वर्षभरात महिनाभरासाठी दुपारी १२ ते रात्री ९ या कालावधीत चित्रपटगृहांनी मराठी चित्रपट दाखवावेत या मुंबई उच्च न्यायालयाने तब्बल पाच वर्षांपूर्वी दिलेल्या आदेशाची आठवण करून देणे ही फडणवीस सरकारची दादागिरी आहे, अशी टीका करणारांना ना या आदेशाची माहिती आहे, ना त्यामागील भूमिकेची. मराठी चित्रपटांची माहिती त्यांना असण्याचे तसे काही कारणच नाही. महाराष्ट्रात वास्तव्य आणि मराठी बोललेले समजणे एवढय़ा भांडवलावर मराठी माणूसही मराठी म्हणवून घेण्यास पात्रच असतो असे नाही. तेव्हा ज्यांचे सर्व आयुष्य आंग्लाळलेल्या संस्कारांत गेले त्या स्तंभलेखिका व कादंबरीकार शोभा डे यांच्यासारख्यांना मराठी चित्रपटविश्वाचा परिचय असणे शक्यच नाही. हे पाहता त्यांनी सरकारच्या आदेशाला फतवा वगैरे म्हणणे हा त्यांचा आंग्लअहंगंडातून आलेला अडाणीपणा म्हणता येईल. त्याच्याकडे विधिमंडळाने आणि सरकारनेही खरे तर दुर्लक्षच करायला हवे होते. लक्षच द्यायचे तर सरकारने मराठी चित्रपटांना अजूनही कस्पटाप्रमाणे लेखणाऱ्या चित्रपटगृहचालकांकडे द्यायला हवे. महाराष्ट्राच्या सरकारकडून सर्व सवलती पदरात पाडून घ्यायच्या, मराठी चित्रपट दाखवायच्या अटीवर अतिरिक्त एफएसआय घ्यायचा आणि मग नंतर मराठी चित्रपट आपल्या चित्रपटगृहात दाखवले तर जणू त्याचे पडदे विटाळतील अशी वर्तणूक करायची ही येथील मल्टिप्लेक्सच्या चालक-मालकांची नीती काही आजची नाही. कायद्याने सक्तीच असल्याने अनेक मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपट दाखविलेही जातात. पण ते कधी, तर सकाळी साडेआठ, साडेनवाला. त्या वेळी तो खेळ पाहण्यासाठी कोणता प्रेक्षक जाईल? हिंदी चित्रपटांच्या तुलनेत कमी व्यवसाय करणारे चित्रपट लावून आपला एखादा पडदा अडवून ठेवणे हे मल्टिप्लेक्स मालकांना परवडणारे नसते. तेव्हा तिकीट खिडकीवर चालणारे चित्रपटच ते दाखवितात व बाजारपेठेच्या नियमांनुसार त्यात काहीही गैर नाही, असा एक युक्तिवाद यावर केला जातो. पण येथे हे ध्यानी घेतले पाहिजे की, बाजारपेठेचा नियम एका बाजूनेच चालत नसतो. सरकारकडून सवलत घ्यायची आणि वर सरकारचे नियमही पाळायचे नाहीत हे चालणार नाही. त्याबाबत कोणी खळखळ करण्याचे कारणच नाही. अन्य कोणत्याही भाषिक चित्रपटांपेक्षा मराठी चित्रपटांना हिंदीची मोठी स्पर्धा असते. हल्लीचे मराठी चित्रपट त्या स्पर्धेत उतरण्यास घाबरत नाहीत. मात्र ती स्पर्धा समान प्रतलावरून व्हावी एवढीच त्यांची अपेक्षा असते. ते प्रेक्षकांपर्यंत कोणी जाऊच देत नसेल, तर ते गैर आहे. ते मराठी चित्रपटांच्या गळ्यालाच नख लावण्यासारखे आहे. तसे कोणी करीत असेल तर त्यात हस्तक्षेप करणे हे सरकारचे कर्तव्यच आहे. केवळ भाषिक अस्मितेचा प्रश्न म्हणून याकडे पाहता कामा नये. उलट अशा कायदेशीर भूमिकांना विरोध करण्यातूनच भाषिक अस्मितांचे निखारे फुलू शकतात. ते फुलविण्यासाठी तसेही अनेक जण फुंकण्या घेऊनच बसले आहेत. मराठी चित्रपटांचे योग्य प्रकारे प्रदर्शन व्हावे यासाठी घेण्यात आलेल्या निर्णयाला विरोध करून अशा शक्तींना आपण बळ देत आहोत हे या टीकाकारांनी लक्षात घ्यायला हवे. याबाबत मराठी प्रेक्षकांचीही भूमिका महत्त्वाची आहे. चांगल्या मराठी चित्रपटांच्या पाठीशी मराठी प्रेक्षक उभे राहिले तर कोणता चित्रपटगृहमालक हे चित्रपट न दाखविण्याचा व्यावसायिक धोका पत्करील? तेव्हा मराठी चित्रपट दाखविण्याची सक्ती सरकारने मल्टिप्लेक्सना केली, त्याचे स्वागत करतानाच प्रेक्षक म्हणून आपलीही काही जबाबदारी आहे हे आपण ध्यानी घेतले पाहिजे.
