विधिमंडळ अधिवेशनाच्या अखेरच्या दिवशी सरकारने टोलमुक्ती जाहीर केली; परंतु जे टोल रद्द केले आहेत ते अनेक सरकारी टोल आहेत. मुख्य दुखणे खासगी टोलचे आहे. जे खर्चवसुली होऊनही ‘सरकारी’ मेहेरबानीने चालू आहेत. पुणेकरांसाठी डोकेदुखी असलेला पुणे कोल्हापूर रस्ता हा टोलमुक्त होईल अशी शक्यता नाही. खेड शिवापूर या टोलनाक्यावर अजूनही सुधारणा होत नाही. मध्यंतरी गर्दी टाळण्यासाठी जायचा-यायचा टोलनाका दोन ठिकाणी करण्यात येईल, असे सांगितले गेले; परंतु अजूनही कृती नाही. या सर्व मार्गावरील टोल कर्मचारी अत्यंत  बेफिकीर आहेत, ज्यामुळे नको तो प्रवास असे वाटते. खासगी टोल असल्याने तक्रारी कोणाकडे करायच्या? टोल भरूनही रस्त्याची वाताहत झालेली आहेच.  रोज लाखो रुपये जमा होतात.  निदान सरकारने या मार्गावरील झालेला खर्च व वसूल झालेली रक्कम जाहीर करावी. द्रुतगती मार्ग व कोल्हापूर यांसाठी पुन्हा समिती, ज्यामुळे कालापव्यय होणार. शिवाय जुने सरकार म्हणतेच आहे की हे आम्हीच रद्द केलेले टोल आहेत. यावरून नवीन राजा उदार झाला; परंतु जनतेच्या हाती भोपळाच आला.

आयोजकांना हे कळलेच नाही
साहित्य संमेलनासंबंधीचे लेख (रविवार विशेष, १२ एप्रिल) वाचले. संमेलनास पंजाबी जनतेने दिलेला प्रतिसाद हा नक्कीच कौतुकास्पद म्हणावा लागेल. परंतु पंजाबी वा िहदीमध्ये बाबा नामदेवाविषयी पुस्तके नसल्याने अनेकांची निराशा झाली. भारतात तुम्ही कुठेही गेलात तरी शिवराय व बाबासाहेब आंबेडकर यांच्याविषयी प्रचंड आदरभाव दिसून येतो. याच कारणाने त्यांच्याविषयीच्या मराठीतून िहदी/ पंजाबीमध्ये भाषांतरित पुस्तकांची मागणी तेथील जनता करत होती. परंतु आयोजकांना अशी पु्स्तके संमेलनात ठेवली पाहिजेत, हे  कळलेच नाही. त्यामुळे अनेकांची निराशा झाली.
संमेलन म्हणजे सरकारी खर्चाने सहल असाच आयोजकांचा दृष्टिकोन असावा. तसेच साहित्यिक म्हणवून घेणाऱ्या (काही अपवाद) अनेकांची खाणे-पिणे आदी गोष्टींची भरपूर चंगळ झाली. अभिजात दर्जा मिळविण्यासाठी सज्ज असलेल्या मराठीला अशाच निष्ठावंतांची गरज आहे!
 – माधवराव देशमुख, उंचेगाव, ता. हदगाव (नांदेड)

प्रेम मराठी भाषेचे, दर्प राजकारणाचा
मराठी चित्रपट मल्टिप्लेक्स चित्रपटगृहात प्रदíशत करण्यावरून उत्पन्न झालेल्या वादाला निव्वळ ‘कापड झगडाच’ म्हटले पाहिजे.
मल्टिप्लेक्सच्या उभारणीच्या वेळी मराठी चित्रपट प्रदíशत करण्याच्या अटीवर विकासकांना जादा चटईक्षेत्र देण्यात आले होते, त्याचे स्मरण कोणालाच नाही. म्हणूनच मराठी अस्मिता, भाषाप्रेम अशा मुद्दय़ांवरून उठलेल्या वादळांना नेहमीच राजकीय दर्प असतो असे म्हणावेसे वाटते.
 जी मंडळी मराठी भाषा, संकृती यांच्या जपणुकीसाठी जाहीरपणे मतप्रदर्शन करतात ती आपल्या पाल्यांना कॉन्व्हेंट किंवा इंग्रजी माध्यमाच्या शाळेत पाठवतात  व जनतेला मराठी भाषाप्रेमाचे ब्रह्मज्ञान ऐकवत फिरतात. असे असेल तर अशा मुलांनी आपल्या पालकांसह मराठी चित्रपट पाहावा अशी अपेक्षा ठेवणे म्हणजे विनोदच म्हटले पाहिजे.
मुंबईच्या फोर्ट भागातील सेंट झेविअर्स महाविद्यालयात प्रवेश मिळवून देण्यासाठी आमदारांच्या लेटरहेडवर पत्रे लिहून प्राचार्याना विनंती करण्यात कोणत्या पक्षांचे आमदार अग्रेसर होते ते सर्वाना माहीत असेलच.
मराठी भाषेचे विनाकारण देव्हारे माजवून राजकारण करण्यापेक्षा सुजाण व जिज्ञासू मराठी भाषकांनी आता पुढे येऊन न्यूनगंडातून मराठीविषयी आलेली मरगळ दूर करणे जास्त योग्य आहे.
– पम्मी आणि प्रदीप खांडेकर, माहीम (मुंबई)

अहो रूपं, अहो ध्वनी!
‘अतुल पेठे यांना सत्यशोधक पुरस्कार प्रदान’ ही बातमी वाचली (१२ एप्रिल). पेठे यांनी पुणे महानगरपालिका कामगार युनियन या संघटनेबरोबर काम करत कचराकोंडी हा माहितीपट तयार केला आणि सत्यशोधक या नाटकाची निर्मिती केली. सदर संघटनेबरोबर केलेल्या कामाची पावती म्हणून त्याच संघटनेच्या पहिल्यावहिल्या पुरस्काराने पेठे यांना सन्मानित करणे म्हणजे घरच्यांनीच घरच्यांचा सत्कार करण्यासारखे आहे. क्षणभर असे मानले की केलेल्या कामाचा दर्जा आणि उपयुक्तता वाखाणण्यासारखी आहे, तरीही हे अहो रूपं, अहो ध्वनी याप्रमाणे हा मामला होऊन जातो. त्यामुळे पुरस्काराचे आणि पुरस्कार्थी या दोन्हींचे महत्त्व कमी होते. सत्यशोधनासाठी निदान पहिल्यांदा तरी या संस्थेने बाहेर डोकवायला हवे होते.
– शुभा परांजपे, पुणे

जुन्या गुंतवणूकदारांवर अन्याय!
पंतप्रधानांनी गाजावाजा केलेली एलआयसीची ‘वरिष्ठ विमा योजना’ १५ ऑगस्टला सुरू झाली. एका व्यक्तीला एक आणि जास्तीतजास्त ६.६६ लाख गुंतवणुकीवर दरमहा ५ हजार व्याज मिळणार अशा बातमीने अनेक ज्येष्ठ नागरिक याकडे आकर्षति झाले. पॉलिसी घेताना त्यावर १३ टक्के सेवा कर म्हणजे सुमारे २० हजार. तो पण भरला. त्याने तोंड जरा कडू झाले. नंतर नवीन अर्थसंकल्पात अर्थमंत्र्यांनी हा करच काढून टाकला आणि वाहवा मिळवली! ज्यांनी १५ ऑगस्ट २०१४ ते ३१ मार्च २०१५ पर्यंत या योजनेत मोठी गुंतवणूक केली त्यांचे तोंड आता आणखीनच कडू झाले. आता हा नंतर काढून टाकलेला सेवा कर जुन्या गुंतवणूकदारांना परत करावा, ही ‘माय-बाप सरकार’ला विनंती.
– अविनाश गोवर्धन, नागपूर</strong>

आधी तिकिटांचे दर कमी करा
मुंबईतील मल्टिप्लेक्समध्ये प्राइम टाइमला मराठी चित्रपट दाखविण्यात यावेत, असा फतवा राज्य सरकारने काढताच त्यावर शोभा डे यांनी दिलेली प्रतिक्रिया व नंतर शिवसेनेने केलेला तमाशा हे सगळेच उद्वेगजनक होते. खरेतर, मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपट चालावेत अशी जर संबंधितांची मनापासून इच्छा असेल, तर तिकिटांच्या दराच्या मुद्दय़ाला त्यांनी प्राधान्याने हात घालायला हवा. िहदी चित्रपटांच्या तिकिटांच्या दरानुसार मराठी चित्रपटांची तिकिटे खरेदी करायला किती जण तयार होतील? ज्यांच्या खिशात पसा खुळखुळतो, त्या तरुणाईला मराठी चित्रपटांत व तेही सिनेमागृहात जाऊन चित्रपट बघण्यात रस आहे का, याचाही वास्तवपणे विचार करायला हवा. मल्टिप्लेक्समध्ये तिकिटांचे दर कमी करणे आवश्यक आहे, असे मला वाटते.
– जयश्री कारखानीस, मुंबई

हिशेब तपासनीस यंत्रणेचा आवाका
‘सत्यमेव जयते’ हा अग्रलेख (१० एप्रिल) वाचला. कोणताही आíथक घोटाळा हा एकाच रात्री होत नसतो. त्यास कोणाचे तरी संरक्षण असतेच. जसे कोणतेही अनधिकृत बांधकाम, उद्योग राजकीय आशीर्वादाशिवाय शक्य असतो का? अर्थातच या सत्यमच्या घोटाळ्यात हिशेब तपासनीस यंत्रणा ही नेहमीच मौनात होती. कारण जर तोंड उघडले तर हे काम पुढे त्यांच्याचकडे राहील याची शाश्वती कुठे? आता कंपनी नियमन कायद्याप्रमाणे संचालक मंडळच जर हिशेब तपासनीस यंत्रणेची निवड करून मग भागधारकांच्या सभेत त्याची नाममात्र संमती घेते, तर मग त्यांचे जमाखर्च चोख तपासणे हे काम तटस्थपणे होईल याची खात्री कोण देईल?  मालकाच्या विरुद्ध हिशेबातील त्रुटी दाखवून देणे हे हिशेब तपासनीस यंत्रणेच्या आवाक्याबाहेरचे आहे हे पुन्हा दिसून आले.
 – प्रवीण आंबेसकर, ठाणे</strong>