लष्करास विशेषाधिकार देणारा आम्र्ड् फोर्सेस स्पेशल पॉवर्स अ‍ॅक्ट (अफ्स्पा) हा अत्यंत महत्त्वाचा आणि तितकाच वादग्रस्त कायदा त्रिपुरातील माणिक सरकार यांच्या सरकारने रद्द करण्याचा निर्णय घेतला असून, त्यामुळे पुन्हा एकदा वादाचे मोहोळ उठले आहे. माणिक सरकार हे मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्षाचे नेते. हा पक्ष सातत्याने ‘अफ्स्पा’विरोधात भूमिका घेत आहे. तेव्हा हा निर्णय घेऊन सरकार यांनी आश्वासनपूर्ती केली असेच म्हणावे लागेल. त्यांच्या म्हणण्यानुसार गेल्या काही वर्षांत त्रिपुरातील दहशतवादी कारवाया लक्षणीयरीत्या कमी झाल्याचे दिसून येत आहे. गेल्या लोकसभा निवडणुकीत तेथे ८४ टक्के मतदान झाले हा आकडाच ते सांगत आहे. तशात सुरक्षा दलांनी नुकताच राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेचा आढावा घेतला. त्यांनी दिलेल्या अहवालानुसार मंत्रिमंडळाने अफ्स्पा मागे घेण्याचा निर्णय घेतला असून, तशी शिफारस केंद्रीय गृह मंत्रालयास करण्यात आली आहे. हा कायदा मागे घेणार याचा अर्थ सुरक्षा व्यवस्था गहाळ होणार असेही नाही. सुरक्षा दले परिस्थितीवर नजर ठेवून असतील अशी ग्वाहीही सरकार यांनी दिली आहे. हे सर्व पाहता त्रिपुरातील या निर्णयावरून वाद होण्याचे कारण नाही. मात्र या निर्णयाचे परिणाम एकटय़ा त्रिपुरापुरते नसल्याने त्यावर तीव्र प्रतिक्रिया येऊ लागल्या आहेत. यातील अफ्स्पा रद्द झाल्याने जगबुडी येणार असे म्हणणाऱ्या अतिराष्ट्रवाद्यांच्या प्रचारकी प्रतिक्रियांची दखल घेण्याचे काहीही कारण नाही. मात्र या निर्णयाचा अफ्स्पा लागू असलेल्या जम्मू-काश्मीर वा ईशान्येकडील राज्यांवर, तेथील दहशतवादविरोधी लढय़ावर होणारा परिणाम याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. अफ्स्पा हा मुळात छोडो भारत चळवळ दडपण्यासाठी ब्रिटिशांनी आणलेला कायदा. स्वातंत्र्यानंतरच्या पहिल्या काही वर्षांतच ईशान्येकडील राज्यांत सुरू झालेल्या फुटीरतावादी चळवळींना आळा घालण्यासाठी नेहरू सरकारने मुळातल्या कायद्यात काही बदल करून तो लागू केला. या कायद्याने सुरक्षा दलांना अमर्याद अधिकार दिले असून, त्यात कोणालाही दिसताक्षणी गोळ्या घालण्याचे, कोणालाही वॉरंटशिवाय अटक करण्याचे तसेच कोणाचीही वा कोणत्याही ठिकाणची परवानगीशिवाय झडती घेण्याचे अधिकारही आहेत. याचा लष्करशाहीसारखाच दुरुपयोग झाल्याच्या घटनाही उघडकीस आल्या आहेत. त्यामुळे जेथे जेथे हा कायदा लागू आहे तेथून त्याला मोठय़ा प्रमाणावर विरोध होत आहे. मणिपूरमधील इरोम शर्मिला यांनी तर या कायद्याविरोधात १५ वर्षांहून अधिक काळ उपोषण आंदोलन चालविले आहे. जम्मू-काश्मीरमध्येही या कायद्याला काही गटांचा विरोध असून, पीडीपी आणि भाजप हे सत्ताधारी पक्षही त्या विरोधाच्या सुरात सूर मिसळताना दिसत आहेत. त्रिपुरातील निर्णयावरील केंद्र सरकारची भूमिका अजून स्पष्ट झालेली नाही. ती विरोधात गेली तर तेथे दिल्लीतल्या केजरीवाल-जंग संघर्षांप्रमाणे पेच निर्माण होऊ शकतो आणि बाजूची असेल तर त्यामुळे काश्मीर, मणिपूर, नागालॅण्ड यांसारख्या राज्यातील अफ्स्पाविरोधाला धार चढेल. एकंदर यात मोदी सरकारच्या मुत्सद्देगिरीची कसोटी लागणार आहे. एक मात्र खरे की अफ्स्पा असा एकगठ्ठा रद्द करणे हे कोणालाही परवडणारे नाही. त्या-त्या राज्यातील सुरक्षा स्थिती भिन्न आहे हे नीट लक्षात घेऊनच या निर्णयाकडे पाहावे लागणार आहे. तोच विवेकाचा मार्ग आहे.
