‘संपूर्ण राज्याचे सार ते दुर्ग’ हे एक उत्कृष्ट संपादकीय वाचले (२३ नोव्हें.). आमच्या महाराष्ट्रातील अनेक झपाटय़ाने ढासळत जाणाऱ्या किल्ल्यांचे शल्य, त्यांचे जणू मनोगत आणि आजची सरकार पातळीवरची अनास्था हे सारं वाचून मनाला यातना झाल्या आणि दुसरीकडे मन आणि शरीर राजस्थानातील अमर्याद पसरलेल्या वाळवंटातील किल्ल्यांकडे झेपावले. नुकताच आम्ही राजस्थान दौरा केला आणि तेथील अजूनही सुस्थितीत असलेले किल्ले पाहिले. तत्कालीन राजे-महाराजांनी तेथील किल्ले वाचवले आणि वाचवण्यासाठी प्रचंड तडजोडी केल्या, मोल दिले. हा झाला इतिहास आणि वर्तमान काय सांगतो? हे सारं वैभव, ही सारी संस्कृती जपण्यासाठी, टिकवण्यासाठी तेथील अवघी जनता, सरकार, विविध ट्रस्टी, संस्था, राजांचे काही वंशज प्राणापलीकडे दक्षता घेत पर्यटकांना दाखवण्यासाठी आटापिटा करीत आहेत. आमचा इतिहास पाहा, आमच्या वस्तू पाहा आणि आमची संस्कृती पाहा हा ध्यास त्यांनी घेतला आहे. एकेक किल्ला पाहताना तो जणू आत्ताच बांधला असावा अशा प्रकारची डागडुजी केलेली आहे. त्यासाठी पुरेसे मनुष्यबळ आहे आणि देखभाल-खर्चासाठी प्रवेश फी, कॅमेरा फी आकारतात. विदेशी पर्यटकांसाठी प्रत्येक किल्ल्यात अत्याधुनिक सुविधा पुरवतात. जोधपूरच्या महाराजगडमध्ये चक्क लिफ्टची सोय आहे! घडलेल्या इतिहासाचे यथार्थ दर्शन ते स्लाइड-शोद्वारे घडवतात आणि संग्रहालयांमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंद्वारे दाखवतात, तेदेखील अतिशय व्यवस्थितपणे आणि रसिकतेने. तेव्हा मन भारावून जाते आणि आपण अगदी सहजपणे आपल्या महाराष्ट्रातील किल्ल्यांशी तुलना करतो तेव्हा पदरी काय मिळते? उद्ध्वस्तपण, भकासपण आणि भयाणता. हे कोणामुळे होत आहे? का होत आहे? कोण जबाबदार? हे त्यानंतर पडणारे प्रश्न आहेत. स्मारक व्हावेदेखील, आधी गडकिल्ले सावरावेत‘संपूर्ण राज्याचे सार ते दुर्ग’ हे संपादकीय (२३ नोव्हें.) वाचले आणि वाचून फार वाईट वाटले. आपले गडकिल्ले अतिशय दुर्गम आणि लक्षवेधी स्थापत्यशैलीत आहेत. आपला अनमोल ठेवाच आहेत, पण त्याचे जतन करण्याची इच्छाशक्ती, राजकीय म्हणा किंवा सामाजिक, कोणाकडेच दिसू नये? याला राज्यकर्त्यांचा करंटेपणा म्हणावा की आमचे दुर्दैव. खरोखरच अग्रलेखातील उल्लेख मन विषण्ण करून गेले. लाखो-करोडो रुपयांचे अंदाजपत्रक असलेल्या सरकारकडे हा आपला ऐतिहासिक वारसा जपायला निधीची कमतरता असावी आणि त्याउलट समुद्रात भराव घालून आणि निसर्गाच्या विरुद्ध वागून स्मारक उभारण्यासाठी हजारो कोटी मंजूर व्हावेत, हा विरोधाभास बुचकळ्यात टाकणारा आहे. हे स्मारक उभारण्याला विरोध असण्याचे कारण नाही, पण शिवाजी महाराजांचे गडकिल्ले आधी जतन करणे ही खरी महाराष्ट्राला अस्मितादर्शक गोष्ट ठरेल. मंजूषा काकतकर, नाशिक एटीएमची सुरक्षा आणि बँकांची जबाबदारी‘धोकादायक ढिलाई’ हा ‘अन्वयार्थ’ अतिशय स्पष्ट शब्दात एटीएम सुविधेतील त्रुटी दाखवून देणारा आहे. वस्तुत: जेव्हा एटीएम नवे होते तेव्हा स्वत:चे कार्ड दाराच्या खाचेतून आत घातल्याशिवाय दार उघडत नसे व आतून बाहेर येतानापण आतून बटण दाबल्याशिवाय दार उघडत नसे. एक प्रकारे आतला माणूस सुरक्षित असे, पण सध्या एटीएम म्हणजे ‘आवो जाओ, घर तुम्हारा’सारखी गत झाली आहे आणि म्हणूनच एटीएम हे गुन्हेगारांचे आवडीचे स्थान बनत चालले आहे. ज्या ठिकाणी रोख रक्कम उपलब्ध आहे, तिथे शस्त्रधारी सुरक्षारक्षक असलेच पाहिजेत हे कोणीही सांगेल, पण निव्वळ त्या पशांचा विमा उतरवला आहे म्हणून बँका निर्धास्त राहात असतील तर त्या बँकांच्या ग्राहकांची सुरक्षा ही कोणाची जबाबदारी?हल्ली सर्व बँकांमधून एटीएम वापरण्यासाठी ग्राहकांना प्रोत्साहित केले जाते. त्यामुळे प्रत्यक्ष बँकेत हल्ली पशांचे व्यवहार कमी झाले आहेत, पण त्या एटीएमची सुरक्षा बँका नाकारत असतील, तर मग ग्राहक पूर्वीसारखे बँकेत रोख व्यवहार करायला आले तर त्यांना चालेल का? कारण ग्राहकांना जशी एटीएमची सवय झाली आहे तशीच बँकांनाही आता इतके जास्त रोख व्यवहार बँकेत करायची सवय राहिलेली नाही. म्हणूनच वाढते एटीएम परिसरातील अपराध बघता बँकांनी स्थानिक पोलीस स्टेशनची मदत घेऊन प्रत्येक एटीएमला सुरक्षा पुरवून सामान्य ग्राहकाला निश्चिंत करावे. माया हेमंत भाटकर, चारकोप गाव, मुंबई-६७ शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची अनावश्यक कपातदि. २३ ऑक्टोबर रोजी महाराष्ट्र सरकारने शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांकरिता सुधारित आकृतिबंध लागू करण्याचा निर्णय घेतला आहे. यामध्ये लिपिक व शिपायांची मोठय़ा प्रमाणात कपात करण्यात आली आहे. यामुळे हजारो शिक्षकेतर कर्मचारी अतिरिक्त होणार आहेत. काही लिपिक पदावनत होणार आहेत. कर्मचारी कमी झाल्यामुळे शालेय प्रशासन कोलमडणार आहे. विद्यार्थ्यांच्या कल्याणकारी योजनांवर त्याचा परिणाम होणार आहे. शिक्षकांना लिपिकांची कामे करावी लागणार आहेत. नव्या आकृतिबंधामुळे हजारो शाळांत पाचवी ते दहावीपर्यंत फक्त एकच शिपाई असणार आहे. त्यामुळे त्यांच्यावर कामाचा कमालीचा ताण येणार आहे. एखादा दिवस शिपाई कामावर नसेल तर शिक्षकांना झाडू घेऊन वर्गातील कचरा काढावा लागणार आहे. एखाद्या विद्यार्थ्यांला फीट, चक्कर आली किंवा तब्येत अचानक बिघडली, तर त्याला उचलून डॉक्टरांकडे शिक्षकांना घेऊन जावे लागणार आहे. शाळेत असे प्रकार वारंवार घडतात. या वास्तवाची जाणीव वातानुकूलित बंद केबिनमध्ये बसून निर्णय घेणाऱ्यांना असेल? प्रगत महाराष्ट्रातील विद्यार्थ्यांचे भवितव्य देवच जाणे. राजनीश भास्कर प्रसादे अर्निबध सोशल मीडियाफेसबुक, ट्विटरसारख्या सोशल मीडियावर काही र्निबध घालण्याबाबतचे सूतोवाच केंद्रीय गृहमंत्री सुशीलकुमार िशदे यांनी नवी दिल्लीत देशातील सर्व राज्यांच्या पोलीस महासंचालक आणि पोलीस प्रमुखांच्या दोन दिवसांच्या परिषदेत करून एका चांगल्या विषयाला हात घातला आहे. फेसबुकसारख्या सोशल साइटवर जगातली कोणतीही व्यक्ती मोफत खाते उघडून मनाला वाटेल ते लिहू आणि प्रसारित करू शकते. याला कोठल्याही प्रकारचे संपादन, संस्कार केले जात नाहीत. फेसबुकनेच पुरविलेल्या तक्रारीचे बटण वगळता त्याच्यावर कोणाचेही र्निबध नाहीत. फेसबुकवरच्या बदनामीमुळे मध्यंतरी एका मुलीने आत्महत्या केल्याची घटना घडली आहे. जातीय तणावाच्या काळात अफवा पसरवल्या जातात व त्यातून दंगली भडकतात असे निरीक्षण नोंदवण्यात आले आहे. फेसबुकचे मुख्यालय मुळात अमेरिकेच्या न्यूयॉर्क शहरात आहे. जगभरात सुमारे २६०० भाषा बोलल्या व लिहिल्या जातात. फेसबुकाचे जगभरात १० कोटी अकौंट होल्डर आहेत. कोण कोणाची बदनामी करते, कोण कोणाची टिंगलटवाळी करते, कोण कसे अश्लील छायाचित्र अपलोड करते, कोण कोणाला शिव्या घालते यावर काहीच र्निबध नाहीत. विजय पवार भाषा खटकली ‘विश्वनाथन आनंदचे चौसष्ट घरांचे साम्राज्य खालसा’ असे शीर्षक वाचले (लोकसत्ता, २३ नोव्हें.) आनंदने बुद्धिबळ जगतात वर्चस्व राखले होते तरी त्याच्या वागण्यात अहंकाराचा लवलेशही नव्हता. क्रिकेट खेळाडू नावारूपाला आल्यावर स्वत:चा फायदा करून मोठेपणा मिरवतात तसा बडेजावपणा आनंदने कधीच केला नाही. पराभव झाल्याबद्दल त्याने भारतीयांची क्षमा मागितली. त्यामुळे ‘लोकसत्ता’ने आनंदचे साम्राज्य खालसा झाले अशी भाषा वापरल्याचे खटकले.नीलम केतन मेहेर, विरार (पूर्व)
