‘शिवाजी महाराजांचा पुतळा आणि मोदींना शह’ ही बातमी वाचली (लोकसत्ता ६ फेब्रुवारी ) राजकिय कुरघोडी करण्यासाठी जनतेच्या भावभावनांशी खेळायची ही पोरकटच नव्हे तर अत्यंत घातक स्पर्धा देशात निर्माण झाली असून जिकडे तिकडे उंचच उंच पुतळे उभारण्याची बिनडोक लाटच आलेली आहे. ‘न्यूयॉर्कच्या स्वातंत्र्य देवतेपेक्षाही अधिक उंच’ हेच किमान परिमाण झाले आहे.यात अब्जावधी रुपयांची उधळण होणार असून पर्यावरण , सुरक्षा तसेच सामाजिक प्रश्नही निर्माण होऊन विविध सामाजिक घटकही या स्पध्रेचे बळी ठरणार आहेत. या अब्जावधी रुपयांच्या उधळपट्टीत कोणाचे किती आर्थिक हितसंबंध गुंतलेले असतील, हादेखील संशोधनाचा विषय ठरावा. एक वेळचेही धड खायला न मिळणारी अर्धी अधिक जनता भुकेली असताना ही चक्रम स्पर्धा आणि थोर इतिहासपुरुष वा नेत्यांविषयी जनतेत असलेल्या आदरभावनांशी खेळणारी लाट घातक व अत्यंत अनुचित असून ती त्या त्या थोर व्यक्तिमत्वांच्या रयतेविषयीच्या विचार - आचारांना काळिमा फासणारीच आहे.यापेक्षा आरोग्य केंद्रे , सुसज्ज रुग्णालये , पाणी पुरवठा योजना , रोजगार निर्मिती केंद्रे , उत्कृष्ट शाळा अन महाविद्यालये, वाचनालये, संगणक केंद्रे , संशोधन केंद्रे असे काही उभारणे उचित ठरेल. श्री. वि. आगाशे, ठाणेजनतेच्या प्रश्नांची आठवण फक्त शिवस्मारकापुरतीच?सहा फेब्रुवारीच्या ‘लोकमानस’मध्ये गार्गी बनहट्टी यांचे, अन्य प्रश्न बाजूला ठेवून छत्रपतींच्या स्मारकासाठी राज्य शासनाने केलेल्या तरतुदीबद्दल नाराजी व्यक्त करणारे पत्र वाचले. शासनाने गोरगरीब, अपंग, शिक्षक यांचे प्रश्न सोडवावेत असे त्यांचे म्हणणे आहे. परंतु जेव्हा जेव्हा शिवस्मारकाचा मुद्दा येतो तेव्हाच हे प्रश्न प्रकर्षांने का जाणवतात? खरे तर राज्य शासन फक्त एकाच स्मारकाला निधी देत आहे अशातला प्रकार नाही. बऱ्याच स्मारकांना राज्य शासन भरघोस आíथक मदत करत आहे. अखिल भारतीय साहित्य संमेलनालाही सरकार अर्थपुरवठा करत असते. तसेच कुंभमेळ्यासाठीही अगदी काही हजार कोटींची तरतूद केंद्रासोबत राज्य सरकारही करत असल्याने या वेळी राज्यातील गोरगरिबांचे, अपंगांचे, शिक्षकांचे प्रश्न कुठे दडी मारून बसतात हे समजत नाही. तिकडे गुजरातेत नरेंद्र मोदी सरदार वल्लभभाई पटेल यांचे भव्य स्मारक बनवत आहेत. त्यावेळी गोरगरीब रयतेचे प्रश्न उभे राहत नाहीत.. मग जेव्हा जेव्हा शिवस्मारकाचा मुद्दा येतो, तेव्हाच हे प्रश्न का उपस्थित केले जातात?-डॉ. बालाजी जाधव, औरंगाबाद.‘सॉफ्ट पॉवर’ वाढविणारे कला-कारण‘मत्रीतली नतिकता आपणच पाळायची?’ हे पत्र (लोकमानस, ५ फेब्रु.) वाचले. यात त्यांनी मांडलेले मुद्दे योग्य आहेतच, परंतु त्यात आणखी एका- निराळ्या बाजूबद्दल काही मुद्दे मांडावेसे वाटतात. केवळ पाकिस्तानी कलाकारांना आपण आमंत्रित करून गळ्यात गळे घालण्याची आपली एकतर्फी प्रवृत्ती काही प्रमाणात चुकीची आहेच, परंतु या गोष्टीमुळे नकळत का होईना, पाकिस्तानी समाजमानसात भारताबद्दल चांगले मत तयार होण्यास मदतच होते. अर्थातच हे मत ते उघडपणे व्यक्त करू शकत नाहीत. आपल्याप्रमाणे आपल्या शेजारच्या देशातल्या लोकांची सांस्कृतिक घुसमट होत नाही, ही भावनाच कुठेतरी रुजत आहे .आज पाकिस्तानी जनतेची सांस्कृतिक भूक बहुतांश प्रमाणात भारतीय माध्यमेच शमवतात आणि आपल्या देशातील कलाकारांची कदरदेखील केवळ भारतातच होते, या भावनेमुळे तेथील जनतेच्या मनात आपल्याबद्दल सुप्त आकर्षण मोठय़ा प्रमाणात आहे. पाकिस्तानी कलाकारांना सरसकट बंदी घातली तर त्यांच्यात आणि आपल्यात असणारा सुसंस्कृततेचा फरक कसा दिसणार?त्यामुळे या विषयाला केवळ राजकीय मुद्दाच न बनवता इतर अंगांनीही पाहिले पाहिजे. पाकिस्तानी कलाकारांना निव्वळ डोक्यावर बसवणेही चूकच आणि सरसकट बंदी घालणे हेही चूकच.आपल्यादेखील कलाकारांना आपली कला पाकिस्तानात सादर करण्याची संधी मिळण्याचे प्रयत्न केले पाहिजेत. त्याच वेळी योग्य प्रमाणात त्यांच्या कलाकारांना आपल्याकडे संधी देऊन आपण आपल्या देशाच्या ‘सॉफ्ट पॉवर’चा चपखल वापर करू शकतो.-अनिरुद्ध ढगे, उस्मानाबाद.मोदींच्या सहकाऱ्यांना जन्मठेप; पण सज्जनकुमारांचे काय?‘मोदींची भलामण चुकीची’ असल्याची मार्कुस डाबरे यांची प्रतिक्रिया (लोकमानस, ६ फेब्रु.) वाचली. अशाच लोकांमुळे नरेंद्र मोदींना आज मोठी प्रसिद्धी मिळत आहे. गुजरात दंगलीचा उल्लेख करणारे लोक गोध्रा रेल्वेत जळलेल्या अनामिक कारसेवकांबद्दल चकार शब्द काढत नाहीत; पण त्याची प्रतिक्रिया म्हणून झालेल्या दंगलीचा वारंवार उल्लेख करून खपली काढण्याचा प्रयत्न करतात. २००२ पासून आजपर्यंत आणि कदाचित यापुढेदेखील याच दंगलीवरून मोदींना टाग्रेट करण्यात येत आहे. एखाद्याने अग्निपरीक्षा द्यावी त्याप्रमाणे नरेंद्र मोदी गेल्या १२ वर्षांतील सगळ्या चौकशांतून निर्दोष सुटले आहेत.दंगलीस चिथावणी दिल्याबद्दल मोदी यांचे मंत्रिमंडळातील सहकारी आज जन्मठेप भोगत आहेत. त्या उलट १९८४ च्या दंगलीतील जगदीश टायटलर किंवा सज्जनकुमार यांना आजपर्यंत न्यायालयांनी काय शिक्षा दिली याचा कोणी विचार करत नाही.-उमेश मुंडले, वसई.राज यांनी ‘ई-सभा’ घ्यावीराज ठाकरे यांच्या पुण्यातील सभेचे ठिकाण अनिश्चित, ही बातमी सध्या चर्चेत आहे. खरे म्हणजे मनसे या पक्षाने या समस्येवर कायमस्वरूपी तोडगा काढावा. राजकीय पक्षांची जाहीर सभा ही बाब आता सर्वसामान्य जनतेच्या मनात धडकी भरवणारी झाली आहे. वाहतुकीचा बोजवारा, विद्यार्थी/ महिला यांना घरी पोहोचण्यास होणारा विलंब, पोलीस आणि प्रशासनावर येणारा ताण यामुळे एकूणच समाजमनाचा जीव टांगणीला लागतो. आता वृत्तवाहिन्या उपलब्ध आहेत. मोठय़ा सभा त्यावर थेट प्रक्षेपित केल्याच जातात. राज यांनी आपल्या निवासस्थानातूनच जनतेला संबोधित करावे. पक्षाची लोकप्रियताआणि राज यांच्याबद्दलचे आकर्षण पाहता तमाम महाराष्ट्र त्यांचे विचारधन ऐकेल. नावात ‘नव निर्माण’ धारण करणाऱ्या पक्षाकडून या साध्या, उपयुक्त, नावीन्यपूर्ण सभेची अपेक्षा करावी का? -शुभा परांजपे, पुणेपवारांची हातमिळवणी जनसंघाशी नव्हती‘..तरीही लोक अडाणी?’ हे राम ना. गोगटे यांचे पत्र (लोकमानस, ४ फेब्रु.) वाचले. शरद पवार यांनी १९७७ साली महाराष्ट्रात ‘जनसंघासारख्या कट्टर हिंदुत्ववादी पक्षाशी हातमिळवणी केली’ असे गोगटे यांनी या पत्रात म्हटले आहे .परंतु त्यावेळी जनसंघ बरखास्त झाला होता. जनसंघ, समाजवादी, सिंडिकेट या सर्व पक्षांनी जयप्रकाश नारायण यांच्या नेतृत्वाखाली जनता पक्ष स्थापन केला होता. अशा जनता पक्षाशी शरद पवारांनी आघाडी करून ते पुलोदचे मुख्यमंत्री झाले, हा इतिहास आहे. लोक अडाणी नाहीत. -प्रकाश छात्रे, कांदिवली पूर्व.
