मुंबई महापालिका प्रांतिक अधिनियमात पालिकांची जी मूलभूत कर्तव्ये नोंदवली आहेत, त्यात शहराला स्वच्छ पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा करण्याचा समावेश आहे. असे असले तरीही ठाण्यातील महानगरपालिकेने पिण्याचे पाणी पुरवण्याबाबत आपण अकार्यक्षम असल्याचे मान्य करून टाकले, हे फार बरे झाले. ज्या शहरातील निम्मी लोकसंख्या झोपडपट्टीत राहते, तेथे पुरेसे आणि स्वच्छ पाणी पुरवण्याबाबत ठाणे महानगरपालिका अपुरी पडते आहे. त्यामुळेच नागरिकांना स्वच्छ पिण्याचे पाणी पन्नास पैसे लिटर या दराने विकत देण्याचा ‘अभिनव उपक्रम’ या पालिकेने राबवण्याचे ठरवले आहे. ज्या कुणाच्या डोक्यातून ही अफलातून कल्पना आली, ते सुपीक तर आहेच, पण त्यामध्ये भ्रष्टाचाराचाही एक अंश आहे. आपले नागवेपण झाकण्यासाठी दुसऱ्याची लंगोटी पळवण्याचा हा उद्योग करण्याचे सुचल्याबद्दल या सुपीक डोक्याला ‘ठाणेभूषण’ पुरस्कारानेच सन्मानित करायला हवे. नागरिकांना स्वच्छ पाणी पुरवण्याची जबाबदारी पार पाडता येत नाही, म्हणून त्यांना स्वच्छ पाणी विकत घ्यायला लावणे हा केवळ अन्याय नाही, तर आपल्या अकार्यक्षमतेचे ओंगळवाणे प्रदर्शन आहे. झोपडपट्टीत पुरवल्या जाणाऱ्या पाण्यात मैलापाणी मिसळले जाते व त्यामुळे ते दूषित होते, परिणामी रोगराई पसरते. हे सगळे टाळण्याची कायदेशीर जबाबदारी पालिकेची आहे. पण ज्या जलवाहिन्यांमध्ये मैलापाणी मिसळले जाते, त्या नव्याने टाकण्यासाठी पालिकेकडे पुरेसा निधी नाही. नगरनियोजनाचे इतके तीनतेरा वाजल्यानंतर आता एका खासगी संस्थेमार्फत दहा रुपयांना वीस लिटर पाणी विकण्याची योजना आखण्यात आली. हे पाणी रहिवाशांनी विकत घ्यावे आणि रोगराईपासून स्वत:ला मुक्त ठेवावे, असा शहाजोग सल्ला देणाऱ्या पालिकेला या सगळय़ा प्रकरणात आपली नाचक्की होते आहे, याचेही भान नाही. ठाण्यातील ही नामी युक्ती आता इतर महानगरपालिकाही स्वीकारतील आणि पिण्याचे पाणी नागरिकांना विकणारे राज्य अशी महाराष्ट्राची नवी ओळख होईल. जी कंपनी हे स्वच्छ पाणी पुरवणार आहे, ती ते कोठून मिळवणार आहे, हेही कळणे आवश्यक आहे. अन्यथा शेजारच्या नवी मुंबईत ३० हजार लिटरसाठी फक्त पन्नास रुपयांचा असलेला दर वाढण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. शहरातील नागरिकांना दरडोई किती पाणी द्यावे, याचे मानक महापालिकेनुसार वेगवेगळे आहे. त्यामुळे मुंबई, ठाणे, नवी मुंबई येथील रहिवाशांना वेगवेगळय़ा मानकानुसार पाणी पुरवले जाते. ग्रामपंचायतींपासून ते महानगरपालिकांपर्यंत सगळय़ा संस्था पाण्याच्या बाबतीत जी अक्षम्य अकार्यक्षमता दाखवतात, ती प्रगत या शब्दाचा अर्थ हरवणारी असते. पृथ्वीवर मानवाची वस्ती पाण्याजवळ सुरू झाली, असे मानववंशशास्त्र सांगते. काळाच्या ओघात वस्तीजवळचे पाण्याचे स्रोत आटले आणि नव्या तंत्रज्ञानामुळे पाणी साठवण्याची व्यवस्था निर्माण करता आली. शहरांच्या व्यवस्थापनात पाण्याचे वाटप आणि वापरलेल्या पाण्याचे शुद्धीकरण या गोष्टींना प्राधान्य असायला हवे. पिण्याचे व अन्य वापराचे पाणी वेगवेगळे देण्याची पद्धत आपल्याकडे नाही. त्यामुळे पुरविले जाणारे पाणी पिण्यायोग्य करण्यासाठी अवाढव्य खर्च करणे क्रमप्राप्त ठरते. वापरलेले पाणी किमान शेतीला वापरता येईल, एवढे स्वच्छ करण्यासही स्थानिक स्वराज्य संस्था प्राधान्य देत नाहीत. त्यामुळे हे पाणी नदीनाल्यांत सोडले जाते आणि एका अर्थाने वाया जाते. असे करणाऱ्या पालिकांना कोणत्याही प्रकारची सवलत वा मदत मिळता कामा नये. झोपडपट्टय़ा उभारू द्यायच्या, त्यांना सोयी द्यायच्या, पण आरोग्याचे कारण पुढे करून पाणी विकत द्यायचे, हा शहाणपणा नव्हे. असल्या खुळचट कल्पना वेळीच बाद झाल्या नाहीत, तर भविष्यात याहून अधिक आचरटपणा सहन करण्याची वेळ येईल, एवढे निश्चित.
