गेल्या काही महिन्यांतील महाराष्ट्रातील घडामोडी येथील एकंदर व्यवस्थेविषयी चिंता वाटावी अशा आहेत. एकेकाळी उत्तम प्रशासनासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राची आजची अवस्था ही अशी आहे..जवळपास ११४ टक्के भरलेले उजनी धरण सहाआठ महिन्यांत रिकामे होते. एवढे पाणी गेले कोठे याचा थांगपत्ता राज्य सरकारला लागत नाही. उजनीच्या वरच्या अंगाला दोन डझन धरणे आहेत. तरीही कोरडय़ा सोलापूरसाठी पाणी पुरवावे असे कोणाला वाटत नाही. अखेर न्यायालयात धाव घेतल्यावर पाणी २४ तासांत सोडण्याचा आदेश दिला जातो. ज्या पाण्यावरून हे सगळे रामायण घडत आहे तेच पाणी नसल्यामुळे काय करावे याचा नको तो सल्ला द्यायची उबळ उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना येते. पाणी कमी पडते याचे कारण वाढती लोकसंख्या आहे असे सांगितले जात असताना ती लोकसंख्या मुळात वाढलीच का याचे अंधाराला दोष देणारे विश्लेषण तेच उपमुख्यमंत्री करतात. परंतु या अंधाराला आपलेच सरकार जबाबदार आहे हे सोयिस्करपणे विसरतात. इतर भागांना जलनियोजनासाठी निधीची उणीव भासत असताना आपल्या परिसराला ही कमतरता जाणवणार नाही याची राष्ट्रवादी काळजीदेखील हेच उपमुख्यमंत्री घेतात. दुसरीकडे उपमुख्यमंत्र्याच्या भाषेबाबत आक्षेप घेणारे विरोधक या प्रश्नावर मात्र मौन बाळगतात आणि विधानसभेचे आहे ते कामकाज बंद पाडून अधिवेशनाचा कालावधी वाढवण्याची मागणी करतात. इकडे मुंबई आणि उपनगरात अनधिकृतपणे बांधलेली इमारत पडून पंचाहत्तरांचा नाहक प्राण गेल्यावर प्रशासनाला अशी बेकायदा बांधकामे आपल्या परिसरात आहेत हे कळते आणि ती पाडताही येतात याची जाणीव होते. अशावेळी प्रशासनाकडून अशी काही कारवाई होऊ शकते याची जाणीव नसलेले लोकप्रतिनिधी मग अनधिकृत बांधकाम पाडणाऱ्यांनाच रोखतात. तिकडे साताऱ्यात भटक्या विमुक्तांच्या नावाने दुकानदारी चालवणाऱ्याच्या विरोधात त्यांच्याच संस्थेतील महिलांनी गंभीर आरोप केल्यावर हे समाजसुधारक लपून बसतात आणि शरद पवार यांनी सल्ला दिल्यावर दुसऱ्याच दिवशी प्रकट होतात. पोलिसांनी ताब्यात घेण्याचाच अवकाश, यांच्या छातीत दुखू लागते आणि तुरुंगाऐवजी मग रुग्णालयात अशा समाजसुधारकांची बडदास्त ठेवली जाते. पलीकडच्या मराठवाडय़ात भाजपचे भावी मुख्यमंत्री गोपीनाथ मुंडे दुष्काळग्रस्तांच्या काही मागण्या धसास लावण्यासाठी उपोषणाचा मार्ग पत्करतात आणि त्यांच्या उपासाला २४ तासही व्हायच्या आत सरकारला त्यांची कणव येते आणि बहुतांश मागण्या मान्य झाल्याच्या आश्वासनावर उपोषण लगेच सोडलेही जाते. हे सर्व पाहिल्यावर कोणाही किमान विचारी व्यक्तीच्या मनात किमान दोन प्रश्न येऊ शकतात. या राज्यावर सत्ता कोणाची आणि राज्यात काय चालले आहे?गेल्या काही महिन्यांतील महाराष्ट्रातील घडामोडी येथील एकंदर व्यवस्थेविषयी चिंता वाटावी, अशा आहेत. वाहतूक पोलिसाच्या कथित उद्दामपणाची शिक्षा म्हणून त्यास विधिमंडळाच्या आवारात बोलावून मारहाण केली गेली, हा या ढासळत्या प्रशासकीय व्यवस्थेविषयीचा नीचांक असेल असे म्हणावे तर त्याहीपेक्षा अधिक गंभीर प्रकरण समोर येते. समोरच्या गर्दीचे मनोरंजन करण्याच्या नादात मुख्यमंत्रिपदाची स्वप्ने पाहणारे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचा मुळातच तोळामासाचा असलेला तोल आणखीनच घसरला आणि ते अर्वाच्य असे काही बोलून गेले. या अर्वाच्यतेस तितक्याच वा अधिक अर्वाच्यपणे विरोधकांनी उत्तर दिले. राज्यातील दुष्काळापेक्षा अजितदादा यांच्या वक्तृत्वातील सांस्कृतिक दुष्काळ अधिक गंभीर आहे असे वाटून विरोधकांनी त्या नंतर विधानसभेचे कामकाजच रोखले आहे. खरे तर ज्या विरोधी पक्षाचे नेतृत्व कै. बाळासाहेब ठाकरे वा नितीन गडकरी यांनी केले त्या पक्षांना अशा वाह्य़ात भाषेचे इतके काही वावडे असायचे काहीच कारण नाही. परंतु सत्ताधाऱ्यांनी अशी वावदूक विधाने केली की जनतेचा अपमान होतो आणि आपली अशी विधाने म्हणजे सात्त्विक संताप असतो असे विरोधकांचे म्हणणे असल्यामुळे सेना, भाजप आणि आता मनसे या पक्षांनी विधानसभेचे कामकाज बंद पाडणे हा मार्ग निषेधासाठी निवडला आहे. या सगळय़ा वादात अजितदादा यांची बाजू घेतली जावी असे दादांच्या मूठभर समर्थकांतील एकालादेखील वाटणार नाही. पण अजित पवारांनी घोडचूक केली आणि म्हणून तिचा निषेध करताना विरोधकांचे वर्तन योग्य आहे असेही म्हणता येणार नाही. वास्तविक याच विरोधकांचा अजितदादा यांच्याविरोधातील राग इतका प्रामाणिक असता तर पाटबंधारे खात्यातील घोटाळय़ांवर शांतता बाळगण्याची वेळ त्यांच्यावर आली नसती. विरोधकांतील कोणी कोणाच्या कंत्राटांवर समाधान मानले आणि कोणता नेता कोणत्या कंत्राटदारास जवळचा आहे याच्या सुरस आणि चविष्ट कथा मंत्रालयाच्या आसपास अनेकांच्या तोंडी चघळल्या जात आहेतच. पाटबंधारे खात्यातील खर्चाच्या आकडेवारीचे गौडबंगाल हा खरे तर विरोधकांच्या कामकाज पत्रिकेवरील आघाडीचा मुद्दा असावयास हवा होता. पण त्या आकडय़ांत अनेकांचे हितसंबंध गुंतलेले असल्याने त्या संख्येपेक्षा अजित पवार यांच्या शब्दांवरच राग व्यक्त केला गेला. वास्तविक विरोधकांना उपमुख्यमंत्र्यांविरोधात संताप व्यक्त करण्यासाठी आणखी एक कारण होते. ते म्हणजे उजनी धरणाचे. जे धरण उत्तम पावसामुळे क्षमतेपेक्षा जास्त भरले आहे, ते पावसाळय़ानंतर इतक्या कमी कालावधीत रिकामे कसे होते हा प्रश्न वास्तविक विरोधकांना पडावयास हवा होता. पण पडला नाही. या धरणाबरोबर विरोधक आणि सत्ताधारी यांच्यात अनेक ठिकाणी पाणी मुरत असल्यामुळेही असे झाले असेल. परंतु अखेर स्थानिकांनी या प्रकरणी न्यायालयात दाद मागितल्यावर न्यायालयाने २४ तासांत या धरणात पाणी सोडण्याचे आदेश दिले. हल्ली प्रशासन आपली नियत कामे करण्यात कुचराई करीत असल्याने न्यायालयाने प्रशासन चालवण्याची जबाबदारीही काही प्रमाणात आपल्या शिरावर घेतलेली दिसते. अलीकडे देशाचे महालेखापाल असोत वा न्यायालये. त्यांना प्रशासनाचा फारच मोह होताना दिसतो. या प्रकरणीही तसेच झाले असण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. तेव्हा न्यायालयाने जे काही केले ते सध्याच्या प्रचलित व्यवस्थेस साजेसेच झाले आणि ते नैसर्गिकच म्हणावयास हवे. हे सोडलेले पाणी मधल्यामध्ये कोणी चोरू नये यासाठी उजनीपर्यंतच्या टप्प्यात विजेचे भारनियमन करावे इतका स्पष्ट निर्देश न्यायालयाने दिला आहे. याचाच दुसरा अर्थ असा की आपला आदेश सरकारकडून पाळला जाईल की नाही याबाबत न्यायालयालाच खात्री नाही आणि त्यामुळे तो न पाळला जाण्याची पळवाटही बुजवण्याची काळजी न्यायालयाने घेतली.परंतु आपले आदेश पाळले जातीलच याची शाश्वती फक्त न्यायालयांनाच नाही असे नाही. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनाही हीच समस्या भेडसावत असणार. नवी मुंबईतील बेकायदा भूखंड वाटप उघडकीस आल्यानंतर ते रद्द करण्याचा आदेश मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी दिला होता. आता राज्यातील प्रशासकीय व्यवस्थेत मुख्यमंत्र्यांपेक्षा अधिक मोठी अधिकारी व्यक्ती कोणी नाही. तरी त्यांच्याही आदेशास या राज्यात केराची टोपली दाखवली जाऊ शकते, हे आमच्या प्रतिनिधीच्या वृत्तांतावरून स्पष्ट होते. एकेकाळी उत्तम प्रशासनासाठी ओळखल्या जाणाऱ्या महाराष्ट्राची आजची अवस्था अशी काळजी वाटायला लागणारी आहे. हे राज्य व्हावे हे तो श्रींची इच्छा असे ज्यांच्या नावाने ही मंडळी राज्य करतात ते छत्रपती शिवाजी महाराज म्हणत. आज मात्र हे राज्य नक्की कोणाचे, अशीच शंका नागरिकांच्या मनात डोकावत असणार.
