अनधिकृत इमारतीत घरे (ब्लॉक) घेणाऱ्यांनी  स्टॅम्प डय़ूटी, रजिस्ट्रेशन आदी कोणत्याही रकमा सरकारजमा करण्यात कसूर कधीही केलेली नसते. बिल्डरने आवश्यक बाबींची पूर्तता केली नाही, म्हणूनच इमारत अनधिकृत असते. इमारत धोकादायक असेल तर पाडावी, परंतु भक्कम अनधिकृत इमारती अधिकृत करण्यासाठी बिल्डरवरच प्रत्येक मजल्यास ठराविक रकमेचा दंड ठोठावला गेला पाहिजे, असे आम्हाला वाटते.  
एल. एच. वेदपाठक, मानसी घाग, चारुता केळकर, अंबरनाथ

सीमाप्रश्न सोडवण्याचा हाच तो ‘शुभ योग’
मार्च १९७७ नंतर ३६ वर्षांनी केंद्रात, महाराष्ट्रात नि कर्नाटकात -तीनही ठिकाणी- काँग्रेसचे सरकार असण्याचा ‘शुभ योग’ पुन्हा आला आहे.
यंदा महाराष्ट्र राज्य वर्धापन दिनाच्या पूर्वसंध्येला, आपले मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी जाहीरपणे सांगितले की, सीमावाद संपलेला नाही. म्हणजे सीमा भागातील लोकांना न्याय मिळवून द्यावा, अशी त्यांची मनापासून इच्छा आहे.
चव्हाणसाहेब हे पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्या मर्जीतील आहेत, सोनियाजींच्या खास विश्वासातील आहेत.
सोनियाजींनी आदेश देताच एका तासात दोन मंत्र्यांना- बन्सल व अश्विनीकुमार – पदभार सोडावा लागला. त्यांची इच्छा नसतानाही! अशा सर्वशक्तिमान नेत्यांचा वरदहस्त पृथ्वीराज बाबांच्या डोक्यावर आहे. (त्याना मुख्यमंत्रीपद मिळाले ते त्यांच्यामुळेच!)  सिद्धरामया यांना कर्नाटकाचे मुख्यमंत्रीपद लाभले ते सोनियाजींमुळेच. त्यामुळे ते सोनियाजींच्या शब्दाबाहेर जाणे शक्य नाही.
तेव्हा अशा सुवर्णसंधीचा लाभ घेणे व सीमाप्रश्न कायमचा मिटवण्यासाठी या शेवटच्या संधीचा सदुपयोग करून घेणे, सहज शक्य आहे. मराठी माणसांनी, सर्वपक्षीय राजकीय नेत्यांनी, साहित्यिकांनी व समाजधुरिणांनी त्वरित, वेगवान हालचाल केली आणि सकारात्मक व ठाम भूमिका घेतली, तर हा प्रश्न समाधानकारकरीत्या सुटू शकणार आहे.
त्याचा लाभ घेतला जावा, यासाठी हे पत्र.  
श्रीधर गांगल, ठाणे</p>

विरोध अधिकृत नसताना..
‘मूठभरांची सेन्सॉरशिप’ हा अन्वयार्थ (१३ मे) वाचला. अभिव्यक्तिस्वातंत्र्य चित्रपटांच्या क्षेत्रात लोप पावत चालले आहे, असा विषय आपण मांडला आहे. या लेखात आपण असे एक विधान केले आहे की- ‘ महेश मांजरेकर यांच्या कोकणस्थ चित्रपटातील नायक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाच्या वेशात दांडगाई करतो, यास संघाच्या वर्तुळातून आक्षेप घेण्यास आतापासून सुरुवात झाली आहे.’ माझ्या माहितीप्रमाणे संघाने अधिकृतपणे असा कोणताही आक्षेप घेतलेला नाही, तसेच संघ अधिकारी यांच्याकडून तसे कुठलेही विधान अथवा बातमी आलेली नाही. असे असतानादेखील संघाचे नाव या विषयी घेणे चुकीचे आहे असे वाटते. अथवा आपणास अधिकृत तसे काही विधान मिळाले असल्यास कृपया तसा संदर्भ द्यावा ही विनंती. अन्यथा असे काहीही अधिकृत विधान नसल्यास ‘लोकसत्ता’सारख्या गणमान्य वृत्तपत्राने असे छापणे योग्य नव्हे असे वाटते .
किरण दामले, कुर्ला (पूर्व)

पाक लोकशाहीकरणाचे स्वागत
पाकिस्तानमधील निवडणुकीत तेथील नवाझ शरीफ यांच्या पक्षाला बहुमत मिळून ते पाकिस्तानचे पंतप्रधान बनणार असल्याचे वृत्त वाचले. पाकिस्तानच्या निर्मितीपासून हे धर्माधारित राष्ट्र सैन्याच्या ताब्यात असून लोकशाही तेथे नाममात्रच आहे. निवडणुकीत जिंकलेला पक्ष आणि निवडून येणारा पंतप्रधान सर्वप्रथम शेजारील भारताशी संबंध सुधारण्याच्या तसेच काश्मीर प्रश्न सोडविण्याची वार्ता करीत आला आहे. इकडूनही त्यांचे अभिनंदन होते आणि भारत भेटीचे निमंत्रण दिले जाते. आताही तेच घडले असून त्यात नवे काही नाही. नावीन्य आहे ते तेथील निवडणुकीत. तेथील मातबर राजकीय पक्ष हे मुळात मध्ययुगीन वातावरणातून अद्याप बाहेर पडलेले नाहीत. त्यांना तेथील सन्य दलावर ताबा हवा असतो तर सन्यादलाला निवडून येणाऱ्या पक्षावर नियंत्रण हवे असते. गरिबांचे प्रमाण प्रचंड असून त्या मानाने सुस्थितीतल्या आणि मध्यम वर्गातील नागरिकांचे प्रमाण कमी आहे. पाकिस्तानमध्ये खरीखरी लोकशाही असावी आणि लोकांना आíथक-सामाजिक स्थर्य मिळावे एवढीच त्यांची प्रमुख मागणी आहे. त्या देशात शेती, उद्योग धंदे, शिक्षण, नोकऱ्या, व्यवसाय इत्यादी क्षेत्रांत प्रगती झाली तर तेथील गरिबांमधूनच मध्यमवर्ग विकसित होणार असून तेथील उजव्या, सनातन राजकीय गटांना नेमके हेच नको आहे. त्यांचा सारा भर सन्यातील नोकऱ्यांवर असून हे सन्य केवळ भारताकडील काश्मीरचा भाग ताब्यात घेण्यासाठी सक्षम करण्यात आले आहे. ‘उर्वरित’ काश्मीरसाठी पाकिस्तानने आता लढू नये; स्वत:च्या समस्यांकडे लक्ष द्यावे असे तेथील विकासोन्मुख नागरिकांना वाटत आले आहे हीदेखील एक वस्तुस्थिती आहे.
याचा अर्थ असा की, पाकिस्तानमध्ये शंभर टक्के लोकशाहीकरण झाल्याशिवाय हे साधणे खूप कठीण आहे. या संदर्भात, सुमारे २४ जण ठार होऊनही पाकिस्तानमध्ये निवडणुका होऊ शकल्या आहेत आणि साठ टक्के मतदानदेखील झाले आहे, ही जमेची बाजू आपण लक्षात घ्यायला हवी. अर्थात यामुळे दोन्ही देशातील ‘परस्पर पूरक’ अशा दहशतवादाला लगेच आला बसेल असे नाही. पण हा दहशतवाद तेथील सन्य किंवा नवे सताधारी मिटविणार नसून वाढता मध्यम वर्ग आणि त्यांच्याद्वारे तेथील लोकशाही भरभक्कम झाली तर मिटणार आहे. उर्वरित काश्मीरचा तथाकथित ‘प्रश्न’ कायमचा निकालात काढण्याचा तो एकमेव पर्याय असेल. म्हणूनच पाकिस्तानमधील या लोकशाहीकरण प्रक्रियेचे आपण स्वागत करायला हवे. उभय देशांना वाढत्या दहशतवादापासून भयमुक्त करण्यासाठीदेखील या लोकशाहीकरणाचा उपयोग होणार आहे.
-प्रदीप देशपांडे, मुलुंड (पूर्व)

प्रामाणिक नेत्याची चांगली बाजू का दिसत नाही?
पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांच्याबद्दलचे अनघा गोखले यांचे पत्र (लोकमानस, १३ मे) वाचले. ‘सब सांसद चोर’ है म्हणणाऱ्या संतमहंतांच्या आशीर्वादाने भारतीय समाजमनाला जो नकारात्मकतेचा रोग जडला आहे, त्याचे हे पत्र म्हणजे एक निदर्शक वाटते. गोखले यांना पंतप्रधानांचा तथाकथित अप्रामाणिकपणा दिसला परंतु देश आर्थिक संकटात असताना मनमोहनसिंग यांनी फक्त १ रुपया महिना पगार घेऊन अर्थमंत्री म्हणून प्रामाणिकपणे काम केले व १०० कोटी लोकांच्या या देशाला आर्थिक खाईतून बाहेर काढले, हे दिसले नाही. उच्चस्थानावरील सोडाच, तालुक्यासारख्या ठिकाणी नवीन बदलून येणारा फुटकळ अधिकारीसुद्धा पदभार स्वीकारण्यापूर्वी त्याच्या कार्यालयाच्या नूतनीकरणावर जनतेचा पैसा खर्च करीत असताना मनमोहन सिंग यांनी वाजपेयींनंतर पंतप्रधान म्हणून पदभार स्वीकारताना पंतप्रधान कार्यालयाच्या नूतनीकरणाला विरोध करून फक्त एक जास्तीचे टेबल मागवून घेतले होते, हेही लोकांना नकारात्मकतेमुळेच दिसत नाही.  म्हणूनच मी भारतीय समाजमनाला संतांच्या आशीर्वादामुळे फक्त काळेच बघण्याचा रोग जडला आहे असे म्हटले.
सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे १२० कोटी लोकांच्या परस्परविरोधी हितसंबंध असलेल्या, विषमताग्रस्त असलेल्या आणि अनेक चांगल्या-वाईट प्रवृत्तींच्या या अफाट समाजाचा कारभार करणाऱ्यांच्या अडचणी समजून घेण्यासाठी मात्र असे समाजमन तयार नसते आणि प्रवाहाबाहेर राहूनच टीका केली जाते.
विजय पाटील, पाळधी (जळगाव)

बँकेने शुभेच्छांपेक्षा माहिती द्यावी
‘वित्त तात्पर्य’ या सदरातील विजय गोखले यांचे बँकांच्या कार्यपद्धतीबाबतचे लेख (अर्थवृत्तान्त) वाचून त्याबाबत माझा अनुभव नमूद करावासा वाटतो. बँकेत सूचना फलक दर्शनी असतोच असे नाही. लॉकरचे भाडे वाढविताना किंवा अन्य दरवाढीबाबत ग्राहकाला कळविले जात नाही. याबाबत व्यक्तिगत कळविणे शक्य नाही, असे सांगण्यात येते! एका बँकेतून मला वाढदिवसाच्या शुभेच्छांचा एसएमएस येतो; पण अन्य सूचना का दिल्या जात नाहीत हे कळत नाही. गोखले यांनी म्हटल्याप्रमाणे ग्राहकांनी सजग असावयास हवेच, पण वित्तीय संस्थांनीसुद्धा दरवाढीबाबत प्रत्येक ग्राहकाला पुरेसा अवधी देऊन कळविणे ही व्यवस्था केली पाहिजे. हल्ली एटीएम सुविधेसाठीही (जी सुरुवातीला मोफत होती) चार्ज आकाराला जातो. सारांश, वित्तीय संस्थांनी ग्राहकाला पूर्वसूचना देणे बंधनकारक असले पाहिजे.
मधुकर घारपुरे, सावंतवाडी