‘लोकमानस’ या सदरात परवा एक पत्र वाचलं.  (‘मुंबईचे रणजी-कर’- २२ ऑक्टो. :  शरद वर्तक, चेंबूर) त्यात आडनावात ‘कर’ असलेल्या क्रिकेटपटूंबद्दल लिहिलं होतं. क्रिकेटच्या देवाला चांगल्या क्रिकेटपटूला भारतात जन्माला घालायचं असेल, तर तो त्याला महाराष्ट्रात- विशेषत: मुंबईत पाठवतो आणि त्याच्या आडनावात ‘कर’ येईल यादृष्टीने प्रयत्न करतो.
एक चाळा म्हणून या ‘- कर’ आडनावाच्या ‘करू’ क्रिकेटपटूंची टीम मी काढलीए. माझ्या मते भारतीय संघालाही कडवी लढत देईल..  पाहा तुम्हाला पसंत पडते का..
आघाडीचे फलंदाज :  सुनील गावस्कर, सचिन तेंडुलकर
मधली फळी :  रामनाथ पारकर, विजय मांजरेकर, अजित वाडेकर (कर्णधार)
अष्टपैलू खेळाडू : दत्तू फडकर,
यष्टिरक्षक : हिंदळेकर किंवा चंदू पाटणकर,
फिरकी गोलंदाज  : पॅडी शिवलकर, शरद दिवाडकर
वेगवान गोलंदाज : अजित आगरकर, पांडुरंग साळगावकर.
जर खेळपट्टी फिरकीसाठी अनुकूल असेल तर एक वेगवान गोलंदाज वगळता येईल, कारण फडकर वेगवान गोलंदाज होते. पण खेळपट्टीवर गवत असेल, तर फिरकी गोलंदाज वगळावा लागेल.
बारावा गडी : एकनाथ सोलकर.
द्वारकानाथ संझगिरी, दादर.

जिंका, पण संयमाने..
विधान परिषदेचे विरोधी पक्षनेते विनोद तावडे तरुण आहेत, चांगला अभ्यास करून ते काही मुद्दे मांडताना दिसतात. नुकतीच चितळे समितीला त्यांनी सिंचन घोटाळय़ाची कागदपत्रेही सादर केली. परंतु त्याआधीच, त्यांना तुरुंगात जावे लागेल, असे इशारे तावडे यांनी दिले होते. दोषी कोण, हे ठरवण्याचे काम समितीचे आहे आणि  न्यायदानाचे कामही तावडे यांचे नाही. योग्य ठिकाणी योग्य पुरावे दिल्यास तावडे लढाई जिंकतीलच, परंतु तावडे यांनी संयमित भाषा वापरूनही आपल्या विरोधकांना जेरीस आणता येते, हे लक्षात ठेवले पाहिजे अशा संयत भाषेसाठी गोपीनाथ मुंडे यांचा नव्हे, प्रमोद महाजन यांचा मार्ग आदर्श ठरेल.
डॉ. हिरालाल खरनार, खारघर, नवी मुंबई</strong>

पाच दिवसांचा आठवडा करण्याआधी कचेऱ्यांमधले वास्तव पाहा..
महाराष्ट्रात राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी पाच दिवसांचा आठवडा लवकरच होणार असल्याचे वृत्त ‘लोकसत्ता’ने ठळकपणे दिले आहे. कामाचा एक तास वाढवून दोन दिवस सुट्टी देण्याची मागणी आहे. त्याच तर्काने दोन तास वाढवून तीन दिवस सुट्टी तीन तास वाढवून चार दिवस सुट्टी अशीही मागणी करता येईल! मुख्य प्रश्न हा आहे की, कामाचे तास वाढवून खरंच कामात फरक पडणार आहे का?
योगायोगाने त्याच दिवशी नांदेडच्या एका स्थानिक वृत्तपत्रात भोकरची बातमी आहे.. उपजिल्हाधिकारी यांनी अनेक सरकारी कार्यालयांना अचानक भेट दिल्यावर पाच अधिकारी व ७५ कर्मचारी गरहजर आढळले. ही मागणी करणाऱ्या संघटनांनी यावर बोलावे. अनेक जिल्हा परिषदांनी महाराष्ट्रात बायोमेट्रिक हजेरीयंत्रे बसवूनही अचानक तपासणीत अनेक कर्मचारी गरहजर आढळतात.
गर्दीच्या दूरच्या प्रवासाचा मुंबईचा त्रास हा यामागचा मुद्दा आहे पण ग्रामीण नोकरशाहीचे वास्तव बघायला हवे . मोठय़ा शहरात राहून गावाकडे अप-डाऊन करणारी संख्या इतकी प्रचंड आहे की, नऊ वाजता कार्यालये सुरू होतील हा विनोद ठरेल.. गावातले कर्मचारी तालुक्याला किंवा तालुका स्तरावरील अनेकजण जवळच्या शहरात राहतात. जिल्हा स्तरावरचे मोठय़ा अधिकाऱ्यांचे कुटुंब पुणे मुंबईत असते. त्यामुळे रविवारसह कोणतीही सुटी असली की अगोदरच्या दिवशी दुपारीच कार्यालये रिकामी होतात व सुटीच्या दुसऱ्या दिवशी उशिरा भरतात. अप-डाऊन मुख्यालयी न राहणे हा मुद्दाच बाद झाला आहे. कुणीच विचारणा करत नाही. अशा पाश्र्वभूमीवर कार्यालये लवकर सुरू होतील ही हमी सरकार व संघटना घेणार आहेत का?
वर उल्लेख केल्याप्रमाणे दिवसभर कार्यालये, दवाखाने, शाळा पूर्ण क्षमतेने काम करत नाही हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. अन्त्यविधी, दहावा, लग्न यासाठी कार्यालयीन वेळेत जाणे हा जणू हक्कच झाला आहे.मोबाइलचा अर्निबध वापर संगणकावर गेम/फेसबुकचा वापर या तक्रारी तपासल्या तर खरंच किती तास काम होते याचा हिशेब काय?
आठवडा सहा दिवसांचा असतानाही, कर्मचारीभरती बंद झाल्याने कामे खूप विलंबाने होतात. अनेक प्रकल्प प्रशासकीय विलंबाच्या अडचणीने रेंगाळले. तेव्हा आहे तीच वेळ वाढवायला हवी. कर्मचारीहिताची भूमिका ही कर्मचारीसंख्या वाढविणे ही आहे. आज नोकरभरती होत नसल्याने एकेका ग्रामसेवकाकडे एकपेक्षा जास्त गावे आहेत. शासन प्रशासन-खर्च वाढल्याने कर्मचारी वाढवत नाही. तेव्हा वेतनवाढ किंवा पाच दिवस आठवडा या पेक्षा कर्मचारी वाढवा ही जास्त गरज आहे .
अर्थात अशा मागण्या या मुंबईतले प्रश्न समोर ठेवून मांडल्या जातात. विरारहून लोकलला लोंबकळत येणाऱ्या मुंबईच्या कर्मचारीवर्गाचे दु:ख समजते पण त्यावर वेगळे उपाय करता येतील. वेगवेगळी कार्यालये एक एक तासाच्या अंतराने भरविल्यास गर्दी विभागली जाईल. दोन शिफ्टमध्ये कार्यालये भरविणे असे अनेक उपाय सुचविले गेले आहेत. त्यांचा विचार करावा.
हेरंब कुलकर्णी

आव्हान पाणथळ जागा संवर्धनाचे!
पाणथळ जागांवरील बांधकामांना अंकुश लावणारा उच्च न्यायालयाचा राज्य सरकारला आदेश माझ्यासारख्या या विषयातील संशोधकास दिलासा देणारा आहे. (लोकसत्ता, १५ ऑक्टो.) एके काळी या जागांनी समृद्ध असलेल्या या भूमीत आज त्यांना सुदृढ अवस्थेत शोधणे फारच दुर्लभ झाले आहे.
गेल्या दोन दशकांत विकासाच्या नावाखाली हजारो पाणथळ जागांनी बांधकाम उद्योग, औद्योगिक क्षेत्र आणि रासायनिक शेतीसाठी स्वत:ची आहुती दिली. जैवविविधता आणि जलस्रोतांचा हा फार मोठा ऱ्हास होता. अनेक शहरे आणि महानगरांमधील तलावांच्या कचराकुंडय़ा झाल्या. जे जिवंत आहेत त्यांना बंदिस्त कठडय़ामध्ये संरक्षित करून त्यांच्या सभोवतीच्या पाणथळ जागेवर रस्तेबांधणी झाली.
उद्ध्वस्त खाडय़ा, समुद्रकिनारे हे महाराष्ट्रातील पाणथळ जागांच्या ऱ्हासाचे खरे दर्शक आहेत. गुजरात, कर्नाटक, मध्य प्रदेश आणि ओरिसा या राज्यांमध्ये केंद्र शासनाच्या मदतीने अनेक पाणथळ भूमींचे संवर्धन करून लाखो स्थलांतरित पक्ष्यांना आमंत्रित करून पर्यटन व्यवसायास एक वेगळी दिशा दिल्याचे आढळते. मग आपणच मागे का? पाणथळ जागेचे संवर्धन आणि संरक्षण हे महाराष्ट्रास एक आव्हान आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाने यास चालना मिळेल, ही अपेक्षा.
डॉ. नागेश टेकाळे मुलुंड, मुंबई.

अभिमानास्पद पराभव
अ. भा. मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्ष पदाच्या उमेदवार म्हणून पराभूत झालेल्या डॉ. प्रभा गणोरकर यांनी केलेल्या स्वत:च्या पराभवाचे विश्लेषण वाचण्यात आले. डॉ. प्रभा गणोरकर यांनी ही निवडणूक कशी लढविली हे मी स्वत: अनुभवले आहे. बृहन्महाराष्ट्रात सर्व ठिकाणी त्या एकटय़ा फिरल्या व तेथील संस्थाप्रमुखांशी त्यांनी संपर्क साधला; तथापि त्यांनी एकाही मतदाराकडून स्वत:साठी मतपत्रिका हाती द्या, असे म्हटले नाही. मतदारांनी त्यांना दिलेल्या आश्वासनांवर त्या संपूर्ण विसंबून राहिल्या आणि गठ्ठा-गठ्ठय़ांनी मतपेटीत आणून टाकल्या नाहीत.
 अपवाद फक्त विदर्भ साहित्य संघाचा. हा संघ त्यांच्या पाठीशी उभा राहिला आणि निवडणूक तंत्राचा अनुभव पाठीशी असल्यामुळे संघाकडे आलेल्या मतपत्रिका त्यांनी शेवटच्या दिवशी जमा केल्या.
मतदारांच्या आश्वासनांवर त्यांनी फोन किंवा एस.एम.एस. यांच्या माध्यमातून मतदारांना केवळ स्मरण करून दिले. आपले कार्य व आपली साहित्यसेवा याची जाण ठेवून मतदार दिलेल्या आश्वासनांप्रमाणे आपल्याला कौल देतील असा विश्वास त्यांनी बाळगला.
याउलट एकीकडे वृत्तपत्रांकडून ‘मतदार उदासीन – फक्त ४० टक्के मतदान’ या प्रकारच्या बातम्या येत असताना शिंदे यांच्या पाठीराख्यांनी घरोघरी फिरून गोळा केलेली मते गुलदस्त्यात ठेवून शेवटच्या दोन दिवसांत गठ्ठा-गठ्ठय़ाने मतपेटीत आणून टाकली, किंबहुना असे दिसते की, ज्या मताधिक्याने शिंदे यांना विजयी करण्यात आले ती सर्व मते शेवटपर्यंत दडवून ठेवणे, ती पोस्टातच पडू न देणे, याला जर निवडणूक तंत्र म्हणायचे असेल आणि त्यानेच जर यश मिळत असेल, तर आम्हा सर्व विद्यार्थ्यांना डॉ. प्रभा गणोरकर यांच्या अपयशाचा अभिमान वाटतो. संपूर्णपणे स्वबळावर निवडणूक लढविण्याचा निर्णय घेणे, तो अमलात आणणे हे धैर्य त्यांनी दाखविले आहे. त्यांचा विवेक स्थिर व जागरूक आहे आणि त्यामुळे त्यांनाही या अपयशाची खंत नसावी, असे वाटते.
– स्वप्ना जरग