अमेरिकेची आर्थिक प्रकृती सुधारत असल्याने तिच्या उभारीसाठी सुरू असलेल्या ‘क्वान्टिटेटिव्ह ईझिंग’ या औषधोपचारांना आता विराम देण्याची वेळ येऊन ठेपली असल्याचे संकेत तेथील मध्यवर्ती बँकेचे- ‘फेड’चे प्रमुख बेन बर्नान्के यांनी दिले. तर जगातील दुसरी मोठी अर्थसत्ता असलेल्या चीनमध्ये औद्योगिक विकास आक्रसत चालल्याचे संकेतही त्याच दिवशी आले आणि दोन्ही घटनांचे एकत्रित पडसाद जागतिक वित्तव्यवस्थेला हादरा देणारे ठरले. पण या घटनांपासून अलिप्त असूनही भारताने चिंता करावी असे काही घडले असेल, तर ते हेच की आपल्या भांडवली बाजारात विदेशातून तात्पुरत्या आश्रयाला आलेले येन-डॉलर हे आपल्या चलन गंगाजळीला खड्डा पाडून परतीच्या मार्गाला लागले आहेत. फेडच्या बेन बर्नान्के यांच्या ताज्या भाषणाबद्दल उत्सुकता म्हणा किंवा त्याबद्दल सावधगिरी म्हणून म्हणा, आपल्या शेअर बाजारातील तेजीची दौड अकस्मात अडखळली आणि गेले चार दिवस तर ती घसरणीला लागली. एकीकडे विदेशी गुंतवणूकदारांनी बाजारातून पलायन करताना मोठय़ा प्रमाणात डॉलर वठवायला सुरुवात केली आणि दुसरीकडे साधारणत: महिनाअखेर जवळ आल्याने आयातदारांकडून विदेशातील देणी चुकविण्यासाठी डॉलरची मागणी वाढली. याचा एकत्रित परिणाम म्हणून सध्याचा रुपयाचा मूल्यऱ्हास दिसून येतो. रुपयाचे मूल्य सहा दिवसांत तब्बल दोन टक्क्यांनी अवनत झाले. याचा अर्थ विदेशातून आयात होणारे कच्चे तेल आणि अन्य मालासाठी जेथे आपल्याला १०० डॉलर मोजावे लागत होते, त्यासाठी केवळ सहा दिवसांनंतर आपल्याला १०२ डॉलर मोजावे लागतील. बाहय़ जगतातील साध्या घटनाक्रमानेही आपल्या सबंध अर्थव्यवस्थेत उलटफेर निर्माण व्हावा, अशा नाजूक वळणावर आपण येऊन ठेपलो आहोत. भारतात परकीय भांडवलाचा ओघ वाढविण्यासाठी गेले महिना-दोन महिने लंडन, सिंगापूर, हाँगकाँगचे दौरे अर्थमंत्री चिदम्बरम यांनी सुरू केले. त्यांच्या या प्रयत्नांचे फलित अद्याप गुलदस्त्यात असले तरी रुपयाच्या ताज्या पडझडीने त्यावर पाणी मात्र फिरविले आहे. म्हणूनच ही पडझड सावरण्याचा चिदम्बरम यांनी तडफेने प्रयत्न सुरू केल्याचे गुरुवारी सकाळी भासविले. गंमत म्हणजे शेअर बाजारातील निर्देशांकाच्या घसरत्या पाऱ्यानेच त्यांना अधिक व्यथित केल्याचे आढळून आले. कारण स्पष्टच आहे : येत्या काही दिवसांत विदेशी वित्तसंस्थांचे शेअर बाजारातून पलायन हेच डॉलरच्या तुलनेत रुपयाच्या अवमूल्यनाचे सर्वात मोठे कारण बनलेले दिसेल. आजच्या घडीला भारतात दाखल होणारे विदेशी वित्त हे प्रामुख्याने शेअर बाजारामार्फतच सुरू आहे, ही वस्तुस्थिती काही केल्या लपविता येत नाही. दुर्लभ झालेला भांडवलाचा ओघ सुरू करण्यासाठी सरकारी आणि कॉर्पोरेट पतरोख्यांमध्ये विदेशी गुंतवणुकीची मात्रा आणखी वाढविण्याचे संकेत अर्थमंत्र्यांनीच दिले आहेत. हा उपाय पुढे जाऊन अर्थव्यवस्थेला आणखी खाईत लोटणारा ठरेल. शेअर बाजारात आणि पतरोख्यांमध्ये येणाऱ्या अस्थिर व चंचल विदेशी वित्तापेक्षा, उत्पादक स्वरूपाची थेट विदेशी गुंतवणूक ही अर्थव्यवस्थेसाठी अधिक स्थिर व टिकाऊ ठरत असते. १९९७ मध्ये कथित ‘आशियाई-वाघां’वर ओढवलेले संकट हे विदेशी गुंतवणुकीसाठी देशाची पत बाजारपेठ खुली करताना सावधगिरी बाळगण्याचाच धडा देणारे आहे, हे विसरून चालणार नाही. सुदैवाने भारत ही आजही थेट विदेशी गुंतवणुकीसाठी एक आकर्षक व विशालतम अशी ग्राहक बाजारपेठ आहे. विदेशात या प्रकल्प गुंतवणुकीला भारताच्या दिशेने पाय फुटायचे झाले तर या मार्गात विद्यमान सरकारच्या सुस्ती आणि अनास्थेने निर्माण केलेले खाचखळगे आणि अवरोध लवकरच दूर केले जायला हवेत. तोवर भारताच्या चलनाला सोसता येतील तितके धक्के खावे लागणे अपरिहार्यच आहे.
