राजकीय पक्षांना स्वत:च्या डोळ्यांतील मुसळही दिसत नाही, ही गोष्ट निवडणूक प्रचारात तर दिसतेच, परंतु दिल्ली उच्च न्यायालयाने नुकत्याच दिलेल्या एका निकालानेही ती अधोरेखित केली आहे. आम आदमी पक्षाला परदेशातून देणग्या मिळत असल्याचा आरोप करण्यात आल्यानंतर केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार िशदे यांनी लागलीच त्याची चौकशी सुरू केली. अरिवद केजरीवाल यांना गृह मंत्रालयातून पत्रामागून पत्रे जाऊ लागली. मात्र िशदे यांचा काँग्रेस पक्ष आणि सत्तेवर येताच राजकीय धुलाईकेंद्र काढण्याची घोषणा देणाऱ्या मोदी यांचा भाजप यांच्याविरोधात असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉम्र्स (एडीआर) या स्वयंसेवी संस्थेने दिल्ली उच्च न्यायालयात सुमारे वर्षभरापूर्वी असेच आरोप केले होते. भाजप आणि काँग्रेस यांना परदेशातील वेदान्त व तिच्या भारतीय उपकंपन्या यांच्याकडून कोटय़वधींच्या देणग्या मिळतात. त्यातून विदेशी देणगी नियामक कायद्याचा भंग होतो, असा त्यांचा दावा होता. पण त्याची दखल घेताना मात्र गृह मंत्रालयाचे हात कापत होते. परवा त्या खटल्याचा निकाल लागला. त्यात हे दोन्ही पक्ष दोषी ठरले. त्यांच्याविरोधात निवडणूक आयोगाने कारवाई करावी, केंद्र सरकारने हा बेकायदा निधी जप्त करावा, असे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. या प्रकरणाचे वैशिष्टय़ म्हणजे वेदान्तच्या अधिकृत संकेतस्थळावर लंडनच्या बर्कले स्ट्रीटचा पत्ता दिलेला असतानाही ही कंपनी परदेशी आहे ही गोष्टच गृह मंत्रालयाला अमान्य होती. परंतु न्यायालयाने कंपनी कायद्याचाच आधार देऊन ही बाब खोडून काढली. अर्थात गृह मंत्रालयाला वेदान्तबाबत प्रेम असणे हे स्वाभाविकच म्हणावयास हवे. देशातील खनिजांवर ताव मारणाऱ्या या कंपनीचे आणि भारताचे अर्थमंत्री व माजी गृहमंत्री पी. चिदंबरम यांचे निकटचे संबंध होते. ते वेदान्तचे अकार्यकारी संचालक होते. कंपनीसाठी त्यांनी वकिलीही केली आहे. एवढेच नव्हे, तर केंद्रीय अर्थसंकल्पातील त्यांच्या काही तरतुदींमुळे लक्ष्मीनारायण मित्तल यांच्यावर मात करीत वेदान्तच्या अनिल अग्रवाल यांना सेसा गोवा ही कंपनी घशात घालता आली, अशी चर्चा आहे. वेदान्तच्या खाणींविरोधात ओरिसामध्ये मोठे आंदोलन उभे राहिल्यानंतर तेथे नक्षलवाद्यांच्या विरोधातील भारतातील आजवरची सर्वात मोठी मोहीम ‘ऑपरेशन ग्रीन हंट’ सुरू होते आणि त्या वेळी पी. चिदंबरम हे गृहमंत्री असतात, हा योगायोगही मोठा विचित्र आहे. तर अशी ही कंपनी काँग्रेस आणि भाजपची तिजोरी भरीत होती, या गोष्टीवर न्यायालयाच्या निकालाने शिक्कामोर्तब झाले. वेदान्त हे एक प्रातिनिधिक उदाहरण झाले. सगळेच पक्ष अशा प्रकारे निधी गोळा करीत असतात आणि आपली व्यवस्था अशी की त्याचा थांगपत्ताही कोणास लागत नाही. एडीआरच्या एका अहवालानुसार २००५ ते १२ या काळात सर्व राजकीय पक्षांना मिळून चार हजार ६६२ कोटी रुपये देणगी मिळाली होती. यातील सुमारे ७५ टक्के रकमेचे स्रोत गूढ आहेत. याचे कारण पारदर्शकतेचा अभाव. पक्ष चालविण्यासाठी निधी लागणारच. तो देणग्यांतूनच मिळणार. त्यात गर नाही. फक्त हे दान सगळ्याच हातांना समजले पाहिजे. अन्यथा वेदान्तसारख्या कंपन्यांचे फावते. आपल्या तालावर सगळेच राजकीय पक्ष नाचविणे त्यांना सोपे जाते. राजकीय देणगी व्यवहारातील पारदर्शकतेसाठी निवडणूक आयोगाने पुढाकार घेतला आहे. सप्टें. २०१२ मध्ये तसा एक प्रस्तावही केंद्रास पाठविला आहे. पण त्यावर निर्णय झालेला नाही. वस्तुत: राजकीय देणग्यांतील पारदर्शकता, लॉबिइंगला मान्यता या राजकारण शुद्धीकरण मोहिमेच्याच पायऱ्या आहेत. त्यावर आज ना उद्या पाऊल ठेवावेच लागणार आहे. कारण पाप म्हणा वा भ्रष्टाचार, त्याचा जन्म अंधारातच होत असतो.
