सदोष मतदार याद्यांच्या भस्मासुराचा आकार वाढतच चालला आहे. ‘चूक मतदारांचीच आहे’ हा प्रशासनाचा कांगावा इतका ठिसूळ व अताíकक आहे की, ज्यांच्या हातात मतदार याद्या तयार करण्याचे सर्वाधिकार आहेत त्यांनीच आपल्यावरच्या जबाबदारीचे भान न ठेवता अलिप्ततेचा आव आणला आहे. यात प्रशासनाचा जो भाग राज्याच्या महसूल विभागाशी संबंधित आहे त्याची एकंदरीत कार्यपद्धती ज्यांना माहिती आहे ते जरासुद्धा संशयाचा फायदा या यंत्रणेला देणार नाहीत याची खात्री आहे. हेच काय, परंतु प्रशासनाच्या इतर सरकारी बाबूंवर कुठलीही जबाबदारी निश्चित न करता, असलीच तर तिला फारसे गांभीर्याने न घेता कारभार हाकण्याची सवय झालेल्यांना अशा प्रकारांचे काहीच सोयरसुतक वाटत नसल्याने त्यात सुधारणा होण्याच्या शक्यताही मावळत चालल्या आहेत.
या साऱ्या प्रकारांत विविध निवडणूक अधिकाऱ्यांनी वृत्तपत्रांतून जी निवेदने छापून आणली आहेत ती आपले प्रयोजन लोकांसाठीच आहे याचे भान सुटलेली, एकतर्फी आहेत. मतदार याद्यांच्या या गरप्रकारात संबंध येतो तो बदल झालेल्या नावांचाच. ज्या मतदारांत मृत्यू, नामांतर वा स्थलांतर यापकी काहीही झालेले नाही त्यांनी सारखे आपले नाव यादीत आहे की नाही याची खातरजमा करीत बसावे, अशी जर प्रशासनाची इच्छा असेल तर प्रश्न वेगळा. पहिल्यांदाच यादीत नाव नोंदवणाऱ्यांचीही नावे न यायला तर काहीच कारण नाही. यापकी कुठलेही कारण नसताना नावे गळत असल्यास तो फौजदारी गुन्हा मानण्यात येऊन प्रशासनावर कारवाई व्हायला हवी. आता ही चूक लक्षात आल्यानंतर प्रशासन स्वत:च कबुली देत ‘अशा नावांचा स्वतंत्र विचार करता येईल,’ असे म्हणते आहे.
मुळात या मतदार याद्यांचा बेस जो आहे तो २००९ च्या याद्यांचा, परंतु त्या निवडणुकांत सुधारित याद्यांचे काम प्रशासनाला वारंवार मुदतवाढ देऊनदेखील पूर्ण झाले नव्हते व तातडीचा उपाय म्हणून तत्कालीन प्रशासनाने २००४ च्याच याद्या प्रमाण मानत २००९च्या निवडणुका पार पाडल्या होत्या. त्याही वेळी नावे नसलेल्या मतदारांची ओरड अशीच निवडणूक आयोगाने गांभीर्याने घेतली नाही, कारण त्यात त्यांचेच वाभाडे निघण्याची शक्यता होती. त्यानंतर तब्बल पाच वर्षांचा कालावधी मिळूनही प्रशासन ऐन निवडणुका तोंडावर यायची- तातडी निर्माण होण्याची- वाट बघत बसले आणि आता आपल्या चुकांवर पांघरूण घालत तांत्रिक मुद्दय़ांवर स्वत:ची सुटका करून घ्यायचा प्रयत्न करते आहे. निवडणूक आयोगाच्या स्वायत्ततेचा बागुलबुवा अशा कामासाठी वापरण्यात येतो व निवडणूक आयोग म्हणजे शेवटचा शब्द, त्यावर कुणाचेच अपील नाही असा आभास निर्माण केला जातो.
यावरचा खरा उपाय म्हणजे या मतदार याद्या बनवण्याचे काम निवडणूक आयोगाने आपल्या हाती घेत गाव व वॉर्ड पातळीवर एकेक कायमस्वरूपी कर्मचारी नेमून नियंत्रित करावा. नाव घालण्याचे, काढण्याचे निकष जाहीर करून त्यातील गुप्तता व एकाधिकार काढून घ्यावा. यात आधुनिक तंत्रज्ञानाची मदत घेत वाटल्यास एखाद्या सॉफ्टवेअर कंपनीची मदत घ्यावी. साऱ्या याद्या या सर्वकाळ मतदारांसाठी अवलोकनार्थ, प्रत्यक्ष व ऑनलाइन उपलब्ध कराव्यात म्हणजे ऐन निवडणुकाच्या वेळी तातडी निर्माण होणार नाही. या याद्या एक पब्लिक डॉक्युमेंट समजण्यात याव्यात. निवडणूक कुठलीही असू दे, हीच यादी प्रमाण मानण्यात यावी, कारण लोकसभा, विधानसभा वा जिल्हा परिषदा या साऱ्या मतदारसंघाचा मूळ घटक हा गाव वा वॉर्ड पातळीवरचाच असतो. सध्या पोस्ट खात्यावरचा कामाचा भार बऱ्याच अंशी कमी झाला आहे, अर्थार्जनाची एक संधी देत त्यांच्याकडे ही जबाबदारी सोपवता येईल.

कचऱ्यासारख्या प्रचाराचा खर्च कोण करते?
लोकसभेसाठी शुक्रवारी मतदान होत असलेल्या मतदारसंघांतील प्रचार बुधवारी संध्याकाळी संपल्यावर, एकटय़ा कल्याण-डोंबिवलीमध्ये विविध पक्षांचे सुमारे सात हजार बॅनर- फ्लेक्स फलक कचऱ्याच्या टोपलीत गेले.
किमान ३० रुपये ते १५० रुपयांचा एक याप्रमाणे आठ ते दहा लाख रुपये कचऱ्याच्या पेटीत गेले आहेत.. हे पैसे उद्या निवडून येणारा उमेदवार जनतेच्या खिशातून वसूल करणार का? ही अभद्र प्रसिद्धी कधी थांबणार? शास्त्री-नेहरूंना असा प्रचार करावा लागल्याची उदाहरणे इतिहासात नाहीत.
मोहन अनंत साळवी, डोंबिवली (पूर्व)

दफन करण्यास हरकत काय?
आपल्या देशात दरवर्षी ४५ लाख मृतांना चिताग्नी दिला जातो, त्या कारणासाठी ९० लाख झाडे नष्ट होतात आणि ६५ चौरस किलोमीटर जंगल नाहीसे होते, ही वसुंधरा दिनी प्रसिद्ध झालेली बातमी (लोकसत्ता, २२ एप्रिल) गंभीर आहे. बिबटय़ा मानवी वस्तीत शिरतो हासुद्धा जंगलतोडीचाच परिणाम. मृतदेहाची अवहेलना होऊ नये, सन्मानाने त्याच्या पार्थिवाची व्यवस्था लागावी एवढीच गोष्ट महत्त्वाची आहे. दहनच केले पाहिजे आणि तेही लाकडेच जाळून केले पाहिजे असे नाही. काही िहदू संप्रदाय दहन न करता दफन करतात. दुर्दैवाने बालकाचा मृत्यू झाला तर त्याचे दफन करण्याचीच पद्धत आहे. तर मग सर्वानीच आपल्या मृत्यूनंतर आपल्या प्रेताचे दफन करावे असे इच्छापत्र करून ठेवायला काय हरकत आहे? दफनामुळे अस्थिविसर्जन- जलप्रदूषण हे प्रश्नही निर्माण होणार नाहीत. लाकडाऐवजी डिझेल दाहिनी आणि विद्युत दाहिनी हे पर्याय आहेत आणि दफनासाठी एवढी जमीन कशी उपलब्ध होणार हा मुद्दा आहे; परंतु आपले इंधन साठेही मर्यादित आहेत आणि वीजपुरवठय़ाचा तर आनंदीआनंदच आहे. सुशिक्षित, समंजस विचारांच्या नागरिकांनी पुढाकार घेऊन ही चळवळच सुरू केली पाहिजे. ज्याप्रमाणे नेत्रदानाचे फॉर्म भरून घेतात त्याप्रमाणे दफनाचा पर्याय मान्य असल्याचे फॉर्म भरून घ्यावे म्हणजे स्थानिक स्वराज्य संस्था आवश्यक व्यवस्था करू शकतील. १९४७ साली आपण स्वतंत्र झालो तेव्हा आपली लोकसंख्या ३५ कोटी होती; आता आपण शंभर कोटींचा आकडा केव्हाच पार केला आहे. बदलत्या काळाची गरज म्हणून आपण आपल्या जीवन पद्धती बदलायला हव्यात.
..अन्यथा निसर्ग त्याचे काम चोखपणे करतोच आहे. प्राणवायूचे सििलडर नाकाला लावून फिरण्याची वेळ आपणावर येऊ नये!
रत्नाकर यादव धर्माधिकारी, कल्याण.

बीसीसीआय माहितीच्या अधिकाराखाली हवीच
‘१२ वाजवणारे १३’ हा अग्रलेख (२३ एप्रिल) वाचला. भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळाचा कारभार स्वत:च्या मर्जीने हाकणाऱ्या श्रीनिवासन यांना सर्वोच्च न्यायालयाने या हंगामातील दुसरा दणका दिला.   आयपीएल आले आणि त्यातील ‘कॉर्पोरेट’ हितसंबंध म्हणा किंवा मग नियम धाब्यावर बसवून केलेले पारिवारिक-कृत्य म्हणा यामुळे ते गालबोट तर लागलेच पण त्यामुळे क्रिकेट नियामक मंडळाचा आधीच ढिसाळ असलेला कारभार रसातळास गेला.
या पाश्र्वभूमीवर न्या. मुद्गल समितीने क्रिकेट मंडळाला माहितीचा अधिकार आणि सुधारित राष्ट्रीय क्रीडा विधेयक यांच्या अखत्यारीत आणावे, असे सुचवले आहे. त्यावर खरोखरच विचार व्हावयास हवा. या विधेयकास जर संसदेची मान्यता मिळाली तर क्रिकेट नियामक मंडळाला राष्ट्रीय क्रीडा मंडळ असा दर्जा मिळेल, जी मंडळे जोपर्यंत अनतिक कारभार आणि माहितीचा अधिकार यासंबंधीच्या अटी मान्य करीत नाहीत तोपर्यंत त्यांना आपल्या संघापुढे ‘भारतीय’ हे नाव लावता येणार नाही, तसेच निवडणुका, उत्तेजक द्रव्य चाचणी यांसारख्या अनेक विषयांवर नियमन करता येणार आहे, त्यामुळे मंडळांच्या कारभारात पारदर्शकता आणि सुप्रशासन आणण्यास नक्कीच मदत होईल.
या विधेयकाला अपेक्षेप्रमाणे क्रिकेट नियामक मंडळाचा विरोध आहे. त्यातील बऱ्याच पदाधिकाऱ्यांवर राजकीय वरदहस्त असल्याने त्यांच्या विरोधाला बरीच धार चढली आहे. पण जर या देशात खेळांची जी काही वाताहत झाली आहे तिला जर पूर्णविराम द्यायचा असेल तर येणाऱ्या सरकारने इच्छाशक्ती दाखवून या शिराळशेठ पदाधिकाऱ्यांच्या विरोधाला बोथट करून हे विधेयक मंजूर केले पाहिजे.
विशाल भगत, नाशिक

योग्य खुलासा..
‘मी कसा आहे ते माझ्या कामातून ठरवा’ ही नरेंद्र मोदी यांची मुलाखत (लोकसत्ता २३ एप्रिल) वाचली. एक अत्यंत जबाबदार, सर्वसमावेशक  आणि सर्वाना बरोबर घेऊन जाण्याची त्यांची कार्यशैली यातून समोर आली.. आदानी या उद्योगपतीशी त्यांचे असलेले कथित संबंध याविषयीही त्यांनी योग्य खुलासा केला आहे.
देवयानी पवार, पुणे</strong>