‘पाणीवाटपाचे समन्यायी खूळ’ हा शंकरराव कोल्हे यांचा लेख २६ डिसेंबर रोजी प्रसिद्ध झाला होता. कोल्हे यांच्या अन्याय्य भूमिकेचा परामर्श घेतानाच या पाणीवाटपाचा अर्थ, जायकवाडीच्या पाणी-प्रश्नाची सत्यस्थिती मांडणारा हा लेख, समन्यायाच्या तरतुदी असणारा कायदा मूळ तत्त्व वगळून ‘व्यवहार्य’ करण्याचा मार्ग संकटाला आमंत्रण देणारा ठरेल हेही सांगणारा..‘पाणीवाटपाचे समन्यायी खूळ’ हा शंकरराव कोल्हे यांचा लेख (लोकसत्ता, २६ डिसेंबर) वाचून सखेद आश्चर्य वाटले. नदीखोरे / उपखोरेनिहाय जल विकास व व्यवस्थापन आणि समन्यायी पाणीवाटप या संकल्पना जगभर मान्य झाल्या असताना आणि महाराष्ट्रात त्यासाठी वेळोवेळी जनआंदोलने होत असताना पाणी प्रश्नाचे जाणकार असलेल्या कोल्ह्यांसारख्या ज्येष्ठ लोकप्रतिनिधीने त्या संकल्पनांना विरोध करावा आणि त्यांची खिल्ली उडवावी हे अयोग्य व अनुचित आहे. केवळ गोदावरीच नव्हे तर प्रत्येक नदीखोऱ्यातील खालच्या भागातील धरणे आणि केवळ जायकवाडीच नव्हे तर प्रत्येक धरणाच्या लाभक्षेत्रातील कालव्याच्या शेपटाकडील भागांसाठी या संकल्पना अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत. दुष्काळी भागातील तसेच मागास विभागातील जलवंचितांकरिता त्या संकल्पना आशेचा किरण आहेत. अगदी नाशिक व नगर जिल्ह्यांतील जलवंचितांनादेखील त्या उपयोगी आहेत. त्यांना खूळ नव्हे ‘मूळ’ संकल्पना मानले पाहिजे! बिगर सिंचनासाठीच्या वाढत्या आरक्षणाचा कोल्ह्यांनी उपस्थित केलेला मुद्दा मात्र रास्त आहे. पण पाण्याच्या फेरवाटपाचा हा प्रश्नही केवळ एखाद्या मतदारसंघापुरता फक्त तात्कालिक विचार करून सुटणार नाही. त्यासाठी समष्टीचा विचार आवश्यक आहे. सर्वसमावेशकता, समन्यायावर आधारित कायद्याचे राज्य आणि त्याकरिता संयमी व समजूतदार भूमिका घेतली गेल्यास जलक्षेत्रातील जटिल प्रश्न सुटण्याची शक्यता वाढेल. कोल्ह्यांनी केलेली विधाने, समन्यायी पाणीवाटपाचा अर्थ आणि जायकवाडीच्या पाणी प्रश्नाचा काही तपशील याबाबत या लेखात मांडणी केली आहे. १) प्रस्तुत प्रकरणी ज्या कायद्याचा उल्लेख कोल्हे यांनी केला आहे त्या कायद्याचे अधिकृत नाव महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण अधिनियम, २००५ (मजनिप्रा) असे आहे. (‘समन्यायी पाणीवाटप’ कायदा असे त्याचे ‘गोंडस’ नामकरण कोल्ह्यांनी केले आहे.) २) मजनिप्रा कायदा घाईघाईने पास केला हे कोल्ह्यांचे विधान वस्तुस्थिती सांगते. या कायद्याची प्रक्रिया पारदर्शक नव्हती. सर्व संबंधितांना त्याबाबत विश्वासात घेतले गेले नाही. आपण नक्की काय करतो आहोत आणि त्याचे नेमके काय परिणाम होतील याचा पुरेसा व गंभीर विचार कायदा करताना झाला नाही हे दुर्दैवाने खरे आहे. पण हे सर्व होत असताना सत्ताधारी पक्षातील पाणी प्रश्नाचे जागरूक अभ्यासक कोल्हे काय करत होते?३) मजनिप्रा कायद्यातील कलम क्र. १२ (६) (ग)मधील तरतूद पुढीलप्रमाणे आहे. ‘खोऱ्यातील पाण्याची तूट समप्रमाणात विभागली जावी यासाठी खोऱ्यातील सर्व धरणांतील पाणीसाठे दर वर्षी ऑक्टोबरअखेर अशा तऱ्हेने नियंत्रित केले जातील की, वर्षांतील वापरासाठी उपलब्ध असलेल्या पाण्याची (खरीप वापरासहित) टक्केवारी सर्व धरणांसाठी जवळजवळ सारखी राहील.’ या कलमात कोणत्याही विशिष्ट पाणीवापराचा उल्लेख नाही हे येथे आवर्जून लक्षात घेतले पाहिजे. जलसंपदा विभागाने कायद्याचे नियम न बनविण्याची आपली उज्ज्वल परंपरा पुढे चालू ठेवण्याचा आटोकाट प्रयत्न केला, पण उच्च न्यायालयाने नियम बनवा असे आदेशच दिल्यामुळे घोटाळा-प्रेमी जलसंपदा विभागाचा नाइलाज झाला. मजनिप्रा कायद्याचे नियम सात वष्रे उशिराने बनवले गेले, पण त्यातही बनवाबनवी झाली. कायद्यातील मूळ तरतुदींच्या विसंगत नियम केले गेले. जे कायद्याने दिले ते नियमाने काढून घेतले! कलम १२ (६) (ग) वर दिल्याप्रमाणे सुस्पष्ट असताना आणि त्यात कोणत्याही विशिष्ट पाणीवापराचा उल्लेख नसताना नियम ११(२) मात्र पुढीलप्रमाणे करण्यात आला. ‘पाणीटंचाईच्या कालावधीमध्ये, विशिष्ट पाणी-स्रोत प्रकल्पामध्ये उपलब्ध पाण्याचा साठा पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यासाठी पुरेसा नसेल तर, प्रवाहाच्या ऊध्र्व बाजूला असलेल्या मोठय़ा किंवा मध्यम जलसंपदा प्रकल्पांमधून पाणी सोडण्याबाबत विचार करण्यात यावा.’ नदीखोऱ्यातील शेपटाकडील प्रकल्पांचे शेती व औद्योगिक वापरासाठीचे पाणी अशा रीतीने नियमाद्वारे तुटीच्या वर्षांत सरळसरळ तोडण्यात आले. या वादग्रस्त नियमांना मराठवाडय़ातील सर्वपक्षीय आमदारांनी (कोल्हे ज्या पक्षात अजून आहेत त्या पक्षाच्या आमदारांसहित) विधान मंडळात आक्षेप घेतला. जलसंपदामंत्र्यांनी त्या आक्षेपार्ह नियमांना स्थगिती दिली आहे. आता हा कायदा ‘व्यवहार्य’ करण्यासाठी शासनाने आता परत एक मेंढेगिरी समिती नेमली आहे. ४) ‘विद्यमान मुख्यमंत्री हे अत्यंत अभ्यासू असताना व तज्ज्ञ अधिकारीही मोठे विचारवंत असताना हा कायदा विधानसभेत घाईघाईने येऊन मंजूर कसा झाला होता, याचेच मोठे आश्चर्य वाटते,’ असे एक गमतीशीर विधान करून कोल्ह्यांनी त्यांच्या लेखात मजा आणली आहे. मजनिप्रा कायदा २००५ साली झाला. त्या वेळी ‘विद्यमान मुख्यमंत्री’ मुख्यमंत्री नव्हते! आणि जलसंपदा विभागात तज्ज्ञ अधिकारी विचारवंत असतात ही तर ब्रेकिंग न्यूजच आहे. तत्कालीन जलसंपदामंत्री आणि विद्यमान उपमुख्यमंत्र्यांचा उल्लेख कोल्हे लेखात करत नाहीत ही बाबही काही वेगळे संकेत देऊन जाते. ‘कायदा प्रथम कृष्णा खोऱ्यात राबवावा’ हा कोल्ह्यांनी त्यांच्या पक्षाला दिलेला घरचा आहेर खूपच बोलका आहे.५) गोदावरी कालवे आणि बिगर सिंचनाचा भार याबद्दल लिहिताना कोल्हे म्हणतात -‘याबाबतचा सखोल विचार होऊनच सन २००५ च्या कायद्यातून गोदावरी व प्रवरा कालवे वगळलेले आहेत.’ मजनिप्राचा मूळ कायदा व त्यानुसार काढलेल्या अधिसूचनेत असा अपवाद केलेला नाही. नंतर असे काही बदल खरेच झाले असल्यास त्यांचा तपशील कोल्ह्यांनी द्यायला हवा होता. समन्यायी पाणीवाटपाचा अर्थ समन्यायी पाणीवाटप म्हणजे प्रत्यक्ष उपलब्ध पाणी, जलनीतीनुसार निश्चित केल्या गेलेल्या पाणी वापराच्या अग्रक्रमाप्रमाणे, जास्तीत जास्त क्षेत्रावर जास्तीत जास्त लोकांना देणे. पाणी लाभक्षेत्रात सर्वत्र पोहोचावे आणि खरीप व रब्बी या दोन हंगामांत किमान भुसार पिकांना तरी सर्वाना पाणी मिळावे हा त्यामागचा हेतू. पिण्याचे पाणी आणि उपजीविकेकरिता किमान आवश्यक पाणी सर्वाना मिळावे हे समन्यायी पाणीवाटपात अभिप्रेत आहे. या किमान गरजा भागल्यानंतर, जास्त पाणी उपलब्ध असेल तर, अन्य प्रकारच्या पाणीवापराचा विचार होऊ शकतो. पाणीवापर संस्थांना हक्क देणे आणि जलव्यवस्थापन त्या संस्थांच्या ताब्यात देणे असे धोरण आता सर्वत्र स्वीकारले जात आहे. ‘तुटीच्या वर्षांत लाभक्षेत्रातील जमीनधारकांना शक्यतो किमान एक एकर जमिनीसाठी पाणीवापराचा कोटा दिला जाईल,’ ही मजनिप्रा कायद्यातील तरतूद या दृष्टीने जलवंचितांसाठी महत्त्वाची आहे. या लेखात अगोदर चíचलेले कलम १२(६) (ग) समन्यायी पाणीवाटपाचा नदीखोरेस्तरावरील स्वागतार्ह आविष्कार आहे. जलसंपदा विभागाला एकोणिसाव्या शतकातून बाहेर काढले गेले तर आधुनिक तंत्रज्ञान, शास्त्रीय व्यवस्थापन, कायद्याचे राज्य आणि जागृत व जबाबदार लोकसहभागाआधारे समन्यायी पाणीवाटप शक्य आहे. मजनिप्रा कायदा व त्यासाठीचे प्राधिकरण त्या दृष्टीने महत्त्वाचे आहे. कायद्याप्रमाणे व्यवहार केल्यास प्रश्न सुटू शकतात, पण समन्यायाच्या तरतुदी असणारा कायदा समन्यायच वगळून ‘व्यवहार्य’ करण्याचा मार्ग मात्र संकटाला आमंत्रण देणारा ठरेल. जायकवाडीचे कोरडेपणजायकवाडीच्या पाणी उपलब्धतेचा तपशील पाहिला तर जायकवाडीचे कोरडेपण मन विषण्ण करणारे आहे. जायकवाडीच्या मूळ नियोजनाप्रमाणे गोदावरी खोऱ्यात पठणपर्यंत १९६ टीएमसी पाणी गृहीत धरण्यात आले होते. सुधारित अंदाजानुसार आता फक्त १५६ टीएमसी पाणी उपलब्ध आहे. चाळीस टीएमसीची ही तूट फक्त जायकवाडीवर टाकणे योग्य होईल का? ती तूट जायकवाडीच्या वरच्या धरणांनीही समप्रमाणात विभागून घ्यायला नको का? मूळ नियोजनाप्रमाणे जायकवाडीच्या वरील धरणांकरिता १९६ पकी ११५ टीएमसी पाणी राखून ठेवण्यात आले होते. पण ११५ ऐवजी १५० टीएमसी क्षमतेची धरणे वर बांधण्यात आली. त्यामुळे जायकवाडीचे ३५ टीएमसी पाणी अडवले गेले. पावसाळ्यात वरच्या धरणांतून त्या धरणांच्या लाभक्षेत्रात पाणी फिरवण्यात येते. लाभक्षेत्राच्या बाहेरही पाणी देण्यात येते. गावतळी व छोटेमोठे तलाव भरून घेतले जातात आणि मूळ धरणेही पुन्हा भरली जातात. परिणामी, वर नमूद केलेल्या ३५ टीएमसीपेक्षा किती तरी जास्त पाणी प्रत्यक्षात जायकवाडीच्या वर वापरले जाते. साहजिकच, सर्वसामान्य पावसाच्या वर्षांतदेखील जायकवाडी भरत नाही. मूळ नियोजनातील ७५% विश्वासार्हतेचे पाणी ९४ टीएमसी होते. आता त्या विश्वासार्हतेचे पाणी फक्त २८ टीएमसी आहे. जायकवाडीचे पाणी पद्धतशीररीत्या तोडले जात आहे. एका धरणाचा शांतपणे थंड डोक्याने दिवसाढवळ्या खून केला जात आहे आणि रामशास्त्री प्रभुण्यांचा महाराष्ट्र हे सर्व पाहून न पाहिल्यासारखे वागत आहे. म्हणून कोल्ह्यांची भीड चेपली आणि ते समन्यायी पाणीवाटपाला खुळ्यात काढू धजले.* लेखक लोकाभिमुख पाणी धोरण संघर्ष मंच आणि मराठवाडा पाणी हक्क संघर्ष समितीचे सदस्य आहेत. मते वैयक्तिक. pradeeppurandare@gmail.com* उद्याच्या अंकात राजेश्वरी देशपांडे यांचे ‘समासा’तल्या नोंदी हे सदर
