X

वास्तववादी दिशानिर्देशन

ओबामा-मोदी यांच्या दिल्लीतील भेटीला दोन महत्त्वपूर्ण राष्ट्रांतील ‘शिखर परिषद’ मानावे लागेल. या भेटीचे यशापयश जोखताना शिखर परिषदेनंतर दोन्ही राष्ट्रांदरम्यान मैत्रीचे, सौख्याचे, नवीन पर्व सुरू होणार आहे वा नाही, यावर खूप काही अवलंबून आहे.

ओबामा-मोदी यांच्या दिल्लीतील भेटीला दोन महत्त्वपूर्ण राष्ट्रांतील ‘शिखर परिषद’ मानावे लागेल. या भेटीचे यशापयश जोखताना शिखर परिषदेनंतर दोन्ही राष्ट्रांदरम्यान मैत्रीचे, सौख्याचे, नवीन पर्व सुरू होणार आहे वा नाही, यावर खूप काही अवलंबून आहे. उभय राष्ट्रांदरम्यान संरक्षण, आर्थिक, तंत्रज्ञानविषयक क्षेत्रांतील संवादात आणि निर्णयात प्रगती झाली असली तरी अजूनही अनेक क्षेत्रांमध्ये हे संबंध पुढे नेण्याची गरज आहे. विशेषत: सामरिक क्षेत्रातील गुंतागुंत सोडविण्याबाबत जे दिशानिर्देशन झाले त्याच्या आधारे पुढील वाटचाल होणे गरजेचे आहे.

भारत-अमेरिका संबंधांचे दोन प्रकारे वर्णन केले जाते : एक तर ऐतिहासिक कालक्रमाचा वापर करून हे चढउतारांचे संबंध (ups and downs) म्हणून त्याकडे बघितले जाते. दुसरा विचार हा जागतिक दृष्टिकोनासंदर्भात आहे. भारताला जागतिक राजकारणात एक महत्त्वाचा कार्यशील घटक म्हणून मान्यता हवी आहे, ती अमेरिकेकडून इतकी वर्षे मिळत नव्हती ही खंत आहे. गेल्या दशकापासून त्या दृष्टिकोनात फरक जाणवू लागला आहे. राजकीय आणि आर्थिक स्थैर्य, तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रात प्रगती या आधारे भारताने जागतिक निर्णयप्रक्रियेत स्थान मिळवायला सुरुवात केली आहे. आज अमेरिका आणि भारत यांच्यातील संवादाचे स्वरूप बदललेले दिसून येते. बराक ओबामा यांची २६ जानेवारी २०१५ची भारतभेट ही या बदलत्या परिस्थितीचे प्रतीक आहे.

शिखर परिषद

ओबामा यांच्या भेटीचे महत्त्व बघताना या दोन राष्ट्रांदरम्यानच्या वेगवेगळय़ा करारांच्या तपशिलांवर भर द्यायचा की एका व्यापक पातळीवरील राजनीतीला महत्त्व द्यायचे यावर वाद होणे स्वाभाविक आहे. या दोन राष्ट्रांच्या संबंधांबाबत आव्हाने अनेक आहेत तसेच ती आव्हाने पार करण्याची आज मानसिकतादेखील आहे. संरक्षणासंदर्भात सहकार्य, तंत्रज्ञानाचे हस्तांतरण, दहशतवाद, व्यापार, पर्यावरणासंदर्भातील भूमिका असे अनेक प्रश्न आहेत, ज्यावर आज बोलणी होताना दिसतात. यातील काही क्षेत्रांबाबत करार झाले आहेत. काहींबाबत चर्चा सुरू आहे. मात्र शिखर परिषदेच्या राजकारणात तपशील महत्त्वाचे नसतात तर त्या भेटीतून निर्माण होणारे सकारात्मक वातावरण अधिक महत्त्वाचे असते. या सकारात्मक भावनेचा अनुभव एके काळी जॉर्ज बुश व वाजपेयी आणि मनमोहन सिंग यांच्या दरम्यान जाणवले होते. तसेच ओबामा आणि मनमोहन सिंग आणि आता मोदी यांच्याबरोबर जाणवते. त्याचा उपयोग तपशिलांच्या राजकारणाशी करण्याचा असतो.

समस्या

भारत-अमेरिकेदरम्यानच्या संवादामध्ये असलेला एक महत्त्वाचा अडसर हा या दोन्ही देशांतील राज्यकर्ते, अभ्यासक आणि सर्वसामान्य जनतेच्या मध्ये असलेल्या शीतयुद्धयुगीन मानसिकतेचा आहे. अमेरिका हे एक साम्राज्यवादी राष्ट्र आहे. जगावर प्रभाव टाकून, भारतावर दबाव टाकून आपले राष्ट्रहित साध्य करील; आणि भारत एक साम्यवादी विचारसरणीला बांधील असलेले राष्ट्र आहे म्हणून आपण पूर्वी सोव्हिएत रशियाशी जवळीक केली, आज रशियाशी जवळचे संबंध ठेवण्याची गरज आहे, ही मानसिकता गेली नाही. त्यात १९९१नंतरची भारताची उदारीकरणाच्या चौकटीत झालेली आर्थिक, औद्योगिक आणि तंत्रज्ञानाच्या क्षेत्रातील प्रगती किंवा रशियाने बाजारपेठीय अर्थव्यवस्थेकडे केलेली वाटचाल या सर्व गोष्टींकडे डोळेझाक केली जाते. भारत-अमेरिकेदरम्यानच्या आण्विक करारावर झालेली टीका त्याच मानसिकतेचा भाग होता. आज मोदी-ओबामा शिखर परिषद हे केवळ दिखाऊ नाटक आहे, असे सांगणेदेखील त्याच मानसिकतेतून येते.

त्याचा अर्थ या शिखर परिषदेनंतर या दोन्ही राष्ट्रांदरम्यान मैत्रीचे, सौख्याचे, नवीन पर्व सुरू होणार आहे, असा होत नाही. या दोन्ही राष्ट्रांदरम्यानचे संरक्षण, आर्थिक, तंत्रज्ञानविषयक क्षेत्रातील संवादात आणि निर्णयात प्रगती झाली असली तरी अजूनही अनेक क्षेत्रांमध्ये हे संबंध पुढे नेण्याची गरज आहे. सामरिक क्षेत्राचा विचार केला तर दोन-तीन समस्यांबाबत विशेष उल्लेख करण्याची गरज आहे.

प्रादेशिक

आज दहशतवाद आणि त्या संदर्भात पाकिस्तानची भूमिका यावर ओबामांनी लक्ष केंद्रित केलेले दिसून येते. लष्कर-ए-तय्यबा, जैश-ए-मोहम्मद, डी कंपनी आणि हक्कानी गट यांचा नावानिशी उल्लेख करून या गटांविरुद्ध एकत्रित काम करण्याचे मान्य केले गेले. तसेच नोव्हेंबर २००८च्या मुंबई हल्ल्याच्या दोषींविरुद्ध पाकिस्तानने कारवाई करण्याच्या गरजेवर एकमत व्यक्त केले गेले. दहशतवादासंदर्भातील अल् कायदा किंवा इस्लामिक स्टेट (इसिस)चे धोके लक्षात घेता, अशा गटांना मिळणारा आश्रय, त्यांच्या तळांसाठी दिलेली सुरक्षा त्या विरोधात एकत्रित कार्य करण्याबाबत एकमत झाले.

सागरी सुरक्षा या प्रश्नाच्या संदर्भात दक्षिण चिनी समुद्राबाबत भूमिका स्पष्ट केली गेली. त्या क्षेत्रातील दळणवळण सुरक्षित करावे तसेच त्या क्षेत्रातील वाद हा आंतरराष्ट्रीय कायदा आणि संकेतांच्या आधारे सोडवला जावा, हे मान्य केले गेले. चीनचा आशिया पॅसिफिक तसेच हिंदी महासागरातील वाढता प्रभाव आणि लष्करी पातळीवरील हालचाली या भारत व अमेरिका दोघांना आव्हान आहे आणि म्हणूनच या क्षेत्रात शांतता, स्थैर्य व सुव्यवस्था राखण्याची गरज दोघांनी मान्य केली. त्या दोन देशांदरम्यान ‘मलाबार’ नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या नौदलाच्या कवायती चालू ठेवण्याचा निर्णय झाला. भारताचे पूर्व आशियासंदर्भातील धोरण आणि अमेरिकेने पॅसिफिक क्षेत्रातील आपल्या धोरणांचा केलेला पुनरुच्चार हे आशिया-पॅसिफिक क्षेत्रासंबंधी निर्णायक पाऊल असल्याचे मान्य केले गेले.

भारत-अमेरिका आण्विक कराराबाबत अनेक वर्षे चर्चा होत होती. २००४ मध्ये मुळात वाजपेयींनी सुरू केलेल्या चर्चेला पुढे २००५ मध्ये मनमोहन सिंग सरकारने आकार दिला आणि त्याचे एका निश्चित कराराच्या स्वरूपात रूपांतर झाले. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीत काही अडसर राहिले होते. त्यात भारताने केलेल्या आण्विक दायित्वाच्या कायद्याचा तसेच अमेरिकेच्या आण्विक प्रकल्पांवर कशा प्रकारे देखरेख ठेवायची, या आग्रहांचा उल्लेख करता येतो. त्याबाबत चर्चेच्या अनेक फेऱ्या होऊन न सुटलेला प्रश्न या भेटीदरम्यान सुटला. दोन्ही राष्ट्रांनी एक एक पाऊल मागे घेण्याची तयारी दाखवली आणि या कराराच्या अंमलबजावणीचा मार्ग मोकळा केला.

दिशानिर्देशन

संरक्षण क्षेत्रात सहकार्य, आर्थिक तसेच औद्योगिक क्षेत्रातील सहकार्याबाबत काही निश्चित निर्णय, संरक्षण उत्पादनात एकत्रित काम करण्याचा निर्णय, काही क्षेत्रांत, विशेषत: पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याबाबत तसेच नवीन तंत्रज्ञानाच्या हस्तांतराबाबत बोलणी, दहशतवाद, पाकिस्तानच्या समस्या, अफगाणिस्तानचे भवितव्य, चीनच्या वाढत्या लष्करी प्रभावाबाबत एकमत आणि एकत्रित सामोरे जाण्याचा निर्धार हे सर्व आणि इतर काही बाबी त्या शिखर परिषदेतून साध्य झाल्या. त्याचा अर्थ आता सर्व प्रश्न सुटले असा होतो का? त्याचे उत्तर ‘नाही’ असे राहील. या दोन्ही राष्ट्रांनी व्यापक अशा सामरिक सहकार्याचा मार्ग निश्चित केला आहे. दिशा स्पष्ट केली आहे. हे करताना ओबामा यांनी अमेरिकेच्या भारताबाबतच्या बदलत्या दृष्टिकोनाची वाटचाल निदर्शनास आणून दिली. मोदी यांनी मनमोहन सिंग यांनी सुरू केलेल्या आणि पुढे न नेलेल्या कार्याला सामथ्र्यशील अशी निश्चित दिशा दिली. त्या नव्या भारताच्या जनतेतील आत्मविश्वासाचा आधार घेत मोदी एक वास्तववादी दृष्टिकोन मांडत होते. या शिखर परिषदेचे यश त्या दिशानिर्देशन करण्याच्या आत्मविश्वासात आहे. आता या दोन्ही राष्ट्रांवर त्या विश्वासाचा आधार घेऊन पुढचा मार्ग घ्यावा लागेल.

*लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.

*उद्याच्या अंकात महेंद्र दामले यांचे  ‘कळण्याची दृश्यं वळणे’ हे सदर

  • Tags: us-india-foreign-relation,