उत्तर प्रदेशातील महिला सनदी अधिकारी दुर्गा शक्ती नागपाल यांना निलंबित केल्याप्रकरणी सध्या देशभरात उलट-सुलट चर्चा सुरू आहे. मात्र कर्तव्य बजावणारे अधिकारी हीरो मानले जाणे हे आपल्या सार्वत्रिक अपरिपक्वतेचे लक्षण असून सरकारी अधिकाऱ्यांमधील महानायक शोधण्यापेक्षा नियमितपणे कर्तव्यपालन करणारे अधिकारी पुरेशा संख्येने असणे हेच स्थिर संस्थात्मक लोकशाहीसाठी जास्त उपयोगाचे आहे..बिहारच्या पाश्र्वभूमीवर चित्रपट तयार करणाऱ्या, प्रकाश झा किंवा अनुराग कश्यप यांच्यासारख्या दिग्दर्शकांना उत्तर प्रदेशच्या पाश्र्वभूमीवर चित्रपट काढायचा असेल, तर आतापर्यंत फक्त राजाभय्या किंवा अझम खान यांच्यावर कथानक रचता आले असते. आता दुर्गा शक्ती नागपाल या तरुण सनदी अधिकाऱ्याच्या निमित्ताने जे नाटय़ घडले आणि घडत आहे ते एखाद्या चित्रपट दिग्दर्शकाला तरी नक्कीच स्फूर्ती देऊ शकेल! वाळूमाफियांच्या विरुद्ध लढणारी अधिकारी, अल्पसंख्याकांच्या भावना दुखावल्याचा तिच्यावर ठेवलेला आरोप, तिच्या बाजूने हिरिरीने उतरलेले अनेक पक्ष (त्यातल्या एका अतिउत्साही पक्षाने तर तिला निवडणुकीची उमेदवारी देऊ केल्याची बातमी!), केंद्राने केलेला हस्तक्षेप आणि त्यावर उत्तर प्रदेश सरकारने सगळे आयएएस अधिकारी माघारी पाठवून स्वबळावर प्रशासन चालविण्याची दाखविलेली तयारी, अशा सर्व घटनाक्रमांचा मिळून सिनेमा नक्कीच बनविता येईल! सिनेमात उपकथानक असते तसे इथे फेसबुकच्या माध्यमातून उ. प्र. सरकारवर टीका करणाऱ्या एका साहित्यिकावर खटला दाखल केल्याचे उपकथानक जोडता येईल. ज्या पद्धतीने घटना घडत आहेत ते पाहता त्यात वास्तवापेक्षा सिनेमाचा भास जास्त झाला तर नवल नाही. चित्रपटाचा संदर्भ अशासाठी, की या सगळ्या घडामोडींत एक आश्चर्यकारक नाटकीयता भरलेली आहे. मध्यवर्ती मुद्दे सफाईने टाळून बिनमुद्दय़ाचा गलका करण्याचे कौशल्य आपल्या सार्वजनिक चर्चाविश्वात कसे प्रकट होते याचाही दाखला या प्रकरणाने (पुन्हा एकदा) मिळाला आहे. अशा बिनमुद्दय़ाच्या गलक्याचे उदाहरण म्हणजे एका मंत्रिमहोदयांनी नागपाल यांची कृती ‘मूर्खपणाची’ असल्याचे जाहीर करून टाकले आहे, तर मसुरीच्या प्रशासकीय प्रशिक्षण केंद्रातील एका अध्यापिकेने दुर्गा नागपाल या आपल्या प्रशिक्षणार्थी होत्या आणि त्या प्रामाणिक आणि कर्तव्यदक्ष असल्याचे आपल्याला माहिती आहे, असे सांगून टाकले आहे. पण नाटकीयतेच्या पलीकडे जाऊन या प्रकरणाच्या निमित्ताने जे (किमान) पाच प्रश्न पुढे येतात, ते पाहिले तर या प्रकरणाची चर्चा कोणत्या चौकटीत करायला पाहिजे ते लक्षात येऊ शकेल. प्राथमिक मुद्दा हा अर्थातच दुर्गा नागपाल यांच्यावर केलेल्या कारवाईबद्दल आहे. सरकार सामान्यपणे समज देण्याची किंवा बदली करण्याची कारवाई करते. या प्रकरणात थेट निलंबनाची कारवाई केली आहे. म्हणजे त्यांची चूक झाली असे गृहीत धरले, तरी तडकाफडकी निलंबित करण्याएवढी चूक झाली होती का, हा प्रश्न राहतोच. पण त्यावर एक मंत्री जे म्हणाले आहेत ते जास्त चिंताजनक आहे. त्यांचे म्हणणे असे की आम्ही कारवाई करणारच कारण ‘हम सरकार है!’ या स्तंभातून पूर्वीही लोकशाहीच्या या विपर्यस्त अर्थाबद्दल टिपणी केली आहे. निवडून आलेले प्रतिनिधी आणि त्यांचे सरकार, हे सरकार या नात्याने काय दावे करू शकतात याबद्दल आपल्या लोकप्रतिनिधींच्या मनात काहीशा अतिशयोक्तआणि अतिव्याप्त कल्पना असल्याचे याही प्रकरणात दिसून आले आहे. प्रतिनिधी, मंत्री आणि अधिकारी मिळून सरकार बनते आणि यातील प्रत्येकाच्या अधिकारक्षेत्राला सुनिश्चित मर्यादा असतात आणि असायलाच हव्यात. कारण अधिकारांची व्याख्या आणि अधिकारांच्या मर्यादांची स्पष्टता ही लोकशाहीची पहिली अट आहे. ‘मी मंत्री आहे म्हणून मी हवे तसे निर्णय घेईन आणि बदल्या करीन किंवा अधिकाऱ्यांचे निर्णय फिरवीन’ ही कल्पना लोकशाहीशी विसंगत आहे. ‘हम सरकार है!’ हा दावा सत्तेच्या मक्तेदारीतून किंवा सरंजामी मग्रुरीतून येतो. याला जोडून येणारा दुसरा मुद्दा केंद्राच्या भूमिकेबद्दल आहे. आपल्या प्रशासकीय यंत्रणेचे एक वैशिष्टय़ म्हणजे उच्च प्रशासकीय अधिकारी (आयएएस आणि आयपीएस) हे केंद्राने निवडलेले आणि नेमलेले असतात आणि राज्य सरकारे त्यांच्यावर फार मर्यादित कारवाई करू शकतात. त्यामुळेच सनदी अधिकाऱ्यांना नेमकी कोणती नेमणूक द्यायची हे राज्य सरकार ठरविते आणि त्याद्वारे प्रशासनावर नियंत्रण ठेवण्याचा प्रयत्न करते. आताच्या प्रकरणात केंद्र आणि राज्य अशा दोन्ही सरकारांनी विनाकारण आततायी भूमिका घेऊन वाद वाढविण्यास हातभार लावला आहे. एक तर केंद्र सरकारने घाईघाईने दमदाटी करण्याची गरज नव्हती. राज्य सरकारे नेहमीच सनदी अधिकाऱ्यांवर अशा किंवा इतर कारवाया करीत असतात. कारणे दाखवा नोटीस, त्यानंतरची कारवाई या क्रमाने गोष्टी घडल्यानंतर गरज पडल्यास हस्तक्षेप करता आला असता. पण नियमित प्रक्रिया डावलून झटपट कृती करण्याची जणू स्पर्धा लागल्याप्रमाणे केंद्राने हस्तक्षेप केला. त्याला नियमित स्वरूपाचा प्रतिसाद देण्याऐवजी राज्याच्या वतीने अशी धमकी दिली गेली की सगळे आयएएस अधिकारी परत घ्या आमचे (म्हणजे राज्य सेवेतील) अधिकारी घेऊन आम्ही कारभार करू. अशा सवाल-जवाबांमुळे राज्याची मान ताठ झाली असेलही, पण सर्वसामान्य प्रशासकीय प्रक्रियांचा बळी गेला तो गेलाच. आणखी एक मुद्दा धार्मिक स्थळाच्या बेकायदा बांधकामाचा आहे. ते रमजानच्या महिन्यात पाडण्याबद्दल अर्थातच मतभेद होऊ शकतात आणि त्याचा दोष अधिकाऱ्यांच्या अतिउत्साहावर किंवा नवखेपणावर टाकता येईल. पण जिथे कथित बेकायदेशीर भिंत पाडली, तिथले आमदार आणि वाळू-उपशाचे गुन्हेगार यांचे साटेलोटे आहे असे म्हटले जाते हेही विसरून चालणार नाही. मुद्दा तेवढाच नाही. धार्मिक स्थळ असल्यामुळे अशा बांधकामांना नियम लागू करायचे नाहीत का? धार्मिक संवेदना आणि नियमांचे पालन यांचे संतुलन कसे करायचे? हे प्रश्न उरतातच. कारण नेमके हेच युक्तिवाद हिंदू धर्मस्थळांबद्दलदेखील केले जातात आणि त्यांच्या आधारे अनियमित बांधकामांचे समर्थन केले जाते. ते बांधकाम ‘नियमित’ करून मिळाले असतेच म्हणून ते पाडायला नको होते, असे एक स्थानिक नेते म्हणाल्याचे प्रसिद्ध झाले आहे. म्हणजे नियम सारखेपणाने लागू करण्याच्या मूलभूत तत्त्वाला आपण ‘लोकशाहीच्या’ नावाने किती अपवाद करतो हे लक्षात येईल. हा मुद्दा एका धार्मिक समूहाच्या अपेक्षा विरुद्ध दुसऱ्या समूहाच्या अपेक्षा असा बघून चालणार नाही. त्यातून फक्त स्पर्धात्मक संप्रदायवाद जोपासला जातो. मुद्दा आहे तो धार्मिक स्थळांना बांधकामाचे नियम लागू करताना वेगळा न्याय लावायचा का हा. आणि जर तसे आपण सार्वत्रिकरीत्या ठरविणार असलो, तर नियमातच अपवादांच्या तरतुदींची यादी द्यायला हवी म्हणजे राजकारणी किंवा प्रशासक यांच्या मर्जी आणि मनमानीचा किंवा स्वेच्छाधिकाराचा भाग मर्यादित राहील आणि अंमलबजावणीमधून निर्माण होणारी भावनिकता टाळता येईल. या सगळ्यात भर म्हणून दुर्गा शक्ती नागपाल यांची कौटुंबिक पाश्र्वभूमी काय आहे याबद्दल एक संक्षिप्त उल्लेख झाला. अद्याप त्याची जास्त चर्चा झालेली नाही; पण पुरोगामी वर्तुळांमधून प्रचलित केल्या गेलेल्या झटपट समाजशास्त्राची ही भयावह देणगी आहे. मंत्रिमहोदयांनी त्याचा फक्त कुशल उपयोग करून घेतला आहे. त्यांना नेमके काय म्हणायचे आहे ते स्पष्ट झालेले नाही, पण बहुतेक सदर अधिकाऱ्यांची कौटुंबिक पाश्र्वभूमी कशी मुस्लीमविरोधी आहे हे त्यांना सांगायचे असावे. त्या अधिकाऱ्यांचे घर हिंदुत्वाकडे झुकलेले आहे म्हणून त्यांनी अशी ‘अल्पसंख्याकविरोधी’ कृती केली असा आक्षेप असणार. त्यातून दोन प्रश्न निर्माण होतात. एक तर सामाजिक पूर्वग्रह पुसण्यात आपले प्रशासकीय प्रशिक्षण जर अपयशी ठरत असेल, तर त्यावर उपाय काय करायचा? दुसरा प्रश्न म्हणजे अधिकाऱ्यांच्या सामाजिक पाश्र्वभूमीच्या आधारे त्यांच्या कृतीचा अर्थ लावला जाऊ लागला, तर अधिकारी नियम अमलात आणण्यापेक्षा लक्ष्य व्यक्ती किंवा समूह यांच्या सामाजिक चारित्र्यावर भर देऊ लागतील. यातून कार्यक्षमतेचे काय व्हायचे ते होवो, पण सामाजिक न्याय साधेल का? सरतेशेवटी, आणखी एक मुद्दा या प्रकरणात संबंधित अधिकारी या रोल मॉडेल असल्याचे जे चित्र उभे केले जाते आहे त्याबद्दल आहे. अनेक सरकारी अधिकारी राजकीय दबावाला बळी पडतात किंवा तो दबाव येऊ नये म्हणून कामात कुचराई करतात हे खरे आहे. पण तसे न करणारे अधिकारी विरळा असणे आणि त्यांना नायकत्व बहाल करणे हे दोन्ही चुकीचे आहे. प्रशासन हे नायकांवर नव्हे तर नियमितपणे काम करणाऱ्या यंत्रणेवर चालत असते आणि चालायला पाहिजे. त्यांच्या कर्तव्यदक्षतेच्या कहाण्या या सुरुवातीला म्हटल्याप्रमाणे चित्रपटाचे विषय न ठरता नित्याच्या प्रशासकीय कामकाजाच्या नोंदी ठरल्या पाहिजेत. शिकविल्याबद्दल शिक्षकांचा गौरव करणे आणि चोर पकडल्याबद्दल पोलिसांना बक्षीस देणे ही अपरिपक्व सार्वजनिक विश्वाची लक्षणे आहेत तसेच कर्तव्य करणारे अधिकारी हीरो मानले जाणे हे आपल्या सार्वत्रिक अपरिपक्वतेचे तर लक्षण आहेच पण कामकाजाच्या यंत्रणा आपल्याला चालविता येत नाहीत की काय, अशी शंकादेखील त्यामुळे येऊ शकते. सरकारी अधिकाऱ्यांमधील महानायक शोधायला लागण्यापेक्षा नियमितपणे कर्तव्यपालन करणारे अधिकारी पुरेशा संख्येने असणे हे स्थिर संस्थात्मक लोकशाहीसाठी जास्त उपयोगाचे आहे. कारण प्रशासकीय महानायकांचे अस्तित्व म्हणजे संस्था आणि प्रक्रिया नेस्तनाबूत होत असल्याचे चिन्ह असते.* लेखक पुणे विद्यापीठाच्या राज्यशास्त्र विभागात प्राध्यापक असून राजकीय घडामोडींचे विश्लेषक म्हणून परिचित आहेत. त्यांचा ई-मेल : suhaspalshikar@gmail.com
