अमेरिकेच्या व्हिसा नियमांचे उल्लंघन केल्याचे प्रकरण इन्फोसिसने २१० कोटी रुपयांचा दंड भरून संपविले. मात्र अमेरिकी स्थानिकांना नोकऱ्यांत प्राधान्य देण्यासाठी धोरण आखण्याचा आग्रह तेथील विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने लावून धरल्यामुळे भारतीयांच्या अमेरिकेतील स्थलांतराचा अर्थ त्यामुळे आपणास नव्याने शोधावा लागणार आहे..माणूस स्थलांतर करतो ते रोजगार, प्रगतीच्या आणि जगण्याच्या अधिक आणि चांगल्या संधी मिळतात म्हणून. मग तो बिहार वा उत्तर भारतातून मुंबईत येणारा अशिक्षित मजूर असो वा भारतातून अमेरिकेत जाणारा उच्चशिक्षित संगणक अभियंता असो. दोन्हींच्या विस्थापनामागील तत्त्व समानच असते. हे विस्थापन एकेकटय़ाच्या पातळीवर होत असते तोपर्यंत त्याचे परिमाण कौटुंबिक वा वैयक्तिक राहते. परंतु ते घाऊक प्रमाणात होऊ लागल्यास त्यातून राजकीय आणि सामाजिक परिणाम संभवतात. मुंबईत बिहारींच्या लोंढय़ांमुळे जी काही राजकीय घुसळण होऊ लागली आहे, त्यामागे हे कारण आहे आणि अमेरिकेत डेमॉक्रॅटिक पक्षाने मांडलेल्या स्थलांतर नियंत्रण विधेयकामागेही तेच कारण आहे. याच संदर्भात गेल्या आठवडय़ात घडलेली घटना अत्यंत महत्त्वाची असून भारतीयांच्या अमेरिकेतील स्थलांतराचा अर्थ त्यामुळे आपणास नव्याने शोधावा लागणार आहे. इन्फोसिस या भारतातील दुसऱ्या क्रमांकांच्या माहिती क्षेत्रातील कंपनीस अमेरिकी नियंत्रकांनी २१० कोटी रुपये इतका प्रचंड दंड ठोठावला असून संगणक क्षेत्रातील भारतीय अभियंत्यांचे अमेरिकेत बेकायदा स्थलांतर केल्याचा गंभीर आरोप या कंपनीवर आहे. इन्फोसिस आणि तिचे प्रवर्तक नारायण मूर्ती यांना साध्यसाधनशुचितेविषयी प्रवचने झोडण्यास आवडते आणि उद्योगक्षेत्रातील सभ्यता म्हणजे आपणच असा त्यांचा आब असतो. तरीही स्वत:च्या मुलाची वर्णी आपल्याच कार्यालयात लावण्यात त्यांना काहीही गैर वाटत नाही आणि इन्फोसिस संकटात आहे हे दिसताच स्वघोषित संन्यास सोडून पुन्हा कंपनीच्या संसारात उतरणेही योग्य वाटते. त्याचमुळे इन्फोसिसवरील आरोप गांभीर्याने घ्यावयास हवा. कारण या कंपनीने अमेरिकेतील कार्यालयात अयोग्य पद्धतीने अभियंते पाठवल्याचा आरोप होण्याची ही काही पहिलीच वेळ नाही. याआधीही अमेरिकी नागरिक वा शासकीय यंत्रणेने विविध आरोप कंपनीवर केले आहेत. अमेरिकेत नोकरीसाठी, दीर्घकालीन नेमणुकीवर कर्मचारी पाठवावयाचे असल्यास त्यासाठी लागणारा व्हिसा एच-वन बी या नावाने ओळखला जातो. त्याखेरीज अल्पकाळासाठी व्यावसायिक कामासाठी जाणाऱ्यास जो व्हिसा काढावा लागतो त्यास बी-वन असे म्हणतात. एच-वन बी व्हिसा काढावयाचा असल्यास प्रतिकर्मचारी दोन हजार डॉलर (म्हणजे साधारण सव्वा लाख रुपये) मोजावे लागतात तर साध्या बी-वन व्हिसाचे शुल्क फक्त २०० डॉलर ( सुमारे १२ हजार रुपये) इतके असते. इन्फोसिस कंपनीने या स्वस्तातील व्हिसावर आपल्या कर्मचाऱ्यांना अमेरिकेत पाठवले आणि महागडय़ा व्हिसावर जे काम केले जाते ते करवून घेतले असा आरोप आहे. तो कंपनीने अर्थातच फेटाळला. आम्ही व्हिसाबाबतचे सर्वच नियम पाळले असून ज्या कामासाठी जो व्हिसा घ्यावयास हवा त्याच कामासाठी तो तो व्हिसा घेतल्याचा दावा इन्फोसिसतर्फे करण्यात आला आहे. तो गांभीर्याने घेण्याचे कारण नाही. कारण एका बाजूला कंपनीने हे गंभीर आरोप फेटाळले असले तरी दुसरीकडे २०१ कोटी रुपये इतका प्रचंड दंड भरून प्रकरण मिटविण्याची तयारी दाखवली आहे. म्हणजे इन्फोसिसचा आपल्या कृतीवर विश्वास असता तर त्या कंपनीने या चौकशीस सामोरे जाण्याचे धैर्य दाखवले असते. परंतु तसे झालेले नाही. उलट कंपनीने तडजोडीचा मार्ग स्वीकारून दंड भरणे पसंत केले. यामुळे उलट, संबंधित अमेरिकी सरकारी यंत्रणेच्या आरोपास पुष्टी मिळत असून माहिती क्षेत्रातील सर्वच भारतीय कंपन्यांची चौकशी केली जावी अशी मागणी मूळ धरू लागली आहे. ती मान्य होऊन अन्य काही कंपन्यांची अशीच प्रकरणे पुढे आल्यास आश्चर्य वाटून घेण्याचे कारण नाही.याचे कारण असे की, या सर्वाच्या मुळाशी आहे ते स्वस्तात मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे व फायदा कमावणे हे तत्त्व. अमेरिकी उद्योगविश्वात स्थानिक अभियंते नेमणे परवडत नाही. कारण त्यांना उत्तम वेतन आणि सोयीसुविधा द्याव्या लागतात. त्या वाचवण्याचा सोपा पर्याय म्हणजे या कंपन्या भारतीय अभियंत्यांकडून ही कामे करून घेतात. म्हणजे मुंबईतील एखाद्या आस्थापनास मराठी कर्मचारी नेमण्यापेक्षा बिहारी वा उत्तर प्रदेशी स्थलांतरित नेमणे आर्थिकदृष्टय़ा अधिक परवडावे तसाच हा प्रकार. परंतु ज्याप्रमाणे मुंबईतील स्थानिकांचा बिहार वा उत्तर प्रदेशातून होणाऱ्या घाऊक स्थलांतरांमुळे संताप होऊ लागला आहे, त्याचप्रमाणे भारतीय अभियंत्यांच्या लोंढय़ांमुळे अमेरिकेतील स्थानिक अस्वस्थ होऊ लागले असून त्याचमुळे या स्थलांतरांना आवरा अशी मागणी होऊ लागली आहे आणि त्यात गैर काही नाही. हे भारतीय अभियंते आमच्या रोजगाराच्या संधी हिरावून घेतात हा तेथील स्थानिकांचा आक्षेप असून त्याकडेही मुंबईतील आतले आणि बाहेरचे याच नजरेतून पाहावयास हवे. या कारणानेच इन्फोसिसवरील आरोपास अमेरिकेत गांभीर्याने घेतले जात असून इतरांच्या चौकशीचाही आग्रह धरला जात आहे. त्याचबरोबर इन्फोसिसने भारतातून अमेरिकेत पाठवलेले कर्मचारी आणि स्थानिक पातळीवर नेमलेले अमेरिकी कर्मचारी यांच्यात वेतन आणि सेवासुविधांत भेदभाव केल्याचाही आरोप आहे. त्या कंपनीतील अमेरिकी कर्मचाऱ्यानेच त्याबाबत तक्रार केली असून व्हिसा नियमभंगाचा आरोप तर भारतीय कर्मचाऱ्यानेच केला आहे. तेव्हा हे सर्वच प्रकरण दाखवले जाते तितके सहज आणि सोपे नाही.या पाश्र्वभूमीवर डेमॉक्रॅट्स पक्षाच्या ज्येष्ठ नेत्या नॅन्सी पालोसी यांनी अमेरिकी प्रतिनिधीगृहात स्थलांतरितांचे नियमन करू पाहणारे विधेयक मांडले असून त्याचे कायद्यात रूपांतर झाल्यास सर्वच भारतीय कंपन्यांसमोर मोठे आव्हान उभे राहणार आहे. डेमॉक्रॅट्स हा पक्ष सातत्याने स्थानिकांच्या हक्कांसाठी लढत असून त्यास मिळणारा पाठिंबा वाढता आहे. अमेरिकी कंपन्यांनी स्वस्तात मिळणाऱ्या भारतीयांना नोकऱ्या न देता स्थानिक अमेरिकींनाच द्याव्यात यासाठी धोरण असावे अशी या पक्षाची मागणी आहे. सध्याच्या इन्फोसिस विरुद्ध अमेरिकी सरकारी यंत्रणा यांतील संघर्षांकडे या संभाव्य धोरणाच्या नजरेतून पाहावयास हवे. पालोसी यांनी मांडलेल्या या विधेयकात अमेरिकेतील भारतीय वा स्थानिक कंपन्यांना स्थलांतरित मजूर नेमण्यावर जबर शुल्क प्रस्तावित करण्यात आले असून त्यामुळे अमेरिकेत कर्मचारी पाठवणे हा भारतीय कंपन्यांसाठी आतबट्टय़ाचा व्यवहार ठरणार आहे. माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील अनेक कंपन्यांचे विविध प्रकल्प अमेरिकेत सुरू असून या प्रकल्पांवर या कंपन्यांकडून सर्रास भारतीय कर्मचाऱ्यांची नेमणूक केली जाते. पालोसी यांच्या विधेयकात यावर र्निबध आणण्यात आले असून भारतीय कर्मचाऱ्यांच्या व्हिसाचे शुल्कदेखील प्रतिकर्मचारी तीन लाख रुपये इतके करण्याचे प्रस्तावित आहे. त्याचबरोबरीने अमेरिकी आणि भारतीय कंपन्यांच्या वेतनाबाबतही या विधेयकात काही दूरगामी सूचना आहेत. इन्फोसिस, विप्रो आदी कंपन्यांनी या संदर्भात आताच निषेधाचा सूर लावला असून भारतीय पंतप्रधानांनी यात हस्तक्षेप करावा अशी मागणी वाढीस लागली आहे. भारतात माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातील कंपन्यांचा दबावगट लक्षात घेता आपले सरकार या कंपन्यांना निराश करेल अशी शक्यता नाही.परंतु त्यामुळे आपल्यातील विरोधाभासच उघड होणार आहे. एका बाजूला स्थानिकांचे हक्क राखले जावेत अशी मागणी आपण करावयाची आणि त्याच वेळी दुसऱ्या देशातील स्थानिकांवर अन्याय करावयाचा हे फार काळ खपणारे नाही. शेवटी मुंबई असो वा मॅनहॅटन! स्थलांतरित हे त्या त्या ठिकाणचे भय्येच असतात आणि त्यांच्या प्रश्नाकडे समान तत्त्वानेच पाहावयास हवे.
