भारताने खरेतर माहितीचा अधिकार देतानाच तो वापरणाऱ्यांना संरक्षणाची हमी द्यायला हवी होती. ती मिळण्यास दशकभराचा अवधी जावा लागला. माहितीचा अधिकार देण्याने सगळे प्रश्न सुटतील, असा जो समज होता, तो अल्पावधीतच खोटा ठरला, याचे कारण या अधिकाराचा वापर करून भ्रष्टाचाराची प्रकरणे उजेडात आणणाऱ्यांना जिवावरच उदार व्हावे लागले. माहिती विचारणाऱ्याला जिवे मारण्याच्या घटना गेले दशकभर सुरू आहेत. पण असे प्रश्न विचारणाऱ्या जागल्यांना संरक्षण देण्याबाबतचा कायदा करण्याबाबत केंद्रातील सरकारने अक्षम्य दिरंगाई केली. लोकसभेने संमत केलेला कायदा राज्यसभेत संमत होण्यासाठी दोन वर्षांचा अवधी लागला. त्यानंतर आता राष्ट्रपतींनी स्वाक्षरी केल्याने त्यावर अखेरचे शिक्कामोर्तब झाले. राष्ट्रीय रस्तेबांधणीतील भ्रष्टाचार उकरून काढणाऱ्या सत्येंद्र दुबे याला २००३ मध्ये मृत्यूला सामोरे जावे लागले, त्यानंतर आजपर्यंत अनेकांनी माहितीच्या अधिकाराचा वापर केल्याबद्दल आपले जीव गमावले आहेत. तळेगावच्या सतीश शेट्टी यांच्या हत्येचे गूढ का उलगडत नाही, याचे कारणही आता सर्वाना ठाऊक असले, तरी प्रत्यक्षात कुणालाच शिक्षा होत नाही. याने उद्विग्न होणाऱ्या कार्यकर्त्यांना केवळ अधिकार मिळून उपयोग नव्हता, तर संरक्षण हवे होते. ते या कायद्यामुळे मिळेल, अशी आशा करायला हरकत नाही. माहितीचा अधिकार वापरून अनेकांनी जुनी येणी वसूल करण्याचे उद्योग सुरू केल्याने जे मनापासून काम करीत आहेत, तेही बदनाम होण्याची वेळ आली. दुसरीकडे माहितीच्या अधिकारात ज्याने प्रश्न विचारला, त्याची माहिती संबंधितांना देणाऱ्या अधिकाऱ्यांनीही नवा उद्योग आरंभला. रॅनबॅक्सीसारख्या औषध कारखान्यात सुरू असलेले गैरकारभार कंपनीतच वरिष्ठ पदावर असलेल्या दिनेश ठाकूर यांनी कंपनीअंतर्गत वाचा फोडल्याबद्दल पदमुक्त व्हावे लागले होते. त्यांनी अमेरिकेतील अशा कायद्याचा उपयोग करून या कंपनीला पाच कोटी डॉलर्सचा दंड ठोठावण्यास भाग पाडले. माहिती अधिकार उपयोगात आणणाऱ्यांना संरक्षण देणाऱ्या या कायद्यात जबाबदारी निश्चित करण्यात आल्याने त्यातील पळवाटा बंद होऊ शकतील. प्रश्नकर्त्यांला झुलवत ठेवून कागदी घोडे नाचवणाऱ्या अधिकाऱ्यांना यामुळे चाप बसू शकेल. ज्या विभागाकडून गुन्हा झाला असेल, त्या विभागाच्या प्रमुखाला दोषी धरण्याच्या तरतुदीमुळे यापुढील काळात निर्णय घेताना प्रत्येकाला डोळ्यात तेल घालून बसणे क्रमप्राप्त ठरणार आहे. हे सगळे कागदावर ठीक असले, तरी प्रत्यक्ष अंमलबजावणीच्या पातळीवर या कायद्याकडे सरकारी यंत्रणेने अधिक गांभीर्याने पाहण्याची आवश्यकता आहे. प्रश्न विचारणाऱ्याकडे दूषित नजरेने पाहण्याची सरकारी सवय सोडून आपल्या कारभारात पारदर्शकता आणण्यासाठी नव्या नियमांची आखणी सरकारी पातळीवर होणे क्रमप्राप्त आहे. परंतु भ्रष्टाचार आणि अनागोंदी याने पोखरलेल्या सरकारी यंत्रणेत उंदराला मांजर साक्ष या म्हणीचा प्रत्यय वारंवार येतो. त्यामुळे प्रत्यक्ष गुन्हा करणारा प्रत्येक जण आपल्या गुन्ह्य़ात अन्य अनेकांना सामावून घेतो कारण कारवाईची वेळ आली की हे इतर सारे आपली पाठराखण करण्यासाठी उपयोगाला येतात. घरात बसून रोज पोस्टकार्डावर माहिती विचारण्याने सरकारी यंत्रणांना सळो की पळो करून सोडण्याची ताकद असलेल्या या कायद्याची उपयुक्तता अधिक प्रमाणात नागरिकांपर्यंत पोहोचवण्यात सरकारलाच रस नाही. त्यामुळे माहिती अधिकाराच्या क्षेत्रातही नवे नेते निर्माण होऊ लागले आहेत. त्यांना आळा घालून सर्वसामान्यांना हा कायदा वापरण्यास उद्युक्त करण्यानेच खऱ्या अर्थाने जागल्यांची संख्या वाढू शकेल.
