केंद्रीय वैद्यकीय प्रवेशपूर्व परीक्षा घेणाऱ्या ‘सीबीएसई’ने यापुढे खरोखरीच काळजी घ्यावी आणि कॉपीसारखे गैरप्रकार होऊ देऊ नयेत, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला फेरपरीक्षेचा आदेश महत्त्वाचा आहे. परंतु प्रामाणिकपणे अभ्यास केलेले विद्यार्थी त्यामुळे परीक्षाग्रस्त होतील. दुसरीकडे, आर्थिक अभावग्रस्तांना चांगले शिक्षण कोणत्या इयत्तेपासून द्यायचे इथूनच आपले घोळ सुरू होतात.. विद्यार्थी असणे हे पाप वाटावे अशी सध्याची परिस्थिती आहे. वैद्यकीय आणि दंतवैद्यकीय अभ्यासक्रमांसाठी केंद्रीय प्रवेशपूर्व परीक्षेला बसलेल्या सुमारे साडेसहा लाख विद्यार्थ्यांना तरी असे नक्कीच वाटत असेल. या अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेणाऱ्यांना ज्या अग्निदिव्यातून जावे लागते, त्याच्या करुण कहाण्या ऐकल्या, तर अशी परीक्षा न देणाऱ्याच्याही डोळ्यांतून अश्रू आल्याशिवाय राहणार नाहीत. या परीक्षेला बसलेल्या देशातील सगळ्या विद्यार्थ्यांना आता पुन्हा एक महिन्याच्या आत परत तीच परीक्षा द्यावी लागेल, असा निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला आहे. परीक्षेच्या व्यवस्थापनातील गरव्यवहार हे त्याचे कारण आहे. या परीक्षेत मोठय़ा प्रमाणात गैरप्रकार झाल्याचा आरोप करीत, ती रद्द करण्याची मागणी करणारी याचिका काही विद्यार्थ्यांनी केली होती. कॉपी करणे, परीक्षेच्या वेळी बसण्याच्या जागा बदलून घेणे यांसारखे जे प्रकार घडले त्यामुळे मनापासून अभ्यास करून ही परीक्षा दिलेल्या विद्यार्थ्यांच्या अंगचा तिळपापड न होता, तरच नवल. सीबीएसईसारखी संस्था विद्यार्थ्यांच्या असल्या ‘फालतू’ तक्रारींकडे कितपत गांभीर्याने पाहील याबद्दल शंका वाटल्याने असेल, परंतु विद्यार्थ्यांनी न्यायालयाची पायरी चढण्याचा निर्णय घेतला. न्यायालयाने याबाबत हरयाणा पोलिसांना तपास करण्याचे आदेश दिले. या तपासात आढळून आलेल्या गोष्टी केवळ धक्कादायक होत्या. ज्या ४४ विद्यार्थ्यांनी परीक्षेत गरप्रकार केल्याचे या वेळी उघड झाले, त्यांनी अत्याधुनिक वैज्ञानिक उपकरणांचा उपयोग केला होता. मोबाइलमध्ये सहजगत्या उपलब्ध असलेल्या अनेक प्रणालींचाही त्यांनी वापर केला होता. जे विद्यार्थी सापडले, ते केवळ चव्वेचाळीसच असतील, अशी शक्यता नाही. सहा लाख ३० हजार विद्यार्थ्यांपकी केवळ एवढेच विद्यार्थी पोलीस तपासात आढळले, एवढाच त्याचा अर्थ. परंतु ज्यांनी कष्टाने या परीक्षेत यश मिळवून वैद्यकीय अभ्यासक्रमाला प्रवेश मिळवण्याची तयारी केली होती, त्यांच्या साऱ्या प्रयत्नांवर पाणी फिरविणारे हे प्रकरण आता सगळ्याच विद्यार्थ्यांच्या अंगाशी आले आहे. फक्त वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठी प्रवेश घेऊ इच्छिणाऱ्या कोणत्याही विद्यार्थ्यांला केंद्र आणि राज्य पातळीवरील प्रवेश परीक्षेशिवाय अनेक प्रवेश परीक्षा देणे भाग पडते. अभिमत विद्यापीठाचा दर्जा मिळालेली विद्यापीठे स्वत:ची वेगळी प्रवेश परीक्षा घेतात आणि जी महाविद्यालये अशा कोणत्याच गटात मोडत नाहीत, ती एकत्र येऊन पुन्हा एका वेगळ्या परीक्षेचे नियोजन करतात. म्हणजे एकाच अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशासाठी सोळाहून अधिक ठिकाणी परीक्षा देण्याची वेळ या विद्यार्थ्यांवर येते. खासगी संस्था या परीक्षांसाठी भरपूर शुल्क आकारतात. अगदी परीक्षेचा अर्जही पाच पाच हजार रुपयांना विकतात. शिवाय त्या परीक्षा ज्या कोणत्या गावात असतील, तेथे जाणे-येणे आणि निवास याचा होणारा खर्च वेगळाच. किमान लाखभर रुपये तर या पूर्वपरीक्षेसाठीच खर्च करणाऱ्या पालकांना आणि विद्यार्थ्यांना या काळात जो मनस्ताप होतो, त्याने ते अक्षरश: बेजार होत असतात. परंतु हे सारे करणे भाग असते, कारण अतिरेकी शुल्क भरून प्रवेश विकत घेणे ही मूठभरांनाच परवडणारी गोष्ट असते. एवढे करून या परीक्षेत यश पदरी पडले नाही, तर आयुष्यभराची पुंजी गोळा करून किंवा वेळप्रसंगी कर्जबाजारी होऊन मुलांना डॉक्टर बनवणारे पालकही असतातच. हे सारे घडते, याचे कारण वैद्यकीय अभ्यासक्रमास जाऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्या आणि उपलब्ध जागांची संख्या यामध्ये असलेली प्रचंड तफावत. जागा कमी आणि इच्छुक जास्त. त्यामुळे पूर्वप्रवेश परीक्षा घेऊन निवड करण्याचा पर्याय पुढे आला. अभियांत्रिकीच्या प्रवेशासाठीही अशी परीक्षा घेतली जात असली, तरीही तेथे हे प्रमाण एवढे व्यस्त नाही. कोणत्या ना कोणत्या महाविद्यालयात, कसेही करून प्रवेश मिळवणे निदान महाराष्ट्रात तरी फारसे अवघड नसते. गेली काही वष्रे अभियांत्रिकीच्या किमान ५० हजार जागा भरल्या गेलेल्या नाहीत. ताज्या गोंधळासाठी केंद्रीय पातळीवरील वैद्यकीय पूर्वपरीक्षेचे नियोजन करणाऱ्या सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकंडरी एज्युकेशन (सीबीएसई) या संस्थेला न्यायालयाने जबाबदार धरलेले नाही. यापुढे काळजी घ्यावी, एवढेच सुचवले आहे. एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर अशी परीक्षा घेताना असे काही गरप्रकार घडणारच, असे समर्थन कदाचित केले जाईलही. परंतु लाखो विद्यार्थ्यांचे आणि त्यांच्या पालकांचे जीव टांगणीला लागलेले असताना, अशी परीक्षा काटेकोरपणे आणि काळजीपूर्वकच घ्यायला हवी. गरप्रकारांमुळे या परीक्षेचे पावित्र्यच संशयाच्या भोवऱ्यात अडकले आहे, त्यामुळेच अवैध मार्गाने परीक्षा उत्तीर्ण होणाऱ्या एकाही विद्यार्थ्यांला त्याचा फायदा मिळता कामा नये, असे मत व्यक्त करीत सर्वोच्च न्यायालयाने ही परीक्षा रद्द केली. या निर्णयामुळे यापुढील काळात अधिक काळजी घेतली जाईल, अशी अपेक्षा करता येईल. ज्या इच्छुक विद्यार्थ्यांनी यापूर्वीच केंद्रीय पूर्वप्रवेश परीक्षेबरोबर अन्य परीक्षाही दिल्या आहेत आणि तेथे त्यांना यश मिळाले आहे, ते आता पुन्हा या परीक्षेच्या भानगडीत पडण्याची शक्यता नाही. इतक्या परीक्षा देऊन दमलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये पुन्हा तोच अभ्यास करण्यासाठी तेवढाच जोम राहण्याची शक्यताही नाही. या सगळ्या प्रकारामुळे या अभ्यासक्रमाबद्दल अनेक शंका मात्र निर्माण होऊ लागल्या आहेत. व्यवस्थापन कोटय़ातून लक्षावधी रुपये खर्चून प्रवेश मिळवणारे आणि कॉपी करून प्रवेशपूर्व परीक्षा उत्तीर्ण होणारे यांच्यात कोणताच गुणात्मक फरक नसल्याने, जे खरोखरीच कष्टसाध्य यशाच्या मागे आहेत त्यांच्या मनात संताप निर्माण होणे ही स्वाभाविक बाब म्हटली पाहिजे. एका बाजूला केवळ गुणात्मक पातळीवर टिकून राहण्याची स्पर्धा सुरू असताना, दुसरीकडे कायद्याने मिळालेला शिक्षणाचा हक्कही मिळू न शकलेले वंचित घटकातील विद्यार्थी शाळेची पायरी तरी चढता येईल का, या विवंचनेत आहेत. पहिलीपासून सगळ्या शाळांनी २५ टक्के जागा आरक्षित ठेवाव्यात, या कायद्यातील तरतुदीस आता दशक उलटेल. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीबाबत अद्यापही केवळ अंधार आहे. या २५ टक्के मुलांचा सगळा खर्च शासनाने उचलायचा आहे आणि त्यावरून शिक्षणसंस्था आणि शासन यांच्यात वादाच्या फैरी झडत आहेत. संस्थाचालकांची या विषयाकडे पाहण्याची उर्मट वृत्ती, शासनाची आíथक उदासीनता, शिक्षण विभागाचा भोंगळपणा आणि सामाजिक विषयाकडे पाहण्याची अनास्था यामुळे हे प्रकरण विनाकारण चिघळले आहे. २५ टक्के जागांचे आरक्षण पूर्वप्राथमिकपासून की पहिलीपासून याबाबत महाराष्ट्राच्या शिक्षण खात्याने घोळ करून ठेवले. आधी जाहीर केलेला निर्णय रद्द करीत पहिलीपासूनच प्रवेश देण्याचा नवा निर्णय जाहीर केल्याने पूर्वप्राथमिकसाठी या गटातून प्रवेश घेतलेल्यांना आता शाळा सोडावी लागेल किंवा प्रचंड शुल्क भरून प्रवेश घ्यावा लागेल, हे सारे चीड आणणारे आहे. हे असे होते याचे कारण अन्य एखादे खाते आणि शिक्षण यांत सरकारी पातळीवर तरतमभाव दाखवला जात नाही म्हणून. आपण पुढची पिढी घडवतो आहोत आणि तिला संपन्न, समृद्ध करणे हेच आपले काम आहे, याचा विसर पडल्यामुळे शिक्षण ही उत्तम नफा मिळवून देणारी बाजारपेठ बनली. मात्र तिला बाजारपेठेचे नियम लागू झाले नाहीत. असे होत असताना शिक्षणाचे पावित्र्य कधीच गळून पडले. ते गळाले म्हणून शिक्षणाची पारंपरिक मूल्यव्यवस्था गेली आणि बाजारपेठीय आली. पण तिच्यावर कोणाचेच नियमन नाही. शिक्षणाची गाडी एका ठिकाणाहून सुटली खरी परंतु अपेक्षित स्थळी पोहोचली मात्र नाही. त्यामुळे या गाडीतले सर्व प्रवासी. म्हणजे विद्यार्थी. हे असे लटकलेले आहेत. खेरीज पंचाईत ही की या गाडीचा चालक नक्की कोण हेही अद्याप समजलेले नाही. परिणामी या परीक्षाग्रस्तांविषयी सहानुभूती व्यक्त करण्याखेरीज आपल्या हाती काही नाही.
