अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांना अलीकडे पश्चिम आशियातल्या घडामोडींत काही स्वारस्य उरलेले नाही. सीरिया, इराकमध्ये इस्लामिक स्टेटचा धुमाकूळ सुरू आहे, पण अमेरिका लक्ष द्यायला तयार नाही. सौदी राजघराण्यात कुरबुरी आहेत, पण त्यांना भाव द्यायला अमेरिका तयार नाही. कारण.. हातउसने घेऊन दिवस काढावे लागणारा अचानक गावजेवणं घालू लागला तर जी काही प्रतिक्रिया उमटेल तसंच काहीसं ही बातमी वाचून वाटू शकेल. कारण एक इतिहासच घडलाय. ब्रिटिश पेट्रोलियम कंपनीचा ताजा तेल अहवाल प्रसृत झालाय. जगातल्या तेल अभ्यासकांचं या अहवालाकडे लक्ष असतं. तेलवापराचे देशोदेशीचे बदलते प्रवाह, चढउतार, नवनवे कल वगरे सगळी इत्थंभूत माहिती या अहवालात असते, अगदी आकडेवारीसह. त्यामुळे या अहवालाला एक संदर्भमूल्य असतं. खरं तर बीपी ही स्वत:च तेल क्षेत्रातली कंपनी, पण तरी त्याचा परिणाम या अहवालावर कधीही दिसत नाही. त्यामुळे तेल क्षेत्राच्या अभ्यासकांसाठी बीपीचा अहवाल वाचणं हे मोठं आनंददायी काम असतं. दोनच दिवसांपूर्वी २०१४ सालातल्या तेल घडामोडींचा साद्यंत तपशील देणारा बीपीचा अहवाल सादर झालाय. अर्थात ही काही ऐतिहासिक घटना नाही. इतिहास घडलाय तो या अहवालात जो काही तपशील आहे, त्यामुळे. गेल्या वर्षांत अमेरिकेनं तेल उत्पादनात अशी काही आघाडी घेतलीये की त्या देशानं तेल उत्पादनातले दोन अतिबलाढय़ देश.. सौदी अरेबिया आणि रशिया.. यांना मागे टाकलंय. म्हणजे अमेरिकेचं तेल उत्पादन या देशांतल्या तेल उत्पादनापेक्षा अधिक झालंय. अमेरिकेनं गेल्या वर्षांत दिवसाला १ कोटी ६० लाख बॅरल्स इतक्या प्रचंड गतीनं तेल उपसलंय, तेदेखील मायदेशात. याच काळात सौदी अरेबियाची तेल उत्पादनाची गती होती दिवसाला १ कोटी १५ लाख बॅरल्स इतकी, तर रशियाचा उपसा होता १ कोटी ८ लाख बॅरल्स इतका. हे सर्वार्थानं भयानक आहे. म्हणजे समजा दुष्काळी राजस्थाननं नारळ उत्पादनात केरळ आणि गोवा राज्यांना मागे टाकलं तर किंवा उंटाच्या दुधाचं उत्पादन राजस्थानपेक्षा हिमाचल किंवा मिझोराममध्ये जास्त होऊ लागलं तर आपल्याला जसा सांस्कृतिक, आíथक धक्का बसेल तसा जागतिक पातळीवर अमेरिकेनं तेल उत्पादनात जी मुसंडी मारली आहे, त्यामुळे बसेल. खरं तर बसलेला आहे. याचं कारण असं की अमेरिका अगदी अलीकडेपर्यंत जगातला सगळ्यात मोठा तेल आयातदार देश होता. अमेरिकेची तेलाची तहान किती होती? तर जगात जे काही तेल निघतं त्यातलं २६ टक्के तेल हे एकटय़ा अमेरिकेच्या मातीत रिचवलं जायचं आणि त्यात अमेरिकेची लोकसंख्या फार आहे, असंही नाही. जगाच्या एकूण लोकसंख्येच्या फार तर पाच टक्के लोक अमेरिकेत राहतात, पण हे पाच टक्के लोक जगातल्या एकूण तेलातलं २६ टक्के तेल पितात. या आकडेवारीवरनं अमेरिकेची तेलपिपासा लक्षात येऊ शकेल. पण २००१ सालातल्या सप्टेंबरच्या ११ तारखेला वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या न्यूयॉर्कमधल्या त्या दोन भव्य इमारती दहशतवाद्यांच्या विमानांनी पाडल्या आणि अमेरिका बदलली. एका दिवसात बदलली. हे भयानक कृत्य करणारे दहशतवादी सौदी अरेबियातले आहेत. तेव्हा सौदी अरेबियाच्या तेलावर आपल्याला काही फार काळ अवलंबून राहता येणार नाही, याची जाणीव त्या देशाच्या राज्यकर्त्यांना झाली आणि बघता बघता चित्र बदललं. मेक्सिकोचं आखात, कॅनडाबरोबरची सीमा, समुद्राचा तळ अशा अनेक ठिकाणी अमेरिकेनं तेल संशोधन सुरू केलं आणि त्या देशाचं नशीब असं की, तिथे खरोखरच तेल सापडलं. याही आधी ७० च्या दशकापर्यंत अमेरिकेच्या मेक्सिको आदी आखातात तेल होतंच, पण वयपरत्वे या तेलविहिरी शुष्क होत गेल्या आणि मग हळूहळू झरे आटलेच त्यांचे. खेरीज तिकडे सौदीच्या वाळवंटात इतकं तेल सापडलं होतं की, देशातल्या या तेलापेक्षा ते वाळवंटी तेल अमेरिकेला स्वस्त पडू लागलं. सौदी तसा मांडलिकच अमेरिकेचा. अमेरिकेचे माजी अध्यक्ष रुझवेल्ट यांनी १९४४ साली करार करून सौदीला ६० वर्षांसाठी बांधून घेतलं होतंच. त्यामुळे तो देश हव्या तितक्या तेलाला काही नाही म्हणायची शक्यता नव्हती. त्यामुळे अमेरिका सौदी तेलावर नििश्चत होती, पण ज्या क्षणाला अमेरिकेला लक्षात आलं, सौदी तेलाचं काही खरं नाही त्या क्षणी त्या देशानं तेल उत्खननात अशी काही मुसंडी मारली की तेल क्षेत्राच्या डोळ्यापुढे काजवेच चमकले. प्रचंड भांडवल ओतलं अमेरिकी कंपन्यांनी हे नवं तेल भूगर्भातून बाहेर काढण्यासाठी. समांतर विहिरी खणण्याचं फ्रॅकिंग नावानं ओळखलं जाणारं तंत्रज्ञान त्या देशातल्या तज्ज्ञांनी विकसित केलं. खरं तर हे सगळं प्रचंड खर्चीक होतं, पण तेलाच्या, ऊर्जेच्या क्षेत्रात स्वावलंबी नसण्याइतकं महाग काही नाही, हे त्या देशाला कळलं. अमेरिका आणि अन्य.. त्यात आपणही आलोच.. फरक आहे तो हा. वाढीसाठी ऊर्जा लागते, मग ती व्यक्ती असो वा देश. त्यामुळे ऊर्जास्रोतांवर मालकी मिळवण्यापेक्षा महत्त्वाचं काहीही नाही, हे तो देश इतकं मनापासून समजतो की, त्या देशाचे सगळे घटक एका निश्चित ध्येयानं काम करत असतात. या सगळ्यांचं अर्थकारण, आकार, पद्धती सगळं काही भिन्न असतं, पण समान असतं ध्येय! ऊर्जा क्षेत्रातलं स्वावलंबत्व. त्याचमुळे हा चमत्कार तो देश घडवून आणू शकला. जगाच्या भूगोलाची रचना अशी की, सौदीपाठोपाठ सर्वाधिक तेलसाठे आहेत ते रशियात, पण अमेरिकेनं या क्षेत्रात रशियालाही मागे टाकलं. या काळात आपली काय परिस्थिती होती? आपली आयात वाढली? किती? तर ती थेट ८३ टक्क्यांवर गेली. म्हणजे आपल्याला पेट्रोल, डिझेल, रॉकेल, स्वयंपाकाचा गॅस वगरे जे काही लागतं त्यातलं तब्बल ८३ टक्के इतकं आपल्याला गेल्या वर्षांत आयात करावं लागलं. त्या आधीच्या तुलनेत ही वाढ ७.१ टक्के इतकी होती. आपल्यापेक्षा अधिक तेल आयात एका देशानं केली, तो म्हणजे अल्जिरिया. त्या देशाच्या तेल आयातीत ८.४ टक्के वाढ गेल्या वर्षांत झाली. आपण गेल्या वर्षी ६३.७८ कोटी टन इतकं तेल वापरलं. तेलाचा वापर हा एक घटक असतो, अर्थव्यवस्थेची गती मोजण्याचा. तेव्हा हा आपला तेल वापर प्रचंड आहे असं ज्यांना वाटतं त्यांनी चीनच्या तेलवापराकडे पाहावं. त्या वर्षांत चीननं २९७ कोटी २१ लाख टन तेल वापरलं. यातली धक्कादायक बाब म्हणजे चीनचा त्या वर्षांतला तेलाचा वापर हा अमेरिकेच्या तेल वापरापेक्षाही अधिक आहे. अमेरिकेला गेल्या वर्षांत २२९ कोटी ८७ लाख टन इतकं तेल लागलं. यांच्या तुलनेत आपला संसार म्हणजे भातुकलीच म्हणायला हवा. या सगळ्याच्या वर दशांगुळे राहणारी बाब म्हणजे अमेरिकेनं पारंपरिक तेल उत्पादक देशांना मागे टाकणं. याचं महत्त्व आकडेवारीपेक्षा बरंच अधिक आहे. त्याचे परिणाम राजकीय आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष बराक ओबामा यांना अलीकडे पश्चिम आशियातल्या घडामोडींत काही स्वारस्य उरलेलं नाही. सीरिया, इराकमध्ये इस्लामिक स्टेटचा धुमाकूळ सुरू आहे, पण अमेरिका लक्ष द्यायला तयार नाही. सौदी राजघराण्यात कुरबुरी आहेत, पण त्यांना भाव द्यायला अमेरिका तयार नाही.. या सगळ्यामागचं कारण हे तेल आहे. इतकं तेल अमेरिकेला मायभूमीतच सापडत असेल, तर पश्चिम आशियातल्या वाळवंटात काही रस घेण्याचं, पसा आणि वेळ घालवण्याचं अमेरिकेला कारणच काय? अमेरिकेची ही उदासीनता इतकी काळजी वाढवणारी आहे की, ‘इकॉनॉमिस्ट’सारख्या साप्ताहिकाला आठवडय़ाची मुखपृष्ठ कथा लिहावी लागली.. व्हाय अमेरिका मस्ट नॉट अ‍ॅबंडन द रिजन. हे सगळं आपल्याला बरंच काही शिकवून जाणारं आहे. अर्थात ते पाहायची आपली तयारी असली तरच. गिरीश कुबेर - girish.kuber@expressindia.com
