथील दरबारात भेट घेऊन सुरत येथे वखार स्थापन करण्याची परवानगी मागितली. ती परवानगी मिळाल्यानंतरच त्यांनी १६१३ मध्ये सुरत येथे वखार स्थापन केली. याच सदरातील, २ जानेवारीच्या लेखात ‘१८५७ च्या बंडात आणि नंतरच्या स्वातंत्र्यसंग्रामात बरेच संस्थानिक ब्रिटिश राजवटीच्या विरोधात उभे राहिले’ असे नमूद केले आहे. परंतु इतिहास हे सांगतो की, काही मोजकेच संस्थानिक ब्रिटिशांच्या विरोधात राहिले. त्याचमुळे ‘सत्तावन्नच्या’ बंडात स्वातंत्र्यसैनिकांचा पराभव झाला. या संदर्भात तत्कालीन गव्हर्नर जनरल लॉर्ड कॅनिंगचे पुढील उद्गार सूचक आहेत- kThe Princely States had acted as kbreak watersl in the storm which would have swept over us in one great wavel. ही सुमारे ५६५ राज्ये/संस्थाने देशभर विखुरलेली होती आणि त्यांनी देशाचा ४५ टक्के भाग व्यापलेला होता. यावरून लॉर्ड कॅनिंगच्या वक्तव्याचे महत्त्व लक्षात येते.   
 -सुधाकर पाटील, उरण.

आता सारेच गप्प
केरळनजीकच्या समुद्रात दोघा भारतीयांना ठार केल्याबद्दल फेब्रुवारी २०१२ मध्ये दोघा इटालियनांना अटक झाली होती; पुढे २०१३ मध्ये ते आपल्या कायद्यातील पळवाटांच्या आधारे इटलीला गेले, त्यातील एक मासिमिलियानो याला वैद्यकीय कारणास्तव त्याच्या मायदेशात आणखी तीन महिने राहण्याची परवानगी सर्वोच्च न्यायालयाने दिल्याची ताजी बातमी आहे. जेव्हा हे दोघे इटलीला गेले, तेव्हा केंद्रात मनमोहन सिंग यांचे सरकार होते. त्या सरकारला नेभळट ठरविणारी मंडळी आज सत्तास्थानी आहेत तरीही असे का व्हावे?  सत्तेतील पक्ष, माणसे बदलली तरी भारतीय मानसिकता तीच आहे असे समजायचे का?
– शैलेश न. पुरोहित, मुलुंड, पूर्व (मुंबई)

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on January 15, 2015 12:14 pm

Web Title: sugarcane farmers sugarcane rates
टॅग : Sugarcane
Next Stories
1 ‘परिवर्तन’ स्वार्थी नेत्यांत व्हावे
2 दहशतवादविरोधाचा प्राधान्यक्रम कोणता?
3 दहशतवादाचीही ‘गेम थिअरी’
Just Now!
X