‘सजीव प्राणी निसर्गनिर्मित आहेत.. त्यांच्यावर ‘पेटंट’ कोण मागेल नि मिळवेल?’ असे वाटत असेल तर गेल्या ४१ वर्षांतील घडामोडी जरा लक्षपूर्वक पाहा. प्रयोगशाळेत ‘बनवलेल्या सजीवांवर पहिले पेटंट १९७६ मध्ये अमेरिकेतील एका भारतीय शास्त्रज्ञाने मिळवले, त्यासाठीच्या न्यायालयीन झगडय़ानंतर युरोपातही यामागचे ‘नैतिक प्रश्न’ धसाला लागले.. पेटंट मिळण्यासाठीच्या निकषांची तीन अडथळ्यांची शर्यत तर आपण पाहिलीच, पण संशोधन या चाळणीतून पार पडले तरी पुढची एक चाळणी असते ती पेटंट वज्र्य असलेल्या विषयातील संशोधनाची (non petantable subject matter). काही विषयांतील संशोधनांवर मुळी पेटंट्स दिलीच जात नाहीत.. मग ते संशोधन जरी नावीन्य, असाहजिकता आणि औद्योगिक उपयुक्तता हे निकष पार पाडत असले तरी ते या विषयातील असेल तर त्यावर पेटंट नाही! प्रत्येक देशाच्या पेटंट कायद्यात अशा पेटंटलायक नसलेल्या संशोधनांची यादी दिलेली असते आणि ती अर्थात देशानुसार बदलते, पण तरीही काही विषय मात्र कुठल्याच देशात पेटंटयोग्य समजले जात नाहीत. ते म्हणजे जिवंत जीव (प्राणी आणि वनस्पती), कॉम्प्युटर सॉफ्टवेअर्स आणि व्यवसाय करण्याच्या पद्धती (business methods). या तीन गोष्टींशिवायही त्या त्या देशांत काय काय पेटंटलायक नाही याची मोठी यादी तिथल्या कायद्यात असू शकते, पण या तीन गोष्टी मात्र सर्वत्र कॉमन आहेत. पण असे असले तरी पेटंट कायद्याचा आणि न्यायालयांचा या विषयातील पेटंट्स देण्याचा दृष्टिकोन बदलत गेलेला दिसतो. आता जिवंत गोष्टींवर पेटंट देण्याची गोष्टच पाहू या. पेटंट कायदा अस्तित्वात आला तेव्हा जैवतंत्रज्ञान अजिबातच प्रगत नव्हते. एखादा जिवाणू, विषाणू किंवा उंदरासारखा प्राणी माणसाला प्रयोगशाळेत बनविता येऊ शकेल याचा कुणी विचारही केलेला नव्हता. त्यामुळे साहजिकच ‘सर्व जीव निसर्गनिर्मित आहेत.. म्हणजेच कुणा एकाची मक्तेदारी नाही.. आणि म्हणून त्यावर कुणा एकाला पेटंट मिळू शकत नाही’ असा साधा तर्क वापरला जात होता. म्हणजे समजा एखाद्या सूक्ष्मजीवशास्त्रज्ञाला एका विशिष्ट ठिकाणच्या मातीचे नमुने तपासताना एक नवाच जिवाणू त्यात आढळला. हा जिवाणू सूक्ष्मजीवशास्त्राला याआधी माहीत नव्हता, तो पूर्ण वेगळा होता आणि एक विशिष्ट औषध बनविण्यासाठी त्याचा वापरही करता येणार होता. म्हणजे नावीन्य, असाहजिकता आणि औद्योगिक उपयुक्तता हे तिन्ही निकष तो पार पाडत होता. मग म्हणून त्या शास्त्रज्ञाला त्या जीवाचे पेटंट द्यायचे का?.. तर अजिबात नाही.. कारण जरी या जिवाणूचा शोध त्याने लावला असला तरी त्यावर त्याने संशोधन केलेले नाही.. ती त्याची निर्मिती नाही. तो निसर्गनिर्मित आहे.. इथे ‘शोध लावणे’ (discovery) आणि ‘संशोधन’ (invention) यातील फरक आपण लक्षात घ्यायला हवा. पण जीवांवर पेटंट न देण्याच्या या सर्वसाधारण कल्पनेला सुरुंग लागला १९७६ मध्ये.. जेव्हा आनंद चक्रवर्ती नावाच्या एका शास्त्रज्ञाने अमेरिकेत एका जिवाणूवर पेटंट फाईल केले. आनंद चक्रवर्ती हे मूळचे भारतीय जैविकतंत्रज्ञ. ते अमेरिकेत जाऊन स्थायिक झाले आणि जनरल इलेक्ट्रिक कंपनीमध्ये काम करू लागले. यादरम्यान त्यांनी तेलाचा चयापचय करू शकणारा एक जिवाणू प्रयोगशाळेत तयार केला.. होय, जैवतंत्रज्ञानातील काही तंत्रे वापरून चक्क ‘तयार’ केला. जहाजांमधून समुद्रात होणाऱ्या तेलगळतीला रोखण्यासाठी या जिवाणूचा उपयोग होणार होता. त्यांच्या कंपनीने त्यांच्या नावाने या जिवाणूवर अमेरिकेत पेटंट फाईल केले आणि तिथल्या पेटंट परीक्षकाने अमेरिकन पेटंट कायद्यातील प्रथेप्रमाणे हे पेटंट द्यायचे नाकारले. त्याने दिलेले कारण अर्थातच हेच होते की, अमेरिकी पेटंट कायद्याप्रमाणे जीवांवर पेटंट दिले जात नाही.. कारण ते निसर्गनिर्मित असतात; पण चक्रवर्तीचे म्हणणे हे की, मी हा जिवाणू प्रयोगशाळेत जैविक तंत्रज्ञान वापरून ‘उत्पादित’ केला आहे. मी तो ‘बनवला’ आहे. असा जिवाणू निसर्गात अस्तित्वात नाही.. हा शोध नसून संशोधन आहे; म्हणून मला यावर पेटंट दिले गेलेच पाहिजे. नाकारण्यात आलेल्या या पेटंटबद्दल चक्रवर्ती यांनी थेट शेवटपर्यंत अपील केले. अखेर अमेरिकन कोर्टाने हे पेटंट चक्रवर्ती यांना दिले! हे पेटंट देताना न्यायालय म्हणाले की, पेटंट ज्यावर मागितले गेले ती सजीव वस्तू आहे की निर्जीव हा मुळात निकषच नव्हे.. तपासून पाहिले पाहिजे ते हे की, ती वस्तू मानवनिर्मित आहे की निसर्गनिर्मित.. जर ती मानवनिर्मित असेल तर मग ती सजीव वस्तू असली तरी त्यावर पेटंट दिले पाहिजे. चक्रवर्तीनी हा जिवाणू जैवतंत्रज्ञानाने ‘उत्पादित’ केला आहे. तो निसर्गात अस्तित्वात नाही, म्हणून त्यावर पेटंट दिले गेले पाहिजे. या निर्णयात शेवटी न्यायालयाने म्हटले- ‘anything under the Sun made by man is petantable in America’ फक्त इथे तुम्ही ती वस्तू मानवनिर्मित आहे की निसर्गनिर्मित, हे तपासून पाहा. झाले.. एकदाचे या मानवनिर्मित सजीवावर पेटंट देण्यात आले.. आणि या निर्णयामुळे सजीवांवर पेटंट न देण्याचा अमेरिकेतील पायंडा मोडीत काढण्यात आला. जैवतंत्रज्ञानाने बनविण्यात आलेल्या सूक्ष्मजीवांवर सर्व देशांत पेटंट्स दिली जाऊ लागली आणि यातून जैविक तंत्रज्ञानाने बनविण्यात आलेली अनेक औषधे, प्रक्रिया, निदान करण्याच्या पद्धती या पेटंटलायक ठरू लागल्या.. यातून जैविक पेटंट्सचे एक नवे दालनच जणू खुले झाले. या अर्थाने ‘डायमंड विरुद्ध चक्रवर्ती’ हा खरोखरच पथदर्शक खटला मानला जाऊ लागला. याच दरम्यान साधारण १९८१ साली हार्वर्ड विद्यापीठातील काही शास्त्रज्ञांनी एका स्वत: ‘उत्पादन’ केलेल्या उंदरावर पेटंट फाईल केले.. हेच ते सुप्रसिद्ध ‘हार्वर्ड ओंकोमाऊस पेटंट’. हा उंदीर एक ट्रान्सजेनिक उंदीर होता. एखाद्या प्राण्याच्या जेनोममध्ये जेव्हा दुसऱ्याच कुठल्या तरी प्राण्याचा डीएनए कृत्रिमरीत्या घातला जातो तेव्हा अशा प्राण्यांना ‘ट्रान्सजेनिक’ प्राणी म्हटले जाते. अशा सगळ्या प्राण्यांचा आजोबा म्हणजे हा हार्वर्डचा उंदीर! हा उंदीर बनवताना त्यात कॅन्सरसाठी कारणीभूत असलेले जीन (म्हणजे ओंकोजीन, ओंको = कॅन्सर) घालण्यात आले होते.. आणि त्यामुळे या उंदरात चटकन कॅन्सर ‘निर्माण’ करता येई. म्हणून हा ओंकोमाऊस. अशा प्रकारे कॅन्सर घडवून आणलेले हे उंदीर मग कॅन्सरवरील औषधांच्या चाचण्यांसाठी अतिशय उपयुक्तठरत. हार्वर्डच्या शास्त्रज्ञांनी अशा या ‘उत्पादित’ उंदरांवर युरोप, अमेरिका, कॅनडा व अन्य अनेक देशांत पेटंट फाईल केले. एव्हाना सूक्ष्मजीवांवर पेटंट्स देशोदेशी मिळू लागलीच होती, पण उंदरासारख्या सस्तन सजीवावर फाईल करण्यात आलेले हे पेटंट परत एकदा वादाच्या भोवऱ्यात सापडले.. तेही वेगवेगळ्या कारणांसाठी. पहिले कारण अर्थातच हे की, पेटंट मिळण्याचे सगळे निकष पुरे करीत असले तरी अशा उंदरासारख्या सस्तन सजीवावर मक्तेदारी द्यावी का? आणि वादाचा दुसरा मुद्दा होता नतिकतेशी संबंधित- ट्रान्सजेनिक प्राण्यांना हे केल्याने जो शारीरिक छळ होईल त्याचे काय? कॅन्सर मुद्दाम घडवून आणणे आणि मग त्यावरील औषधांच्या चाचण्या करणे नतिकतेला धरून आहे का? आणि नसेल तर नतिकतेच्या आधारावर पेटंट देणे नाकारले जावे का? चक्रवर्ती खटल्याचा आधार घेऊन अमेरिकेत या उंदरावर पेटंट देण्यात आले. माणसाने ‘उत्पादित केलेली वस्तू’ या आधारावर हे पेटंट दिले गेले. युरोपियन पेटंट ऑफिसने मात्र यावर फार वष्रे विविध पातळ्यांवर ऊहापोह केला. ‘युरोपियन युनियन’च्या पेटंट नियमावलीनुसार ‘प्राण्यांच्या प्रजाती व विशेषत: प्राण्यांच्या निर्मितीसाठी वापरल्या जाणाऱ्या जैविक प्रक्रियांवर पेटंट दिले जाऊ नये’ असा नियम होता; पण हार्वर्ड उंदीर हा प्राण्यांची प्रजाती नव्हे असे न्यायालयाने ठरविले. ‘जी पेटंट्स दिल्यामुळे समाजाची नीतिमत्ता धोक्यात येईल अशा गोष्टींवर पेटंट दिले जाऊ नये’ असाही एक नियम होता, पण उंदराला सहन करावा लागणारा त्रास आणि त्यामुळे होणारे मानवजातीचे वैद्यकीय क्षेत्रातील फायदे यांची तुलना केली तर फायदे फार जास्त आहेत आणि म्हणून नीतिमत्तेच्या कल्पना बाजूला ठेवायला हरकत नाही असे ठरवले गेले.. आणि शेवटी हे पेटंट युरोपातही देण्यात आले. कॅनडामध्ये मात्र ‘उत्पादन हे निर्जीव गोष्टींचे करतात, सजीवांचे नव्हे’ असे न्यायालय म्हणाले आणि शेवटी या उंदरावर पेटंट नाकारण्यात आले. सजीवांवर पेटंट्स देण्यात येऊ नयेत, असा नियम सरसकट सर्व देशांच्या पेटंट कायद्यात आहेच, पण तरी या सजीवांना पेटंट देण्यात आली. पेटंट कायद्याची निर्मिती झाली तेव्हा जैविक तंत्रज्ञान भविष्यात केवढी प्रगती करणार आहे आणि त्यामुळे सजीव बनवता येणार आहेत, हे कुठे माहिती होते? ते माहीत नव्हते म्हणून तर ही अट घालण्यात आली होती. ही प्रगती होत गेली तसतसा याकडे पाहण्याचा पेटंट कार्यालयांचा आणि न्यायालयांचा दृष्टिकोण उत्क्रांत होत गेला. कुणी सांगावे.. काही वर्षांनंतर प्रयोगशाळेत माणसांची मुले बनवून देण्याचे कारखाने असतील.. आणि खेळाडू, कलाकार, राजकारणी मुले बनवून देणाऱ्या वेगवेगळ्या कंपन्या असतील.. मग तेव्हा, ‘चंदा है तू मेरा सूरज है तू’ म्हणण्याऐवजी आया आपापल्या बाळांना झोपवताना ‘पेटंट है तू मेरा ट्रेडमार्क है तू’ असे गाणे म्हणत असतील! मृदुला बेळे * लेखिका औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत. ईमेल : mrudulabele@gmail.com
