दोन भारतीय मच्छीमारांच्या हत्येचा आरोप असलेल्या इटालियन नौसैनिकांवरील खटला हा अशा प्रकारचे खटले आपण किती भोंगळपणे लढतो याचे उदाहरण म्हणून कायद्याच्या पाठय़पुस्तकांत नमूद करण्यास हरकत नाही. सुरुवातीपासूनच वळणदार ठरलेला हा खटला आता एका अंतिम वळणावर आला आहे. गेल्या सोमवारी संयुक्त राष्ट्रांच्या सागरी नियमविषयक आंतरराष्ट्रीय लवादाने त्यास स्थगिती दिली. ती देताना या खटल्याविषयी दोन्ही देशांनी सुरू केलेली कारवाई थांबवावी असे लवादाने सुचविले. त्यानुसार दोन्ही देशांच्या विनंतीवरून सर्वोच्च न्यायालयानेही त्यास स्थगिती दिली. याचा साधा अर्थ असा, की आता हा खटला भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या कक्षेत राहिलेला नाही. त्याची सुनावणी आंतरराष्ट्रीय लवादाच्या हाताखालील, पण सागरी झगडे सोडविणाऱ्या लवादासमोर (अ‍ॅनेक्स ७ आर्बिट्रल ट्रिब्युनल) चालणार आहे. या नौसैनिकांवर कारवाई करण्याचा अधिकार भारताला आहे की नाही याची तड तेथे लावण्यात येणार आहे. आंतरराष्ट्रीय लवादाचा सोमवारचा निर्णय आपल्याच बाजूने लागल्याचा दावा करीत केंद्रीय गृहमंत्रालय स्वतची पाठ थोपटून घेत असले, तरी त्यात फारसा दम नाही हे यातून स्पष्ट व्हावे. या प्रकरणातील दोन आरोपी नौसैनिकांपैकी एक जण अद्याप भारतात, मात्र इटलीच्या दूतावासात आहे. त्याला घरी जाण्याची परवानगी देण्यात यावी असा इटलीचा आग्रह होता. त्याला लवादाने मान्यता दिली नाही व त्यामुळे हा केंद्र सरकारचा विजय असल्याचे गृहमंत्रालयाचे म्हणणेही असेच ‘पडलो तरी नाक वर’ या पद्धतीचे आहे. याचे कारण दुसरा नौसैनिक सर्वोच्च न्यायालयाच्या परवानगीने इटलीला गेला आहे आणि तो तेथेच आहे. त्याला भारतात आणण्यात यावे ही मागणी लवादाने अमान्य केली आहे. गृहमंत्रालयास हे करण्याची वेळ आली याचे कारण या खटल्यामध्ये आपण कारण नसताना देशभक्ती गुंतविली. मुळात हा खटला हत्येचा. हे प्रकरण १५ फेब्रुवारी २०१२चे. त्या दिवशी एमटी एन्रिका लेक्झी या नौकेवर चाच्यांपासून संरक्षणासाठी नेमलेल्या नौसैनिकांनी एका केरळी मच्छीमारी बोटीवर गोळीबार केला. त्यात दोन मच्छीमार ठार झाले. दोन नौसैनिकांना अटक करण्यात आली आणि भारतीय कायद्यानुसार त्यांच्यावर कारवाई सुरू झाली. हे घडले ते नेमके लोकसभा निवडणूक तोंडावर असतानाच्या काळात. हे नौसैनिक इटालियन. सोनिया गांधी इटलीच्या. हा संदर्भ त्याला जोडण्यात आला आणि नौसैनिकांवरील कारवाई हा राष्ट्रभक्तीचा विषय ठरला. तशी जोडणी अनावश्यक होती. न्यायालयात हा खटला अन्य खटल्यांप्रमाणेच सुरू होता. मच्छीमार बोटीवरील हल्ल्याची घटना आंतरराष्ट्रीय हद्दीत घडली असल्याने या नौसैनिकांवर खटला चालविण्याचा भारतीय न्यायालयांना अधिकारच नाही, ही इटलीची भूमिका होती. या भूमिकेलाही इटलीतील राजकारणाचा रंग होता. हे लक्षात घेता हे प्रकरण वेळीच आंतरराष्ट्रीय लवादासमोर नेण्यात आले असते तर यातील वेळ आणि पैसा दोन्ही वाचले असते. उशिराने न्याय म्हणजे न्याय नाकारल्यासारखेच असते. ते तरी टळले असते. अखेर गेल्या जुलैमध्ये इटलीने हा खटला आंतरराष्ट्रीय लवादासमोर नेला आणि भारताला तेथे फरफटत जावे लागले. प्रत्येक वेळी ‘५६ इंच’ छाती काढणे यात नेहमीच देशहित असते असे नव्हे हेच केवळ यातून दिसून आले.
