शेतीच्या कामाची लगबग सुरू होती. काही दिवसात राशी होतील, धान्य बाजारात गेले की, देणी देऊ आणि पुढच्या हंगामाला लागू, असे वातावरण होते. दुष्काळानंतर गहू, ज्वारी, मका, हरभरा बहरात होता. कोठे कीड पडल्याचीसुद्धा चर्चा नव्हती. आता जोमात पिके येतील, अशी स्थिती होती. पण २६ फेब्रुवारीला आभाळ भरून आले. अवकाळीच ‘तो’ बरसू लागला. पण येताना गारा घेऊन आला. इतका की, पाऊस कमी आणि गाराच अधिक. मराठवाडा, उत्तर महाराष्ट्र आणि विदर्भातील काही जिल्ह्यांत गारपिटीने थैमान घातले. अतिवृष्टी मोजता येते, त्याचे निकष आहेत. गारा पडल्या तर त्या मोजण्याचे निकष काय? त्याला एककच नाही. शिवारावर अक्षरश: बर्फच बर्फ झाला. हातातोंडाशी आलेला घास हिरावून घेतला गेला. किती नुकसान असेल? पिकांचे नुकसान मोजण्यास ज्या गावात सरकारी यंत्रणा आदल्या दिवशी पोहोचते, त्या गावातले आकडे दुसऱ्या दिवशी बदलावे लागतात. पंचनाम्याचे आकडे एरवी महसूल प्रशासन बदलत असते. हे काम निसर्गाच्या अवकृपेनेच दररोज होत असल्याने ‘हवालदिल’ या शब्दाचा अर्थ अक्षरश: गावोगावी अनुभवास येत आहे. मराठवाडय़ातील बीड जिल्ह्यात सर्वाधिक नुकसान आहे. गेल्या १० दिवसांपासून या जिल्ह्यातील सुमारे ३५ ते ४० गावे अंधारात आहेत. या जिल्ह्यातील गावागावातून वाकलेल्या विजेच्या खांबांची संख्या ७०० पेक्षा अधिक आहे. औरंगाबाद जिल्ह्यात २७ गावांचा वीजपुरवठा अजूनही सुरू झाला नाही. अस्मानी संकट काय घेऊन येते, याची तपासणी होईल तेव्हा होवो. पण ज्या पोशिंद्याच्या जिवावर सगळा जीवन व्यवहार सुरू असतो, त्या शेतकऱ्यांची स्थिती अत्यंत वाईट आहे. काळी पडलेली ज्वारी, मातीत मिसळलेला गहू, झोपलेल्या द्राक्षबागा, डाळिंब, मोसंबी, कांदा या पिकांचे नुकसान झालेच. हातातोंडाशी आलेला घास गारपिटीने हिरावून घेतला आणि शेतकरी पुन्हा अडचणीत सापडला. ही अडचण फक्त हातातून पीक गेले, एवढय़ापुरतीच मर्यादित नाही. या वेळी झालेले कर्ज वाढत जाईल. विशेषत: फळबाग उत्पादक शेतकरी अधिक अडचणीत सापडला. फक्त मराठवाडाच नाही, तर नगर जिल्ह्यात अकोले तालुका वगळता बहुतांश ठिकाणी अशीच स्थिती आहे. नाशिकमध्येही चित्र काही वेगळे नाही. परळी, लातूरमध्ये गारपिटीला सुरुवात झाली, तेव्हा त्याची व्याप्ती फार दिवस टिकणार नाही, असे चित्र होते. मात्र, सलग १५ दिवसांपासून एका तालुक्यातून दुसऱ्या तालुक्यात व पुन्हा पुन्हा त्याच-त्याच ठिकाणी गारपीट होत आहे. मराठवाडय़ात हिंगोली, लातूर व बीड जिल्ह्यांत गारपिटीचा फटका अधिक आहे. गारपिटीचे वर्णन कसे? काही लोक सांगायचे, गारांचा आकार गोटीसारखा आहे. काहीजण म्हणायचे, लिंबाएवढी गारपीट झाली. पुढे-पुढे आकार वाढत गेले आणि बर्फाचे थेट थरावर थर साचत गेले. परभणी, हिंगोली भागात केळीचे उत्पादन अधिक आहे. मात्र, नुकसानग्रस्त केळीला विमा मिळत नाही. का, याची उत्तरे शोधा अशी विनंती प्रशासनालाही करण्यात आली. अशी कितीतरी पिके आहेत की, ज्यांची नुकसानभरपाई करणे शक्यच नाही. काही बागा दहा-दहा वर्षे टिकतात. एकदा बाग नष्ट झाली की, ती पुन्हा उभी करणे अवघड असते. कर्जाचा बोजा आठ-दहा लाखांनी वाढवायचा आणि बाग पोसायची, असे अधूनमधून घडत असते. मात्र, त्याचे प्रमाण खूपच कमी असायचे. या वेळी त्याची व्याप्ती एवढी की, त्याचा परिणाम फळे महागण्यावर होऊ शकतो. विशेषत: डाळिंब, मोसंबी आणि आंबा ही फळे आता बाजारात तरी येतील की नाही आणि आली तर कोणत्या दराने, याचा विचार न केलेलाच बरा! पश्चिम महाराष्ट्रातील सांगली, सातारा भागात द्राक्ष पिकाचे मोठे नुकसान झाले, तर सोलापूरमध्ये ज्वारीचे नुकसान मोठे आहे. काही भागात अवकाळी पाऊस येतो, असे गृहीत धरलेले असते. औरंगाबाद जिल्ह्यातील सिल्लोड तालुक्यात हळदा, पानवनोद या गावांमध्ये गारपीटही होत असे. पण त्याची व्याप्ती इतकी भयंकर असेल, याची कल्पनाही कोणी केली नव्हती. मुसळधार पाऊस, सोसाटय़ाचा वारा आणि गारांमुळे पशू-पक्षी मोठय़ा प्रमाणात मृत झाले. मराठवाडय़ात लहान-मोठी साडेचारशे जनावरे दगावली. जवळपास २ हजार ४०० घरांचे अंशत:, तर २७१ घरांचे पूर्णत: नुकसान झाले आहे. नुकसानीची आकडेवारी तर रोजच बदलते आहे. आतापर्यंत १५जणांचा मृत्यू झाला आहे. नुकसानीची तीव्रता एवढी की, सिल्लोड, सोयगाव तालुक्यांतील कापूस ओला झाला. जी थोडी फार पिके कशीबशी तरली, त्यांची क्षमता धान्य उत्पादनाची राहिली नाही. बर्फाने आच्छादून आलेल्या अस्मानी संकटाचा सामना कसा करायचा, हे कोणालाच माहीत नाही. परिणाम असा झाला की, सारे काही भिजून गेले. लासलगाव बाजार समितीच्या आवारातील लोखंडी शेड जमीनदोस्त झाली. दीडशे टन मका भिजला. निफाड, सिन्नर तालुक्यात हजारो हेक्टर क्षेत्रावरील पिके उद्ध्वस्त झाली. नाशिक व नगर जिल्ह्यांत कांदा पिकाचे प्रचंड नुकसान झाले. औरंगाबाद आणि जालना जिल्ह्यांत मोसंबी पिकाला फटका बसला. गेल्या आठ दिवसांतील अवकाळी पावसाने भाज्यांचे भावही कोसळले आहेत. विदर्भातील कापूस आणि मृगबहराच्या संत्रा पिकाचे नुकसान पाऊस व गारपिटीने झालेच, शिवाय पश्चिम भागातील गहू, चणा, सोयाबीन यांनाही फटका बसला. तेथे अजूनही पावसाचा कहर सुरूच आहे. सर्वाधिक ४२ हजार १८१ हेक्टर क्षेत्राचे नुकसान अमरावती जिल्ह्य़ात झाले आहे. एका बाजूला अस्मानी संकट अधिक तीव्र होत असतानाच सहानुभूतीचे आधारही वाढले आहेत. निवडणुका समोर असल्याने समस्येकडे अनुदानाच्या दृष्टीने कसे बघावे आणि कसे बघायला हवे याचे राजकीय प्रशिक्षण सुरू असल्यासारखे वातावरण आहे. काही मूलभूत प्रश्न या निमित्ताने पुढे आले आहेत. आपत्ती ओढवल्यानंतर त्याची माहिती संकलित करण्यास आठ-आठ दिवसांचा वेळ लागत आहे. आचारसंहिता नसती, तर राजकीय यंत्रणा एवढय़ा तत्परतेने हलली असती का? पंचनामे सुरू आहेत. ते पूर्ण कधी होणार आणि हेक्टरी मदत किती होणार, हे प्रश्न समोर आहेत. त्यावरून आरोप-प्रत्यारोपही सुरू आहेत. शेतकऱ्यांच्या प्रश्नाचे राजकारण करणार नाही, असे सांगत आडून-आडून जुनाच राजकीय व्यवहार सुरू आहे. या गारपिटीमुळे वन्यजीवांचेही मृत्यू मोठय़ा प्रमाणात झाल्याने नैसर्गिक साखळी तर तुटणार नाही ना, असेही प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. पुढे दोन महिन्यांनी गावागावांत पाणीटंचाई असणारच नाही, असे नाही. मान्सून लांबेल का, या प्रश्नाचे उत्तरही कोणाकडे नाही. पण झालेले नुकसान एवढे आहे की, पुढच्या हंगामासाठी बियाणे, खत आणि जगण्यासाठी काही उरेल का, ही चिंता जशी दुष्काळात होती, तशीच गारपिटीमुळे पुन्हा निर्माण झाली आहे.नाशिक व अहमदनगर येथील माहिती : अनिकेत साठे, महेंद्र कुलकर्णी.
