मध्य प्रदेश, छतीसगड, राजस्थान, दिल्ली व मिझोराम या राज्यांसाठी निवडणूक आयोगाने जाहीर केलेल्या विधानसभा निवडणुकांचे वेळापत्रक पाहिले म्हणजे धक्का बसतो. ११ नोव्हेंबर ते ४ डिसेंबर असा निवडणुकीचा काळ आहे. निकाल ८ डिसेंबर रोजी लागणार. आज देशात आधुनिक तंत्रज्ञान, वाहतुकीची सोय आहे. आता इलेक्ट्रॉनिक मशीन मतदानासाठी उपलब्ध आहेत. दूरवर जाण्यासाठी विमानसेवा आहे. या सोयी असताना निवडणुकीसाठी असा दीर्घकाळ कशासाठी? या काळात राज्य सरकारला कुठचाही निर्णय घेता येत नाही. अशा वेळी एखादा कटू प्रसंग आला तर काय करायचे? पाच राज्यांतील निवडणुकीसाठी एक महिना असा दीर्घकाळ लागणार असेल तर मग येणाऱ्या लोकसभा निवडणुकीला किती काळ लागेल? यातून एक अर्थ असा काढता येतो की, देशात संधी मिळेल तेव्हा न्यायालय, निवडणूक आयोग अशा सर्वानाच राज्य करावेसे वाटते! -मार्कुस डाबरे, वसई, पापडी कारभाराच्या सुसूत्रतेत नापास, तरीही मजल्यागणिक पास?‘कार्पोरेट मंत्रालयात सामान्यांसाठी प्रवेश आणखी जाचक.. प्रत्येक मजल्यावर स्वतंत्र पास’ ही बातमी (लोकसत्ता, ८ ऑक्टोबर) वाचल्यावर मनात विचार आला की अशा विलक्षण कल्पना कोणाला का व कशा सुचतात! आजमितीस अशी स्थिती आहे की शासनाच्या मंत्रालयीन विभागांची कार्यालये (शासकीय भाषेत कक्ष) मंत्रालय इमारतीच्या वेगवेगळ्या मजल्यांवर विखुरलेली आहेत. विभागाचे सचिव एका मजल्यावर तर मंत्री दुसऱ्या मजल्यावर बसतात. काही विभागांचे बरेचसे कक्ष नवीन प्रशासकीय इमारतीत आहेत. काही मंत्रालयीन विभागांचे टपाल तळमजल्यावर स्वीकारले जाते. अशा परिस्थितीत ‘प्रत्येक मजल्यासाठी स्वतंत्र पास’ ही योजना खरोखरीच सोयीची राहील काय, याचा ही योजना राबवणाऱ्यांनी आवर्जून विचार करावा. काही तरी नवीन करतो आहोत, हे दाखवण्यासाठी व्यवहारात अडचणीच्या व उपद्रवी ठरणाऱ्या कल्पना उगाच हट्टाग्रहापायी राबविण्याचा प्रयत्न करू नये. -रवींद्र भागवत, सानपाडागतिरोधकच काम करतील!मुंबई-पुणे द्रुतगती मार्गावर आजकाल वरचेवर अपघात घडत असतात. दोन दिवसांपूर्वी झालेल्या घटनेत तर पाच गाडय़ा एकमेकांवर आदळल्या! आतापर्यंत झालेले अपघात जास्तीत जास्त वेळा टोलनाक्याजवळच झालेले आढळतात. गाडय़ा वेगात येतात तेव्हा टोलनाका अमुक अंतरावर आहे, यासारख्या लावलेल्या सूचना-फलकांकडे ड्रायव्हरचे अतिवेगाच्या नादात दुर्लक्ष होत असावे. यावर नियंत्रण आणण्यासाठी टोलनाक्याच्या खूप अलीकडे स्पीडब्रेकर बसवावेत की, ज्यामुळे गाडय़ांच्या वेगावर आपसूक नियंत्रण येईल.-मिलिंद देवधर, गिरगावभांडी गळत राहतात ती चार-पाच टक्क्यांमुळेच..एअर इंडियासंबंधीचा ‘फुंकून टाकाच!’ हा अग्रलेख (८ ऑक्टो.) वाचला. एअर इंडियाला फुटक्या बुडाच्या गळक्या भांडय़ाची दिलेली उपमा योग्यच वाटते. तरीही एअर इंडिया हे काही एकमेव गळके भांडे नाही. जवळजवळ प्रत्येक सरकारी खाते हे या पदवीस पात्र ठरेल. नगरविकास खाते खा खा खाते. कोळसा खात्याच्या कामातच ‘खाण’ आहे. दूरसंचार , पेट्रोलियम खातेही खाते. महाराष्ट्राचे सिंचन खाते तर इतके बदनाम झाले आहे की या खात्याचे नाव जलसिंचन खाते असेल तर ते बदलून धनसिंचन खाते करावे. या खात्यातून पसा तेवढा गळतो, पाणी काही (केल्या) गळत नाही. या सर्व खात्यांतील बेसुमार भ्रष्टाचाराचे मुख्य प्रवर्तक आणि लाभधारक मंत्री आणि राजकारणी असतात हेही उघड गुपित आहे. अशा वेळी सरसकट सर्व कर्मचाऱ्यांचा उल्लेख ‘मुर्दाड' असा केलेला वाचून मात्र वाईट वाटले.माझे पती गेली २५ पेक्षा जास्त वष्रे एअर इंडियाचे कर्मचारी असून ते किंवा त्यांच्यासारखे इतरही मुर्दाड नाहीत. अत्युच्च व्यवस्थापनाच्या पातळीवर चालणारे गरप्रकार आणि भ्रष्टाचार यांमुळे ते तुमच्या-आमच्यापेक्षा जास्त व्यथित होतात. कंपनी बंद पडणे किंवा तिचे खासगीकरण होणे याचा त्यांच्यावर प्रत्यक्ष परिणाम होतो. मलिदा खाणारे वेगळे आणि पाठीत बडगा बसणारे वेगळेच असतात. दिवंगत नरहर कुरुंदकरांनी एके ठिकाणी म्हटले आहे की, गुप्त काळ हा भारताच्या इतिहासातील सुवर्णकाळ मानला जात असला तरी हे सुवर्ण फक्त वरच्या स्तरातील तीन-चार टक्क्यांसाठीच होते. बाकी जनता दरिद्रीच होती. त्याच धर्तीवर तीन-चार टक्के मुर्दाड कर्मचाऱ्यांच्या पापांची सजा इतर ९६ टक्के निरपराधांना भोगावी लागतेच, वर मुर्दाडपणाचा शिक्काही कपाळी बसतो. पण लक्षात कोण घेतो?-मनीषा जोशी, कल्याण‘नोबेल’ आणि आपली नकारघंटा..‘नोबेल पारितोषिकां’चा हंगाम आता सुरू झाला आहे.. पालखी-सोहळा असतो, तसा हा नोबेल-सोहळा! वैश्विक स्तरावर उत्तम गोष्टी मानवजातीच्या सुदैवाने टिकून आहेत, त्यातील एक म्हणजे नोबेल पारितोषिक. आपल्या देशातील शिक्षणव्यवस्थेचा बोऱ्या वाजलेला असताना असा नोबेल-सोहळा पाहणे फारच आनंददायी असते. एखाद्या कल्पनेवर जीवनभर झोकून देऊन काम करणारी अशी सर्जनशील मने पाहिली की आपल्यातल्या आळशीपणाची जाणीव अधिकच प्रखर होते. मुळातच आपल्याकडे अशा सर्जनशील वृत्तीची जोपासना करणे या सामाजिक गुणाचा राष्ट्रीय अभाव आहे. अगदी लहानपणापासूनच मुलाच्या मनातील कुतूहल आणि प्रश्न विचारण्याची वृत्ती कशी पद्धतशीरपणे मारली जाते हे काही वेगळे सांगायची गरज नाही. केवळ संस्कृती आणि धर्म या नावाखाली काहीही अवैज्ञानिक थोतांड खपवायची वृत्ती आपल्यात भरपूर आहे. त्याला पाठिंबा द्यायला वेगवेगळ्या तर्कहीन पळवाटा आपण शोधतो, जेणेकरून त्याचा बागुलबुवा उभा राहील. शाळाशाळांतून, कॉलेजांतून फक्त बेरोजगार दिशाहीन तरुणांची फौज करण्यापलीकडे आपण काहीही केलेले नाही. केवळ शाळेतल्या प्रार्थनेत ज्ञानेश्वरांची आठवण काढण्यापलीकडे आपण वैश्विकतेचे भान पूर्णपणे विसरून गेलो आहोत. पहिल्या दोनशे विद्यापीठांमध्ये आपण कुठेच नाही, यावर चच्रेचे गुऱ्हाळ लावण्यापलीकडे आपल्याकडचे तथाकथित मीडियाप्रिय विचारवंत काहीही ठोस पावले उचलताना दिसतच नाहीत.हे पारितोषिक एखाद्या भारतीयाला मिळाल्यावर आपल्याकडे त्याला देशभक्तीच्या चौकटीत अडकवण्याचा प्रयत्न होतो, तो फारच भंपक व बालिश वाटतो. वास्तविक पाहता त्यांचे योगदान हे पूर्ण मानवजातीसाठी असते. पण भारत हा अजूनही खुज्या मनोवृत्तीच्या लोकांनी भरलेला आहेच. या अशा माणसांची चांगली हजेरी २००९ सालचे रसायनशास्त्राचे नोबेल-मानकरी व्यंकटरमण रामकृष्णन यांनी घेतली होती. आपल्याकडे दिल्या जाणाऱ्या पुरस्कारांच्या दयनीय पाश्र्वभूमीवर तर नोबेलचे वेगळेपण अधिकच उठून दिसते. मुळात एखाद्या सर्जनशील मनाचा अपमान कसा करायचा हे आपल्या पुरस्कर्त्यांकडून शिकावे! आपल्याकडच्या केवळ नोकरशाही आणि सरकारी प्रवृत्ती जोपासणाऱ्या वैज्ञानिक पद्धतीत निर्मितीचे थ्रिल काय असते ते सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचवणार कोण? एखादे नारळीकर किंवा महालनोबिस सोडता आपल्याकडे हाताच्या बोटांवर मोजता येतील इतकेच खऱ्या अर्थाने शास्त्रज्ञ आहेत. ही अंतर्मुख करायला लावणारी गोष्ट आहे. जेव्हा आपल्या शिक्षणव्यवस्थेच्या मनावरून मेकॉलेचे भूत उतरेल तेव्हाच एखादी सर्जनशील पहाट इथे उगवेल. तोपर्यंत या सर्जनशील नोबेल-उत्सवाचा आनंद प्रत्येकाने या आठवडय़ात जरूर घ्यावा आणि आपल्यातील वैश्विक जाणीव अधिक धारदार करावी.-नीलेश तेंडुलकर, नाचणे (रत्नागिरी)
