ट्रिप्स करार म्हणजे औषधांसह कोणत्याही ‘वस्तू’च्या आंतरराष्ट्रीय व्यापारामध्ये ‘बौद्धिक संपदा हक्कां’च्या रक्षणाच्या तरतुदी ठेवणारा करार. या करारातील काही कलमे आणि तत्त्वे मोघम असल्यामुळे, या तरतुदी कोणाच्या बाजूने आहेत हा मुद्दा वादग्रस्त ठरला.. आफ्रिकी देशांमधील वाढत्या एड्स रोगावरील औषधे ‘बौद्धिक संपदा हक्कां’च्या नावाखाली अमेरिकादी देशांनी महाग विकायची का, हा वाद तर विकोपाला गेला. ‘ट्रिप्स’ करारच गरीब देशांतील रुग्णांना शापासारखा वाटू लागला.. त्यावर चर्चेनेच उ:शापही निघाला. हीच ती ‘दोहा घोषणा’!१९९० चे दशक.. आफ्रिकेतील अनेक गरीब देश एड्स या भयंकर रोगाच्या विळख्यात सापडले होते. जगात आढळलेल्या एड्सच्या रुग्णांपकी दोन तृतीयांश रुग्ण होते आफ्रिकेत. इथे रोज हजारो लोक मरत होते. या साथीचे स्वरूप अक्राळविक्राळ होते. आफ्रिकेत एकंदर साडेतीन कोटी एड्सचे रुग्ण होते आणि त्यापैकी सव्वा कोटी औषधांशिवाय तडफडून मेले होते. त्यातल्या त्यात दक्षिण आफ्रिका या देशातील परिस्थिती आणखीच दारुण होती. या देशातल्या दर दहा नागरिकांतील एक जण एड्सकारक एचआयव्ही विषाणूने बाधित होता. आईबापाविना पोरक्या मुलांची संख्या आफ्रिकेत प्रचंड वाढली होती.. त्यांची परिस्थिती अतिशय हृदयद्रावक होती.एड्सवर परिणामकारक असलेली काही औषधे नुकत्याच काही अमेरिकी कंपन्या बनवू लागल्या होत्या. या औषधांचे सेवन केल्याने पश्चिमेतील कित्येक देशांत एड्सग्रस्तांचे आयुष्य खूपच सुकर झाले होते. मृत्युदर पुष्कळ कमी झाला होता. ही औषधे अर्थातच प्रचंड महाग होती. कारण त्यावर पेटंट्स होती. १९९४ मध्ये झालेल्या ट्रिप्स (ट्रेड रिलेटेड इंटलेक्च्युअल प्रॉपर्टी राइट्स) करारामुळे देशांना इतर मार्ग वापरून औषधांच्या किमती कमी ठेवणे पूर्वीसारखे सोपे राहिलेले नव्हते. थोडक्यात आजार होता आफ्रिकेत आणि औषधे होती अमेरिकेत आणि युरोपात. आग सोमेश्वरी आणि बंब रामेश्वरी असा हा प्रकार होता. या परिस्थितीत ट्रिप्स करारातील दोन धूसरतांची मदत होण्यासारखी होती. एक म्हणजे ‘आंतरराष्ट्रीय संपुष्टी’ वापरून ज्या देशात या औषधांच्या किमती कमीत कमी आहेत तिथून समांतर आयात करणे (एकदा का वस्तू दुसऱ्या देशाकडून खरेदी झाली की, हा देश ती तिसऱ्या देशाला विकू शकतो, या ‘आंतरराष्ट्रीय संपुष्टी’ तत्त्वाबद्दल आपण मागच्या लेखात पाहिले.). आणखी एक धूसरता होती सक्तीच्या परवान्यांची. ट्रिप्स करारानुसार जर एखाद्या देशात जनतेच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला असेल तर त्या देशाला गरजेच्या औषधांवर सक्तीचा परवाना जारी करण्याची मुभा होती. सक्तीचा परवाना म्हणजे काय? तर जिथे आरोग्यविषयक गंभीर परिस्थिती निर्माण झाली आहे त्या देशाने औषध बनविणाऱ्या कंपनीला किमती कमी करण्याची विनंती करायची; पण कंपनीने जर ही विनंती ऐकली नाही, तर तिचे औषधांवरील बौद्धिक संपदा हक्कया आणीबाणीच्या परिस्थितीमध्ये सरळ धुडकावून द्यायचे आणि कुठल्याही स्थानिक कंपनीला हे औषध बनविण्याचा परवाना द्यायचा, जेणेकरून औषधांच्या किमती जवळपास ८५ टक्क्यांनी कमी होऊ शकतील. ट्रिप्स करारामधल्या धूसरता वापरून अशा रीतीने औषधांच्या किमती कमी करून कोटय़वधी गरीब रुग्णांचे प्राण वाचण्यासारखे होते. मुळात सहभागी देशांना जनतेच्या आरोग्यहितासाठी वापरता याव्यात म्हणूनच ट्रिप्स करारात या धूसरता ठेवण्यात आलेल्या होत्या; पण त्याला या बलाढय़ औषध कंपन्यांचा आणि पर्यायाने या देशांचा प्रचंड विरोध होऊ लागला होता. नुकतीच कुठे सर्व देशांनी ट्रिप्स कराराला मान्यता दिली होती आणि त्यामुळे या कंपन्यांना आता कुठे औषधांवर योग्य तो मोबदला कमावता येऊ लागला होता. त्यात परत हा खोडा घातला जाणे या कंपन्यांना अजिबात चालण्यासारखे नव्हते. या घडामोडींना सरळसरळ अमेरिका, इतर प्रगत देश व तिथल्या मातब्बर औषध कंपन्या विरुद्ध गरीब देश आणि तिथल्या रुग्ण हक्क संघटना अशा संघर्षांचा रंग आला होता. विरोधी गटाच्या हालचालींनाही वेग येऊ लागला होता.. रुग्ण हक्कांसाठी काम करणाऱ्या संघटनांची एक बठक बिलेफिल्ड (जर्मनी) इथे झाली, तर प्रगतशील देशांच्या सरकारी अधिकाऱ्यांची बठक झाली दिल्लीमध्ये! दोन्ही बठकांचा उद्देश एकच होता.. ट्रिप्स धोरणातून औषधांच्या उपलब्धतेवर होणाऱ्या परिणामांची चर्चा करणे. त्याच वेळी एड्सग्रस्त रुग्णासाठी काम करणाऱ्या संघटनांनी औषधांच्या किमती कमी करण्यासाठी चालवलेल्या निदर्शनांमुळे सगळी आफ्रिका दणाणून गेली होती. ‘रोज मरणाऱ्या हजारो आफ्रिकन ‘निग्रोंच्या’ जिवापेक्षा औषध कंपन्यांची पेटंट्स जास्त महत्त्वाची आहेत का?’ हा रास्त प्रश्न उपस्थित होऊ लागला होता. कारण आफ्रिका एक निमित्त होती. तिच्या जागी उद्या कुठलाही गरीब देश असू शकणार होता. भारत, ब्राझील, इंडोनेशिया अशा अनेक देशांत फ्लू, न्यूमोनिया, टायफॉइडसारख्या रोगांचे असंख्य रुग्ण होते आणि अशा कुठल्याही रोगाची साथ आली, तर आफ्रिकेसारखी अवस्था कुणाचीही होऊ शकणार होती आणि त्यामुळेच हे सगळे प्रगतशील आणि गरीब देश तसेच इथल्या रुग्ण हक्कांसाठी लढणाऱ्या संस्था यांच्या गटात जोरदार चुळबुळ सुरू झाली होती; तर अमेरिकेसह इतर प्रगत देश तिथल्या औषध कंपन्यांच्या दबावामुळे, अविकसित देशांनी ट्रिप्समधल्या धूसरतेचा फायदा घेऊन अशी औषधे स्वस्तात खरेदी करू नयेत म्हणून कांगावा करू लागलेले होते. त्यातच नेल्सन मंडेला यांच्या अध्यक्षतेखालील आफ्रिकन सरकारने त्यांच्या औषध नियामक कायद्यात एक सुधारणा केली, जेणेकरून औषधांची समांतर आयात शक्य होणार होती. याने खवळून जाऊन ४० औषध कंपन्यांनी दक्षिण आफ्रिका सरकारविरोधात खटला दाखल केला. ब्राझील सरकारनेही याच सुमारास असेच काहीसे पाऊल उचलले होते आणि याविरोधात अमेरिकेने जागतिक व्यापार संघटनेत तक्रारही दाखल केली होती. त्यानंतर जागतिक आरोग्य संघटनेच्या आफ्रिकी सदस्यांच्या पुढाकाराने एक नवी मागणी पुढे येऊ लागली.. ‘औषधविषयक सुधारित धोरण’ तयार करण्याची.. जेणेकरून गरीब जनतेची औषधांची गरज भागवणे हे दुसऱ्या कुठल्याही गोष्टीपेक्षा अधिक महत्त्वाचे समजले जाईल. ही मागणी पुढे नेण्यासाठी रुग्ण हक्कांसाठी लढणारे कार्यकत्रे आणि सरकारी अधिकारी वॉिशग्टन, जीनिव्हा, अ‍ॅमस्टरडॅम, सिअ‍ॅटल, डरबन येथे पुन:पुन्हा भेटून वाटाघाटी करत राहिले. याचा परिपाक म्हणजे जागतिक आरोग्य संघटनेच्या परिषदेअंती नोव्हेंबर २००१ मध्ये कतार देशातील दोहा या राजधानीच्या शहरात केली गेलेली ‘दोहा घोषणा’ (Doha Declaration). या घोषणेने ट्रिप्सचा चेहरामोहराच बदलून टाकला.. इतका की, ट्रिप्स कराराची दोहा घोषणेच्या आधीचा आणि नंतरचा अशी सरळसरळ दोन रूपे आहेत असे म्हणता येईल. दोहा घोषणेतील सर्वात महत्त्वाचे वाक्य- ‘ट्रिप्स कराराचा अर्थ नेहमी जागतिक आरोग्य संघटनेतील देशांचा जनतेच्या आरोग्याचे रक्षण करण्याचा हक्क लक्षात घेऊन लावण्यात यावा. कराराची अंमलबजावणी करताना जनतेला औषधे स्वस्तात उपलब्ध करून देण्याचा सर्व देशांचा हक्क नेहमी लक्षात घेतला जावा. ट्रिप्स करार हा नेहमी दोहा घोषणेचा संदर्भ घेऊन वाचला जावा. तसेच आरोग्यविषयक आणीबाणीची परिस्थिती म्हणजे नक्की काय, हे ठरविण्याचे स्वातंत्र्यही त्या त्या देशाला असावे. एड्स, टीबी, न्यूमोनिया, मलेरियासारख्या रोगांच्या साथींचा समावेश अशा आणीबाणीमध्ये देशांना करता येईल.’दोहा करारात आणखीही काही महत्त्वाच्या घोषणा होत्या. मुख्य म्हणजे आर्थिकदृष्टय़ा मागासलेल्या देशांनी ( Least Developed Countries) औषधांना उत्पादन पेटंट लागू करण्याची मर्यादा २०१६ सालापर्यंत वाढविण्यात आली. सक्तीचे परवाने आणि समांतर आयात या धूसरता देश कसकशा वापरू शकतात यावर अधिक सविस्तर माहिती दोहा घोषणेत देण्यात आली. अशा रीतीने दोहा घोषणेमुळे ट्रिप्स करारात प्रगतशील देशांना औषधे स्वस्तात उपलब्ध करून देता यावीत म्हणून ठेवण्यात आलेल्या धूसरता अधिक ठळकपणे अधोरेखित झाल्या. देशांनी हे मार्ग औषधांच्या किमती कमी करण्यासाठी खुशाल वापरावेत, बलाढय़ औषध कंपन्यांच्या कांगाव्याला भीक न घालता वापरावेत, हे स्पष्ट केले गेले. याविरुद्ध कंठशोष करून काहीही साध्य होणार नाही अशी चेतावणी या बलाढय़ कंपन्यांना आपोआप दिली गेली. दक्षिण आफ्रिकी सरकारविरोधात अशा ४० कंपन्यांनी दाखल केलेले खटले मागे घेणे त्यांना भाग पडले. मूठभर श्रीमंत कंपन्यांचे बौद्धिक संपदा हक्क आणि त्यामुळे त्यांना प्राप्त होणारी मक्तेदारी सर्वसामान्य गरीब माणसाच्या जिवापेक्षा अधिक महत्त्वाची निश्चितच नाही, असा संदेश ठणकावून दिला गेला. म्हणजेच, ट्रिप्समध्ये मुळात अस्तित्वात असलेल्या धूसरता त्यातली संदिग्धता दूर करून अधिक ठसठशीतपणे देशांच्या समोर ठेवल्या गेल्या आणि सर्व गरीब देशांचा ट्रिप्सशी करारबद्ध राहूनही आपल्या गरीब जनतेच्या आरोग्य हक्काला प्राधान्य देऊन कायदे करण्याचा मार्ग मोकळा झाला. गरीब देशांसाठी दोहा घोषणा म्हणजे ट्रिप्स करारातल्या जालीम तरतुदींवरचा उताराच होता जणू काही. मृदुला बेळे* लेखिका औषध निर्माण शास्त्राच्या प्राध्यापिका असून बौद्धिक संपदा कायद्यातील पदवीधर व पेटंट सल्लागार आहेत. ईमेल : mrudulabele@gmail.com
