आमचा व्यवहार कसा अगदी पारदर्शक असतो, असे म्हटले की पाठ थोपटली जाणारच अशी खात्री असल्यामुळे हल्ली अनेक सरकारी संस्था नव्या सरकारकडून पाठ थोपटवून घेण्याच्या प्रयत्नात आहेत. दूरसंचार नियमन प्राधिकरण (ट्राय)ने काही दिवसांपूर्वी कामात पारदर्शकता आणणार असल्याचे जाहीर केले त्याचे कारण हेच. अर्थात पारदर्शकता असणे काही वाईट नाही. परंतु ट्रायने पारदर्शकतेच्या नावाखाली सोमवारी जो धक्कादायक प्रकार केला त्यामुळे या धोरणाची हद्द काय, पारदर्शकता कुठल्या पातळीपर्यंत असे गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याचे कारण पारदर्शकतेच्या नावाखाली ट्रायने डेटा नामक मूल्यवान ऐवजच आपल्या संकेतस्थळावरून जगजाहीर केला. हा ऐवज आहे देशातील सुमारे दहा लाख नागरिकांच्या ई-मेल पत्त्यांचा. ट्रायने २७ मार्च रोजी इंटरनेट समानतेबाबतचे सल्लापत्र आपल्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध केले. या सल्लापत्रावर देशभरातील नागरिकांनी हरकती पाठविल्या. ट्रायने त्यांचे तीन विभागांत - सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्या, सेवा पुरविणाऱ्या कंपन्यांशी संबंधित संस्था आणि इतर संबंधित असे - वर्गीकरण केले. यातील पहिल्या दोन भागांत कंपन्यांची आणि संस्थांची नावे देण्यात आली आहेत. तर तिसऱ्या भागात थेट सामान्यांचीच नावे देण्यात आली आहेत. या हरकती नोंदविल्यानंतर त्याचा विचार सल्लापत्राला अंतिम स्वरूप देताना केला जाईल, अशी अपेक्षा इंटरनेटजनांना आहे. कदाचित तसे होईलही. पण पारदर्शकतेच्या नावाखाली ट्रायने चक्क हरकती नोंदविलेल्या सर्वाचे ई-मेल पत्ते आणि नावे प्रसिद्ध केली. हा मोठा ऐतिहासिकच प्रकार म्हणावा लागेल. एकगठ्ठा दहा लाखांहून अधिक ई-मेल पत्ते आणि नावे संकेतस्थळावर उपलब्ध करून देण्याची ही कदाचित पहिलीच वेळ असावी. या नावांचा आणि ई-मेल पत्त्यांचा वापर करून सायबर गुन्हेगार लाखो लोकांना त्रास देऊ शकतात. ट्रायची ही पारदर्शकता स्पॅम मेल पाठविणाऱ्यांसाठी तर पर्वणीच म्हणावी लागेल. ही नावे आणि ई-मेल आयडी पब्लिक डोमेनवर प्रसिद्ध झाल्यावर त्याचे काय परिणाम होऊ शकतील याबाबत ट्रायला कल्पना नसेल असे नाही. तरीही ट्रायने हे केले. त्यामुळे ट्रायच्या उद्देशांबद्दलच प्रश्न निर्माण झाले आहेत. ट्रायच्या या प्रकारामुळे नाराज इंटरनेटजनांपैकी काही अज्ञातांनी ट्रायचे संकेतस्थळही काही काळासाठी हॅक केले होते. हे संकेतस्थळ हॅक करून त्यांना असे दाखवायचे होते की, तुम्ही प्रसिद्ध केलेली माहिती मिळवण्यासाठी तुमचे संकेतस्थळ हॅक केले जाऊ शकते. अर्थात काही वेळात हे संकेतस्थळ सुरूही झाले. हा मार्ग योग्य नव्हेच, पण ट्रायने केलेला प्रकार आणि हा हॅकिंगचा प्रकार यांची तुलना बेदरकार प्रशासन आणि त्याविरुद्ध निषेधासाठी निदर्शने करणारे कार्यकर्ते यांच्याशीच होऊ शकते. समाजमाध्यमे किंवा संकेतस्थळांवर मत प्रदर्शित करतानाही व्यक्तीचे नाव आणि ई-मेल पत्ता प्रसिद्ध होतो. पण हे मत कुणी मागवलेले नसते. तसेच तेथे वैयक्तिक नाव आणि ई-मेल पत्ता प्रसिद्ध होणार याची कल्पना त्या व्यक्तीला असते. ट्रायने सल्लापत्रांबाबत हरकती मागविल्या होत्या. या हरकती नोंदविणाऱ्यांची नावे प्रसिद्ध होतील अशी कोणतीही पूर्वकल्पना आधी देण्यात आली नव्हती. यामुळे हा प्रकार पारदर्शकतेच्या प्रयत्नाचा की लोकांना त्रास देण्याचा अशी शंका निर्माण झाली आहे. याबाबत ओरड झाल्यानंतरही ट्रायने ही माहिती मागे घेतली नाही, ही घटना या शंकेला खतपाणीच घालणारी आहे.
