जवळपास सात लाख कोटी रुपयांचा वार्षकि प्रत्यक्ष कर गोळा होणाऱ्या देशात तब्बल चार लाख कोटी रुपयांच्या करवसुलीबाबत वाद-तंटे सुरू असावेत, हे देशाच्या अर्थव्यवस्थेसाठी चांगले लक्षण निश्चितच नाही. आपले अर्थमंत्री अरुण जेटली यांनीच अशा आशयाचे विधान त्यांचा पहिलावहिला अर्थसंकल्प सादर करताना जुलैमध्ये केले होते. वर्षांनुवष्रे साचत आलेल्या कर-कज्जांच्या निवारणासाठी उच्चस्तरीय समिती स्थापण्याचे जेटली यांनी जुलमध्ये प्रस्तावित केले; पण ही समिती स्थापित होऊन कामाला लागेल, तोवर मुंबई उच्च न्यायालयाने अशाच एका कर विवादाचे निवारण करणारा महत्त्वाचा निकाल शुक्रवारी दिला. व्होडाफोन इंडिया या देशातील दुसऱ्या क्रमांकाच्या दूरसंचार कंपनीसाठी हा एक तात्पुरता दिलासा आहे. कारण या कंपनीचे करविषयक झगडय़ाची तत्सम अनेक प्रकरणे न्यायालयात प्रलंबित आहेत. तरी या निकालाचे महत्त्व म्हणजे, गत काही वर्षांत मोठय़ा संख्येने वाढलेल्या आणि प्रामुख्याने बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना आरोपीच्या िपजऱ्यात उभे करणाऱ्या वादावर एकदाचा पडदा पडणार आहे. व्होडाफोनपाठोपाठ शेल इंडिया या अन्य कंपनीबाबत मुंबई उच्च न्यायालयाचा निवाडा आजच येईल. अशा विवादात सापडलेल्या जवळपास २० कंपन्यांची प्रकरणे न्यायालयाच्या या खंडपीठाने एकसाथ सुनावणीला घेतली आहेत. एस्सार समूहातील कंपन्या, एचएसबीसी सिक्युरिटीज्, हॅवेल्स इंडिया वगरे सर्वाच्याच दृष्टीने व्होडाफोनचा निकाल हा पथदर्शी ठरणे अपेक्षित आहे. एकीकडे जागतिकीकरणाचे गोडवे गायचे; प्रदेश-सीमांचे बंधन तोडून सबंध जग एक खेडे बनल्याच्या गप्पा मारायच्या आणि त्याच वेळी जुनाट व उफराटय़ा कर कायद्यांचा पदरही सोडायचा नाही, या माजी अर्थमंत्री प्रणबबाबूंच्या हट्टाग्रहातून कर विवाद लक्षणीय संख्येने पुढे येऊ लागले. व्होडाफोन पीएलसी या ब्रिटिशपालक कंपनीने तिची भारतातील उपकंपनी व्होडाफोन इंडियामध्ये समभाग खरेदी करून केलेल्या गुंतवणुकीचे २०११ सालचे प्रकरण आहे. करविषयक परिभाषेत याला ‘ट्रान्स्फर प्राइसिंग’ असे म्हटले जाते. असे व्यवहार स्वाभाविकपणे समूहांतर्गत कंपन्यांमध्ये आपापसात होत असतात आणि जागतिकीकरणाच्या आजच्या युगात सर्वच बहुराष्ट्रीय कंपन्यांमध्ये हा रुळलेला प्रघात आहे. तरी असे व्यवहार तटस्थपणे व्हावेत, म्हणजे व्होडाफोन इंडियाने तिच्या पालक कंपनीऐवजी अन्य कोणत्या कंपनीस समभागांची विक्री केली असती तर तेव्हा आकारली असती तितकीच किंमत या व्यवहारातूनही वसूल केली पाहिजे, असा कायद्याचा दंडक आहे; पण या दंडकाचाच कीस पाडताना कर प्रशासनाचा नेमका गोंधळ होतो आणि करवसुलीचे तंटे उभे राहतील, असे मुंबई उच्च न्यायालयापुढे सुरू असलेल्या प्रकरणांतून दिसून येते; परंतु व्होडाफोनच्या बाजूने निकाल देताना न्यायालयाने ‘ट्रान्स्फर प्राइसिंग’चा गुंता उसवण्यापेक्षा, असे समभाग हस्तांतरण हे उत्पन्नप्राप्तीसाठी नाही, त्यामुळे त्यावर करवसुलीचा प्रश्नच नसल्याचे म्हटले आहे. गत सरकारच्या काळातील या करझगडय़ांच्या प्रकरणासंबंधाने केंद्रात झालेल्या सत्ताबदलाचा प्रभाव दिसायलाच हवा. अर्थमंत्री जेटली यांच्याकडून या संबंधाने काही आशा करावयाची, तर त्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने करवसुली आणि गारसारख्या कळीच्या मुद्दय़ांबाबत नेमकी भूमिकाही अद्याप ठरविता आलेली नाही. निदान व्होडाफोनसंबंधी ताज्या उच्च न्यायालयाच्या निकालाला वरच्या न्यायालयात आव्हान न देण्याची समंजसता सरकारने दाखवावी, तरच विदेशी कंपन्या व गुंतवणूकदारांमधील कर-दहशतीचे निवारण होऊन निर्भयतेचे वातावरण तयार होईल. नाही तर मेक इन इंडिया हे या सरकारचे दिवास्वप्नच ठरेल.
