पाकिस्तानातील तुरुंगात सरबजित सिंगवर झालेल्या हल्ल्याने पाकिस्तानी तुरुंगातील कैद्यांच्या परिस्थितीचा प्रश्न ऐरणीवर आला. हा प्रश्न केवळ पाकिस्तानचा नसून, भारतीय कैद्याची काळजी घेणे हे भारत सरकारचे कर्तव्य होते. अलीकडेच केरळनजीकच्या समुद्रात भारतीयांना ठार केल्याबद्दल दोघा इटालियन नौसनिकांना पकडण्यात आले होते, तेव्हा इटलीचे सरकार भारताशी कसे वागलेले होते ते आठवा. सरबजितवर आलेला प्रसंग जर अमेरिकी अथवा इस्रायली नागरिकावर आला असता तर ते देश काय हात चोळत बसले असते काय? सरबजितप्रश्नी ‘अ‍ॅम्नेस्टी इंटरनॅशनल’सारख्या मानवी हक्कांसाठी झगडणाऱ्या संस्थांचे मौन खूपच झोंबणारे आहे. काश्मीरमध्ये अगर भारताच्या कोठल्याही भागात कायदा वा सुव्यवस्थेसाठी सुरक्षादलांनी बळाचा वापर केला तर हीच मंडळी केवढे आकाशपाताळ एक करतात! त्यांना असे तर सुचवायचे नाही ना की पाकिस्तानी तुरुंगात मानवी हक्कांची पायमल्ली होतच नाही? किंवा त्यांचे मौन असे तर सुचवू पाहात नाही ना की कोट लखपतच्या तुरुंगात सरबजितवर जो हल्ला झाला तो दखल घेण्यासारखा नाही? भारतरूपी सुस्त अजगर केव्हा आपले अस्तित्व दाखविणार आहे? - शैलेश न पुरोहित, मुलुंड.विवेकशीलता हरवलेला गुंतवणूकदारपश्चिम बंगालमधील शारदा कंपनीच्या चिटफंडातील घोटाळा उघडकीस आला, त्यात मध्यमवर्गीयांच्या मेहनतीचे हजारो कोटी रुपये बुडाल्याचे, या पशाच्या जोरावर त्यांनी पाहिलेल्या स्वप्नांची राखरांगोळी झाल्याचे दु:ख याविषयीच्या बातम्या वाचून वाटले. अशा प्रकारचे चीटर फंड केवळ बंगालमध्येच नाही तर सर्व भारतात (महाराष्ट्रातदेखील) कार्यरत आहेत.मी ज्या शहरात राहतो त्याच शहराच्या एका नामांकित सभागृहात प्रत्येक शनिवारी व रविवारी विविध ‘चीटर’ फंड कंपन्या सेमिनारच्या नावाखाली ग्रामीण भागातील गरीब, बेरोजगार, अशिक्षित लोकांना एकत्र आणतात व त्यांच्यावर जाळे टाकले जाते. या लोकांना एकत्रित करण्याचे काम सुटाबुटातील एका एजंटवर सोपविले जाते, न शोभणारा सूट -बूट घालून तो एजंट स्वत:ला न मिळालेल्या यशाचे प्रदर्शन करीत असतो. या सेमिनारमध्ये या स्कीमच्या जोरावर ‘सहा महिन्यांत करोडपती’ झालेल्या तथाकथित एजंटांची भाषणे होतात. हे एजंट लोकांच्या आíथक निरक्षरतेचा फायदा घेऊन त्यांना विमानातून फिरण्याची, परदेशवारीची रंगीत स्वप्ने दाखवितात व गुंतवणूक करण्यास भाग पाडले जाते. माझ्या माहितीतील काही लोकांनी तर कर्ज काढून यात गुंतवणूक केली! प्रश्न असा आहे की, आता तरी आम्ही जागे होणार की नाही? की असेच स्वत:ला लुटून घेत राहणार. पसा मेहनतीनेच कमवावा लागतो. काही महिन्यांत पसा दुप्पट होऊच शकत नाही. पसा दुप्पट करून देण्याची स्वप्ने दाखविणाऱ्या किंवा साखळी पद्धतीने गुंतवणुकीस प्रोत्साहन देणाऱ्या कंपनीत गुंतवणूक म्हणजे फक्त फसवणूकच; तरीही झटपट श्रीमंत होण्याच्या नादात आíथक निर्णय विवेकशीलतेने न घेता भावनिक होऊन घेतले जातात. अशा फसवणुकीस आळा घालण्यासाठी सेबीसारख्या यंत्रणांनी कार्यरत व्हावे, अर्थसाक्षरतेसाठी दूरचित्रवाणीसारख्या माध्यमांचा वापर करावा, अशी सूचना करावीशी वाटते. - प्रा. दिनेश जोशी, लातूर.दिवस दैवतीकरणाचे आहेत‘नायक राजकीयच कसे’ हा अरुण ठाकूर यांचा लेख (३० एप्रिल) अतिशय चांगला, बराचसा मूलगामी विचार करणारा आणि करायला लावणारा होता. ब्राह्मण आणि मराठा समाजातील सुप्त संघर्षांचे कारण त्यांनी यथोचित वर्णन केले आहे. दोन्ही समाजांनी आपापल्या नायकांना जातींच्या बेडीत अडकवून टाकले आहे, हे अगदी खरे आहे. त्यामुळे चुकूनदेखील परस्परांच्या नेत्यांविषयी व एकूणच इतिहासाविषयी काहीही चिकित्सा करणे अगदी अशक्य झाले आहे. दलितांविषयी ठाकूर यांचे मत बरेचसे योग्य असले तरी सध्या समाजाचे निरीक्षण करीत असताना मला असेच आढळून येत आहे की बाबासाहेब यांच्याही मूíतपूजेची सुरुवात झालेली आहे. याखेरीज अलीकडे मला असेही वाटू लागले आहे की सगळीकडे हजारो मंदिरे उभारण्याचा सपाटा चालू आहे. यामध्ये बहुजन समाजाचे असंख्य तरुण हिरिरीने पुढे आहेत. संत संप्रदायाची शिकवण खूप मागे पडू लागली आहे. सध्या कोणालाच कशाचीच चिकित्सा नको आहे. त्यामुळे ब्राह्मण वा मराठा समाजांपाठोपाठ बहुजन समाज आणि दलित समाजही असाच इतिहासात गुदमरू नये अशी मनोमन इच्छा आहे. ‘जादूटोणाविरोधी विधेयका’ची गेली १४ वष्रे जी अक्षम्य हेळसांड चालू आहे त्यावरून काहीसे निराश विचार मनात डोकावल्याविषयी राहात नाहीत. विधेयकाचा मसुदा, कलमे न वाचताच त्याला विरोध करणे अत्यंत खेदजनक आहे. धर्मवाद्यांचे समजू शकतो. कारण सनातनी, प्रतिगामी विचारांवरच त्यांचा डोलारा उभा आहे. पण स्वत: ला पुरोगामी म्हणवणारे पक्ष, मुख्य म्हणजे वारकरी संप्रदायसुद्धा याला विरोध करतो याबद्दल तीव्र वेदना होतात. - डॉ . शशांक कुलकर्णी, नाशिककौटिल्याचे ऐकावे लागेल‘शोचनीय शांतता’ हा अग्रलेख (३ एप्रिल) संपूर्ण पटण्यासारखा होता, याबाबत दुमत होण्याचे काहीच कारण नाही. खरं तर ‘परराष्ट्र धोरण’ याबाबतीत प्राचीन भारतीय परंपरा खरोखरच उज्ज्वल आहे. पण काळाच्या ओघात समाजमनाने तिला विस्मृतीत ढकललेले आहे. कोणत्याही राष्ट्राने आपले परराष्ट्र धोरण आणि त्याहीपेक्षा आपल्या शेजारील राष्ट्रांशी संबंध कसे ठेवावेत याचे विस्तृत विवेचन कौटिल्याने आपल्या अर्थशास्त्रात केले आहे. मंडळ सिद्धांत म्हणून प्रसिद्ध पावलेल्या या भूराजकीय धोरणात तत्कालीन महाजनपदांप्रमाणे मांडणी केली आहे; मात्र ती आजही तितकीच मूलगामी वाटते. परराष्ट्र धोरण म्हणजे आपले देशाचे रक्षण, सार्वभौमत्वाचे जतन आणि आíथक विकास इतकी स्वच्छ मांडणी यात केली आहे. प्रत्येक सत्ताधाऱ्याने यासाठी प्रयत्न करायला हवेत, असे कौटिल्य सांगतात. त्यांच्या म्हणण्यानुसार कोणत्याही दोन शेजारी राष्ट्रांत उत्तम संबंध शक्यतो राहात नाहीत. एखाद्या सुपीक जमिनीच्या तुकडय़ावरून अथवा नदीच्या प्रवाहावरून त्यांच्यात कायम भांडणे असतात (उदा: भारत आणि चीन पाकिस्तान, नेपाळ आणि आता बांगलादेश). म्हणूनच परराष्ट्र धोरणात राज्याने कायम वास्तववादी असायला हवे. जर आपला शेजारी फारच मोठा असेल तर स्वसुरक्षेसाठी त्याच्या आणि आपल्यामध्ये ‘मध्यम राष्ट्र’ असायला हवे. (उदा; नेपाळ, भूतान आणि १९७१ पूर्वीचा सिक्कीम) जेणेकरून प्रथम आक्रमण या भूभागांवर होईल. तसेच या मध्यम राष्ट्रांशी कायमच उत्तम संबंध ठेवावेत. जर शेजारी राष्ट्र आपले शत्रू (अरी) असेल तर त्याच न्यायाने त्याचा शेजारी हा त्याचा शत्रू ठरतो. म्हणूनच शत्रूचा शत्रू (अरी-अरी)तो आपला मित्र या न्यायाने आपण त्याच्याशी संबंध प्रस्थापित करून आपल्या शेजारी शत्रूची कोंडी करावी. (म्हणूनच चीन-पाक संबंध मधुर असतात). शेजारील राष्ट्रांमध्ये आपले गुप्तहेर जाळे (संचारी) असावे. त्या राष्ट्रामध्ये केव्हाही गोंधळाचे वातावरण निर्माण होणे हे राष्ट्रासाठी कायमच उत्तम. काही राष्ट्रे उदासीन असतात. त्यांना कायम आपल्याबरोबर घेण्याचा प्रयत्न करावा. कौटिल्याचा हा सिद्धांत आजही तितकाच महत्त्वाचा आहे. फक्त शत्रूराष्ट्रांनाच त्याचे भान आहे. आपला मात्र आनंदीआनंद आहे. भारताला जर महासत्ता बनायचे असेल तर त्याने तसे वागले पाहिजे आणि त्याबद्दल लाज किंवा किंतू बाळगू नये. ‘चर्चा हाच पाकिस्तानशी संबंध ठेवण्याचा मार्ग आहे असे म्हणणारे भंपक विचारवंत ही लाज बाळगतात. अमेरिकेने ती बाळगली नाही आणि चीनही तेच करतोय.- सौरभ गणपत्ये, ठाणे.. तरीही जप ‘आम आदमी’चा? ‘यांच्याही जिवास धोका आहे’ हा उपरोधिक अग्रलेख (२३ एप्रिल) वाचला. सरकारने लवकरात लवकर लोकसंख्येच्या प्रमाणात पोलीस भरती करून सामान्य माणसाला दिलासा देणे आवश्यक असताना, अचानक उद्योगपती मुकेश अंबानी यांना झेड सुरक्षा दिल्याची बातमी येते तेव्हा सामान्य जनतेला उघडय़ावर पडल्याचा भास नक्कीच होतो. या झेड सुरक्षेवरील टीकेबाबत मुकेश अंबानींनी, ते स्वत: याचा खर्च उचलायला तयार असल्याचे स्पष्टीकरण दिले आहे. जर ते खर्च करायला तयार होते, तर खासगी सुरक्षारक्षक व यंत्रणा का वापरल्या जात नाहीत? सरकारी सुरक्षा मिरवण्याचा शौक प्रत्येक भारतीयाला असतो, त्याला अंबानीही अपवाद नाहीत. मात्र, सर्वसामान्यांची सुरक्षा डोळय़ाआड करून कोटय़धीश उद्योगपतीला सुरक्षा पुरवणारे हे सरकार कुठल्या तोंडाने ‘आम आदमी’चा जप करणार, हे बघणे मनोरंजक ठरेल. - माया हेमंत भाटकर, चारकोप (कांदिवली)
