11 August 2020

News Flash

सामाजिक बांधीलकी की खासगी मालमत्ता?

शिक्षणाच्या क्षेत्रात खासगी संस्थांना प्रवेश करू देण्याचे धोरण महाराष्ट्राने स्वीकारले, तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील होते.

| March 10, 2014 01:18 am

शिक्षणाच्या क्षेत्रात खासगी संस्थांना प्रवेश करू देण्याचे धोरण महाराष्ट्राने स्वीकारले, तेव्हा राज्याचे मुख्यमंत्री वसंतदादा पाटील होते. स्वत: फारसे शिकलेले नसले तरी शिक्षणातूनच खऱ्या विकासाच्या वाटा तयार होतात, हे त्यांना अनुभवाने चांगलेच कळलेले होते. त्या वेळच्या शासकीय अभियांत्रिकी महाविद्यालयांमधून शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांची संख्या आणि उद्योगांची गरज यांतील तफावत भरून काढण्यासाठी आणखी खूपच महाविद्यालये सुरू करावी लागणार होती. त्यासाठी पुरेसा निधी नव्हता, म्हणून खासगी संस्थांना अभियांत्रिकी आणि कालांतराने वैद्यकीय महाविद्यालये सुरू करण्यास शासनाने परवानगी दिल्यानंतर अनेक संस्थांनी मोठय़ा प्रमाणात आपल्या खासगी मालमत्ता उभ्या केल्या. उत्तम शिक्षण देऊन आपले नाव केले; परंतु लोकमान्य टिळकांच्या निधनानंतर लगेचच १९२१ मध्ये पुण्यात सुरू झालेल्या टिळक महाराष्ट्र विद्यापीठाला जो घराणेशाहीचा शाप मिळाला आहे, तो टिळकांच्या आयुष्यावर खऱ्या अर्थाने शिंतोडे उडवणारा आहे. स्वातंत्र्याच्या लढाईत उडी घेत असतानाच लोकमान्य टिळकांनी राष्ट्रीय शिक्षण देण्याच्या उद्देशाने पुण्यात शाळा आणि महाविद्यालयांची स्थापना केली. त्यांच्या नावाने विद्यापीठ सुरू करतानाही राष्ट्रीय शिक्षणाचाच हेतू संस्थापकांच्या मनात होता. स्वातंत्र्यानंतर शिक्षणाची गरज अधिक व्यापक झाली आणि त्यामुळे टिमविसारख्या संस्थांचे महत्त्व वेगळेपणाने दिसू लागले. संस्कृत, अर्धमागधी, पाली यांसारख्या भाषा, भारतीय पुरातत्त्वविद्येसारखे अनेक विषय या विद्यापीठातून शिकवले जाऊ लागले. पुणे विद्यापीठाच्या स्थापनेच्याही आधी स्थापन झालेल्या या शिक्षणसंस्थेची ही परंपरा इतकी देदीप्यमान आणि कर्तृत्ववान होती, की अनेक शिक्षणप्रेमींनी त्यासाठी आपले तन, मन आणि धनही अर्पण केले. स्वत: काटेकोरपणे नियम पाळणाऱ्या लोकमान्यांचे नातू जयंतराव टिळक यांनीही ही संस्था तेवढीच जोमाने आणि उत्साहाने पुढे नेली. स. वा. कोगेकर, अ. रा. कुलकर्णी यांच्यासारखे अनेक विद्वान त्या विद्यापीठाचे कुलगुरू म्हणून काम करू लागल्याने या संस्थेची प्रतिष्ठाही वाढली. तेथेच सर्व नियम धाब्यावर बसवून खासगीकरणाची नवी परंपरा सुरू होणे हे केवळ अशोभनीयच म्हटले पाहिजे. अभिमत विद्यापीठ म्हणून मिळालेली मान्यता रद्द होण्याच्या मार्गावर असतानाही, त्याकडे दुर्लक्ष करून आपलाच हेका चालवणे, हेही तेवढेच दुर्दैवी आहे. देशातील ज्या ४४ अभिमत विद्यापीठांना ‘क’ दर्जा मिळाला आहे, तेथे शिक्षण देण्याच्या व्यवस्थेतील त्रुटी आणि खासगीकरण हीच कारणे आहेत. कुलगुरूंची निवड करणाऱ्या समितीमध्ये विद्यापीठ अनुदान आयोगाचा प्रतिनिधी नसणे, ही आयोगाची चूक नसून टिमविची आहे, असे केंद्र सरकारने नेमलेल्या टंडन समितीच्या अहवालात स्पष्टपणे म्हटले आहे. त्यानंतर ही नेमणूक वैध करून घेण्यासाठी आवश्यक ती पावले उचलणेही शक्य होते. परंतु तसे झाले नाही. यासंबंधीचा अहवालही या विद्यापीठाने वेळेत पाठवण्याचे कष्ट घेतले नाहीत. घरातल्या सगळ्यांना अधिकारपदे देणे हे अभिमत विद्यापीठांमध्ये सर्रास घडते. पुण्यातील अन्य अशा विद्यापीठांमध्येही असेच घडते आहे. त्यामुळे या मुद्दय़ावर टिमविच्या बरोबर आणखीही काही विद्यापीठे आहेतच. परंतु त्यांनी निदान या नेमणुका वैधतेची हमी घेऊन तरी केल्या. टिमविमध्ये असे काहीच घडले नाही. पात्रतेचा निकष हा मालकांना नसतो, असा भ्रम करून घेतल्यामुळेही असे घडले असणे शक्य आहे. प्रश्न आहे, तो तेथे शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा आणि अध्यापक व अध्यापकेतर कर्मचाऱ्यांचा. अतिशय नावारूपाला आलेली एक शिक्षणसंस्था अशा रीतीने बाद होणे हे महाराष्ट्राला भूषणावह नाही.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on March 10, 2014 1:18 am

Web Title: tilak maharashtra vidyapeeth
Next Stories
1 कॅमेरन यांची कोंडी
2 प्रवचनकार राहुल गांधी
3 धोक्याची घंटा
Just Now!
X