सरकारने जनतेला दिलेल्या शिधावाटप पत्रिकेवर ठळकपणे लिहिलेले आहे की, ते कार्ड फक्त शिधावाटपासाठी असून अन्य कोणत्याही पुराव्यासाठी नाही, पण तरीसुद्धा निवासस्थानाच्या पत्त्याचा पुरावा म्हणून सर्रास त्याची मागणी करण्यात येत असते.. त्याचप्रमाणे आधार कार्डावरसुद्धा ‘आधार ओळखीचे प्रमाणपत्र आहे. नागरिकत्वाचे नाही’ असे स्पष्टपणे लिहिलेले आहे. याचा अर्थ आधार कार्डधारक देशाचा नागरिक नसला तरी त्या व्यक्तीला देशात मान्यता आहे, असे समजायचे काय? त्या व्यक्तीला सरकारी व खासगी सेवांचे फायदे मिळण्यास ते उपयुक्त ठरू शकते काय?आधार कार्ड मिळविण्यासाठी वापरण्यात येणाऱ्या अर्जाच्या फॉर्मवरील व्यक्तीच्या माहितीसंबंधीच्या प्रश्नांवरून असे दिसते की, ते खासकरून रोजंदारीवर काम करणाऱ्या, भटक्या-विमुक्त वर्गासाठी किंवा तळागाळातील जनतेसाठी, त्यांची ओळख पटविण्यासाठीच असावे. त्यांच्याकडे कधी कधी मतदान ओळखपत्रसुद्धा असू शकत नाही. त्यांना या कार्डाचा उपयोग होऊ शकतो. पण आधार कार्ड जर फक्त ओळखीचे प्रमाणपत्रच आहे तर ज्यांच्याकडे पॅन कार्ड आहे अशा व्यक्तींना आधार कार्डाची आवश्यकता नसावी. मात्र अलीकडे प्रत्येक देशवासीयाकडे आधार कार्ड असण्याची आवश्यकता आहे, अशी हवा पसरविण्यात आलेली आहे. आधार कार्डावर संपर्कासाठी जो फोन नंबर दिलेला आहे तो सदोदित दुसऱ्या कॉलवर व्यस्त असल्याचे सांगण्यात येत असते. यासाठी हा पत्रप्रपंच.रमेश नारायण वेदक , टिळकनगर, चेंबूर दहावीच्या पुस्तकांची रखडपट्टी होतेच कशी?‘दहावीची नवी पुस्तके महिनाभर रखडणार?’ हे वृत्त मुखपृष्ठावर (१७ मार्च ) प्रकाशित करून ‘लोकसत्ता’ ने अनेक पालकांच्या मनातील खदखदीला वाचा फोडल्याबद्दल सर्वप्रथम ‘लोकसत्ता’चे खास आभार. या वृत्तातील बालभारतीचे संचालक आणि महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक आणि उच्च माध्यमिक सदस्य- अध्यक्ष यांचे विसंगत दावे शिक्षणातील अनागोंदी व असंवेदनशीलताच अधोरेखित करतात. दहावीच्या पाठय़पुस्तकांची निर्मिती म.रा.मा. मंडळातर्फे केली जाते. बदललेल्या अभ्यासक्रमाचा मसुदा मंडळाच्या वेबसाइटवर १२ मार्च २०१२ लाच निश्चित केला असल्याचे दिसते (जा. क्र. : एसएससी - २१०१९५/१० डीटी १२/३/२०१२). महाराष्ट्र राज्य अभ्यासक्रम आराखडय़ानुसार ‘कालसुसंगत’ नवीन अभ्यासक्रम नववी आणि दहावी इयत्तांसाठी अनुक्रमे २०१२ व २०१३ पासून लागू करण्याचे धोरण ठरविले. नववी आणि दहावीचा अभ्यासक्रम एकाच वेळी निश्चित केला असेल तर दहावीच्या अभ्यासक्रमाचा मसुदा अद्यापपर्यंत बालभारतीकडे का पाठवण्यात आला नाही? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. पुस्तकांचा दर्जा अद्ययावत राखण्यासाठी आणि पुस्तके वाजवी दरात उपलब्ध करून देण्यासाठी कोठारी आयोगाच्या शिफारशीनुसार २७ जानेवारी १९६७ ला बालभारतीची स्थापना करण्यात आली. एवढा प्रदीर्घ अनुभव पाठीशी असताना आणि पुस्तकांची जबाबदारी आपली आहे हे ज्ञात असताना बालभारती हातावर हात ठेवून का बसली? त्यांनी मंडळाकडे अभ्यासक्रमाच्या मसुद्याकरिता पाठपुरावा का नाही केला, हे सर्व अनाकलनीय आहे. दोन्ही ‘स्वायत’ यंत्रणा असल्यामुळे हा मानाचा मुद्दा झाल्याचे दिसते.. अन्यथा आपले उत्तरदायित्व समजून एकमेकाशी सुसवांद साधला असता स्वायत्तता प्राप्त असली तरी वृत्ती मात्र ‘सरकारी’च आहे, यातून ध्वनित होते. सर्वसाधारणपणे दहावीचे महत्त्व लक्षात घेता अनेक शाळा नववीच्या परीक्षा लवकर घेऊन एप्रिल १५ तारखेपासून विशेष क्लास सुरू करतात. अनेक पालक उन्हाळय़ाच्या सुट्टीत आपल्या मुलांना ‘क्रॅश कोर्स’ लावतात. गेल्या वर्षीही नववीच्या काही पुस्तकांना विलंब झाला होता. काही पुस्तकांची बाजारात टंचाई होती. यातून योग्य बोध घेत योग्य निर्णय वेळीच घेतला असता तर आज जी वेळ आली आहे ती आलीच नसती. ‘लोकसत्ता’ला विनंती आहे की त्यांनी या प्रकरणाचा पाठपुरावा करावा आणि विद्यार्थी-पालकांची संभाव्य ससेहोलपट टाळावी.सुधीर लक्ष्मीकांत दाणी, बेलापूर, नवी मुंबई. हिंदी राष्ट्रभाषेसाठी ‘एक मत’ काँग्रेसमध्ये‘अगरवाली आग’ या ११ मार्चच्या अग्रलेखावरील प्रतिक्रिया देताना शरद गोखले यांनी (लोकमानस, १३ मार्च) ‘केवळ एक मताच्या जोरावर िहदीला राष्ट्रभाषेचा दर्जा दिला गेला,’ हे म्हणणे चुकीचे असल्याचे म्हटले आहे.यासंदर्भात मी असे सांगू इच्छितो की ही घटना सरकारी निर्णय नसून ती काँग्रेस पक्षाच्या बठकीत घडलेली होती आणि तिचे सविस्तर वर्णन डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी आपल्या ‘भाषिक राज्य पुनर्रचना मीमांसा’ या ग्रंथात असे केले आहे, ‘माझ्याकडे घटनानिर्मितीचे काम होते त्या वेळेची एक गुपित घटना मी नमूद करू इच्छितो. अर्थात गुपितभंगाचा आरोप माझ्यावर येणार नाही अशी अपेक्षा करतो. काँग्रेस पक्षाच्या एका बठकीतील हे गुपित आहे. िहदी ही राष्ट्रभाषा म्हणून स्वीकारण्यासंबंधी ही चर्चा होती. घटनेचे ११५ वे कलम राष्ट्रभाषेसंबंधी आहे. या कलमावर जेवढी गरमागरम चर्चा झाली तेवढी कुठल्याही कलमावर झाली नाही. प्रदीर्घ चच्रेनंतर हे कलम मतास टाकले आणि काय आश्चर्य! ७८ वि. ७८ असे मतदान झाले. कुठलाच निर्णय घेणे शक्य झाले नाही. त्यावर काही कालावधीत हाच प्रश्न पुन्हा काँग्रेस पक्षाच्या मतदानास घातला आणि मतदान ७७ वि. ७८ असे झाले. केवळ एका मताने (काँग्रेसच्या पक्षाच्या दृष्टीने) िहदी ही राष्ट्रभाषा ठरली.’विजय पाध्ये विवाहाचा सत्तेशी काय संबंध?सूर्यकांत भोसले, मुलुंड (पूर्व) यांचे ‘राहुल यांची हूल की कबुली’ हे पत्र (लोकमानस, ८ मार्च) वाचले. या पत्रातील भोसले यांचे विधान ‘की जे कुटुंबाचा सांभाळ करायला कचरतात ते कुटुंब, समाज यांनी घडलेल्या देशाचा सांभाळ कसा करणार?’ अजिबात पटत नाही.ते विसरतात की, याआधी १९९६ ते २००४ पर्यंत अविवाहित अटलबिहारी वाजपेयी यांनी पंतप्रधानपद भूषविले होते. तसेच आजही नरेंद्र मोदी, बहुधा अविवाहित आहेत (कारण ते विवाहित आहेत की अविवाहित हे विचारण्याचे धारिष्टय़ अजून तरी केलेले नाही). ते गुजरातचे मुख्यमंत्रीपद भूषवीत आहेत.दुसरे असे की, नेहरू-गांधी कुटुंबीयांतील ज्यांनी पंतप्रधानपदाची धुरा सांभाळली ते रीतसर बहुसंख्येने निर्वाचित पार्टीचे खासदार होते. त्यांना त्यांच्या पार्टीने ते पद बहाल केले होते. त्यामुळे त्यांनी पद ‘काबीज केले’ व हा ‘त्या घराण्याचा जीन्स आहे’, असे म्हणणे असंयुक्तिक ठरते.राम देशपांडे, नेरुळ. आदर राखून म्हणेन, कारभार खेदजनकच‘इंडियन बुलबुल’ हा अग्रलेख (१८ मार्च) वाचला. महाराष्ट्र शासनाच्या महाधिवक्त्याची जी भूमिका वादाच्या भोवऱ्यात सापडली, ती त्यांनी शनिवार दिनांक २ मार्च रोजी मुख्य न्यायाधीशांच्या समोर झालेल्या सुनावणीत घेतली होती. या दिवशी उच्च न्यायालयास सुटी होती आणि या एकाच याचिकेच्या विशेष सुनावणीसाठी न्यायमूर्ती व सारे वकील हजर झाले होते. या याचिकेत जनहिताचा मुद्दा आहे असे कारण देण्यात आले होते. मानवाधिकार आयोग, महिला आयोग, बाल आयोग इत्यादी संस्थांमधील सर्व पदे रिक्त आहेत, ही भरावीत यासाठी केलेल्या याचिका इंडियाबुल्सने केलेल्या याचिकेच्या आधी दाखल झाल्या आहेत व वर्षांहून अधिक काळ लोटून गेला तरी त्याची प्राथमिक सुनावणीदेखील अद्याप झालेली नाही. सरकार भूखंड वाटप करते, त्याचा तपशील अधिकृत वेबसाइटवर ठेवा म्हणजे कोणती प्रतिष्ठाने व व्यक्ती सरकारच्या लेखी समाजसेवी आहेत याची माहिती जनतेला मिळेल या मागणीसाठी मी स्वत: केलेली याचिका २५ एप्रिल २०१२ पासून सुनावणीस आलेली नाही. जनहित याचिकांचा गरवापर होतो. कोणत्या याचिकेत काय जनहित आहे हेच पामर जनतेला उमजत नाही. याचिकेची सुनावणी चालू असताना त्याची प्रत-माहिती अधिकारात मिळणार नाही, असा नियम निदान जनहित याचिकांच्या संदर्भात शिथिल करा, त्यामुळे बोगस जनहित याचिकांचा पर्दाफाश होईल, अशी मागणी करणारी याचिका मुळे नावाच्या कार्यकर्त्यांने केली. उच्च न्यायालयाच्या प्रशासकीय विभागाला या याचिकेत प्रतिवादी केले होते. थोडक्यात उच्च न्यायालयाने स्वत: निदान पारदर्शी कारभार करावा, अशी साधी-सरळ मागणी होती. त्याला न्यायालयानेच विरोध केला व याचिका अखेर फेटाळली. स्वत: वकील असूनदेखील मला हा एकंदरच कारभार खेदजनक वाटतो, हे न्यायसंस्थेचा आदर राखून नमूद करावेसे वाटते.- संजीव पुनाळेकर
