इजिप्तसारखे देश ब्रिटन आणि फ्रान्सच्या वर्चस्वाला १९५० च्या दशकातच आव्हान देऊ लागले आणि तो संघर्ष सोडवण्याच्या गरजेतून संयुक्त राष्ट्रांच्या शांतिफौजेची स्थापना झाली.. तीन-चार देशांच्या या संघर्षांला कलाटणी मिळाली कुणामुळे? आणि तेव्हा अवघ्या सहा देशांनिशी स्थापन झालेल्या युरोपीय संघटनेचं आज कसं चाललंय? ग्रीस या टीचभर देशानं गेल्या आठवडय़ात सगळ्यांची झोप उडवून टाकली. खरं तर हा युरोपातला एक टिकलीएवढा देश. थोर थोर इतिहास असलेला. एके काळी जगावर राज्य गाजवणारा वगरे. पण वर्तमानात तशी बोंबच. हा प्रत्यय तसा आपल्याला बऱ्याचदा येतो. थोर इतिहास असलेले वर्तमानात बेताचेच असतात. अशी किती तरी उदाहरणं आपल्या आसपास असतील. असो. तर हा ग्रीस युरोपीय संघटनेचा सदस्य झाल्यामुळे त्याचं भलंबुरं हे या संघटनेच्या भल्याबुऱ्याशी बांधलं गेलं. एक नाही, दोन नाही तर तब्बल २८ देश या युरोपीय संघटनेचे सदस्य आहेत. आपल्याला त्यातले माहीत असलेले म्हणजे जर्मनी, फ्रान्स, इटली, ऑस्ट्रिया वगरे. पण ग्रीस इतकाच- कदाचित त्याहूनही लहान- जीव असलेले ईस्टोनिया, लाटविया, बल्गेरिया आदी अनेक देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. लक्झेम्बर्गसारखा देश म्हणजे तर फक्त एक शहरच आहे. तोही या संघटनेचा सदस्य आहे. तेव्हा हे सगळे देश मिळून युरोपीय समुदाय बनतो. या सगळ्या देशांत सीमा नाहीत, त्यांचं चलन एक आहे. यातल्या एका देशाचा पासपोर्ट काढला तर दुसऱ्या देशात सहज जाता येतं. अर्थात अपवाद फक्त ब्रिटनचा. तो या संघटनेचा सदस्य आहे. पण तरी आपली वेगळी चूल राखून आहे. काहीही असो. तेवढय़ानं युरोपच्या या संघटनेला काही कमीपणा येत नाही. कशी जन्माला आली ती? काय प्रेरणा होती या देशांना स्वतंत्र संघटना स्थापन करण्याची? या प्रश्नाच्या उत्तरात तयार होते एक रसाळ, आंतरराष्ट्रीय राजकारणाची चित्तरकथा. तिचा मागोवा घेण्यासाठी आपल्याला थेट पन्नाशीच्या दशकात जायला हवं. दुसरं महायुद्ध संपलेलं. जगाची मांडणी नव्यानं सुरू झालेली तो हा काळ. अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन या उजव्या-डाव्या विचारांच्या महासत्तांत स्पर्धा सुरू होती. आपल्या गटांत देशांना ओढण्याची. मोठी जीवघेणी होती ती. दोन्हीही गट इरेला पेटले होते. या संघर्षांची रणभूमी होती पश्चिम आशियाचं वाळवंट. एके काळी ऑटोमान साम्राज्याचा भाग असलेल्या पश्चिम आशियाची पार शकलं झालेली. अनेक देश त्यातून तयार झाले. यातला प्रत्येक देश आपल्याच गटात हवा म्हणून अमेरिका आणि सोव्हिएत युनियन यांच्यात स्पर्धा सुरू होती. या पाश्र्वभूमीवर २६ जुल १९५६ या दिवशी अलेक्झांड्रिया या शहरात एक सभा भरली. गमाल अब्दुल नासर हे या सभेचे निमंत्रक होते. ते इजिप्तचे पंतप्रधान. धडाडीचे. समस्त अरब जगाचं नेतृत्व त्यांना करायचं होतं. पण सभेचा त्या दिवशीचा विषय वेगळाच होता. इंग्लंडच्या वाढत्या विस्तारवादाचा त्यांना त्या सभेत निषेध करायचा होता. खरं तर अगदी १८८२ पासून ते १९२२ पर्यंत इजिप्त हादेखील इंग्लंडच्या साम्राज्याचा भाग होता. त्या देशातला मशहूर सुएझ कालवा बांधण्यातही इंग्लंडचा सिंहाचा वाटा होता. या कालव्यामुळे इंग्लंडसाठी आशिया खंड एकदम हाकेच्या अंतरावर आला. त्यामुळे या कालव्यावर इंग्लंडचा फारच जीव. खरं तर हा कालवा आता इजिप्त या सार्वभौम देशाचा भाग झाला होता. पण तरीही इंग्लंडला काही त्याचा मोह सोडवेना. सत्ता गेली तरी त्या कालव्यावर आपलीच मालकी राहावी यासाठी इंग्लंडच्या जिवाचा आटापिटा सुरू होता. हे काही अर्थातच नासर यांना मंजूर नव्हतं. त्याविरोधात जनमत संघटित करण्यासाठीच त्यांनी ती बठक बोलावली होती. इंग्लंडचा राग येण्यासाठी त्यांना आणखी एक कारण मिळालं होतं. नाईल नदी. इजिप्तसाठी जीवनदायिनी असलेल्या नाईलवर त्यांना धरण बांधायचं होतं. आस्वान इथं. मुदलात नाईल ही नदी कसली. नदच तो. त्यामुळे त्याला अडवायचं म्हणजे आव्हानच. ते आपल्याला एकटय़ाला पेलवणार नाही हे नासर जाणून होते. या धरणासाठी खर्चही प्रचंड होता. त्यासाठी त्यांना कर्ज हवं होतं. ते अमेरिका देणार होती. पण अमेरिकेचे त्या वेळचे गृहमंत्री जॉन डल्लास यांनी ऐन वेळी नासर यांना तोंडघशी पाडलं. कर्ज द्यायला नकार दिला. नासर इंग्लंडकडे गेले. इंग्लंड त्याही वेळी अमेरिकेच्या तालावरच नाचत होता. अमेरिका नाही म्हणाल्यावर ब्रिटनही त्यासाठी नाही म्हणाला. नासर चतुर होते. या आव्हानाचं संधीत कसं रूपांतर करता येईल हे त्यांना लगेच कळलं. वास्तविक हे कर्ज त्यांना देण्यासाठी सोव्हिएत रशिया सहज तयार झाला असता. पण ते रशियाकडे गेले नाहीत. त्यांनी भलताच मार्ग निवडला. सुएझवर कब्जा करण्याचा. या कालव्यातून जी काही वाहतूक होते त्यातून तयार होणाऱ्या महसुलाची गरज इजिप्तला किती आहे हे त्या सभेत सांगत त्यांनी वातावरणनिर्मिती सुरू केली. त्यासाठी त्यांनी सुएझचा सारा जन्मेतिहासच काढला. भाषणात तब्बल १३ वेळा त्यांनी द लेसेप्स हा शब्द उच्चारला. ही सांकेतिक खूण होती. कसली? ही सभा सुरू असतानाही इंग्लंडनं आपल्याला हे कर्ज द्यावं यासाठी त्यांचे समांतर प्रयत्न सुरू होते. नासर यांचे प्रतिनिधी इंग्लंडच्या सरकारशी चर्चा करत होते. पण हे प्रयत्न यशस्वी झाले नाही तर काय ते त्यांनी आपल्या लष्करी प्रमुखाला सांगून ठेवलेलं होतं. तो या सभेवर लक्ष ठेवून होता. या सभेत १३ वेळा नासर यांनी द लेसेप्स हा शब्द उच्चारला. हा संदेश होता लष्कर प्रमुखासाठी. त्यानं लष्कर तनात ठेवलेलंच होतं. प्रमुखाच्या आदेशानंतर जवानांनी कारवाई सुरू केली. सुएझ कालवा ताब्यात घेतला. त्याच्यावरची इंग्लंडची मालकी एकाच कारवाईत संपुष्टात आली. तिकडे लंडनमध्ये ही बातमी कळताच पंतप्रधान अँथनी एडन संतापानं वेडेपिसे झाले. सुएझ ब्रिटनसाठी महत्त्वाचा होता. भारत वगरे स्वतंत्र झाल्यामुळे आधीच त्या महासत्तेची शकलं उडत होती. त्यात आता सुएझही हातून गेला तर ते अगदीच लाजिरवाणं होतं. त्यामुळे ब्रिटिश सरकार नासर यांच्यावर अतोनात चिडलं. त्यांच्या जोडीला फ्रान्सही रागावला. कारण मूळ फ्रेंच अभियंत्यानं (फर्डिनंड द लेसेप्स) बांधलेल्या या कालव्यात इंग्लंडच्या बरोबरीनं फ्रेंचाचीही मालकी होती. आणि दुसरं म्हणजे नासर हे फ्रान्सच्या विरोधात उठावासाठी अल्जिरियाला मदत करत होते. त्यामुळे या दोन कारणांसाठी फ्रेंचांनाही नासर नकोसे झाले. तेव्हा या समान शत्रूच्या विरोधात इंग्लंड आणि फ्रान्स दोघेही एकत्र आले. त्यांनी ठरवलं नासर यांच्या इजिप्तवर हल्ला करायचा आणि त्यांना नेस्तनाबूत करायचं. योजना उत्तम होती. एक त्रुटी राहिली तीत. अमेरिकाचा काही पािठबा त्यांना मिळू शकला नाही. तिकडे अध्यक्ष ड्वाईट आयसेनहॉवर निवडणुकीच्या तयारीत होते. त्यामुळे या भानगडीत पडण्यात त्यांना रस नव्हता. तरीही फ्रान्स आणि ब्रिटननं हल्ल्याचा निर्णय घेतला. त्यांना साथ दिली इस्रायलनं. ही धाडसी कारवाई आपण करू असं इस्रायलनं सांगितलं. तिची जबाबदारी ज्यानं घेतली तो पुढे इस्रायलचा पंतप्रधान झाला. आरियल शेरॉन हे त्याचं नाव. ते पॅराशूटमधून सुएझ कालव्याच्या परिसरात उतरले. पाठोपाठ इंग्लंड आणि फ्रान्सनं कैरोवर हवाई हल्ले सुरू केले. या तिघांनाही वाटलं आता नासर शरण येतील. तसं काही झालं नाही. उलट आयसेनहॉवर यांनी एडन यांना तंबी दिली, गुमान आपल्या फौजा मागे घ्या. इंग्लंड हादरलं त्यामुळे. आयसेनहॉवर नुसतीच तंबी देऊन थांबले नाहीत. त्यांनी आंतरराष्ट्रीय नाणेनिधीकडून इंग्लंडला मंजूर झालेलं कर्ज थांबवलं. संयुक्त राष्ट्रसंघाच्या सुरक्षा परिषदेत युद्धबंदीसाठी इंग्लंडवर दबाव आणला. त्या बठकीत कॅनडानं सुचवलं, सुएझचा परिसर हा आंतरराष्ट्रीय फौजांच्या ताब्यात दिला जावा. सर्वानाच ती सूचना पटली. संयुक्त राष्ट्र संघाच्या शांतिसेनेचा तो जन्म होता. या सगळ्यातून इंग्लंडची प्रचंड अडचण झाली. एडन यांची तर लाजच गेली. त्यांनी इजिप्तमधली युद्ध कारवाई थांबवण्याचा आदेश दिला. तोही एकतर्फीच. म्हणजे या युद्धातला त्यांचा जोडीदार असलेल्या फ्रान्सशी त्यांनी चर्चाही केली नाही. त्यामुळे फ्रान्स संतापला. त्या वेळी फ्रान्सचे पंतप्रधान होते गाय मोले (Guy Mollet). ते अतिशय रागावले. त्यांनाही हे कमीपणाचं वाटलं. इंग्लंडवर तर ते संतापलेच. पण इंग्लंडची मुंडी पिरगाळणाऱ्या अमेरिकेचाही त्यांना राग आला. या अमेरिकेचं काय करायचं काही त्यांना कळेना. त्या वेळी त्यांना भेटायला आले होते जर्मनीचे चॅन्सेलर कोनरॅड अ‍ॅडेनॉर (Konrad Adenauer). ते मोले यांना म्हणाले, इंग्लंड, फ्रान्स आणि अगदी जर्मनी जरी तुमच्याबरोबर या युद्धात असता तरी आपल्या तिघांना अमेरिकेचा दबाव झुगारता आला नसता. आपण तिघे अमेरिकेला आवरू शकत नाही. त्यासाठी सगळ्या युरोपनंच एकत्र यायला हवं. बरोबर एक वर्षांनंतर- १९५७ साली २५ मार्चला रोममध्ये एक बठक भरली. युरोपीय समुदाय संकल्पनेचा जन्म झाला. त्या वेळी फक्त सहा देश त्यात होते. आज २८ देश या संघटनेचे सदस्य आहेत. पण समस्या ही आहे की इतके सगळे देश एकत्र येऊनही अमेरिकेला रोखणं काही त्यांना जमलेलं नाही. आताही ग्रीस संकटात असताना या देशांना भीती होती अमेरिकेनं ग्रीसला परस्पर मदत दिली तर काय घ्या. आणखी दोन वर्षांनी या संघटनेचा सुवर्ण महोत्सव साजरा होईल. पण तेव्हाही अमेरिकेइतकं समर्थ होण्याचं स्वप्न या संघटनेसाठी तितकंच दूरवर असेल. तात्पर्य. नकारात्मक उद्देश ठेवून जन्माला आलेल्या संघटना मोठय़ा झाल्या तरी लहानच राहतात. गिरीश कुबेर girish.kuber@expressindia.com @girishkuber
