खासगी कंत्राटदारांची जनतेच्या पैशातून धन करण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे टोल हे विधान महाराष्ट्रात सर्रास लागू पडते. सरकारला अर्थातच ते अमान्य असेल. परंतु याबाबत सरकार दाखवते तितके प्रामाणिक असते तर टोलवसुली ही मुळातच पारदर्शक बनवली गेली असती. ती तशी नाही.. या पाश्र्वभूमीवर टोलमुक्तीच्या ताज्या घोषणेकडे पाहावयास हवे.कंत्राटदारांनी कंत्राटदारांसाठी चालवलेली व्यवस्था म्हणजे राज्य सरकार ही महाराष्ट्राची ओळख बनली त्यास बराच काळ लोटला. ही ओळख आता जनमानसात चांगल्या प्रकारे रुजली असून त्याबाबत कोणालाच काहीही वाटेनासे झाले आहे. राज्य सरकारातील पाटबंधारे, सार्वजनिक बांधकाम, गृहबांधणी, नगरविकास आदी खात्यांतून कंत्राटदारांचे हितरक्षण हाच एककलमी कार्यक्रम राबवला जातो. राज्यातील ४४ टोल रद्द करण्याची घोषणा हे कंत्राटदारकेंद्री अर्थव्यवस्थेचे ताजे उदाहरण. राज्य सरकारकडे निधीची कमतरता असल्यामुळे रस्तेबांधणीसारखा जनहिताचा मुद्दा अडायला नको म्हणून मुळात टोल या संकल्पनेचा जन्म झाला. कंत्राटदाराने आपल्या खर्चाने रस्ते बांधायचे आणि त्याचा खर्च आणि फायदा हा टोलच्या वसुलीतून मिळवायचा हा त्यामागचा विचार. वरकरणी पाहता त्यात गैर काही नाही. सरकारकडील निधी अधिक व्यापक जनहितासाठी वापरणे गरजेचे असल्याने खासगी सहभागातून अशा स्वरूपाची कामे करून घेणे ही संकल्पना जगन्मान्य झालेली आहे. परंतु कोणत्याही चांगल्या संकल्पनेचे पूर्णपणे वाटोळे करण्यात आपल्याकडील मंडळी तरबेज असल्यामुळे टोलचे पूर्ण विकृतीकरण आपल्याकडे झाले आणि त्यातून फक्त कंत्राटदारांची धन झाली. टोलमाफीच्या घोषणानंदात सरकार मश्गूल असताना मुळात या पद्धतीचे विकृतीकरण कसे होते, हे समजून घेणे उद्बोधक ठरावे.याची सुरुवात होते ती टोलजन्य कामांच्या निश्चितीवरून. कोणत्या प्रदेशात रस्ते खासगी सहभागातून उभारणे गरजेचे आहे याची निश्चिती सरकारने करणे आणि त्याप्रमाणे पावले टाकणे अपेक्षित आहे. आपल्याकडील लबाडी ही की मुळात ही अशी कामे जनतेच्या गरजेनुसार ठरवलीच जात नाहीत. याचा अर्थ हा की एखाद्या प्रदेशातील एखादा रस्ता खासगी सहभागातून उभारावा की नाही याचा निर्णय जनतेच्या दृष्टिकोनातून न करता त्या प्रदेशातील कंत्राटदारांच्या गरजांनुसार केला जातो. हे कटू असले तरी वास्तव आहे. ते नाकारणे म्हणजे स्वत:ची फसवणूक करणे. सत्ताधारी आघाडीला जवळच्या कंत्राटदारांना काही कामे मिळावीत, सत्तेवर येण्यासाठी मदत करताना ज्यांनी द्रव्य आणि घाम गाळला त्यांच्या कष्टाची परतफेड करता यावी यासाठी ही कंत्राटे दिली जातात. त्यामुळे एखाद्या मर्जीतील कंत्राटदारास सरकारी कंत्राट द्यावयाचा निर्णय झाला की मग त्यानुरूप कामाची शोधाशोध केली जाते. तशी कामे दिली गेली की पुन्हा त्या कथित कामाच्या खर्चवसुलीसाठी टोलची कंत्राटे दिली जातात. या विधानाची पुष्टी या टोल कंत्राटाचा तपशील पाहिल्यास सहज होईल. यातील अनेक रस्त्यांची कामे अगदी कि रकोळ म्हणता येतील अशा खर्चाची आहेत. महाराष्ट्रासारखा तगडा अर्थसंकल्प असलेल्या राज्याला पाच-दहा कोटी रुपयांच्या कामासाठी खासगी कंत्राटदाराची मदत घ्यावी लागते, यातच खरी मेख आहे. मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गासारख्या प्रचंड भांडवलशोषी प्रकल्पासाठी खासगी कंत्राटदारांची मदत घेण्यात काहीही गैर नाही. परंतु ज्या प्रकल्पांचा मुदलात खर्चच पाच-पंचवीस कोटी रुपये आहे, त्याची कंत्राटे खासगी कंत्राटदारांना देण्याचे कारणच काय? बरे, ही कामे प्रामाणिक हेतूने दिली गेली असे जरी मान्य केले तरी या प्रकल्पासाठी खासगी कंत्राटदाराने केलेल्या खर्चाची वसुली त्याला किती काळ करू द्यावयाची याचा काही हिशेब नको? किमान सामान्य ज्ञानात या प्रश्नाचे उत्तर होकारार्थी असले तरी महाराष्ट्रात अनेक प्रकल्पांबाबत ते नकारार्थी आहे. परिणामी होते काय? तर सरकारी मर्जीतील कंत्राटदार ही फुटकळ कामे करतो आणि त्या बदल्यात दाम चौपट वा पाचपट वसुली करतो. त्यामुळे खासगी कंत्राटदारांची जनतेच्या पैशातून धन करण्याचा सोपा मार्ग म्हणजे टोल हे विधान महाराष्ट्रात सर्रास लागू पडते. सरकारला अर्थातच ते अमान्य असेल. परंतु याबाबत सरकार दाखवते तितके प्रामाणिक असते तर टोलवसुली ही मुळातच पारदर्शक बनवली गेली असती. ती तशी नाही. त्यामुळे टोलधारी रस्त्यावरून वाहनांची वर्दळ नक्की आहे किती, त्यातून वसुली होते किती आणि किती व्हायला हवी याचा कोणताही हिशेब देण्याची गरज सरकारला वाटत नाही. तसा तो द्यावयाचा झाल्यास कंत्राटदारांच्या हितास बाधा येण्याची शक्यता असल्याने ते राजकीयदृष्टय़ा परवडणारे नाही. टोल कसा वसूल केला जावा याबाबत राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने काही नियम घालून दिलेले आहेत. त्यातील प्राथमिक नियम हा की टोलच्या परिसरात पाच किलोमीटर अंतरापर्यंत राहणाऱ्यांस त्यातून सवलत दिली जावी. महाराष्ट्रात ती एकाही टोलबाबत दिली जात नाही. दोन टोलनाक्यांत किती अंतर असावे, याबाबतचा नियमही आपल्याकडे सर्रास पायदळी तुडवला जातो. त्याचप्रमाणे टोल कंत्राटदाराने रस्त्याची निगा राखणे आणि काही किमान सोयीसुविधा उपलब्ध करून देणे आवश्यक असते. महाराष्ट्रात त्याकडे सोयीस्कररीत्या कानाडोळा करण्यात आला आहे. कारण या टोल कंत्राटदारांच्या भल्याच्या आड येणारा कोणताही निर्णय राज्य सरकारला घेण्याची इच्छा नाही. या पाश्र्वभूमीवर ४४ टोलनाके रद्द करण्याच्या सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या भुजबळी घोषणेचा विचार करावयास हवा. साधारण एक-दीड वर्षांपूर्वी याच राज्य सरकारने राज्यातील ६५ टोलनाके रद्द केल्याची घोषणा केली होती. ते ६५ टोलनाके कोणते? मंगळवारपासून रद्द करण्यात आलेल्या ४४ टोलनाक्यांचा अंतर्भाव या ६५ आधीच रद्द करण्यात आलेल्या नाक्यांत आहे काय? नसल्यास ते ६५ आणि हे आजचे ४४ असे मिळून १०९ टोलनाके होतात. ही संख्या मोठी आहे. त्यातील काही टोल मुदतीनंतरही सुरू होते, असे खुद्द सरकारच म्हणते. याचा अर्थ या टोल कंत्राटदारांनी ठरवून दिलेल्या रकमेपेक्षा किती तरी जास्त रक्कम जनतेकडून वसूल केली. तेव्हा त्या रकमेची वसुली सरकारने करावयास हवी. ती करणार की नाही? ती वसूल केली जाणार असेल तर कशी करणार? आणि नसेल तर का नाही केली जाणार याबाबतचा तपशील सरकारने जाहीर करावयास हवा. काही रस्त्यांच्या कामांच्या गरजेबाबतच प्रश्न आहेत. उदाहरणार्थ शीव ते पनवेल. मुदलात हा रस्ता उत्तम आणि भव्य होता आणि त्याबाबत कोणी तक्रार केल्याचेही ऐकिवात नाही. तरीही प्रचंड रकमेवर त्या रस्त्याच्या पुनर्बाधणीचे कंत्राट देण्यात आले आणि प्रवाशांच्या हालअपेष्टांत प्रचंड भर घातली गेली. ते काम पूर्ण व्हायच्या आत त्याच्याही टोलवसुलीची तयारी सुरू झाली असून त्यामुळे द्रुतगती मार्गावर आता आणखी एक टोल भरुदड प्रवाशांना विनाकारण सोसावा लागणार आहे. रस्त्याचे हे काम दिल्या गेलेल्या कंत्राटदाराचे नाव, त्याचे राजकीय लागेबांधे, कोणत्या राजकीय पक्षाने त्यांना कशासाठी पाठिंबा दिला वगैरे तपशील जाहीर करण्याचा प्रामाणिकपणाही सरकारने दाखवावा.परंतु तसे होणार नाही. याचे कारण अर्थातच कंत्राटदारांचे हित पाहणे यावर राज्यात सर्वपक्षीय एकमत आहे. त्याचमुळे ४४ टोलनाके रद्द करण्याची घोषणा करतानाच व्यापक टोल धोरण आम्ही जाहीर करू या स्वत:च्याच घोषणेचा सोयीस्कर विसर राज्य सरकारला पडला. तेव्हा सरकारच्या या टोलरद्दी घोषणेने हुरळून जाण्याचे काहीही कारण नाही. कारण रद्द केले गेलेले सर्वच टोल मुळात कंत्राटदारांसाठी भाकड झाले होते. इतिहासातील चतुर राजा भार झालेल्या भाकड गाई दान करून धर्म केल्याचा आव आणत असे. म्हणूनच हे असे भाकड टोलनाके बंद करण्याचे सरकारचे कृत्य इतिहासातील लबाड राजाची आठवण करून देणारे आहे.
