News Flash

‘बदली’राज!

पणन महासंचालक सुभाष माने यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून सरकारने स्वत:च्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे.

| September 6, 2014 02:53 am

पणन महासंचालक सुभाष माने यांच्यावर निलंबनाची कारवाई करून सरकारने स्वत:च्याच पायावर कुऱ्हाड मारून घेतली आहे. राज्यातील निवडणुका तोंडावर आल्या असताना, सत्तेत बसलेल्यांनी अधिक समंजसपणे वागणे अपेक्षित असते. पण अशी अपेक्षा करणे फोल ठरावे, अशी ही कारवाई आहे. सत्ताधाऱ्यांना राज्यातील सगळे अधिकारी होयबाच हवे असतात, याचा हा मोठा पुरावा आहे. जे अधिकारी आपले कर्तव्य पार पाडताना, सत्ताधाऱ्यांनाही हात लावण्याचे धाडस करतात, त्यांच्यावर बदलीची किंवा निलंबनाची कारवाई करून सत्ताधाऱ्यांनी आजवर आपल्या अधिकारांचे संरक्षण केले आहे. पणन संचालक माने यांनी मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कोटय़वधी रुपयांचा घोटाळा उघड केला. समितीचे संचालक मंडळ बरखास्त करून चौकशी समिती नेमली. हा त्यांनी केलेला सर्वात मोठा गुन्हा ठरला आहे. या संचालकांमध्ये राज्याचे जलसंपदामंत्री (कृष्णा खोरे) शशिकांत शिंदे यांचाही समावेश असल्याने सुभाष माने यांच्या गुन्हय़ाची तीव्रता आणखीच वाढली. कृषी उत्पन्न बाजार समितीच्या बरखास्तीला पणनमंत्र्यांनी स्थगिती देऊन माने यांची तातडीने बदली केली. परंतु तेवढय़ाने त्यांचे समाधान झाले नाही. या निर्णयास राज्य प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने स्थगिती दिल्यामुळे तर सत्ताधाऱ्यांच्या मनातील आगीत तेलच ओतले गेले. त्यामुळे माने यांच्या निलंबनासाठी नवे कारण शोधण्यात आले. बाजार समितीतील घोटाळे माध्यमांपर्यंत पोहोचवल्याचे कारण पुढे करून सरकारने हे निलंबन केले आहे. अशा पद्धतीने सरकारला कुणीही वेठीला धरता कामा नये, असे संदेश राज्यातील सगळय़ा अधिकाऱ्यांना देऊन सत्ताधाऱ्यांनी काय मिळवले? कृष्णा खोरे योजनांतील घोटाळय़ांपाठोपाठ सिंचन क्षेत्रातील घोटाळे बाहेर येऊ लागल्याने एकीकडे राजीनामा देऊन प्रायश्चित्त घ्यायचे व दुसरीकडे आपला भ्रष्टाचार लपवण्यासाठी अधिकाऱ्यांचा बळी द्यायचा, हे वर्तन सरकारला शोभादायक नाही. डॉ. श्रीकर परदेशी यांनी सत्ताधाऱ्यांच्याच बेकायदा बांधकामांना हात घातला, म्हणून त्यांची बदली करणाऱ्या सरकारने, राज्यातील औषध विक्रेत्यांवर नियमभंगाची कारवाई करणारे महेश झगडे यांचीही उचलबांगडी केली. चंद्रकांत गुडेवार, सुनील केंद्रेकर यांच्यासारख्या अधिकाऱ्यांच्या बदलीला नागरिकांनी विरोध करूनही सरकारवर त्याचा कोणताही परिणाम झाला नाही. कोडगेपणाचे असे आणखी कितीतरी पुरावे या सरकारने आपणहून निर्माण केले आहेत. एका मंत्र्याने अहंगंडापायी सुभाष माने यांचे निलंबन करण्यास भाग पाडल्याची चर्चा आहे. मुख्यमंत्र्यांनी त्या मंत्र्याचे ऐकले, यातच सगळे गणित सहज सुटले. असे कर्तव्यकठोर अधिकारी खडय़ासारखे बाजूला काढून राज्य उत्तम चालवता येते, हा समज किती तकलादू आहे, हे सत्ताधाऱ्यांना समजावून सांगण्याची वेळ आली आहे. अशोक खेमका, दुर्गा नागपाल यांच्यासारखे अधिकारी सरकारला नको असतात. मंत्र्यांच्या पुढेपुढे करणाऱ्या, त्यांचे हितसंबंध जपणाऱ्या अधिकाऱ्यांच्या मदतीने राज्य चांगले चालते, ही कल्पना खोटी ठरल्याशिवाय अशी निलंबने आणि बदल्या थांबणार नाहीत.

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on September 6, 2014 2:53 am

Web Title: transfer politics
Next Stories
1 ..गंगेला काय मिळणार?
2 दंडयोग्य पाठराखण!
3 न्यायव्यवस्थेवर मेहेरनजर
Just Now!
X