कर्नाटकच्या दडपशाहीला बेळगावच्या जनतेने चोख प्रत्युत्तर दिले. हे प्रत्युत्तर संपूर्णपणे लोकशाही मार्गाने दिले याबद्दल जनतेचे अभिनंदन केले पाहिजे. बेळगाव महाराष्ट्रात असावे की कर्नाटकात हा संपूर्ण वेगळा प्रश्न आहे. बेळगाव महापालिकेमध्ये महाराष्ट्र एकीकरण समितीला बहुमत मिळणे, हे बेळगाव महाराष्ट्रात येण्यावर शिक्कामोर्तब आहे असे म्हणणे भाबडेपणाचे ठरेल. तो प्रश्न बराच गुंतागुंतीचा आहे. मात्र पालिका निवडणुकीतील निकाल हा वेगळ्या पद्धतीने कर्नाटकला दिलेला धडा आहे. बेळगावची पालिका बरखास्त करून कर्नाटकने तेथील मराठी भाषिकांना समज देण्याची धडपड केली होती. ती जनतेने उधळून लावली. पालिका बरखास्त करणे हा आततायी प्रकार होता. तेथे लोकनियुक्त प्रतिनिधी होते व त्यांच्यावर भ्रष्टाचाराचे वा गैरव्यवहाराचे आरोप नव्हते. कर्नाटकचा स्थापनादिन हा काळा दिवस म्हणून मराठी भाषिकांनी पाळणे हे औचित्याला धरून नव्हते हे एक वेळ मान्य केले तरी त्यावर संयमित प्रतिक्रिया देता आली असती. सरकार म्हणून संयम पाळणे हेच तेथील सरकारचे कर्तव्य होते. तथापि, हे कर्तव्य न बजावता थेट पालिका बरखास्तीचा बडगा कर्नाटक सरकारने उगारला. इंदिरा गांधींच्या काळात विरोधी पक्षांच्या सरकारांवर बरखास्तीचे संकट कधीही येत असे. त्या वेळी इंदिरा गांधींवर कडवट टीका करणाऱ्या भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारने बेळगावमध्ये मात्र इंदिराशाही राबविली. बेळगावमधील मराठी अस्मितेची ही सरकारी मुस्कटदाबी होती. बेळगावमध्ये पूर्वीइतके मराठीचे प्रेम राहिलेले नाही असा कर्नाटक सरकारचा कयास असावा. मागील विधानसभा निवडणुकीतून तो आला असावा. भाषिक अस्मितेवर रण माजविण्यापेक्षा रोजगार व उद्योगांवर लक्ष केंद्रित करण्यास तेथील तरुण प्राधान्य देत आहे. यामुळे सरकारच्या वाकडय़ात शिरण्यापेक्षा सरकारबरोबर राहणे चांगले असे तरुणांना वाटत असल्यास त्यात काही चूक आहे असे म्हणता येणार नाही. परंतु, तरुणांमधील सामोपचाराच्या वृत्तीचा गैरअर्थ काढून बरखास्तीचे हत्यार उगारणे कर्नाटक सरकारला शोभणारे नव्हते. कर्नाटक सरकारने मर्यादा सोडल्यावर बेळगाववासीयांनीही मराठी उमेदवारांच्या पारडय़ात मते टाकून कर्नाटक सरकारची शोभा केली. महाजन आयोगानुसार बेळगाव हे कर्नाटकचे एक अंग आहे हे घटकाभर बरोबर आहे असे गृहीत धरले तर तेथील जनतेच्या भाषिक व अन्य सांस्कृतिक गरजांचे संरक्षण करण्याची जबाबदारी कर्नाटक सरकारवरच पडते. बेळगाववासीयांना आपलेसे करण्याला प्राधान्य देण्याऐवजी तेथील मराठीची गळचेपी करून कन्नडला वर्चस्व कसे मिळेल हे पाहण्याकडे सरकारने लक्ष दिले. केवळ लक्ष दिले नाही तर त्यासाठी चीनमधील कम्युनिस्ट पक्षाच्या पद्धतीप्रमाणे सर्व बाजूंनी जोर लावला. या प्रयत्नांमध्ये कोणत्याही पक्षाने कसूर ठेवली नाही. तरीही गेली ६० वर्षे तेथील मराठी मेलेली नाही, उलट आपले तगडे अस्तित्व ती पुन्हा पुन्हा दाखवून देत आहे. बेळगावमधील हे वास्तव लक्षात घेऊन कर्नाटकमधील सध्याच्या व पुढील राज्य सरकारांनी तेथील मराठी मतदारांच्या भावनांचा आदर ठेवण्याची वृत्ती ठेवावी. तेथील मराठी भाषक हे अन्य चळवळींप्रमाणे हिंसक मार्गाने नव्हे, लोकशाही मार्गाने आपली चळवळ चालवीत आहेत याचे भान ठेवावे.
