तेलंगणाच्या प्रश्नावर सर्वाना झुलवत ठेवणे हे जसे काँग्रेसचे चुकले तसेच याबाबतच्या ठरावास पाठिंबा देतो असे सांगून ऐन वेळी पाठ फिरवणे हे भाजपने अयोग्य केले. त्यातूनच भर संसदेचा गावच्या जत्रेतील आखाडा झाला. अशा वेळी सरकारी पक्षाने अधिक शहाणपण दाखवणे गरजेचे होते..एका नव्या राज्याची निर्मिती ही घटना चोरून, दिवाभीताप्रमाणे व्हावी हे योग्य नाही. तेलंगण राज्याच्या निर्मितीचा ठराव हा दुर्दैवी आहे. मुळात जवळपास ५८ वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर या राज्याची मागणी मान्य होत आहे. परंतु ती मान्य होताना जे काही घडले त्यावरून या राज्याच्या निर्मितीचा आनंद ना ती करणाऱ्यांना मिळेल ना ती मंजूर करणाऱ्यांना. तेलंगणाच्या निर्मितीवरून हा जो काही सांसदीय तमाशा झाला तो टाळता येण्यासारखा होता आणि तो टाळण्याइतका पोक्तपणा सर्व राजकीय पक्षांनी दाखवला असता तर ते अधिकच स्वागतार्ह ठरले असते. या अशोभनीय राजकारणासाठी सत्ताधारी काँग्रेस आणि प्रमुख विरोधी पक्ष असलेला भाजप या दोघांनाही जबाबदार धरावयास हवे. वास्तविक स्वतंत्र तेलंगणाची मागणी १९५६ साली आंध्र जन्माला आल्यापासूनच येत होती. इतकी वर्षे शांततापूर्ण मार्गाने केल्या जाणाऱ्या या मागणीस ऊर्जा दिली सोनिया गांधी यांनी. अटलबिहारी वाजपेयी पंतप्रधान असताना २००१ साली विरोधी पक्षनेत्या असलेल्या सोनिया गांधी यांनी स्वतंत्र तेलंगण राज्य ताबडतोब जन्माला घालावे अशी जाहीर मागणी केली. त्यासाठी त्यांनी पंतप्रधानांनाही पत्र लिहिले. त्यामागे शुद्ध राजकारण होते. कारण भाजपप्रणीत राष्ट्रीय लोकशाही आघाडीच्या सत्ताकाळात आंध्र प्रदेशचे चंद्राबाबू नायडू हे महत्त्वाची भूमिका बजावत होते आणि त्या राज्यात काँग्रेसला काहीही स्थान नव्हते. आपले दिवंगत पती राजीव गांधी यांनी आंध्रचे मुख्यमंत्री टी अंजय्या यांचा भर विमानतळावर अपमान केल्याने जागे झालेल्या आंध्र अस्मितेत काँग्रेसच्या अस्तित्वाची राखरांगोळी झाली होती. तेव्हा या राखेतून पुन्हा उठून उभे राहता यावे यासाठी स्वतंत्र तेलंगण हा बनाव होता. वास्तविक वाजपेयी यांच्या रालोआ सरकारच्या आधी बहुतेक वर्षे देशात आणि आंध्रातही काँग्रेसचेच राज्य होते. तेलंगणाचे इतके प्रेमच काँग्रेसला असते तर त्या काळात केव्हाही तसे करणे शक्य होते. परंतु स्वतंत्र तेलंगणाचे राज्य तयार करावे असे कधी तेव्हा काँग्रेसजनांना वाटले नाही. सत्ता हातची गेल्यावर मात्र काँग्रेसला या मागणीची आठवण झाली आणि श्रीमती गांधी यांनी हा प्रश्न धसास लावण्याचे ठरवले. त्यामागील स्थानिक राजकारणाचा आणखी एक कंगोरा असा की आता स्वतंत्र तेलंगणाचे स्वयंभू नेते होऊ पाहणारे के चंद्रशेखर राव हे त्या वेळी तेलुगू देसमबरोबर भाजपप्रणीत आघाडीत होते. या आघाडीतून ते बाहेर पडले आणि मगच सोनिया गांधी यांना तेलंगणाची आठवण झाली. हा काही खचितच योगायोग नाही. तेव्हा चंद्राबाबू नायडू यांच्या तेलुगू देसमशी घटस्फोट घेऊन चंद्रशेखर राव यांनी स्वतंत्र अशा तेलंगण राष्ट्र समिती पक्षाची स्थापना केली. पाठोपाठ २००४ सालातील सार्वत्रिक निवडणुकांत राव यांच्या तेलंगण राष्ट्र समितीने काँग्रेसशी घरोबा केला आणि ही निवडणूक संयुक्तपणे लढवली. त्या निवडणुकीत रालोआ बाराच्या भावात निघाले. या निवडणुकीत नायडू यांच्या पक्षाची पुरती वाताहत झाली आणि काँग्रेस आणि तेलंगण राष्ट्र समिती आघाडीच्या पारडय़ात आंध्र जनतेने मतांचे माप भरभरून टाकले. काँग्रेसला स्वतंत्र तेलंगण मागणीच्या आधारे आंध्रात चांगले यश मिळाले. तेव्हा २००४ साली सत्ता आल्यावर या पक्षाने तेलंगणाची निर्मिती करावयास हवी होती. कारण त्याआधी तीन वर्षांपूर्वी साक्षात सोनिया गांधी यांनीच ही मागणी केली होती. तेव्हा ती पूर्ण होण्यात काहीच अडचण नव्हती. परंतु एव्हाना सत्ता मिळाल्याने काँग्रेसला राव आणि तेलंगण या दोन्हीची गरज राहिली नव्हती. त्यामुळे या पक्षाने राव यांची आणि तेलंगणाची बोळवण केली. परिणामी राव यांनी काँग्रेसप्रणीत संयुक्त पुरोगामी आघाडीशीही काडीमोड घेतला. तेव्हापासून त्यांचा पक्ष स्वतंत्र तेलंगण राज्याची मागणी लावून धरीत आहे. या मागणीचा जोर फारच वाढतो आहे असे लक्षात आल्यावर गृहमंत्री पी. चिदम्बरम यांनी २००९ साली तेलंगण स्थापनेच्या शक्याशक्यतांचा अभ्यास करण्यासाठी समिती नेमण्याची घोषणा केली. ती झाल्याबरोबर अखंड आंध्रवादी संतापले आणि त्या राज्याच्या रायलसीमा आणि किनारपट्टीच्या भागांत या निर्णयाच्या विरोधात जोरदार निदर्शने झाली. या निदर्शनांची दखल घेत गृहमंत्री चिदम्बरम यांनी या समितीची नियुक्ती थांबवली आणि हा मुद्दा तसाच लटकला. परंतु पुढच्याच वर्षी या प्रश्नाच्या व्यापक आढाव्यासाठी आणि उपाययोजना सुचवण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश श्रीकृष्ण यांच्या अध्यक्षतेखाली अधिक व्यापक समितीची स्थापना करण्यात आली. त्याच वर्षांच्या, म्हणजे २०१० सालच्या डिसेंबर महिन्यात न्या. श्रीकृष्ण समितीने अहवाल सादर केला आणि निश्चित अशी एकच उपाययोजना सुचवण्याऐवजी सहा पर्याय सरकारपुढे ठेवले. यातील एकही पर्याय नवा नव्हता आणि त्या अहवालामुळे समस्या सोडवण्यात काडीचीही मदत झाली नाही. तेव्हा हे सहा पर्याय पाहून सरकारने नेहमीप्रमाणे काहीच न करायचा निर्णय घेतला आणि पुन्हा एकदा तेलंगणाची बोळवण केली. हे खरे की तेलंगणाच्या मागणीस जितका पाठिंबा आहे तितकाच विरोधही आहे. कारण विद्यमान आंध्रची राजधानी असलेली हैदराबाद.या पार्श्वभूमीवर आंध्र विभाजनाचा मुद्दा सत्ताधारी पक्षाने अधिक काळजीपूर्वक आणि जबाबदारीने हाताळावयास हवा होता. परंतु विद्यमान परिस्थिती अशी की सत्ताधारी आणि विरोधक यांतील अधिक बेजबाबदार कोण हे सांगणे अवघड जावे. आंध्र प्रदेशातील क्षुद्र राजकारणातील हवा काढण्यासाठी म्हणून तेलंगणाच्या प्रश्नावर सर्वाना झुलवत ठेवणे हे जसे काँग्रेसचे चुकले तसेच याबाबतच्या ठरावास पाठिंबा देतो असे सांगून ऐन वेळी पाठ फिरवणे हे भाजपने अयोग्य केले. त्यातूनच भर संसदेचा गावच्या जत्रेतील आखाडा झाला. अशा वेळी सरकारी पक्षाने अधिक शहाणपण दाखवणे गरजेचे होते. परंतु अलीकडच्या काळात हा पक्ष शहाणपणास घाऊकपणे हरवून बसल्याचे दिसते. त्यात याच पक्षाच्या हाती आंध्रचे राज्य सरकार असलेल्या किरण रेड्डी यांनी तेलंगणनिर्मितीस नकार दिल्याने नवीनच नाटय़ निर्माण झाले. त्यामागे काँग्रेसचा हात नाही असे म्हणता येणार नाही. अन्यथा स्वपक्षीय मुख्यमंत्र्यास बरखास्त करण्याचा अधिकार काँग्रेसने का वापरला नाही, हा मुद्दा उरतो. केंद्रीय नेतृत्वाच्या विरोधात आपली राज्य शाखा उभी ठाकत असेल तर कोणताही पक्ष ते सहन करणार नाही. परंतु काँग्रेस दोन आठवडे झाले तरी आपल्याच पक्षाच्या मुख्यमंत्र्याच्या वर्तनाची दखलही घेण्यास तयार नाही, हे अर्तक्यच म्हणावयास हवे. तेव्हा असे करण्यामागे तेलंगणवादी आणि अखंड आंध्रवादी दोघांनाही चुचकारण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न दिसतो. तेलंगणाचा ठराव केल्याने स्वतंत्र तेलंगणवादी खूश आणि त्यास विरोध करणाऱ्यावर कारवाई न केल्याने अखंड आंध्रवादीही आनंदित असा हा खेळ असल्याचे बोलले जाते आणि तसे ते असेल तर ते दुर्दैवीच म्हणावयास हवे. त्यामुळेच संसदेचे दूरदर्शनवरून होणारे थेट प्रक्षेपण बंद करून अंधारात चोरटेपणाने हे नवे राज्य जन्माला घालण्याची वेळ काँग्रेसवर आली. चोरटी निर्मिती, मग ती राज्याची असो वा अन्य कोणती, ही आनंददायी नसते. आपल्याला आणि काँग्रेसला याचा आता प्रत्यय येईल.
