खासगी सहभागातून पायाभूत सोयीसुविधा निर्माण करताना टोलसारखे उपाय करावेच लागतात. मात्र त्याबाबत पारदर्शकतेचा अभाव सरकारच्या हेतूविषयी शंका निर्माण करणारा आहे आणि तशी ती झाली असेल तर जनतेस दोष देता येणार नाही..इतके दिवस महाराष्ट्रातील राजकारणी हे त्यांच्या बिल्डर जमातीबरोबर असलेल्या साटेलोटय़ांसाठी ओळखले जात होते. आता या साटेलोटय़ात आणखी एक वाटेकरी तयार झाला आहे, तो म्हणजे टोल कंत्राटदार. आपल्याला हव्या त्या रस्त्यांची कंत्राटे हव्या त्या रकमेला आपल्याला हव्या त्याच कंत्राटदारालाच द्यायची आणि वर पुन्हा त्या खर्चाची वसुली करण्याचे काम आपल्याच मर्जीतील टोल कंत्राटदारांसच द्यायचे असा हा आपापसात लूट वाटून घेण्याचा राजमार्ग आहे. राज्यात गेली काही वर्षे या प्रश्नावर जनमत धुमसत असून त्याचा आता वरचेवर उद्रेक होऊ लागला आहे. वाडा येथे मंगळवारी जे काही घडले ते याचाच भाग होते. ज्या रस्त्यांसाठी टोल आकारणी नियोजित आहे तो रस्ता पूर्ण व्हायच्या आत टोल वसुलीने गल्ला भरण्याची लबाडी संबंधित कंत्राटदाराने चालवली होती. त्यावर जनमत क्षुब्ध झाले आणि अखेर लोकांनी संबंधित टोल नाक्यावर हल्ला करून ती यंत्रणा उद्ध्वस्त केली. टोल कंत्राटदाराच्या कर्मचाऱ्यास या वेळी बेदम मारहाण झाली आणि त्या कर्मचाऱ्याला जीव वाचवण्यासाठी गोळीबार करावा लागला. सुदैवाने यात जीवितहानी टळली असली तरी अन्य कोणत्या ठिकाणी असा प्रकार घडल्यास परिस्थिती नियंत्रणाखाली राहील याची शाश्वती देता येणार नाही. वाडा येथील निदर्शने काँग्रेसतर्फे आयोजित करण्यात आली होती. हा पक्ष सत्तेवर आहे. तेव्हा आपल्या स्थानिक नेत्यांमार्फत हा प्रश्न धसास लावण्याची संधी त्यांना होती. ती त्यांनी साधली नाही याची दोन कारणे संभवतात. एक म्हणजे आपल्याच पक्षाच्या नेतृत्वावरचा स्थानिक काँग्रेसजनांचा विश्वास उडाला असावा. त्यांना सांगून काहीही फरक पडणार नाही, आपले वरिष्ठही टोल कंत्राटदारांच्या तालावर नाचण्यात धन्यता मानतात असे स्थानिक नेत्यांना वाटले असावे किंवा या टोल कंत्राटातील मलिद्यापासून स्थानिक काँग्रेसजनांना वंचित राहावे लागले असावे. यातील कोणतेही कारण यामागे असले तरी त्यातून अधोरेखित होते ती जनतेची या मुद्दय़ावरची नाराजी. याआधी कोल्हापूरकरांनी टोलविरोधात जनआंदोलन छेडून आपल्या शहराच्या परिसरांतले सर्वच टोल बंद पाडण्याचा ‘पराक्रम’ केला. आज कोल्हापुरात सर्व टोल नाके बंद करण्यात आले आहेत. त्या शहरात जे काही झाले ते अयोग्यच आहे हे मान्य केले तरी जनतेचा या प्रश्नावरचा प्रक्षोभही दुर्लक्षित करता येणार नाही. शिवाय जनतेत यातून संदेशही चुकीचा जातो. कायदा हाती घेऊन धाकदपटशा दाखवला तरच तुमचा टोलचा प्रश्न सुटू शकतो हा कोल्हापूरकरांचा कित्ता अन्य गावकऱ्यांना गिरवावासा वाटणार नाही, याची शाश्वती नाही. त्याचमुळे वाडय़ातील घटनेमागे प्रेरणा कोल्हापूरची असू शकेल, हे लक्षात घ्यायला हवे. वास्तविक खासगी सहभागातून पायाभूत सोयीसुविधांची निर्मिती करताना टोलसारखे उपाय निधी उभारणीसाठी करावेच लागतात हे जरी खरे असले तरी त्याबाबत पारदर्शकतेचा अभाव सरकारच्या हेतूविषयी शंका निर्माण करणारा आहे आणि तशी ती झाली असेल तर जनतेस दोष देता येणार नाही.याचे कारण असे की, मुळात या टोलची उभारणीच अयोग्य पायावर आधारित आहे. राज्यातील जनतेने पहिल्यांदा टोल अनुभवला तो मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्ग आणि मुंबईतील ५५ उड्डाणपूल तयार झाल्यावर. यातील मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गासाठी करण्यात आलेल्या पैकी काही खर्चाची तोंडमिळवणी पुण्याच्या बाजूला नवे शहर वसवून त्यातून केली जाणार होती. राजकीय कारणांमुळे ही नववसाहत निर्मिती सोडून देण्यात आली आणि महामार्गाचा सर्व खर्च वसूल करण्याची जबाबदारी फक्त टोलवरच आली. त्यामुळे अर्थातच रस्ता उभारणाऱ्या राज्य सरकारी महामंडळाच्या तिजोरीत खड्डा पडला आणि तो भरून काढण्यासाठी टोलला पर्याय राहिला नाही. त्यातूनच टोलची भावी काळातील संभाव्य वसुली एकरकमी भरण्याचा मार्ग निघाला आणि तशी ती भरली गेली. तेव्हा डबघाईला आलेल्या रस्ते महामंडळाचे मरण या पैशामुळे पुढे ढकलले गेले. त्यामुळे ही रक्कम वसूल होईपर्यंत टोल लावला जाणार हे मान्य करायलाच हवे, परंतु असा सकारात्मक विचार मुंबईतील उड्डाणपुलांबाबत करता येणार नाही. मुंबईत ५५ उड्डाणपूल उभारण्यासाठी टोल लावण्याचा निर्णय सरकारने घेतला, परंतु यातील सोयीस्कर बेजबाबदारपणा असा की, ज्या मुंबईकरांचा प्रवास सुलभ व्हावा म्हणून टोलची व्यवस्था करण्यात आली त्या मुंबईकरांना या टोलचा एक पैसाही भरावा लागत नाही. याउलट आसपासच्या शहरांतून जे मुंबईत कामानिमित्त येतात त्यांनाच हा टोलचा जिझिया द्यावा लागतो. ही बाब तत्कालीन सार्वजनिक बांधकाममंत्री नितीनभौ गडकरी यांच्याही कानावर घालण्यात आली होती, परंतु त्या वेळी ते पायाभूत सोयीसुविधा निर्मितीच्या ‘आयडियल’ प्रेमात होते. त्या प्रेमाने त्यांच्या स्वप्नांची पूर्ती होण्यास मदत झाली असेल, पण त्यामुळे जनतेच्या बोकांडी टोलचे जू आले. ते आता जायला तयार नाही. मध्यंतरी शिवसेना, मनसे आदींनी टोलला विरोध केला. सेनानेत्यांनी फक्त तोंडाची वाफ दवडली आणि मनसेने हातावरची धूळ झटकली. पुढे या दोन्ही पक्षांचे हात आपापल्या उद्योगाला लागले आणि टोल कंत्राटदार वसुलीला. त्यातून निष्पन्न काहीच झाले नाही. या टोल कंत्राटदारांची मग्रुरी इतकी की, ते राष्ट्रीय नियमावलीला केराची टोपली दाखवू शकतात. राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाच्या नियमावलीनुसार टोल केंद्रापासून पाच किलोमीटर अंतरात वास्तव्य करणाऱ्या नागरिकांना टोल रकमेत घसघशीत सूट देणे अपेक्षित असते. अन्य राज्यांत हा नियम पाळला जातो, परंतु आपले राज्य सरकार कंत्राटदारांबाबत जास्तच उदारमतवादी असल्याने नागरिकांना ही सूट न देण्याची सवलत टोल कंत्राटदारांना देण्यात आली. या पाश्र्वभूमीवर ‘लोकसत्ता’ने विविध टोल कंत्राटांबाबत काय परिस्थिती आहे याचा साद्यंत वृत्तांत सादर केला. त्यातून दिसली ती टोल कंत्राटदारांची अमर्याद नफेखोरी आणि तिला असलेला सत्ताधाऱ्यांचा आशीर्वाद. त्यानंतर सार्वजनिक बांधकाममंत्री छगन भुजबळ यांनी जनकल्याणाचा आव आणत आपण या टोल धोरणाचा फेरविचार करणार असल्याचे जाहीर केले, परंतु सरकारच्या अन्य घोषणांप्रमाणे एक बातमी वगळता त्यातून काहीही निष्पन्न झाले नाही. ते होणारही नव्हते. कारण सत्ताधारी असोत वा विरोधी पक्षीय, विद्यमान वातावरणात हे दोघेही कंत्राटदारधार्जिण्या व्यवस्थेचाच भाग आहेत आणि त्यामुळे जनतेचे प्रश्न यापैकी कोणाच्याही कार्यक्रम पत्रिकेवर नसतात. सार्वजनिक हितासाठी खासगी क्षेत्राचा सहभाग घ्यायला हवा या विचाराने जरी या धोरणाची निर्मिती झाली असली तरी अंतिम हित पाहिले जाते ते फक्त कंत्राटदारांचे, हे सत्य नाकारता येणार नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक या एका नाण्याच्या दोन बाजू आहेत असे मानले तर या दोन बाजूंना सांधणारा दुवा कंत्राटदार असतो. हे सरकार ही कंत्राटदारांनी, कंत्राटदारांसाठी चालवलेली व्यवस्था असल्याने अशा प्रकारचे उठाव होताना दिसतात. परिस्थितीत सुधारणा झाली नाही तर अशा उठावांत वाढच होईल याबाबत शंका असू नये.
