रंगांचे पापुद्रे निघालेले आणि दिवे नसलेले अंधारे वर्ग, खिळे वर आलेली बाके, खडू न उमटणारे फलक, पिण्याच्या पाण्याची, स्वच्छतागृहांची अस्वच्छ सोय यांसारख्या अडचणींना तोंड देत राज्यातले शालेय विद्यार्थी प्रवेशोत्सव साजरा करत आहेत.प्रत्येक गोष्टीचा आणि घटनेचा उत्सव करण्याची आपली प्रवृत्ती असते. मग ऐन दिवाळीत पहाटे विविध गुणदर्शनांचा कार्यक्रम असो, की एखाद्याच्या निधनानंतर त्याबद्दलची जाहिरातबाजी असो. आतापर्यंत या उत्सवांमध्ये एकच क्षेत्र मागे राहिले होते, ते म्हणजे शिक्षणाचे. पुढील वर्षांतील निवडणुका लक्षात घेता महाराष्ट्र शासनाने याही क्षेत्रात उत्सवाचे वारे सोडून दिले आणि शाळेच्या पहिल्या दिवशी प्रवेशोत्सव साजरा करण्याचे आदेश देऊन टाकले. राज्यातील सगळ्या शाळा हा उत्सव साजरा करण्याच्या कामाला लागल्या आणि खुद्द मुख्यमंत्र्यांनीही त्यात सहभागी होत पुण्यातील चिमुरडय़ांना मानवविकास निर्देशांक यासारख्या डोईजड होणाऱ्या विषयावर व्याख्यान दिले. या लहानग्यांना पहिला दिवस असा उत्सवी साजरा होईल, याची कल्पना नसणार. पण शिक्षकांच्या दटावणीपुढे त्या बापडय़ांचे काय चालणार? शाळेत जायचे म्हणून आणलेल्या नव्या दप्तरात सगळी पुस्तकेही अजून जमा झालेली नाहीत. पालक आपले रोज पुस्तकांच्या दुकानात खेपा घालताहेत. जी पुस्तके मिळाली आहेत, त्यामध्ये बऱ्याच चुका असल्याने दुरुस्तीसाठी आणखी एक पुस्तकच मिळणार असल्याची बातमीही या मुलांना पहिल्याच दिवशी मिळाली आहे. वह्य़ा आणि गणवेश यासाठी शाळेने नेमून दिलेल्या दुकानातली गर्दी अजूनही हटत नाही आणि नव्या वर्गातले नवे मित्रमैत्रिणी कोण असणार आहेत, हेही अजून समजलेले नाही. या मुलांना शाळेत जावे असे वाटले पाहिजे, अशी स्थिती महाराष्ट्रातल्या किती शाळांमध्ये आहे? रंगांचे पापुद्रे निघालेले आणि दिवे नसलेले अंधारे वर्ग, खिळे वर आलेली बाके, खडू न उमटणारे फलक, पिण्याच्या पाण्याची, स्वच्छतागृहांची अस्वच्छ सोय यांसारख्या अनेक अडचणींना तोंड देत महाराष्ट्रातले शालेय विद्यार्थी प्रवेशोत्सव साजरा करत आहेत. मागील वर्षी देशातील शाळांमध्ये पिण्याचे पाणी पुरवण्याचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाला द्यावा लागला, यावरून शिक्षण व्यवस्थेकडे राज्यातील सरकारे किती दुर्लक्ष करतात, ते स्पष्ट झाले. शिक्षण देणे ही राज्यांची जबाबदारी असते आणि ती त्यांनी पुरेशा गांभीर्याने पार पाडली नाही, तर पुढच्या पिढय़ांवर त्याचा परिणाम होऊ शकतो, हे राज्यकर्त्यांच्या लक्षात येत नाही, हे आपले दुर्दैव म्हणायला हवे. भारतात एकूणच शिक्षणाबाबत किती हेळसांड होत आली आहे, हे पाहण्यासाठी कोणत्याही शहरातील सार्वजनिक शाळेतील स्वच्छतागृहे किंवा तेथील पिण्याच्या पाण्याची व्यवस्था तपासली, की या दोन्हीबाबत आपण किती दुर्लक्ष करतो हे लगेच लक्षात येऊ शकेल. शिक्षण देण्यासाठी ज्या पायाभूत सुविधा देणे आवश्यक आहे, त्याबाबतच सातत्याने दुर्लक्ष होणे ही केवळ लाज आणणारी गोष्ट आहे. दरुगधी असलेल्या स्वच्छतागृहांचा वापर केल्याने होणाऱ्या रोगराईला शाळा जबाबदार असूनही त्यांना कधी शिक्षा होत नाही, की जाब विचारला जात नाही. पिण्याच्या पाण्याची सोय हा तर संशोधनाचाच विषय ठरावा. हे असेच चालायचे अशी प्रवृत्ती गेली अनेक दशके बळावत चालली आहे. खासगी शाळांमध्ये या सुविधांबाबत जेवढी दक्षता घेतली जाते, तेवढी सरकारी शाळांमध्ये का घेतली जात नाही, या प्रश्नाचे उत्तर इच्छेचा अभाव एवढेच आहे. शिक्षणाच्या बाबत प्रगत समजल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्रातदेखील याबाबतची परिस्थिती अतिशय गंभीर म्हणावी अशी असल्याचे आढळून आले आहे. राज्यातील २८.५ टक्के प्राथमिक शाळांमध्ये पाण्याची सुविधा नाही. पाण्याची सुविधा आहे, पण पाणीच नाही अशी अवस्था सुमारे ८ टक्के शाळांमध्ये आहे, तर स्वच्छतागृहेच नसलेल्या शाळा ७ टक्के आहेत. ही जर महाराष्ट्रातील शाळांची स्थिती असेल, तर अन्य राज्यांमध्ये किती भयानक अवस्था असेल! शाळेत जाण्याची इच्छा व्हावी, अशी परिस्थिती निर्माण करणे ही शिक्षण सुविधेची पहिली पायरी असते. त्यासाठीच केंद्र सरकारने लागू केलेला शिक्षण हक्क कायदा अमलात आणला. परंतु त्याच्या अंमलबजावणीचे घोडे केवळ कागदावरच दामटणाऱ्या शिक्षण अधिकाऱ्यांना त्याबद्दल फारशी आस्था नाही. त्यामुळे या कायद्यानुसार आवश्यक असलेल्या दहाही बाबींची पूर्तता करणाऱ्या शाळा केवळ पाच टक्के आहेत, तर आठ बाबी पूर्ण केलेल्या शाळा पंचवीस टक्के आहेत. उर्वरित शाळांमध्ये या सोयींबाबत पुरेसा आनंद आहे आणि त्याकडे लक्ष देण्यास शिक्षण खाते समर्थ नाही. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील पंचवीस टक्के विद्यार्थ्यांना प्रवेशात आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय कितीही स्वागतार्ह असला, तरीही त्याबाबत शासकीय अधिकाऱ्यांनी जो अभूतपूर्व घोळ घातला आहे, तो पाहता, अशा गरीब मुलांसाठी शासनाकडे काही भावना आहेत की नाही, असा प्रश्न पडावा. आधीच शाळांमध्ये जातिनिहाय असलेले आरक्षण ५१ टक्के आहे. त्यात आर्थिक दुर्बलांची २५ टक्क्यांची भर पडली. त्यामुळे आता उरलेल्या २४ टक्के विद्यार्थ्यांना संपूर्ण शुल्क भरून शिक्षण घेण्याची वेळ आली आहे. आता त्यांनाही शुल्क माफ करावे, अशी मागणी पुढे येते आहे. बारावीपर्यंतचे शिक्षण शासनाने मोफत द्यायचे म्हटले तरी त्यासाठीचा खर्च करण्यासाठी शासनाकडे पुरेसा निधी आहे किंवा नाही याचा विचार करायला हवा. ज्या आर्थिक दुर्बलांसाठी यंदापासून प्रवेश प्रक्रिया राबवण्यात आली, त्यापैकी केवळ चाळीस टक्केच प्रवेश झाले आहेत. ज्या योजनांची तयारी गेले वर्षभर सुरू आहे, त्याबाबतची ही स्थिती शिक्षणाकडे शासन किती गांभीर्याने पाहते, यावर प्रकाश टाकणारी आहे. वर्षांकाठी ३१ हजार कोटी रुपये केवळ शिक्षणावर खर्च करणाऱ्या महाराष्ट्राचा शिक्षणाच्या दर्जाबाबत देशात सतरावा क्रमांक यामुळेच आहे, याचे भानही राज्यकर्त्यांना नाही. प्रवेशाचा घोळ सुरू होण्यापूर्वीच शासनाने राज्यातील चौदाशे शाळांची मान्यता रद्द करून टाकली. या शाळांमधील विद्यार्थ्यांना अन्यत्र सामावून घेण्याच्या योजनेकडेही शासनाचे फारसे लक्ष नाही. या शाळांमधील शिक्षकांचे काय करायचे, याबाबतही धोरण जाहीर झालेले नाही. पहिलीपासूनच्या प्रवेशात २५ टक्के आरक्षण ठेवण्याच्या निर्णयामुळे राज्यात पेव फुटलेल्या बालवाडय़ांच्या प्रवेशाचे काय करायचे, असा प्रश्न उभा ठाकला. मग बालवाडीपासूनच हे आरक्षण ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला, नंतर बालवाडय़ांना सरकारी अनुदान नसल्याने, या २५ टक्के विद्यार्थ्यांच्या शुल्काचा भार कुणी उचलायचा, हा प्रश्न निर्माण झाला. असा सगळ्या पातळीवरील घोळ शिक्षण खात्यात सध्या सुरू आहे. पाठय़पुस्तकांतील चुकांचा घोळ जेवढा गंभीर आहे, तेवढाच प्रवेशाचा आणि सोयीसुविधांचा. दर तीस विद्यार्थ्यांमागे एक शिक्षक नेमणे बंधनकारक असले, तरी एवढय़ा वर्गखोल्या कशा तयार होतील, याची काळजी घेण्यास कुणी तयार नाही. ‘मुकी बिचारी कुणीही हाका’ अशा अवस्थेतील शिक्षकांना पंचवीसहून अधिक अशैक्षणिक कामे करणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. नव्या आदेशानुसार पंचवीस टक्के विद्यार्थी भरले नाहीत, तर त्या जागा मोकळ्या ठेवाव्यात किंवा शिक्षकांनी परिसरात हिंडून आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल घटकातील विद्यार्थ्यांना शोधून काढून शाळेत भरती करावे. अशामुळे ज्ञानाधारित शिक्षण पद्धतीचा विचार करण्याएवढा वेळच उरत नाही. शिकवायचे की कारकुनी करायची, अशा कात्रीत सापडलेल्या शिक्षकांकडून मग कोणत्या दर्जाची अपेक्षा करायची? प्रवेशोत्सवाचा निराशोत्सव होत असताना मुलांच्या बौद्धिक गुणवत्तावाढीचे घोंगडे मात्र भिजतच राहिलेले आहे.
