कंपनीच्या सेवेत असलेल्या एका कर्मचाऱ्याने बलात्काराचा गुन्हा केला याची शिक्षा त्या कंपनीला द्यावी का? अशा घटनेनंतर त्या कंपनीवर बंदी घालणे योग्य आहे का? तसे असेल तर मग उद्या रेल्वे वा बसमध्ये एखादा अपघात झाला तर ती सेवाच बंद करायची का? हे आणि असे कांगावखोर सवाल उबर या कंपनीकडून आले असते, तर ते समजण्यासारखे आहे. उबर ही अमेरिकेतील सॅनफ्रान्सिस्को येथे मुख्यालय असलेली कंपनी. विविध देशांमध्ये ती टॅक्सी सेवा देते. दिल्लीतही तिच्या गाडय़ा धावत असतात. तशा दिल्लीत अनेक छोटय़ामोठय़ा टॅक्सी सेवा कंपन्या आहेत. पण आंतरराष्ट्रीय म्हणून उबरचा रुबाब मोठा. उबर हा शब्द उच्च या अर्थाने वापरला जातो. तेव्हा या कंपनीची सेवाही तशीच असेल या समजुतीने दिल्लीकर ती मोठय़ा प्रमाणावर वापरतात. पण एका टॅक्सी चालकाने या कंपनीच्या नावाच्या अर्थाला काळिमा फासला. दिल्लीत एका टॅक्सी प्रवासी तरुणीवर त्याने बलात्कार केला. या घटनेनंतर दिल्ली सरकारने तातडीने या कंपनीवर बंदी घातली. त्यावर उबरने आदळआपट सुरू केलीच आहे, पण विशेष म्हणजे देशाचे परिवहनमंत्री नामदार नितीन गडकरी यांना त्या कंपनीचा पुळका आला आहे आणि त्या भरात त्यांनी उपरोक्त सवाल केले आहेत. गडकरी यांच्या म्हणण्याचा आशय असा की त्या गरीब बिचाऱ्या कंपनीच्या पोटावर का बुवा पाय देता? अनेकांनीही असाच सूर लावला आहे की, कंपनीवर बंदी घालून बलात्कार थांबणार आहेत का? कोणत्याही गोष्टीचे सर्वसाधारणीकरण करण्यात पटाईत असलेल्या आपल्या देशात असे सवाल कोणी केले नसते तरच नवल. उबरबाबतही तेच होत आहे. मुळात टॅक्सी कंपनीवर बंदी घालून बलात्कारासाखे गुन्हे थांबतील असे कोणाचेही म्हणणे नाही. मुळात बंदी हे कोणत्याही प्रश्नाचे उत्तर नसते. परंतु तरीही उबरवर बंदी घालण्यात आली. एवढेच नव्हे, तर एकीकडे गडकरी यांच्यासारखे जाणते मंत्री उबरवरील बंदीने कासावीस झाले असताना दुसरीकडे त्याच सरकारमधील राजनाथ सिंह हे ज्येष्ठ मंत्री बंदीचे समर्थन करीत आहेत. राज्य सरकारांनी उबर आणि तिच्यासारख्या कंपन्यांवर, त्या परवाने घेत नाहीत तोवर बंदी घालावी, असा सल्ला त्यांनी दिला आहे. गडकरी यांना राजनाथ सिंह यांनी दिलेली ही चपराकच म्हणावी लागेल. तरीही मूळ प्रश्न कायम राहतो. उबरवर बंदी घालून बलात्काराचे गुन्हे रोखता येतील असे सरकारला खरेच वाटते का? गोंधळ या प्रश्नातच आहे. कारण उबरच्या कर्मचाऱ्याने गुन्हा केला म्हणून कंपनीला शिक्षा देण्यात आली नाही, तर कंपनीने चूक केली म्हणून ही कारवाई करण्यात आली आहे. ही चूक होती आपल्या कर्मचाऱ्यांची पाश्र्वभूमी न तपासण्याची, प्रवाशांना दिलेली सुरक्षेची हमी न पाळण्याची. बलात्काराचा आरोप एकदा झालेल्या चालकाला कंपनीने पूर्वेतिहासाची चौकशी वा चाचपणी न करता कामावर ठेवले. प्रवाशांच्या सुविधेसाठी व सुरक्षिततेसाठी आपल्या प्रत्येक वाहनात जीपीएस यंत्रणा असल्याची जाहिरात करणारी ही कंपनी लोकांना किती बनवत होती हे समोर आल्यानंतरच तिच्यावर बंदी घालण्यात आली. या कंपनीचा अन्य देशांतील इतिहासही असाच बनवाबनवीचा असून कॅनडा, जर्मनी, बेल्जियम आदी देशांत विविध कारणांवरून तिच्यावर बंदीची कारवाई झालेली आहे. उबरने नियम आणि कायदे धाब्यावर बसविले आणि बाकीच्या टॅक्सी, रिक्षा, खासगी बससेवा व्यवस्थित आहेत असे नाही. त्या ‘उबर’त्या जंगलांत प्रवाशांची सुरक्षाही रामभरोसेच असते, हे वारंवार दिसून आले आहे. ते रोखण्यासाठी सरकार योजत असलेल्या उपायांचे- त्यात कोणतेही हितसंबंधांचे राजकारण न आणता स्वागतच केले पाहिजे. नागरिकांच्या जगण्याच्या स्वातंत्र्यासाठी सरकार एवढे देणे लागते.
