‘मलेशियात आधुनिक गुलामगिरीच सुरू आहे’ असे सप्रमाण सिद्ध करून न थांबता नवगुलामांसाठी लढा उभारणाऱ्या, त्यापायी कारावास पत्करणाऱ्या ज्येष्ठ सामाजिक कार्यकर्त्यां आयरीन फर्नाडिस आता आपल्यात नाहीत. मेधा पाटकर, वंदना शिवा, रुथ मनोरमा आदी भारतीयांना मिळालेला स्वीडनचा ‘राइट लाइव्हलिहुड’ पुरस्कार आयरीन यांना २००५ साली मिळाला होता, त्यानंतर त्यांचे नाव जगभरात गेले. परंतु त्याहीपूर्वी, १९७० सालापासून सामाजिक कार्यात त्यांनी स्वत:ला गाडून घेतले होते. मलेशियातच १९४६ साली जन्मलेल्या आयरीन यांना बालपणी ख्रिस्ती धर्मापेक्षाही त्या धर्मातील समाजकार्य आवडे. त्यातूनच, ‘यंग ख्रिश्चन वर्कर्स’ या चळवळीशी त्या जोडल्या गेल्या आणि शिक्षिकेची नोकरी सोडून पूर्णवेळ संघटनाकार्यात उतरल्या. १९७२ ते ७५ मध्ये या संघटनेच्या मलेशियातील अध्यक्ष या नात्याने त्यांनी प्रथमच वस्त्रोद्योग कामगार संघटना बांधली. ‘मुक्तनिर्यात क्षेत्रां’तील कामगारांच्याही संघटना बांधणीसाठी त्यांनी (त्या वेळी!) प्रयत्न केले. पण लग्न, तीन बाळंतपणे या संसारव्यापात कामगार चळवळीतील त्यांचा सहभाग कमी झाला, परंतु त्या काळात (१९७५- ८२) ग्राहक चळवळ, स्तनपान प्रसार यावर त्यांनी भर दिला. कार्याला पुन्हा उभारी मिळाली १९८६ मध्ये स्त्रियांवरील हिंसा रोखण्याच्या चळवळीत आयरीन उतरल्या, तेव्हा. मलेशियातील ‘ऑल विमेन्स अ‍ॅक्शन सोसायटी’च्या प्रमुख व ‘एशिया पॅसिफिक विमेन लॉ अँड डेव्हलपमेंट’ या विभागीय गटाच्या संस्थापक म्हणून त्यांनी महिला अत्याचाराचे प्रश्न मांडले, त्यासाठी स्त्रियांना संघटित केले आणि संघटनशक्तीच्या तसेच विभागीय देशांकडून दबावाच्या बळावर सरकारकडून अनेक कायदे संमत करून घेतले. तोवर मलेशियात घरगुती हिंसाचार कायदा किंवा लैंगिक शोषण कायदा नव्हता. बलात्कार कायदेही स्त्रियांच्या विरुद्धच होते. बांगलादेश, कंबोडिया आदी गरीब देशांतून मलेशियात आणवल्या जाणाऱ्या मजुरांच्या दु:स्थितीचा दीर्घ अहवाल १९९५ मध्ये सादर केल्यावर त्यांच्या कार्याला कलाटणी मिळाली. ही आंतरराष्ट्रीय नाचक्कीच होती आणि त्यामागील कार्यकर्त्यांवर विविध गुन्हेगारी ‘कलमे लावून’ त्यांना कोर्टबाजीत अडकवण्याचे, ‘आरोपी’ ठरवण्याचे जे तंत्र भारतात राज्य सरकारेही वापरतात, ते मलेशियन सरकारनेही अवलंबले. न्यायालयात २००३ पर्यंत ३०० चकरा झाल्यावर त्या दोषी ठरल्या, वर्षभर कैदेस पात्र ठरल्या, जामिनावर सुटून अपील करून २००५ मध्ये ‘तेंगानिता’ नावाची संस्था या मजुरांसाठी स्थापली. ‘तेंगानिता’चा व्याप वाढून आता ती मजुरांच्या आरोग्यासाठी तसेच वेश्या पुनर्वसनासाठी काम करते. अखेर २००८ साली त्यांची ‘खोटा अहवाल देऊन देशाची बदनामी केल्या’च्या आरोपातून निदरेष सुटका झाली.
