राज्यातील खासगी शाळांच्या शुल्कावर शासनाला नियंत्रण ठेवता येणार नाही, असा निकाल देऊन उच्च न्यायालयाने शासनाच्या धोरणलकव्यावरच टीका केली आहे. अभ्यासक्रमांच्या आखणीपासून ते अंमलबजावणीपर्यंत गांभीर्याचा अभाव असे सध्याच्या शासकीय धोरणाचे स्वरूप आहे.सामाजिक, आर्थिक आणि शैक्षणिक परिस्थितीत ज्या झपाटय़ाने बदल होत आहेत, त्याला प्रतिसाद देण्यास शासकीय यंत्रणा अतिशय कुचकामी आहे, याचा प्रत्यय वारंवार येऊनही त्यात बदल करण्याची इच्छा शासनाला होत नाही. त्यामुळे शिक्षण कोणासाठी आणि त्यावर नियंत्रण कोणाचे, हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. राज्यातील खासगी शाळांच्या शुल्कावर शासनाला नियंत्रण ठेवता येणार नाही, असा निकाल देऊन उच्च न्यायालयाने शासनाच्या धोरणलकव्यावरच टीका केली आहे. खासगी संस्थांवर शासनाचे नियंत्रण ठेवण्याचा जो खटाटोप चालतो, त्यामागे सत्ता राबवण्याचा कुटिल डाव असतो. खासगी संस्था ज्या प्रकारच्या सुविधा उपलब्ध करून देतात, त्यासाठी आकारण्यात यावयाच्या शुल्कावर शासनाला नियंत्रण ठेवता येणार नाही, असे न्यायालयाचे म्हणणे आहे. खासगी संस्थांवरील शुल्क नियंत्रण केवळ अध्यादेश काढून करता येणार नाही, त्यासाठी कायदा संमत करावा लागेल, असे न्यायालय म्हणते आहे. त्यात गोम अशी, की यासंबंधीचे विधेयक विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांत संमत झाले असून केंद्राचा सल्ला मागण्यासाठी ते पाठवण्यात आले आहे. शासनाने सुरू केलेल्या शाळांची संख्या मोठी असली, तरीही तेथे मिळणाऱ्या शिक्षणाच्या दर्जाबद्दल नेहमी शंका व्यक्त केली जाते. खासगी शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांकडे दिले जाणारे लक्ष आणि मिळणाऱ्या सुविधा यामुळे बहुसंख्य मध्यमवर्गीय अशा शाळांना प्राधान्य देतात. अधिक शुल्क देऊन अधिक चांगले शिक्षण मिळते, असा त्यामागील समज असतो. हा समज दूर करण्यासाठी शासनाने शासकीय शाळांचा दर्जा सुधारण्यासाठी काहीच ठोस केले नाही, त्यामुळे शिक्षणाचा हा व्यवसाय आपोआप तेजीत आला. कोणालाही शैक्षणिक संस्था सुरू करण्याचा अधिकार असल्याने त्याचे पुढे धंद्यात रूपांतर कधी झाले, ते शासनाच्या लक्षातही आले नाही. गुरुकुल पद्धतीतून बाहेर पडून शाळा सुरू करून शिक्षण देण्याची कल्पना ब्रिटिशांच्या काळात पुढे आली. तेव्हा स्वराज्याचे शिक्षण देण्यासाठी अनेक शिक्षणसंस्था स्थापन झाल्या. इंग्रजांनीही शाळा सुरू केल्या. परंतु तेथे मिळणारे शिक्षण ‘भारतीय’ नव्हते, या कारणावरून त्या शाळांना तेव्हा सर्व स्तरांतून विरोध झाला. खासगी शाळांची ही पद्धत स्वातंत्र्यानंतरही सुरूच राहिली. मात्र शिक्षण हा विषय केंद्र आणि राज्य या दोघांच्या अखत्यारीत समाविष्ट करण्यात आला. प्राथमिक आणि माध्यमिक शिक्षणाची जबाबदारी राज्यांची, त्यावर नियंत्रणही राज्याचे आणि महाविद्यालयीन आणि उच्च शिक्षणासाठी केंद्रीय पातळीवरील विद्यापीठ अनुदान आयोगाचे नियंत्रण असे वाटपही झाले. शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचारी यांच्या वेतनाचे संपूर्ण अनुदान राज्यांच्या तिजोरीतून देण्याच्या या निर्णयामुळे शिक्षणाच्या क्षेत्रातील शासनाची जबाबदारीही वाढली. सरकारी तिजोरीवर अधिक ताण पडू नये, म्हणून शासनाने विनाअनुदानित शाळांना मान्यता द्यायला सुरुवात केली. अशी परवानगी देताना त्या शाळांना अभ्यासक्रमाव्यतिरिक्त स्वातंत्र्य देण्यात आले. याचा फायदा घेत विनाअनुदानित शाळांनी भरमसाट शुल्क आकारण्यास सुरुवात केली. शासकीय, अनुदानित आणि विनाअनुदानित असे तीन पर्याय असताना पालक मात्र भरमसाट शुल्काच्या विरोधात नेहमी ओरडा करतात. खासगी शाळा स्वखर्चाने अनेक सुविधा देत असतात, त्यांचा खर्च शुल्कातूनच वसूल होणार, हे उघडच आहे. तरीही त्यामध्ये संस्था मनमानी करून वाटेल तसे शुल्क आकारतात, अशी टीका सतत होत असते. विरोध करण्याऐवजी त्यावर बहिष्कार टाकण्याचा मार्ग पालकांना नेहमीच खुला असतो, याकडे सोयीस्कर दुर्लक्ष होते. गेल्या काही वर्षांमध्ये खासगी शाळा सुरू करण्यात राजकारण्यांनी आघाडी घेतली आहे. सरकारी भूखंड मिळवून त्यावर आपले साम्राज्य उभे करण्याचे हे प्रयोग सत्ताधाऱ्यांच्या आशीर्वादाने यशस्वी होत आले आहेत. अनुदान मिळवण्यासाठी खोटी विद्यार्थिसंख्या आणि त्या आधारे अधिक शिक्षकांची भरती हे गैरप्रकार त्यामुळे सर्रास सुरू झाले. शिक्षणावर जो प्रचंड खर्च होतो, त्यावर जे नियंत्रण असायला हवे, ते ठेवणारे सरकारी अधिकारी इतके भ्रष्ट असतात की त्यांना शिक्षणात फारसा रस असण्याऐवजी आपल्या टेबलाचे ड्रॉवर्स कसे भरतील याचीच चिंता अधिक असते. कुणाला पाठय़पुस्तकांच्या कागदात रस असतो, तर कुणाला अनुदानितची मान्यता देण्यात. एकूणच शिक्षणाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलण्याची आवश्यकता गेली अनेक वर्षे व्यक्त होत आहे. जागतिकीकरणाच्या रेटय़ामुळे मानवी साधनसंपत्तीच्या विकासाकडे अधिक लक्ष पुरवण्याचे धोरण स्वीकारण्याची मानसिकताच शासन हरवून बसले असल्याने असे प्रश्न निर्माण होत असतात. उत्तम दर्जाचे शिक्षण देण्याने विकासाच्या भविष्याला हातभार लागतो, याचाच विसर पडल्यानेच असे शैक्षणिक कारखाने उभे राहायला लागले. अभ्यासक्रमांच्या आखणीपासून ते अंमलबजावणीपर्यंत गांभीर्याचा अभाव असे सध्याच्या शासकीय धोरणाचे स्वरूप आहे. पाठय़पुस्तके कशी असावीत, येथपासून ते बदलत्या परिस्थितीत कोणत्या मूल्यांचे शिक्षण द्यायला हवे, येथपर्यंत केवळ सरकारी खाक्याने काम सुरू राहिले आहे. केवळ शाळांची संख्या सुमारे दोन लाख आहे, म्हणून कॉलर ताठ करण्यापेक्षा तेथे मिळणाऱ्या शिक्षणाची चिंता वाहणे अधिक आवश्यक आहे. शिक्षणाचा हक्क दिला म्हणजे शिक्षण दिले, असा गैरसमज सध्या शिक्षण खात्यातील कर्मचाऱ्यांमध्ये पसरला आहे. आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बलांसाठी राखून ठेवलेल्या २५ टक्के जागा कोठेही भरल्या गेल्या नाहीत, याबद्दल या कर्मचाऱ्यांना जराही लाज वाटत नाही. धोरणे केवळ कागदावर आखून चालत नाहीत, तर त्यासाठी सर्व संबंधित घटकांची मानसिकताही बदलावी लागते. शिक्षण खात्याच्या भोंगळ कारभाराने असले काही घडेल, अशी शक्यताच नाही. हे आरक्षण कोणत्या यत्तेपासून ठेवावे, यावरच अजून चर्वितचर्वण सुरू आहे. बालवाडीपासून हे आरक्षण ठेवायचे, तर त्याही आधीच्या नर्सरीचे काय करायचे, याबद्दल शिक्षण खात्यालाच काही ठाऊक नाही. नर्सरी हा तर शैक्षणिक क्षेत्रातील सर्वात मोठा नैतिक आणि आर्थिक भ्रष्टाचार आहे. परंतु त्याकडे लक्ष देण्याएवढी समज शासनाकडे नाही. प्रचंड मोठी आर्थिक उलाढाल केवळ नर्सरीमध्ये होत असताना शिक्षण खाते डोळय़ांवर कातडे ओढून आंधळे असल्याचे नाटक करते आहे, याला काय म्हणावे? नेमके काय करायला हवे, याबद्दलच स्पष्टता नसल्याने राज्यातील शिक्षणाचे तीनतेरा वाजले आहेत. एवढा प्रचंड खर्च करून हाती काहीच लागत नाही, याबद्दल मुख्यमंत्र्यांपासून ते शिक्षणमंत्र्यांपर्यंत कुणालाही क्लेश होत नाहीत, हे भयावह आहे. महाराष्ट्राच्या अर्धशतकाच्या इतिहासात शालेय शिक्षणाबाबत काटेकोरपणे लक्ष देणारे मुख्यमंत्री अभावानेच झाले. पाटबंधारे, उद्योग, शेती, सहकार यापेक्षाही कांकणभर अधिक महत्त्व असलेल्या शिक्षणाला मात्र सतत बाजूला टाकण्याची ही मनोवृत्ती राज्याचे भविष्य अधिक खडतर करणारी आहे.उच्च न्यायालयाने खासगी संस्थांना शुल्क आकारण्याचे स्वातंत्र्य असल्याचा निर्णय दिल्याने राज्यातील अशा संस्था शेफारून जाण्याची शक्यता आहे. गणवेशापासून ते वहय़ांपर्यंत आणि सहलीपासून ते संमेलनापर्यंत अनेक कारणे दाखवून पालकांच्या खिशाला भोके पाडणाऱ्या या संस्थांमध्ये ‘अधिक’ चांगले शिक्षण मिळत असले, तरीही त्यासाठी न परवडणाऱ्या शुल्काने पालकांचे कंबरडे मोडणार नाही, याची काळजी कशी घ्यायची, असा प्रश्न आता निर्माण होईल. खासगी शिक्षणावर नियंत्रण कसे ठेवायचे, हा प्रश्न महत्त्वाचा असला, तरी त्याचे उत्तर राजकीय असू शकत नाही. राज्यात अनेक भागांत शिक्षणात नवनवे डोळस प्रयोग होत आहेत. ते पाहण्याची तसदी शिक्षण खात्याने घेतली, तर राज्यात एक समांतर शैक्षणिक चळवळ उभारणे शक्य आहे. त्यासाठी जबरदस्त इच्छाशक्ती आणि शिक्षणाबद्दल कमालीचे प्रेम असणारे मंत्री आणि अधिकारी आता शोधायला हवेत.
