मुंबई-गोवा महामार्गावर नुकताच एक अपघात होऊन एकाच कुटुंबातील सर्व माणसे ठार झाली, ही धक्कादायकच बाब आहे. गेल्या अनेक दिवसांपासून या महामार्गावर वारंवार अपघात होत आहेत. असे अपघात झाले की माध्यमांपासून वृत्तवाहिन्यांपर्यंत सर्वत्र एकच चर्चा सुरू होते. महामार्ग चौपदरी कधी होणार? पण या महामार्गावरून जे प्रवास करतात ते हे पाहू शकतात की या मार्गावरील रहदारी ही गणपती उत्सव किंवा होळी या कोंकणी माणसाच्या खास सणांच्या वेळी जशी असते तशी वर्षभर नसते आणि जी काही थोडीबहुत असते ती महाड - फार फार तर चिपळूणपर्यंतच असते. पुढे संपूर्ण रस्ता मुंबई-पुणे किंवा मुंबई-नाशिक मार्गाच्या तुलनेने मोकळाच असतो आणि म्हणावी तेवढी रहदारी नसते. हेच कारण असावे चालकांच्या गाडय़ा सुसाट सुटण्याला आणि नंतर होणाऱ्या अपघातांना. आणखी एक गोष्ट म्हणजे खासगी बसेसचे किंवा गाडय़ांचे अपघात होण्याचे प्रमाणच जास्त आहे, त्यामानाने एसटी बसेसच्या अपघातांचे प्रमाण खूपच कमी आहे (त्यासाठी एसटीचालकांना कुर्निसात). अरुंद रस्ता हा एकच मापदंड लावून रस्ता रुंद करायचा तर मुंबई-पुणे एक्स्प्रेस मार्गावर का अपघात होतात? तो तर चांगला सहापदरी आणि व्यवस्थित लेन आखलेला आहे.बेदरकार वाहनचालकांवर नियंत्रण ठेवण्यावर उपाय कुणालाच सुचत नाही. या वाहनचालकांचा बेदरकारपणा तर आपण जिथे राहतो तिथेही अनुभवतच असतो. गाडी चालवताना काही शिस्त न पाळता बेफामपणे गाडय़ा चालवता याव्यात यासाठी निसर्गाची तोडफोड करून हा रस्ता रुंद केला तर उत्तराखंडच्या अनुभवातून आपण काहीच शिकलो नाही असेच म्हणावे लागेल. अनिल करंबेळकर, बदलापूर पीईएस ताब्यात घेण्यापेक्षा नव्या संस्था का काढू नयेत?‘पीपल्स एज्युकेशन सोसायटीवर (पीईएस) आनंदराज आंबेडकर यांचा कब्जा’ (२५ जून ) हे वृत्त वाचून मन सुन्न झाले . प्रकाश आंबेडकर व रामदास आठवले या दोघांच्या भांडणात तिसऱ्याने लाभ उठविण्याचा हा प्रकार म्हटला पाहिजे. शिक्षण हे मुक्तीचे साधन आहे. हे शिक्षण गरीब, दलित मुलामुलींना उपलब्ध व्हावे, या हेतूने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांनी पीईएसची १९४५ साली स्थापना केली, पण बाबासाहेबांनंतर पीईएसला प्रगल्भ नेतृत्व लाभले नाही. शिक्षण हे दलितांच्या उन्नतीचे साधन आहे, याची जाणीव असूनही पीईएसचा विस्तार समाधानकारक झालाच नाही, ही दुर्दैवी वस्तुस्थिती आहे. जागतिकीकरणाच्या भयानक कोलाहलात दलितांच्या शिक्षणाची वाताहत होत आहे अशा वेळी खरे तर पीईएसची भूमिका महत्त्वाची असायला हवी. पण याचे भान न बाळगता सत्तेसाठी भांडत बसण्याला काय अर्थ आहे? बाबासाहेबांची रिपाइं बेकीने निष्प्रभ झाली. आता शिक्षण क्षेत्राचेही हे नेते असेच करणार का, हा प्रश्न सामान्य कार्यकर्त्यांला छळतो आहे. पण हा सगळा प्रकार होताना स्वत:ला बुद्धिवादी म्हणविणाऱ्यांचे मौन अधिक क्लेशदायक आहे. प्रकाश आंबेडकर, रामदास आठवले किंवा आनंदराज आंबेडकर या तीनही नेत्यांचे कार्य मोलाचे आहे. आंबेडकरी समाज या तीनही नेत्यांचा आदर करते. या नेत्यांनी पीईएस ताब्यात घेण्यापेक्षा नव्या शिक्षण संस्था का काढू नयेत? असे जर झाले तर नेत्यांचा सन्मान आणखी वाढेल नि समाजाच्या भौतिक मुक्तीच्या वाटाही विस्तारतील, असे नम्रपणे सांगावसे वाटते. डॉ. राजेंद्र गोणारकर, नांदेड राजकीय क्षेत्रातही निवृत्तीचे नियम असावेत‘खुर्ची.. ज्येष्ठांसाठी!’ हा अन्वयार्थ (२१ जून) वाचला. आज अस्तित्वात असलेल्या ‘तरुण देशाचं वृद्ध नेतृत्व’ या समीकरणावर नेमके भाष्य केले गेले. सध्या केंद्र सरकारमध्ये बहुसंख्य मंत्री हे आजोबा-पणजोबा आहेत याचे आश्चर्य सर्वाना वाटतेच! फक्त राजकीय क्षेत्र वगळता बाकी इतर सर्वच ठिकाणी मग ती सरकारी नोकरी असो अथवा निमसरकारी, तसेच औद्योगिक क्षेत्र वा अन्य अशा बऱ्याच विभागांत निवृत्ती ही कायद्यानुसार/ नियमानुसारच होते! या व्यतिरिक्त शेती या व्यवसायाचा विचार केल्यास जिथे निवृत्तीचे नियम नसतात अशा ठिकाणीही वयाच्या सत्तरीत नांगर धरणारा शेतकरी आपले नांगर तरुण मुलाकडे सोपवतो व बाजूला होतो! कारण नांगरणी नीट झाली नाही तर पीक चांगले येत नाही याची त्याला जाणीव असते. सांगायचा मुद्दा हा की वयोपरत्वे माणसाची कार्यक्षमता नैसर्गिकरित्या कमी होते हे सर्वश्रुत आहे. आपल्याकडे राजकीय क्षेत्रात निवृत्तीचे कोणतेच नियम अस्तित्वात नसल्यामुळे ऐंशी वर्षांचे उमेदवार निवडणुकीला उभे राहतात.. थरथरत्या हातांनी भरलेल्या अर्जावर सही करतात.. कार्यकर्त्यांचा खांद्याचा आधार घेत हळूहळू पाय टाकत मतदाराकडे जातात.. आणि प्रचंड मतांनी निवडून येऊन आश्चर्याचा जबरदस्त धक्का देतात!-सां. रा. वाठारकर, चिंचवड पूर्वग्रहदूषित मतमोदीप्रणीत विकासाचा फसवा चष्मा हे सुयोग गावंड यांचे पत्र (लोकमानस, १७ जून) म्हणजे गुजरातमधील सरकारबद्दल आणि नरेंद्र मोदी यांच्याबद्दल असलेल्या पूर्वग्रहदूषितपणाचा उत्तम नमुना म्हटला पाहिजे.देशातल्या कोणत्याही राज्यातले मतदार आता सजग झाले आहेत. एखाद्या सरकारचा कारभार निष्क्रिय स्वरूपाचा असल्यास कालांतराने त्या सरकारच्या विरुद्ध जनमत तयार होते. नुकत्याच झालेल्या कर्नाटकातील निवडणुकीचे निकाल हे याचे उत्तम उदाहरण म्हणता येईल. मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकार स्थापन झाले ते गुजरातमधील मतदारांच्या मनात मोदींच्या स्वच्छ प्रशासनाबद्दल आणि स्वच्छ कारभाराबद्दल असलेल्या विश्वासामुळेच ही वस्तुस्थिती डोळ्याआड करून चालणार नाही. मी पैसे खात नाही आणि कोणाला खाऊही देत नाही ही मोदी यांची नुसतीच घोषणा नसून याचा अनुभव स्थानिक जनतेने घेतला आहे. मतदारांच्या मनातील विश्वासार्हता मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली सरकारने टिकवून ठेवलेली आहे. गुजरात सरकारने राबविलेल्या धोरणांमधून विकासाची फळे जनतेला अनुभवाला मिळाली. तेथील सरकारने प्रशासनात, लोकजीवनात रचनात्मक फरक घडवला आणि राज्याचा विकास साधला तो अतिशय महत्त्वाचा आहे. तेव्हा मोदी सरकार गुजरातमध्ये करीत असलेला विकास हा फसवा चष्मा मुळीच नसून गुजरात राज्याच्या प्रगतिशीलपणाचे ते एक द्योतक आहे. गावंड यांच्यासारख्यांनी, मुद्दामहून लावून घेतलेला काळा चष्मा उतरवून पाहण्याची आवश्यकता आहे.अ‍ॅड.सुरेश पटवर्धन, कल्याण संघ संस्थांमध्ये मुस्लिमांनाही पदेप्रसाद भावे यांचे पत्र (लोकमानस, २६ जून) वाचले. त्यांनी उपस्थित केलेला प्रश्न आता कालबाह्य़ झाला आहे. आज भारतात जे मुसलमान आहेत त्यांचे पूर्वज हिंदूच होते. त्यांनी मुस्लीम धर्म स्वीकारला तो भीतीपोटी किंवा विचारपूर्वक. पण संघाची धारणा अशी आहे की, त्यांनी फक्त पूजा पद्धतीत बदल केला आहे. त्यामुळे जितका हिंदूंचा अधिकार या देशावर आहे तेवढाच मुस्लिमांचाही आहे. त्यांची निष्ठा मात्र या देशावर असावी. संघाचा हा विचार प्रसंगोपात अनेक वेळा योग्य त्या ठिकाणी प्रकट केला गेला आहे. सतत दवंडी मात्र संघाने कधीही पिटली नाही म्हणून कदाचित भावे यांच्या कानावर ही गोष्ट आली नसेल. संघपरिवारातील अनेक संस्थांमध्ये मुस्लीम बंधू अनेक महत्त्वाची पदे आजही भूषवीत आहेत. भावे यांनी राजनाथ सिंह यांचे नाव घेतले आहे. भाजपमध्ये मुख्तार अब्बास नक्वी हे उपाध्यक्ष, शहानवाज खान तर प्रवक्ते आहेत. ही उदाहरणे पुरेशी बोलकी आहेत. - श्रीनिवास जोशी, डोंबिवली
