महाराष्ट्रातील शहरांमधील लोकसंख्या कमी होत असल्याचे वृत्त शासनाच्या असंवेदनशीलतेवर ताशेरे ओढणारे आहे. लोकसंख्यावाढीचा शहरांमधील रोजगाराशीही जवळचा संबंध असतो, हे ठाणे, पुणे आणि औरंगाबाद या तीन शहरांमधील लोकसंख्यावाढीने सिद्ध केले आहे. परंतु गेल्या दहा वर्षांत मुंबईसह सर्व शहरांमध्ये येणाऱ्या नागरिकांमध्ये पडलेली भर, ही त्याआधीच्या दशकापेक्षा दहा टक्क्य़ांनी कमी झाली. नव्याने विकसित होत असलेल्या शहरांमध्ये नागरी सुखसुविधा उपलब्ध होऊ लागल्यामुळे हा बदल होत असेलही. परंतु मोठय़ा शहरांमधील बकालपणात दिवसेंदिवस वाढ होत असून तेथे जगणे दिवसेंदिवस कठीण होते आहे, हे कारण अधिक खरे मानावे लागेल. यावरून खेडी सुधारत असल्याचा निष्कर्ष काढणेही तेवढेच चुकीचे ठरेल. ज्या ग्रामीण भागाचे प्रतिनिधित्व आमदार करत असतात, ते तिथल्या जनतेला विकासाचे गाजर दाखवतात, शहरात आपली मालमत्ता करतात आणि शहरांच्या विकासाकडे मात्र दुर्लक्ष करतात. परिणामी शहरे बकाल होत राहतात आणि खेडय़ांचा विकास होत नाही. हे चित्र गेल्या ५० वर्षांत बदललेले नाही. अमरावती, नाशिक, कोल्हापूर, रत्नागिरी, लातूर यांसारख्या शहरांमध्ये विकासाच्या संधी असतानाही तेथे विकासाची गती अतिशय मंद आहे. मुंबई-पुण्याकडे जाण्यापेक्षा या शहरांमध्येच उद्योगांना चालना दिली, तर तेथील लोकांना घरदार सोडण्याची गरज पडणार नाही, हे कळत असले तरी वळत नाही. १९९१ ते २००१ या काळात नागरी लोकसंख्येतील वाढ ३४.५७ टक्के होती, ती २००१ ते २०११ या काळात २३.६७ टक्के एवढी झाली. मुंबईतील वाढ उणे ७.६ टक्के झाली, तर औरंगाबादेत ४९ टक्क्यांनी, तर ठाणे ४४ आणि पुणे येथे ३७ टक्क्यांनी लोकसंख्येत वाढ झाली. उद्योगांचे स्थलांतर, घरांच्या अवाच्या सवा किमती आणि हलाखीचे नागरी जीवन यामुळे मुंबईचा ओढा कमी झाला आहे. म्हाडा नावाची संस्था अगदी सरकारी पद्धतीने कारभार करत राहिल्याने घर मिळणे हे स्वप्नाच्याही पलीकडचे झाले आहे. महाराष्ट्राची लोकसंख्या गेल्या दहा वर्षांत ७ टक्क्य़ांनी कमी झाली, हे सुचिन्ह आहे, मात्र ग्रामीण लोकसंख्येत फार मोठा बदल झालेला नाही. केंद्राच्या नियोजन आयोगाच्या अहवालावरून असे स्पष्ट होते की, १९६१ ते २००१ या ४० वर्षांत देशाच्या तुलनेत महाराष्ट्रातील नागरी लोकसंख्यावाढ कमीच राहिली आहे. शहरांचे नियोजन करताना भविष्यातील पन्नास वर्षांचा विचार केला गेला नाही, हे राज्यातील सगळ्या शहरांचे दुर्दैव आहे. मुंबई तग धरू शकली ती ब्रिटिशांच्या शहरनियोजनामुळे. ठाणे, नवी मुंबई, वाशी, पनवेल यांसारख्या मुंबईच्या शेजारच्या नागरी भागातील नागरिकांचे जगणे पुढील पन्नास वर्षांनी काय दर्जाचे असेल, याचा विचार आत्तापासूनच केला गेला नाही, तर स्थिती आणखी भयावह होऊ शकते, परंतु दीर्घकालीन धोरण ठरवून ते पक्षविरहित न्यायाने अमलात आणणे शक्य होत नाही, ही शहरांची शोकांतिका आहे. राज्यकर्त्यांना नागरीकरणातून मिळणारे लाभ हवे असतात, पण त्यासाठी नियोजनाची किंमत देण्याची त्यांची तयारी नसते. खेडी सुधारणे हे जसे निवडणूक जाहीरनाम्यातील कायमचे कलम राहिले आहे, तसेच शहरांबाबतही होत आहे, हे धोकादायक आहे.
