सर्वोच्च न्यायालयाचा नकाराधिकाराचा निर्णय निरुपयोगी म्हणावा इतका कुचकामी आहे. या तरतुदीमुळे व्यवस्थेत सकारात्मक बदल होतील असे मानणे हा बालिशपणा आहे.देशाचे प्रशासन चालवावे असे सर्वोच्च न्यायालयास वाटते काय? मतदारांना नकाराधिकार देण्याच्या आजच्या कथित ऐतिहासिक निर्णयामुळे असे मानण्यास जागा आहे. राजकीय पक्षांना माहिती अधिकाराच्या अखत्यारीत आणावे, सरकारने गरिबांना धान्य कसे वाटावे, लष्कराने जम्मू-काश्मिरातील परिस्थितीत काय आणि कसे करावे, सरकारचे कर धोरण काय आदी अनेक बाबींचे मार्गदर्शन सर्वोच्च न्यायालयाने याआधीच केले आहे. मतदारांना निवडणूक रिंगणातील सर्व उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार असावा असा निर्णय देऊन सर्वोच्च न्यायालयाने आपणही वाहवत जाऊ शकतो हे दाखवून दिले आहे. वातावरणात राजकारण्यांविषयी ‘हम सब चोर है’ अशीच फिल्मी भावना असल्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने जे काही केले ते योग्यच केले अशी भावना जनसामान्यांच्या मनात असणे साहजिक आहे. बरे झाले चांगली अद्दल घडली असेही राजकारणाविषयीच्या एकंदर घृणेमुळे अनेकांना वाटू शकेल. परंतु या तात्कालिक आणि लोकप्रिय भावनावेगास दूर करून न्यायालयाच्या निर्णयांचे विश्लेषण करावयास हवे. तसे ते केल्यास प्रशासनाच्या अंगणात न्यायालयाची किती घुसखोरी होत आहे, याचा अंदाज येईल आणि न्यायमूर्ती लोकप्रिय होऊ पाहात असल्याचा संशय येईल. घटनेचा रक्षक या नात्याने सर्वोच्च न्यायालयाने लोकप्रियतेची वा लोकभावनेची फिकीर करण्याचे कारण नाही. परंतु न्यायालयांचे अलीकडचे निर्णय हे कायद्याच्या कसोटीपेक्षा लोकप्रियतेच्या कसोटीवरच अधिक उतरतात असे म्हणता येईल. धोरणलकव्याच्या व्याधीने पंगू झालेले देशातील मध्यवर्ती प्रशासन आणि व्यवस्थेविषयी जनतेच्या मनात तयार झालेला अविश्वास यामुळे न्यायालयाने जे काही केले त्याचे गुणगान केले जात असले तरी त्यात बुद्धीपेक्षा भावनेचा वाटा अधिक. निवडणुकीला उभे असणारे सर्व उमेदवार नाकारण्याचा अधिकार मतदारांना देण्याच्या न्यायालयाच्या आजच्या निर्णयाबाबतही हेच म्हणता येईल.निवडणुकीच्या रिंगणात असलेल्या उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार मतदारांस पसंत नसेल तर तसे मत नोंदविण्याची व्यवस्था करण्याचे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक आयोगास दिले. लवकरच पाच प्रमुख राज्यांच्या विधानसभा निवडणुका होणार आहेत. त्या निवडणुकीत पहिल्यांदा या निर्णयाची अंमलबजावणी होईल. त्या वेळी मत नोंदणी करणाऱ्या इलेक्ट्रॉनिक यंत्रांवर यापुढे आणखी एका बटणाची सोय निवडणूक आयोगाला करावी लागणार असून नागरिकांना सर्वच्या सर्व उमेदवारांना नाकारण्याचा अधिकार मिळणार आहे. परंतु तो सर्वथा निरुपयोगी आहे. उदाहरणार्थ एखाद्या मतदारसंघात कोणत्याही उमेदवारापेक्षा ‘यातील कोणीही नाही’ या पर्यायास सर्वाधिक मते मिळाली तर निवडणुकीचा निकाल काय असेल? उपलब्ध असलेल्यांपैकी एकही उमेदवार मतदारांना नको असाच त्याचा अर्थ असेल तर फेरमतदान घ्यायला हवे. परंतु सर्वोच्च न्यायालयाचा आजचा निकाल असे सांगतो की असे जरी झाले तरी त्याचा निवडणूक निकालावर परिणाम होणार नाही. म्हणजे कोणत्याही एका उमेदवारापेक्षा यांतील कोणीही नाही या पर्यायास सर्वाधिक मते मिळाली तरीही त्यातल्या त्यात जास्त मते पडणारा विजयी होणार. उदाहरणार्थ निवडणुकीच्या रिंगणात दहा उमेदवार असले आणि १०० मतदारांपैकी ९९ मतदारांनी यातील एकही आम्हाला पसंत नाही असे मत नोंदवले तरीही ज्यास राहिलेले एक मत मिळेल तो विजयी मानला जाणार. तेव्हा आजचा निर्णय त्या अर्थाने पूर्णपणे वांझोटाच म्हणावयास हवा. मग न्यायालयाने हा अर्धवटपणा करून काय मिळवले? आणि दुसरे असे की मग हा निर्णय टरफलाइतका निरुपयोगी असेल तर त्यास नकाराधिकार का म्हणावयाचे? न्यायालयाने निवडणूक आयोगास मतदारांना नकाराधिकार बहाल करण्याचा आदेश दिला असे मानले तर आजच्या निर्णयामुळे त्याची कशी पूर्तता होणार?ही तरतूद अमलात आल्यामुळे व्यवस्थेत सकारात्मक बदल होतील आणि जास्तीत जास्त चांगले उमेदवार देण्याचा दबाव राजकीय पक्षांवर वाढेल, असे न्यायालयाला वाटते. हे अगदीच बालिश ठरते. त्यामागे प्रमुख कारणे दोन. एक वर उल्लेख केलेले आणि दुसरे म्हणजे सर्वोच्च न्यायालयाची चांगल्या उमेदवाराची व्याख्या काय? एखादा केवळ उच्चशिक्षित आहे, म्हणून चांगला ठरतो काय? उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश उच्चविद्याविभूषितच असतात. परंतु तरीही त्यातील काहींच्या गैरव्यवहारांची प्रकरणे बाहेर आलेली आहेत आणि एकाच्या बाबतीत तर महाभियोग चालवण्यापर्यंत वेळ आलेली आहे. तेव्हा शिक्षण हाच निकष असावा असे म्हणता येणार नाही. याच प्रश्नाचा दुसरा भाग असा की एखादा अल्प वा अशिक्षित आहे म्हणून निवडून येण्यासाठी कसा काय अपात्र ठरतो? अशा किती तरी अशिक्षित वा अल्पशिक्षित राजकारण्यांनी उत्तम कार्य केल्याची उदाहरणे आपल्या देशात आहेत. त्याचबरोबर चांगले उमेदवार असा शब्दप्रयोग करताना न्यायालयाच्या मनात नैतिकता हा निकष नसणार. कारण नैतिकता ही सापेक्ष असू शकते आणि तशी ती नसली तरी एखादा उमेदवार नैतिकदृष्टय़ा चांगला आहे की वाईट हे लोक कसे काय ठरवणार? प्रचंड आकाराच्या लोकसभा मतदारसंघातील किती मतदारांना आपल्या उमेदवाराची इतकी इत्थंभूत माहिती मिळू शकेल? हे सगळे होईल असे समजा गृहीत धरले तरीही राजकीय पक्ष ते करणार नाहीत. कारण या सगळ्यामुळे निकालावर काहीही परिणाम होणार नाही. आणखी एक मुद्दा सर्वोच्च न्यायालयाच्या नजरेतून निसटलेला दिसतो. तो म्हणजे आपल्याकडील राजकीय पद्धती. बहुसंख्य ठिकाणी उमेदवार हा त्या त्या पक्षाचे प्रतिनिधित्व करीत असतो आणि मतदारांच्या मनात त्या त्या पक्षाचे चिन्ह असते. त्याचमुळे कित्येकदा मतदान हे एखाद्या उमेदवारापेक्षाही त्या उमेदवाराच्या पक्षाच्या चिन्हाला पाहून केले जाते. त्यामुळे न्यायालयाचा आदेश हा पक्षापेक्षा उमेदवारकेंद्रित व्यवस्थेसाठी जास्त योग्य ठरतो. मतदान करण्याचा अधिकार जसा नागरिकांना आहे, तसा मतदान न करण्याचा अधिकारही नागरिकांना द्यायला हवा, असेही न्यायालयाने आजच्या निकालात म्हटले आहे. परंतु आताही अनेक मतदार हा हक्क बजावतातच याची न्यायालयास जाणीव नाही काय? मतदानास न जाण्यामागे अनेक जणांची उमेदवारांबाबतची नापसंती हे कारण असते. त्यामुळे आपले मतदानाचे कर्तव्य नाकारून अनेक जण ती नाराजी आताही व्यक्त करतात. नव्या आदेशानुसार ही नाराजी मतदारांना आता बटण दाबून व्यक्त करता येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयास वाटते. परंतु हा युक्तिवाद अगदीच बाळबोध म्हणावयास हवा. याचे साधे कारण असे की जे काम एखाद्या नागरिकास काहीही कष्ट न करता, मतदानास न जाऊन, निवांत घरी बसून करता येते तेच काम करण्यासाठी तो मतदान केंद्रावर जाण्याचा उपद्व्याप का म्हणून करेल? हे त्याने कधी केले असते? जर त्याच्या मतामुळे उपलब्ध उमेदवारांपैकी एकही उमेदवार निवडला जाणार नाही अशी परिस्थिती असेल तर. परंतु तशी परिस्थिती नाही हे न्यायालयानेच स्पष्ट केलेले आहे. तेव्हा त्या अर्थानेही या निकालाने मतदारांच्या हाती काही लागणार नाही.निवडणूक ही निवडून देण्यासाठी असते आणि ही निवडणूक उपलब्धांमधून करायची असते. निवडणूक प्रक्रिया जो उत्तम तोच निवडून येईल याची हमी देत नाही आणि देऊही शकणार नाही. ती हवी असेल तर निवडणुकीच्या प्रक्रियेत आणि राजकीय व्यवस्थेत दीर्घ आणि खोल सुधारणा व्हायला हव्यात. त्या व्हायच्या तर लोकशाही व्यवस्थेत अधिकाधिकांचा सहभाग हवा. यातील काही साध्य होण्याची शक्यता आजच्या निर्णयामुळे उद्भवत नाही. त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाचा हा निर्णय पोकळ आणि पोरकटच ठरतो.
