महसूल मंत्री एकनाथ खडसेंच्या ‘शेतकरी मोबाइलचे बिल भरू शकतात मग त्यांनी विजेचे बिल का भरू नये’ या वादग्रस्त विधानाच्या पाश्र्वभूमीवर, ‘एकनाथी शहाणपण’ (२६ नोव्हेंबर) या अग्रलेखात, याआधीच्या अग्रलेखातून  शेतकऱ्यांविरोधात घेतलेल्या आक्षेपांचाच पुनरुच्चार केला आहे. ‘लोकसत्ता’ने यापूर्वी २२ जानेवारी २०१४ च्या अंकात याच विषयावर लिहिलेल्या अग्रलेखाचा प्रस्तुत लेखकाने एक दीर्घ पत्रलेख लिहून प्रतिवाद केला  होता, जो लोकसत्तेच्या २१ फेब्रुवारी २०१४ च्या अंकात छापून आला होता. मात्र त्यानंतरही कुठेच काही फरक पडलेला दिसत नाही.
शेतकरी वा ग्रामीण ग्राहकाचा मोबाइल फोन वापरावर होणारा सरासरी मासिक खर्च १२५ रुपयांच्या आसपास आहे. मोबाइल फोनमुळे आपसातील संपर्क सहज आणि सुलभ झाल्यामुळे प्रत्यक्ष संपर्कासाठी लागणाऱ्या खर्चात आणि वेळात (विशेषत रस्ते, वाहतूक आदी सोयी अत्यंत अपुऱ्या असणाऱ्या ग्रामीण परिसरात) मोठी बचत झाली आहे. तेव्हा मोबाइल आणि विजेची परस्पर तुलनाच होऊ शकत नाही.
मोबाइल फोन सेवेच्या तुलनेत अर्धी-अधिक गुणवत्ता आणि तत्परता वीज पुरवठा करणाऱ्या मंडळ आणि कंपन्यांनी  शेतकऱ्यांप्रती दाखवली असती आणि त्याच बरोबर शेती उत्पादनांच्या किंमती (ग्राहकांना स्वस्तात उपलब्ध करून  देण्याच्या निमिषाने) पाडण्याचा उद्योग सरकारने केला नसता तर शेतकऱ्यांची विजेची बिले आणि कर्ज थकण्याची परिस्थितीच उदभवली नसती.
शोषणातून उद्ध्वस्त अवस्थेकडे जात असलेल्या शेती व शेतकऱ्यांसाठी, आता काही सज्जड, दीर्घकालीन परिणाम साधणाऱ्या उपायांची अवश्यकता आहे. रोज-रोज, हर प्रसंगी पॅकेजे, मदती आणि अनुदाने जाहीर करण्या ऐवजी एकदाच असा ठोस कार्यक्रम आखण्याची अवश्यकता आहे. त्यापूर्वी त्याला(शेतक-याला) बाजार, तंत्रज्ञान स्वातंत्र्याची आणि उत्तम दर्जाच्या पायाभूत संरचनेची (वीज,रस्ते, पाणी) गरज आहे. शेतकरी संघटनेची ही सध्दांतिक भूमिका ‘मान्य असते, पण तिची (पूर्ण) अमलबजावणी करावयाची नसते’ अशीच एकूण धारणा असल्याचे दिसून येते. म्हणून, मंत्री महोदयांचे पोरकट विधान, आणि त्यावर उथळपणे होत असलेली चर्चा बघून खंत वाटण्यापेक्षा काळजी वाटते. ‘लोकसत्ता’नेच पुन्हा या विषयाला गांभीर्य प्राप्त करून देण्यासाठी पुढाकार घ्यावा,  ही अपेक्षा.

माध्यम हाती आहे; तरीही संवाद नाही?
‘व्हॉट्सअ‍ॅपवर स्वत:ला श्रद्धांजली वाहून आत्महत्या – सांगली जिल्हय़ातील २२ वर्षीय तरुणाचे कृत्य’ हे वृत्त अतिशय गंभीर आहे. सोशल मीडिया आज बहुतेक सर्वाच्या जीवनाचा एक भाग बनू पाहत आहे; पण त्यावरील मजकूर किती गंभीरतेने वाचला जातो/जात नाही हेही या घटनेतून प्रकर्षांने समोर येत आहे. त्या तरुणाने ज्या ज्या लोकांना ती पोस्ट पाठविली होती, त्यातील एकाने जरी त्याच्याशी संपर्क साधून संवाद केला असता, तर कदाचित त्याची आत्महत्या टळू शकली असती. आपले लिखाण कुणीही गांभीर्याने घेतले नाही याचे त्याला दु:ख झाले आणि त्या तिरीमिरीत आत्महत्येचा निर्णय पक्का झाला, असेही असेल.
जिवाला विटलेली व्यक्ती शेवटपर्यंत मदतीच्या हाताच्या अपेक्षेत असते हे नक्की. सध्या तरुणाईने समाजमाध्यमांना स्वत:च्या दैनंदिन जीवनाचा अविभाज्य अंग बनविले आहे, तर त्यासोबत येणाऱ्या जबाबदाऱ्या ओळखल्या पाहिजेत आणि पार पाडल्या पाहिजेत. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे फक्त ‘व्हच्र्युअल’ मित्रमंडळ वाढविण्यापेक्षा खरेखुरे मित्रमंडळ जमवावे, जे कठीण प्रसंगी पाठीशी खंबीरपणे उभे राहतात.
– माया हेमंत भाटकर,  चारकोप गाव (मुंबई)

आळशी वाघाची आठवण देणारे तपासकार्य..
‘जवखेडा हत्याकांडातील मृतांच्या नातेवाइकांचा पोलिसी छळ’ ही बातमी (लोकसत्ता, २६ नोव्हेंबर) वाचली आणि मनास विषाद वाटला. साऱ्या राज्याचे लक्ष ज्या सक्षम तपासाकरिता लागून राहिले आहे तिथेही सवंग तपास करण्याच्या मागे पोलीस लागले आहेत. ही यंत्रणा फक्त तपासकौशल्याच्या आधारेच वाटचाल करते की रडीचा डाव खेळून एकदा प्रकरण संपवून कार्यमुक्त होऊ इच्छिते हे कळायला मार्ग नाही.
आळशी वाघ जसा  मेलेली, गरीब, अपंग, निराधार, अनाथ, असहाय जनावरे शोधत फिरतो त्याप्रमाणे आपल्या राज्यातील एका महत्त्वाच्या यंत्रणेची कार्यशैली झालेली आहे, हे या आणि इतर घटनांवरून अधोरेखित झालेले आहे. लवकरच या यंत्रणेला ऊर्जा लाभो ही सदिच्छा.
-किशोर रमेश सामंत, भाईंदर

संस्कृती-जतन की सांस्कृतिक बंधन?
नरेंद्र मोदी यांच्या अजेंडय़ात ‘संस्कृतीचे जतन’ हा एक मुद्दा आहे आणि त्यावर कुणाचा आक्षेप नाही. पण ‘संस्कृतीचे जतन’ आणि ‘सांस्कृतिक बंधने’ यात बहुधा मोदी सरकारची गफलत होत असावी, असे दिसते.
भारत हा विविध परंपरांनी, धर्मानी नटलेला देश असताना सर्वावर एकच संस्कृती लादणे योग्य नाही. जर्मनचा उपलब्ध पर्याय डावलून केंद्रीय विद्यालयांत संस्कृत अनिवार्य, शाळेत तिथी भोजन यातून मोदींना कोणता दृष्टिकोन पुढे आणायचा आहे?
-अमोल जनार्दन देसाई,  गारगोटी, कोल्हापूर</strong>

महाराष्ट्रातील कपडा-बाजार..
‘मारूं शूं?’ या मूलभूत पठडीवर वाढलेल्या, व्यवहाराचे धडे पक्के घोटलेल्या सांप्रत भाजपधुरीणांशी सध्या शिवसेनेचा सामना सुरू आहे. हा सामना एकतर्फी व्हावा म्हणून भाजपने आधीच कच्चे धागे तोडून टाकले.
इतकी वर्षे (मोजून २५) तोंडसुख घेत शिवसेना पद्धतशीरपणे कुरघोडी करत होती आणि भाजप मिळतंय ते सुख ‘मुकाट’पणे सोशीत होता. सत्तेची गणिते बदलली आहेत हे वारसाहक्काने कार्याध्यक्षपद मिळालेल्यांच्या ध्यानातच आले नाही. सेनाप्रमुखांचा दरारा असण्याला भाजपची महाराष्ट्रातील तत्कालीन लीनावस्थाही पूरक होती, हे नाकारून कसे चालेल?
कच्चे धागे तोडताना भाजपने पुन्हा गाठ मारता येईल या बेताने टोके मोकळी सोडली होती आणि कार्याध्यक्षांनी मात्र मोकळ्या दशा दिसू नयेत म्हणून रागारागाने कात्रीच लावली. भाजपला लज्जारक्षणाकरिता कापड कमी पडतंय त्यामुळे आपला तागा वापरून पक्की शिलाई करावीच लागेल या भ्रमात कार्याध्यक्ष राहिले आणि तिकडे पवारांनी शिताफीने रुमाल टाकला!
कोणी कितीही गलका केला तरी आब्रू जपणाऱ्याला रुमाल कोणाचा, त्यावर डाग पडले आहेत का याचा विधिनिषेध बाळगून चालत नाही. पवार जोवर ‘पडलेल्या’ रुमालाकडे दुर्लक्ष करताहेत तोवर सगळी झाकाझाक, ‘अरेच्या! माझा रूमाल इथे पडलाय होय!’ म्हणत घडी घालून खिशात ठेवतो म्हटलं की पंचाईत! (ज्यु. पवारांनी ‘चौकशी कराच!’ म्हणून आव्हान (की दम?) दिलेच आहे). भाजपचे हिशेबी धुरीणही सेनेचा सगळा तागा गळ्यात मारून घ्यायला तयार नाहीत आणि कार्याध्यक्ष ‘रीटेल’मध्ये सौदा करायला तयार नाहीत. हा घोळ असाच सुरू राहिला तर कधी मध्यावधी निवडणुका लागतील हे सांगता येत नाही. आम्हाला वर्ष-दीड वर्षांत ‘निर्दोष’ सिद्ध करणे तुमच्याच हातात आहे अन्यथा जा बाराच्या भावात!
बरे, विरोधात बसून शिवसेना अशी काही भरीव कामगिरी करणार नाही की पुढल्यावेळी स्वबळावर सत्तेत येईल! किंवा मोक्याच्या वेळी सरकारात जावे आणि घबाड पदरात पाडून घ्यावे म्हटले तर अशी संधी किती लवकर मिळते याला महत्त्व आहे. आता थोडी लाज गेली असली तरी शेवटची संधी आहे.
उशीराने असे करावयास गेल्यास दोन्ही काँग्रेस मिळून शिवसेनेला ‘धर्मसंकटात’ टाकतील. आता जे पदरात पडतेय ते पाच वर्ष टिकवायचे की भांडे फोडून मोकळे व्हायचे याचा विचार भाजप-सेनेने करावा अथवा दोघांनी पुन्हा काही वर्षे विरोधात बसण्याची तयारी ठेवावी. पवार काही ताकाला जाऊन भांडं लपविणाऱ्यांतले नाहीत तेव्हा आपलं निरसं दूध फाटणार नाही याची काळजी घ्यायची कि राष्ट्रवादीशी जुळवून फाटल्या दुधाचे रसगुल्ले निर्वकिारपणे खायचे ते भाजपने एकदाचे ठरवावे.
 मोदींच्या ‘टाइड’वर महाराष्ट्राचे कपडे काही पाच वर्ष धुतले जाणार नाहीत, त्यामुळे आता ‘घडी’ वापरायची की ‘ड्राय क्लीन’ राहायचे ते ठरविण्याची घटिका समीप आली आहे!
– सतीश पाठक, पुणे</strong>