तृतीयपर्णी आंग्लभाषी स्तंभलेखिका व कादंबरीकार शोभा डे यांना पाठविलेल्या हक्कभंग नोटिशीला सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या स्थगितीस आपल्या लेखी काहीही किंमत नसून, त्यांनी विधिमंडळासमोर येऊनच आपली बाजू मांडणे अपेक्षित असल्याचा पवित्रा विधिमंडळाने घेतला आहे. यामुळे पुन्हा एकदा न्यायपालिका आणि कायदेमंडळ यांच्यात संघर्ष निर्माण होण्याची चिन्हे दिसत आहेत. लोकशाहीचे हे दोन महत्त्वाचे आधारस्तंभ गणले जातात. कायदेमंडळाने कायदे करायचे आणि ते घटनात्मक चौकटीत आहेत की नाही हे न्यायपालिकेने तपासायचे, त्यांनुसार न्यायदान करायचे अशी त्यांच्या अधिकारांची ढोबळ विभागणी. त्यात एक मंडळ दुसऱ्याहून मोठे नाही आणि त्यातील कोणीही कोणाच्याही अधिकारांवर अतिक्रमण करू नये हे अनुस्यूतच आहे. घटनाकारांनी तशा तरतुदी करून ठेवल्या आहेत. या शिवाय न्यायमंडळ आणि विधिमंडळाला काही विशेषाधिकारही बहाल करण्यात आले आहेत. हक्कभंगाविषयीचा अधिकार हा त्यातलाच. घटनेतील अनुच्छेद १९४ अन्वये तो राज्याच्या विधिमंडळांना देण्यात आला आहे. त्यानुसार राज्याच्या विधिमंडळाने काही नियम तयार केले असून, त्यातील २७३ व्या नियमानुसार डे यांना हक्कभंगाची नोटीस बजावण्यात आली आहे. त्याला कारणीभूत ठरला मराठी चित्रपटांना मल्टिप्लेक्समधील विशेष फायद्याची वेळ मिळवून देण्याचा वाद. राज्य सरकारच्या त्याबाबतच्या निर्णयावर डे यांनी ट्विप्पणी केली. ती मराठी माणसांचा, भाषेचा, मुख्यमंत्र्यांचा आणि विधिमंडळाचा अवमान करणारी असल्याचा आरोप करीत एका सेना आमदाराने त्यांच्याविरोधात हक्कभंगाचा प्रस्ताव मांडला. राज्यात मराठी म्हणून जे काही आहे ते आमच्यामुळेच असा शिवसेनेचा पूर्वीपासूनचा भ्रम असल्याने त्यावर त्यांनी गोंधळ घालणे यात नवीन काही नाही. परंतु त्यावर विधिमंडळानेही नोटीस पाठविण्याची आवश्यकता नव्हती. हक्कभंगाची योजना आहे ती विधिमंडळ सदस्यांवर बाह्य़ दबाव येता कामा नयेत आणि त्यांना त्यांचे काम निष्पक्षपातीपणे, कोणत्याही भयाविना करता यावे यासाठी. याचा अर्थ असा नव्हे की, टीका-टिप्पणीदेखील हक्कभंगाच्या नावाखाली दाबली जाऊ शकते. या प्रकरणात दबाव येण्यासारखे काहीही झालेले नाही. परंतु हल्ली आपल्या सदस्यांची कातडी टीकेच्या बाबतीत फारच संवेदनशील झाल्याचे दिसते. त्यामुळे संधी मिळेल तेथे ते हक्कभंगाचे हत्यार उगारत असतात आणि ते त्यांना शक्य होते याचे कारण हक्कभंग नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे होतो याची कोणतीही वस्तुनिष्ठ व्याख्याच नाही. परिणामी एखाद्या सदस्याने विधिमंडळात अक्षरश: काहीही करावे आणि हक्कभंगाच्या भयाने त्याची वाच्यताही होऊ नये असे अनेकदा झालेले आहे. त्यातूनही हक्कभंग झालाच तर क्षमा मागण्याचा व्रात्यस्तोमविधी करणे वा शिक्षा भोगणे यापलीकडे समोरच्याच्या हातात काहीही उरत नाही. असे प्रकार टाळण्यासाठी एकदा हक्कभंग कशाने होतो याची यादीच विधिमंडळाने प्रसिद्ध करावी. म्हणजे लोकांना खबरदारी तरी घेता येईल. शोभा डे यांच्या प्रकरणात तर आणखी एक वेगळाच गुंता आहे. त्यांनी केलेल्या ट्विप्पण्या विधिमंडळाच्या कामकाजासंबंधी नव्हत्याच. तो सरळसरळ सरकारचा निर्णय होता. सर्वोच्च न्यायालयानेही तेच म्हटले आहे. त्यावरून काही शिकायचे सोडून आता विधिमंडळ न्यायपालिकेलाच आव्हान देण्याच्या मन:स्थितीत दिसत आहे. याला अडेलतट्टूपणा म्हणतात आणि तो फार काही शोभनीय नसतो. शिवाय लोकही तो फार काळ सहन करीत नसतात. अति झाले की नागरिकच मतपेटीतून ‘हक्कभंगा’चे हत्यार उगारतात, हे संबंधितांच्या जेवढे लवकर लक्षात येईल तेवढे बरे.