शिवनेरीवर १९ फेब्रुवारीस शिवजयंती साजरी करताना मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी मराठा आरक्षणाबद्दल ग्वाही दिली. गेली एकदोन वर्षे शिवजयंती आणि शिवराज्याभिषेक कार्यक्रमांत सरकारी व्यक्ती हमखास या विषयावर बोलताना दिसते आहे. खरेतर हे उत्सव हा काही अशाप्रकारच्या घोषणा करण्याचा मंच नाही. शिवाजी महाराज यांनी जाती-पातीच्या पलीकडे जाऊन िहदवी स्वराज्याची स्थापना केली; त्यामुळे संपूर्ण मराठीभाषक समाजाचे ते प्रेरणास्रोत आहेत. असे असताना त्यांच्या उत्सवाचे निमित्त साधून एकाच (मराठा) समाजाला प्रलोभने दाखवण्यामागे सरकारचा काय विचार आहे? महापुरुषांना जातीत तोलून समष्टीचे फक्त नुकसान होऊ शकते ही बाब नेत्यांच्या लक्षात कधी येईल? विठ्ठलाला कर्मकांडात गुंतवणाऱ्यांना विरोध हवाच‘पंढरपुरात विठ्ठल मंदिरातील पुरुषसूक्त पठण बंद करा’ ही बातमी ( २० फेब्रुवारी) वाचली. श्रमिक मुक्ती दलाची ही मागणी समाजहिताच्या दृष्टीने अत्यंत योग्य आहे. पुरुषसूक्तामधील मुळात संस्कृतमध्ये असणाऱ्या ऋचांचा अर्थ बघितला तर त्यामध्ये पुरुषाला १००० मस्तके, १०० नेत्र, १००० पाय आहेत, पृथ्वीला व्यापूनही तो दशांगुळे उरला आहे, असे म्हटले आहे. पुढे जाऊन ‘पुरुष हाच विश्व आहे, जे काही झाले, जे काही आहे व जे काही होईल ते पुरुषामुळेच’! असेही म्हटले आहे. एकूणच पुरुषाचे गुणगान गाण्यात आले आहे. जुन्या काळात अशा प्रार्थना म्हटल्या जात असतीलही! परंतु आज एकविसाव्या शतकातही आपण अशा प्रार्थनांमध्ये समाजाला अडकवून ठेवणार असू तर सर्वागीण सामाजिक उद्धार केवळ अशक्य आहे. मंदिरात दैनंदिन पूजाविधीसाठी विशिष्ट जातीच्याच पुजाऱ्यांच्या नेमणुका करणेही चुकीचेच आहे. विठ्ठल- रखुमाई हे सर्वधर्मीयांचे श्रद्धास्थान आहे. संपूर्ण भारत देशातूनच नाही तर परदेशातूनही अनेक भाविक वारीमध्ये सहभागी होत असतात. तिथे जात-पात नाही. जैनधर्मीय विठ्ठलास नेमिनाथ समजतात तर बौद्धांच्या मते तो अवलोकितेश्वर आहे. सूर्याचा अंशही या दैवतास मानतात. म्हणूनच दैनंदिन पूजाविधीसाठी सर्वधर्मीयांना संधी देणे आवश्यक आहे. ‘विठ्ठल हे वारकरी संप्रदायाचे दैवत’ असा याचा प्रतिवाद कुणी केला तर मग या संप्रदायाचे लोक बहुत्वेकरून गरीब शेतकरी व अधिकारहीन वर्गातील आहेत आणि मुळातच विठ्ठल हा ‘गरिबांचा देव’ आहे, असा अर्थ होतो.. मग शेतकऱ्यांच्या, कष्टकऱ्यांच्या या देवाला सोवळे, रेशमी वस्त्रे यांची आवश्यकता काय? त्याला या कर्मकांडात गुंतवून त्याच्यावर आपली पोळी भाजणाऱ्यांना समाजाने विरोध करणे गरजेचे आहे. संदेश दशरथ कासार, अकोलेपसंतीक्रमाची मते, हा उपाय‘जागो रे.. ’ हा अग्रलेख (२१ फेब्रुवारी) वाचला. भारतातील लोकशाहीचा प्रयोग एका अर्थाने कौतुकास्पद असला तरीही शेवटी सगळे लुटुपुटुचेच कसे आहे हे स्पष्टपणे मांडणे गरजेचे होते.जेमतेम १५ ते २० टक्के मते मिळवून सगळ्या जनतेचे प्रतिनिधी म्हणून निवडून येण्याची मुभा देणारी मतदान पद्धत ही लोकशाहीची थट्टाच आहे. समाजाचे जास्तीत जास्त तुकडे करून त्यातल्या त्यात मोठा तुकडा आपल्या पाठीशी कसा आणता येईल याची स्पर्धा ही पद्धत लावून देते. इंग्लंड- सारख्या तुलनेने एकजिनसी आणि दोनच प्रमुख राजकीय पक्ष असलेल्या देशात ती कदाचित योग्य असेल. पण त्याचे भारतात केलेले अंधानुकरण धोकादायक आहे. आपले लोकप्रतिनिधी जेव्हा वरिष्ठ सभागृहातील सदस्यांची किंवा राष्ट्रपतींची निवड करण्यासाठी मते देतात, तेव्हा पहिल्या, दुसऱ्या, तिसऱ्या पसंतीची अशी मते देतात. अशी ‘पर्यायपसंतीची मतदान पद्धत’ सामान्य मतदारांना मात्र दिलेली नाही. पहिल्या पसंतीच्या मतांवर ५० टक्के बहुमत न मिळाल्यास दुसऱ्या, तिसऱ्या पसंतीची मतेही विचारात घेऊन ज्याला जास्तीत जास्त पाठिंबा आहे त्याची निवड केली जाते. त्यामुळे साहजिकच जास्तीत जास्त मतदारांना जोडून आपल्या पाठीशी उभे कसे करता येईल याची स्पर्धा सुरू होते; हे चित्र सार्वत्रिक निवडणुकीतही दिसू शकेल. इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रे आणि संगणकाचा वापर करून अशी पद्धत अवलंबणे अगदी आजच्या घडीलासुद्धा सहज शक्य आहे. या क्षेत्रातील जाणकारांनी यावर मार्गदर्शन करावे असे वाटते. प्रसाद दीक्षित, ठाणेजिंकले की आलबेल, हरले की तक्रार!‘श्रीनींचा धोनी’ हा अन्वयार्थ (२१ फेब्रुवारी) वाचला. क्रिकेटच्या तीनही प्रकारांतील भारताचा यशस्वी कर्णधार अशी स्तुतिसुमने ज्याच्यावर उधळली जात होती तो महेन्द्रसिंह धोनी आता सगळ्यांनाच नकोसा झाला आहे. क्रिकेटपटू जिंकत असतील तोवर त्यांना डोक्यावर घ्यायचे आणि हरू लागले की त्यांचा कडेलोट करायचा ही ‘रीत’च आहे; तीत नवे काही नाही. कर्णधार सातव्या क्रमांकावर फलंदाजीला आलेला मी पाहिलेला नाही, असा आक्षेप मोिहदर अमरनाथ यांनी धोनीवर घेतला आहे. सातव्या क्रमांकावर येऊनही धोनीने सामने जिंकले तेव्हा हा मुद्दा निघाला नव्हता. पराभवाचे सगळे खापर त्याच्यावरच फोडणे कितपत योग्य आहे? अनिल रा. तोरणे, तळेगाव दाभाडेपक्षप्रणीत ‘प्रातिनिधिक’ लोकशाही सुटसुटीत!‘जागो रे’ या अग्रलेखात ‘निवडून द्यायच्या प्रतिनिधींबाबत मतदारांना काही अधिकार नसतात’ अशी खंत व्यक्त झाली आहे. यासाठी उमेदवारांना मतदान न होता पक्षांना झाले तर ते काही प्रमाणात साधता येईल असे मला वाटते. उदा. प्रत्येक पक्षाने आपली प्रतिनिधींची यादी जाहीर करावी. निवडणुकीत त्या पक्षाला मिळणाऱ्या मतांच्या प्रमाणात त्या पक्षाचे प्रतिनिधी कायदेमंडळात सामील होतील. एकूण मंत्री १०० असतील आणि एखाद्या पक्षाला तीनच टक्के मते मिळाली तर त्या पक्षाचे अ, ब, क हे तिघे प्रतिनिधी, तर चार टक्के मते मिळाल्यास चौथा (ड) प्रतिनिधी सामील होईल. कर-प्रस्ताव किंवा विधेयक यावरील चर्चा पक्षांच्या धोरणाप्रमाणे ऑनलाइन होईल. यात व्हिपचा वापर करावा लागणार नाही किवा संसदेतले गरवर्तन आड येणार नाही. तसेच राष्ट्रीय पातळीवर अस्तित्व नसलेल्या पक्षांचा प्रभाव व त्यांच्याद्वारे होणारी अडवणूक याला पायबंद बसेल. सरकार गडगडणार नाही किंवा लाच देऊन पक्ष बदल घडणार नाहीत. सर्वानी मतदार यादीत स्वतचा अंतर्भाव निश्चित करून मतदान केले तर त्यामुळे होणारे जास्तीचे मतदान हेसुद्धा विभागलेले असेल. जे लोक मतदानाच्या हक्काबद्दल उदासीन असतील त्यांच्या न केलेल्या मतदानाला महत्त्व देण्याचे कारण नाही. ते एकूण राजकीय व्यवस्थेवरील अविश्वास मत समजता येईल.श्रीराम बापट, दादर (मुंबई)
