News Flash

डॉक्टरांविरुद्धच्या ६५८ तक्रारी प्रलंबित कशा?

महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल (महाराष्ट्र वैद्यक परिषद) ही वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या नोंदणीसाठी आवश्यक असणारी संस्था आहे, त्याचबरोबर

| October 28, 2013 01:03 am

महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिल (महाराष्ट्र वैद्यक परिषद) ही वैद्यकीय व्यावसायिकांच्या नोंदणीसाठी आवश्यक असणारी संस्था आहे, त्याचबरोबर डॉक्टरांविषयीच्या तक्रारींची तड लावण्यासाठी अर्धन्यायिक अधिकारही आहेत. राज्यातील वैद्यकीय व्यावसायिकांविरुद्धच्या तक्रारींची प्रकरणे या कौन्सिलने सहा महिन्यांच्या आत निकाली काढावीत, असे १९५६चा ‘इंडियन मेडिकल अ‍ॅक्ट’  सांगतो. जर तसे झाले नाही, तर खास कारण देऊन आणि इंडियन मेडिकल कौन्सिलची परवानगी घेऊनच अशी प्रकरणे चालू ठेवता येतात, अशी तरतूद या कायद्यात आहे. मात्र सध्याची अवस्था एवढी बिकट आहे की, महाराष्ट्र मेडिकल कौन्सिलने १९८९ पासूनच्या तक्रारी अद्याप निकाली काढल्या नसून,  किमान ६५८ प्रकरणे प्रलंबित आहेत, ही आकडेवारी माहितीच्या अधिकारात अलीकडेच          (२८ सप्टेंबर) कौन्सिलकडून मिळाली आहे.   ना या प्रलंबिततेचे कुठले कारण दिले जाते ना भारतीय वैद्यक परिषेदची खास परवानगी घेतली जाते. डॉक्टरांची नोंदणी करणेही राज्य वैद्यक परिषदेच्याच हातात असल्याने, कोणीही डॉक्टर अशा बेकायदा प्रलंबित प्रकरणांविरोधात आवाज उठवण्याचे धाडस करणार नाहीत, हे उघड आहे.
लोकसेवा आयोगाची पुन्हा बौद्धिक दिवाळखोरी
‘एमपीएससीच्या निर्णयाने उमेदवारांत नाराजी’ ही बातमी (२५ ऑक्टोबर) वाचली. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाने काही मुख्य परीक्षांचा अभ्यासक्रम बदलला. शासनाने आयोगाच्या सदस्यपदी अविचारी लोकांचा भरणा केला आहे की काय कळत नाही?
आयोग लाखो उमेदवारांचे हित लक्षात न घेता ढिसाळ कारभाराने विद्यार्थ्यांच्या भवितव्याशी खेळ मांडू पाहत आहे. फौजदारपदाची मुख्य परीक्षा ऐन तोंडावर आली असता अभ्यासक्रम बदलण्याचा हा शहाजोगपणा कोठून सुचतो? आयोगाच्या या धोरणामुळे उमेदवारांचे मानसिक खच्चीकरण किती होत आहे हे आयोगाच्या सदस्यांना कसे समजणार? स्पर्धा-परीक्षेच्या अभ्यासाच्या ताणामुळे विद्यार्थी आत्महत्या करत आहेत. या आत्महत्या नसून ढिसाळ कारभाराचे ते बळी ठरत आहेत. याचा सर्वाधिक वाईट परिणाम ग्रामीण भागातील उमेदवारांवर होतो. कारण अगोदरच असणाऱ्या अपुऱ्या सुविधा. उदा. भारनियमन, इंटरनेट, साहित्याचा अभाव इ. आज लाखो विद्यार्थ्यांचे भवितव्य या परीक्षांवर अवलंबून असताना  प्रत्येक परीक्षेच्या वेळी आयोग अशी संभ्रमावस्था निर्माण करून आपल्या बौद्धिक दिवाळखोरीचे दर्शन वारंवार घडवत आहे.  पुरोगामी म्हणवणाऱ्या राज्यातील लोकसेवा आयोगाचा कारभार उमेदवारांच्या संयमाचा अंत पाहणारा ठरत आहे. आयोगाचे अधिकारी कधी गंभीर होणार व कधी कारभार सुधारणार?
अमोल गोरख विटेकर, सांगोला, सोलापूर
शिक्षकांनी ‘मी कशासाठी?’ याचा विचार करावा
‘शिक्षकांचा विचार कशासाठी?’ हा प्रा. गणेश चव्हाण यांचा लेख (२४ ऑक्टोबर) वाचला. शिक्षकांना अध्यापनाचे काम करण्यास वातावरण मिळायला हवे, त्याचबरोबर अन्य बाबींचा विचार त्यांनी मांडला. शासन स्तरावरील शिक्षणाविषयीच्या धोरणांचा शालेय वातावरणावर परिणाम होत असतो. कोणताही बदल मनुष्य स्वीकारण्यास तयार होत नाही. तसा अनुभव शिक्षण स्तरावर येतो आहे. पाठय़क्रमालाच अभ्यासक्रम समजून काम करताना बहुतांशी शिक्षक दिसतात याचा खेद वाटतो. विद्यार्थी केंद्रिबदू मानला गेला तर बरेच प्रश्न सुटतील, परंतु शासन, पालक, शाळा स्तरावर तसा प्रयत्न होत नाही असे चित्र पाहावयास मिळते आहे.
शिक्षकाला अध्यापनाशिवाय इतर कामे आहेत हे मान्य आहे, पण त्याचे रडगाणे गाऊन उपयोग होईल अशी परिस्थिती नाही. त्यासाठी वेगवेगळ्या तंत्रांचा वापर केला तर निश्चितच ताण कमी होईल असे मला वाटते. अध्यापनासाठी वेगवेगळी प्रतिमाने वापरली. संगणकाच्या साह्य़ाने नोंदी ठेवल्या तर बरेच श्रम वाचतील. सध्याच्या अध्यापन-अध्ययन-मूल्यमापनाविषयी जोपर्यंत गांभीर्याने विचार होत नाही, तोपर्यंत खूप काही पदरात पडेल असे वाटत नाही. इतर व्यक्तिगत कामास फाटा देऊन शिक्षणाचा विचार केला तर त्यांच्यावर येणारा ताण कमी होईल. मी ११ वाजता येईल व ५ वाजता जाईन, असा विचार करून भागणार नाही. जीव ओतूनच काम करावे लागणार आहे.  
 शिक्षकांनी ‘मी कशासाठी?’ याचा विचार करावा. शिक्षणासाठी वातावरण स्वत: निर्माण करावे. कृती करावी म्हणजे बहुतांशी प्रश्नांची आपोआप उकल होईल.
प्राचार्य मंगेश जाधव, पारनेर  जि.अहमदनगर
संशयाचे ढग  दूर करावेत
अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाध्यक्षपदाची निवडणूक यंदा कुठलाही वाद  न होता पार पडली आणि निकालही जाहीर झाले, याचे कोडकौतुक सुरू असतानाच गणोरकरशिष्या स्वप्ना जरग यांचे ‘अभिमानास्पद पराभव’ हे  पत्र (लोकमानस, २६ ऑक्टो.) वाचून धक्काच बसला. मी साहित्यिक वर्तुळाच्या बाहेरचा असल्यामुळे अध्यक्षीय निवडणूक प्रक्रियेविषयी अनभिज्ञ आहे. मतदारांना टपालाने मतपत्रिका येतात आणि त्यांनी त्या भरून सीलबंद करून इच्छित स्थळी पाठवावयाच्या असतात, असे समजते. स्वप्ना जरग यांनी केलेल्या आरोपांनुसार फ.मुं. समर्थकांनी मतदारांच्या घरोघर जाऊन भरलेल्या/कोऱ्या मतपत्रिका गोळा केल्या असतील तर ते कृत्य अत्यंत िनदनीय आहे. याला फ.मुं.ची संमती होती की नाही हे कळायला मार्ग नाही. स्वत:ला साहित्यिक म्हणवून घेणाऱ्यांनी कर्तव्यात कसूर करून अनधिकृत व्यक्तींच्या हाती मतपत्रिका सोपविल्या असतील तर ते साहित्यिकच काय, मतदार म्हणवून घ्यायलाही पात्र नाहीत. निवडणूक अधिकाऱ्यांनी त्वरित यात लक्ष घालून मराठी भाषाप्रेमींच्या मनात निर्माण झालेला संभ्रम दूर करावा. नवनिर्वाचित संमेलनाध्यक्ष  फ. मुं. िशदे यांनीही वस्तुस्थिती स्पष्ट करून संशयाचे ढग दूर करावेत.
सोमनाथ देशमाने, अहमदनगर
श्रद्धाळूंना आवाहन
सध्या समाजात अंधश्रद्धांविरुद्ध जागृती निर्माण होत आहे. ही गोष्ट आशादायक आहे. आजवर मानव समाजाची जी खरी प्रगती झाली आहे, ती वैज्ञानिक दृष्टिकोन आणि तर्कबुद्धी यांमुळे हे निर्वविाद आहे. प्रत्येक सर्वसाधारण व्यक्तीला तर्कबुद्धी असते. आपण सर्वानी ती धीटपणे आणि आत्मविश्वासाने वापरली तर किती तरी अधिक प्रगती होईल. मानवी बुद्धीच्या विकासातील आणि तिच्या वापरातील प्रमुख अडथळा आहे तो श्रद्धाळूपणाचा. भाविक भोळसट मनोवृत्ती ही माणसाच्या प्रगतीच्या मार्गातील धोंड आहे.
आज प्रसारमाध्यमे घराघरांत पोहोचली आहेत. त्यांचे प्रसारण २४ तास चालू असते. या सततच्या संपर्कामुळे जनमानसावर त्यांचा मोठा प्रभाव आहे. त्यामुळे समाजातील लबाड आणि धूर्त लोकांचे फावले आहे. श्रद्धाळूंना सदैव अज्ञानात ठेवून त्यांची आíथक लुबाडणूक करणे सोपे झाले आहे. या धूर्त लुटारूंनी टी.व्ही.वरून खोटय़ा गोष्टींचे प्रसारण धडाक्याने चालवले आहे. हे सर्व देव-धर्म-वेद-शास्त्रे-पुराणे-प्राचीन ऋषींचे दिव्यज्ञान यांवर आधारित आहे असे भासवितात. तरी श्रद्धाळूंनी स्वबुद्धीने विचार करावा. या जाहिराती पूर्णतया खोटय़ा असतात हे जाणावे.
सुरक्षा कवच, श्रीलक्ष्मीयंत्र, रुद्राक्ष, प्राणशक्ती उपचार, वास्तुशास्त्र, राशिभविष्य, नागबळी विधी हे सगळे बोगस, निरुपयोगी असते, हे समजावे. इतरांना सांगावे. आपली होणारी आíथक हानी टाळावी.
प्रा. य.ना. वालावलकर
संजूबाबाच्या शिक्षेत कपात नको!
केंद्राने संजय दत्तची शिक्षा कमी करण्याच्या प्रस्तावावर राज्य सरकारचा अभिप्राय मागविला आहे.  हा अभिप्राय  गृहखात्यामार्फत मुख्यमंत्र्यांच्या कार्यालयातून केंद्राकडे जाईल. त्यामुळे गृहखात्याच्या अभिप्रायाला विशेष महत्त्व आहे. महाराष्ट्रात कायदा सुव्यवस्था केवळ नाममात्र राहिली आहे. गृहमंत्री आर आर पाटील कितीही प्रामाणिक असले, तरी त्यांच्या खात्यावर त्यांचे प्रभावी नियंत्रण नाही हे अनेक वेळा सिद्ध झाले आहे. त्यांच्या ‘ढोपरापासून कोपरापर्यंतच्या’  घोषणांची यथेच्छ टिंगल झाली.
डॉ. दाभोलकरांचे मारेकरी अजून मिळालेले नाहीत. राज्यातील गुन्ह्य़ांची उकल होण्याचे प्रमाण फार नाही. अशा स्थितीत मुंबई बॉम्बस्फोटातील आरोपी संजय दत्त याला कोर्टाने दिलेली शिक्षा कमी होणे, तपास यंत्रणेच्या मेहनतीवर पाणी फिरवण्यासारखे आहे. यात संजय दत्तविषयी आकस असण्याचे कारण नाही. पण तो गुन्हेगार आहे आणि त्याने गंभीर स्वरूपाचा गुन्हा केला आहे. त्यामुळे राज्याचे गृहमंत्री म्हणून अशा गुन्हेगाराची शिक्षा कमी होणे त्यांच्या खात्यालाही शोभणारे नाही.
उमेश मुंडले

लोकसत्ता आता टेलीग्रामवर आहे. आमचं चॅनेल (@Loksatta) जॉइन करण्यासाठी येथे क्लिक करा आणि ताज्या व महत्त्वाच्या बातम्या मिळवा.

First Published on October 28, 2013 1:03 am

Web Title: why cases against doctor pending
Next Stories
1 हा घ्या मुंबईचा कर-करीत संघ..
2 ‘कॉस्ट ऑडिट’च्या कक्षेत कृषी उत्पादनेही यावीत
3 आरक्षणाचे फायदे दीर्घकालीन असू शकतात का?
Just Now!
X