पद्म पुरस्कारांवरून सध्या बराच गदारोळ उठला आहे. माहितीचा अधिकार वापरून कोणत्या व्यक्तीची शिफारस कोणी केली आहे, यासंदर्भातही बरेच तपशील प्राप्त झाले आहेत. त्याबद्दल आवर्जून बोलावे, असे काही नाही. अर्थात त्या यादीत अशीही काही नावे आहेत की ज्यांच्या कर्तृत्वासंदर्भात दुमत असण्याचे काही कारणच नाही. उदाहरणार्थ ज्येष्ठ पाश्र्वगायिका उषा मंगेशकर. मग त्यांची शिफारस लता मंगेशकरांनी केलेली असो वा नसो. सुयोग्य अशा आणखी काही नावांचा उल्लेख करण्यासाठी हा पत्रप्रपंच. ज्येष्ठ गायिका सुमन कल्याणपूर. १९५२-५३ सालापासून थेट ऐंशीच्या दशकापर्यंत केवळ हिंदी, मराठीच नव्हे तर १३ भारतीय भाषांमधून हजारो गीतं आपल्या मधुर अलवार शैलीत गाणाऱ्या सुमनताईंची शिफारस कोण करणार? लावणीसम्राज्ञी हे बिरूद फक्त एकाच गायिकेला खऱ्या अर्थाने शोभून दिसतं. ऐंशीहून अधिक हिंदी चित्रपटांसाठी पाश्र्वगायन करून मग मराठी लावणीचं लावण्य विविधांगाने रसिकमनावर ठसविणाऱ्या सुलोचना चव्हाण यांच्या नावाचा पद्म पुरस्कारासाठी विचार कधी होणार? मराठी भावगीतसृष्टीला आपल्या चालींनी समृद्ध करणारे ज्येष्ठ संगीतकार, कवी, गीतकार, गानगुरू, संगीतमर्मज्ञ यशवंत देव यांना वयाच्या पंच्याहत्तरीत तरी पद्म पुरस्कार मिळायला नको का?‘चिखलातल्या पद्मां’ना आळा घालण्यासाठी..‘चिखलातले पद्म’ हा उपहासगर्भ अन्वयार्थ (११ नोव्हेंबर) आवडला. राजकारण्यांनी तर जनाचीच नव्हे तर मनाचीही केव्हाच सोडून दिली आहे. पण आता दिग्गज कलाकारांनीही त्यांचेच अनुकरण करून आपलेही पाय मातीचेच असल्याचे दाखवल्याने रसिकांच्या मनातील त्यांच्या प्रतिमेला निश्चितच तडा गेला आहे. उषा मंगेशकर या पात्र आहेत वा नाहीत हा मुद्दा नसून आपल्याच आप्तगण-शिष्यगण यांची शिफारस करणे हे औचित्याला धरून नाही. शासनाने शिफारशी मागवतानाच हे स्पष्ट करावे की नातेवाईक-शिष्य यांच्या शिफारसी केल्या तर इतर लोकांच्या त्यांनी केलेल्या शिफारसीही लक्षात घेतल्या जाणार नाहीत. असे काही केल्यासच याला आळा बसेल.राम ना . गोगटे , वांद्रे (पूर्व)तिसऱ्या आघाडीला मतदार कितपत खपवून घेतात, हे पाहायचे..सतराशे लुगडी.. (लोकसत्ता १ नोव्हेंबर) हा अग्रलेख म्हणजे तिसऱ्या आघाडीचा प्रयत्न करणाऱ्या पक्षांचे ‘वस्त्रहरण’ आहे, असे म्हणायला हरकत नाही. या तिसऱ्या आघाडीला ज्या चौदा पक्षांचा टेकू लागणार आहे त्यातले काही तर काँग्रेस वा भाजपशी चुंबाचुंबी करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. उदाहरणच द्यायचे झाले तर जयललिता या तिसऱ्या आघाडीतही येऊ इच्छितात वा त्यांचा भाजपला पाठिंबा आहे. तिकडे शरद पवार आघाडीतही चाचपणी करत आहेत आणि आम्ही काँग्रेसबरोबरच असेही ठासून सांगत आहेत. हे म्हणजे ‘लग्न एकाशी, मधुचंद्र दुसऱ्याशी’ असा प्रकार झाला, पण नैतिकता पाळायचीच नाही, असे ठरविल्यावर याशिवाय दुसरे काय होणार? प्रश्न हा आहे की, भारताचा सुजाण मतदार ही अनैतिकता कितपत खपवून घेईल?बिगरभाजप वा बिगरकाँग्रेस या मोहिमेला सध्यातरी काहीही अर्थ नाही. देशातील मतदारांचे ध्रुवीकरण लोकसभेसाठी या दोन पक्षांतच होणार हे नक्की. प्रादेशिक पक्ष आपापल्या राज्यात काही जागा जिंकतील पण बहुमतासाठी लागणारा आकडा गाठण्याइतके उमेदवारही हे सारे पक्ष देशभरातून उभे करू शकणार नाहीत हेही नक्की. मतदारांना आपण सहज मूर्ख बनवू शकतो याची या तिसऱ्या आघाडीच्या घटक पक्षांच्या पुढाऱ्यांना खात्री आहे. त्यामुळेच मी आता लोकसभा निवडणूक लढवणार नाही, मार्गदर्शकाची भूमिकाच करणार, असे म्हणणारे जाणते राजे निवडणुकीला उभे राहतात, निवडून येतात, मंत्री होतात आणि पुन्हा निवडणुका जवळ आल्या की मी निवडणूक लढवणार नाही ये तुणतुणे वाजवतात. तुम्ही आम्ही या कोलांटउडी मारणाऱ्या मतलबी पुढाऱ्यांच्या खेळाकडे फक्त थंड नजरेने बघतो.हेमंत बेटावदकर, जळगावआपलाही ‘कॅम्पाकोला’ टाळण्यासाठी सामान्य माणसांनी काय करावे?मुंबईतील कॅम्पाकोला कम्पाउंडमधील इमारतींचे अनधिकृत मजले आणि ते पाडण्याची कारवाई याबद्दलच्या बातम्या वाचून बरेच प्रश्न पडतात आणि ते गोंधळात टाकणारे आहेत. कॅम्पाकोला ही काही पहिली किंवा शेवटचीच अनधिकृत इमारत नाही. त्यापूर्वीही अनेक इमारती (आणि काही ठिकाणी तर जवळजवळ संपूर्ण नगरे) अनधिकृतपणे उभी राहिलेली आहेत आणि त्यानंतरसुद्धा अशी बांधकामे चालू आहेत. अनधिकृत दुकाने आणि टपऱ्या यांनी तर सगळे शहर व्यापलेले आहे. मग कॅम्पाकोलामधील रहिवासी नक्की कुठे चुकले, असा प्रश्न पडतो. यामध्ये कोणाचीच बाजू घेण्याचा हेतू नाही पण त्यातून एक गोष्ट स्पष्ट होते. ती अशी की, व्यवस्थेमध्ये चालणाऱ्या आणि न चालणाऱ्या गोष्टी हे एक परिमाण आहे, तसेच अधिकृत आणि अनधिकृत हे दुसरे (आणि दुर्दैवाने स्वतंत्र) परिमाण आहे. या दोहोंच्या गुणाकारातून चार प्रकारची वर्गवारी तयार होते. कॅम्पाकोलासारख्या आलिशान इमारती ही काही एका रात्रीत उभी राहिलेली वस्ती नाही की जी अनधिकृत आहे हे सर्वाना सहज (जरी कायद्यातील बारकाव्यांचा किंवा करारनाम्यांचा विशेष अभ्यास नसला तरीही) समजू शकते. कॅम्पाकोलापासून धडा घेऊन भविष्यात जागा घेताना काय काळजी घेणे गरजेचे आहे याचा जाणकारांनी खुलासा केल्यास कायदा पाळण्याची इच्छा असलेल्या नागरिकांना मोठी मदत होईल. याचे कारण म्हणजे व्यवस्थेमध्ये ‘चालणाऱ्या अनधिकृत गोष्टी’ कोणत्या आणि ‘न चालणाऱ्या अनधिकृत गोष्टी’ कोणत्या यातील फरक ओळखणे हे दिवसेंदिवस कठीण होणार आहे! प्रसाद दीक्षित, ठाणेरस्त्यांना दर्जा-हमीचा कालावधी आवश्यक‘रस्त्यांवर हजारो कोटींची मलमपट्टी’ ही बातमी (लोकसत्ता, ३० ऑक्टो.) वाचली. रस्त्यांसाठी कोटय़वधींचे सिमेंट काँक्रिटीकरण, साधे डांबरीकरण, मास्टिक पद्धतीचे डांबरीकरण करण्याचा पालिकेचा मानस दिसतोय. पेव्हर ब्लॉक कायमचे बंद करणे, वारंवार खड्डे पडणार नाहीत याची दक्षता घेणे, रस्त्याची कामे करण्यापूर्वी सेवा वाहिन्यांची कामे करून घेणे वगैरे असंख्य सूचनांचा बातमीत उल्लेख आहे. परंतु नवल याचे वाटते की, या तीनही प्रकारच्या रस्ते दुरुस्तीकरणात ‘हमीच्या कालावधीचा’ (ॅ४ं१ंल्ल३ी ढी१्र)ि मात्र उल्लेख कटाक्षाने टाळण्यात आला आहे. गेली अनेक वर्षे पावसाळ्याच्या आरंभापासून रस्त्यावर पडणाऱ्या खड्डय़ांबद्दल प्रचंड आरडाओरड सुरू होते. तेव्हा निदान यापुढे तरी रस्त्यांची कामे करून घेताना कामाच्या प्रकार व पद्धतीनुसार ‘हमी कालावधी’ बंधनकारक असावा व या काळात दुरुस्तीची गरज भासल्यास संबंधित कंत्राटदारास ती तत्परतेने व विना-अधिक-मूल्य करून देणे बंधनकारक करावे. त्यासाठी काही रक्कम हमी कालावधी संपेपावेतो देणे बाकी ठेवावे. असे केल्याने कंत्राटदारावर काहीसे बंधन राहील व कामाच्या दर्जात फरक पडेल. नगरसेवकवर्गाला अनेक वर्षांच्या सवयीविरुद्ध हे असल्याने कितपत रुचेल हे तेच जाणोत!कृष्णा र. केतकर,नौपाडा, ठाणे.साहेबांची उठाठेव आता कशाला?‘राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष स्थापनेचा उद्देश सफल झाला नाही’ असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले. जेव्हा सोनियांच्या दरबारात अडीच हजारी मनसबदारी पवारसाहेबांनी स्वीकारली तेव्हाच तो उद्देश संपला हे पूर्णसत्य आहे, हे साहेबही जाणून असणारच. खरे तर चव्हाणांनी दुसऱ्या पक्षातल्यांची उठाठेव करायची गरजच काय? त्यातही पक्षाध्यक्षांबद्धल? काँग्रेसच्याच मुशीत वाढलेल्या पवारसाहेबांना हे पूर्णपणे माहीत आहे की दिल्लीश्वरांच्या मनात आले की कोणीही मुख्यमंत्री वा प्रदेशाध्यक्ष होऊ शकतो. पण आश्चर्य साहेबांचे वाटते, चव्हाणांनी प्रथम साहेब लोकसभा लढवणारच असे म्हणून साहेबांना पुन्हापुन्हा नाही म्हणायला लावून खुंटा बळकट केला. राजकारणात इतके ऊनपावसाळे पाहिलेल्या साहेबांनी असले विषय दुसऱ्या-तिसऱ्या फळीच्या नेत्यांना वा प्रवक्त्यांना उत्तर द्यायला सोपवायला हवे होते. त्याऐवजी साहेब स्वत:च या चक्रव्यूहात फसत चाललेले दिसतात. असो. केवळ वेगळे असल्यामुळेच सर्वच पक्षांशी चुंबाचुंबी करता येते हे काय कमी आहे?सुहास शिवलकर, पुणे
